चीन आणि तैवान तणाव शिगेला पोहोचला आहे. तैवान चीनपासून फक्त १०० किलोमीटर दूर आहे. पीपल्स लिबरेशन आर्मीची ताकद काय आहे, याची तैवानला आता पर्वा नाही. किती युद्ध विमाने आहेत? किती विमानवाहू जहाजे किंवा क्षेपणास्त्रे चीनकडे असली तरीही तो जराही घाबरत नाही. त्यामागे इतिहास आहे. शी जिनपिंग, हू चिन्ताओ आणि जियांग झेमिन हे तिघेही चीनचे राष्ट्राध्यक्ष आणि पीएलएचे सर्वोच्च कमांडर राहिले आहेत. हे गेल्या ३० वर्षांपासून अनेकांनी पाहिलं आहे. सावध राहा, तैवान आमचाच एक भाग आहे, तिथे गेल्यास तुमचा सर्वनाश होईल.
जिनपिंग यांचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी अमेरिकेलासुद्धा हीच धमकी दिली. नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानमध्ये प्रवेश केला तर त्यांचे विमान मिसाईलने खाली पाडले जाईल. अमेरिका आगीशी खेळत आहे, अशा धमक्याही देण्यात आल्या होत्या. पण नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानचा दौरा केला आणि त्या दक्षिण कोरियाला पोहोचल्यासुद्धा तरीही चीननं काहीही केलेलं नाही. आपण ‘वन चायना’ धोरणाचे पालन करत असलो तरी व्यावहारिकदृष्ठ्या तैवानशी संबंध वेगळ्या देशासारखे आहेत, असंही अमेरिकेनं वारंवार स्पष्ट केलंय.
अमेरिकेतील कनिष्ठ सभागृहाच्या अध्यक्षा (भारतातील लोकसभेप्रमाणे) नॅन्सी पेलोसी मंगळवारी तैवानमध्ये आल्या होत्या. तेथे त्यांनी तैवानच्या अध्यक्षा त्साई इंग-वेन यांना सांगितले की, ‘आज अमेरिकेची तैवानसोबतची भूमिका पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे.’ त्यांच्या वक्तव्याचे लक्ष्य चीनवर होते आणि त्यांनीही प्रत्युत्तर दिले. चीनने कोणत्याही विमान कंपन्यांना तैवानच्या जवळच्या हवाई क्षेत्रात प्रवेश करण्यास मनाई केली आणि या आठवड्यात त्याभोवती लष्करी सराव करणार आहेत. म्हणजेच अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वाईट संबंधांची दुसरी फेरी सुरू झालीय. याआधी युक्रेन युद्धात रशियाच्या पाठिंब्यावर आधीच तणाव होता. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून सुरू झालेले दोघांमधील शीतयुद्धही अलीकडच्या घडामोडींमुळे अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे.
नॅन्सी पेलोसी एप्रिलमध्येच तैवानला जाणार होत्या, पण त्यानंतर त्यांना कोविड झाला. यामुळे त्यांनी ऑगस्टमध्ये तैवानला जाण्याचा बेत आखला. फायनान्शिअल टाईम्सने पहिल्यांदा ही बातमी दाखवल्यानंतर चीनने अमेरिकेला याबाबत इशारा दिला. नॅन्सी पेलोसींच्या तैवान भेटीबद्दल अमेरिकन सरकारमधील एक वर्गही चिंतेत होता. जुलैच्या अखेरीस अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले की, पेलोसींनी तैवानला जावे असे लष्कराला वाटत नाही. या भेटीमुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यात थेट संघर्ष होऊ शकतो, असे बायडेन सरकारच्या काही अधिकार्‍यांचे म्हणणे होते. बायडेन यांच्या वक्तव्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी पेलोसी यांनी पत्रकार परिषदेत तैवानमध्ये जाणार असल्याचे संकेत दिले. त्या म्हणाल्या होत्या, ’आपण तैवानला पाठिंबा दिला पाहिजे. हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
जो बायडेन यांचे वक्तव्य येताच चीनने या भेटीबाबत इशारा दिला. अमेरिकेची अडचण अशी होती की, तैवानचा दौरा जाहीर केल्यानंतर जर त्या मागे हटल्या तर चीनच्या धमकीला घाबरल्याचा संदेश गेला असता. त्यामुळे गेल्या सोमवारी नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलचे प्रवक्ते जॉन कर्बी यांना सांगावे लागले की, ‘अमेरिकेने कोणत्याही देशाच्या धमक्या किंवा संभाव्य कारवाईच्या प्रभावाखाली येऊ नये. पेलोसींसाठी ही महत्त्वाची भेट आहे. आम्हाला जे काही करायचे आहे ते आम्ही त्यांच्यासाठी करू. पेलोसींच्या आधी २५ वर्षांपूर्वी त्याच्या उंचीचा नेता न्यूट गिंगरीच तैवानला गेला होता. ते अमेरिकन लोअर हाऊसचे स्पीकर देखील होते. फरक एवढाच आहे की गिंगरीच हे रिपब्लिकन नेते होते, तर पेलोसी डेमोक्रॅटिकच्या नेत्या आहेत.
पेलोसी यांच्या दौर्‍याबाबत अमेरिकेत अस्वस्थता असतानाच चीनमध्येही भीती होती. विशेषतः पेलोसी यांनी भेटीच्या साधलेल्या वेळेबद्दल चीनमध्येही अस्वस्थता आहे. याची दोन प्रमुख मोठी कारणे आहेत: पहिले म्हणजे येत्या काही दिवसांत चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष २० व्या पर्वात प्रवेश करणार आहे, ज्यामध्ये शी जिनपिंग यांची तिसर्‍यांदा अध्यक्ष म्हणून निवडले जाऊ शकतात. चीनच्या इतिहासात तिसर्‍यांदा कोणत्याही नेत्याला हे स्थान मिळालेले नाही. यामध्ये शी जिनपिंग तैवानचा मुद्दा उपस्थित करू शकतात, असे मानले जाते. दुसरे म्हणजे रशियाने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये युक्रेनवर हल्ला केल्यापासून चीन तैवानबाबत व्लादिमीर पुतिन यांची रणनीतीही अवलंबू शकतो, अशी अटकळ बांधली जात आहे. अमेरिका आणि पाश्चात्य देश पुतिन यांना युक्रेनमध्ये रोखू शकले नाहीत.
चीन त्याला त्या देशांची कमजोरी मानतो. जर अमेरिका रशियाला रोखू शकली नाही तर बलाढ्य चीनला कशी रोखू शकणार?, असंही चीनला वाटते. २००५ मध्ये चीनने एक कायदा केला आणि जगाला सांगितले की, जर तैवानने स्वतःला औपचारिकरीत्या स्वतंत्र घोषित केले तर त्याच्यावर हल्ला केला जाईल. ते तैवानला धमकावण्याचे एक साधन बनले जे काम करत नव्हते. तैवानच्या तरुणांनी याला विरोध केला. २०१४ मध्ये चीनसोबतच्या मुक्त कराराचा निषेध करण्यासाठी तरुण रस्त्यावर उतरले होते. २०१९ मध्ये हाँगकाँगच्या लोकशाही समर्थकांसोबत जे घडले, त्यानंतर तैवानमध्ये चीनविरोधातील संताप तीव्र झाला. २०२० मध्ये अमेरिका मध्यभागी आल्यास चिनी लढाऊ विमाने गुआम विमानतळ कसा उडवतील हे दर्शविणारा एक व्हिडीओ चीनने जारी केला होता.
बायडेन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतरही अमेरिकेने चीनबाबत आक्रमक परराष्ट्र धोरण सुरूच ठेवले. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात क्वाडसारख्या मंचांद्वारे ते चीनसाठी एक सीमा तयार करण्यात गुंतलेले आहेत. युक्रेन युद्धानंतर दोघांमधील संबंध आणखी बिघडलेत. कदाचित हा तणाव दूर करण्यासाठी बायडेन आणि शी यांनी गेल्या आठवड्यात दोन तास फोनवर संभाषण केले, परंतु त्याचा परिणाम चांगला झाला नाही. एवढेच नाही तर अमेरिकेत बायडेन यांची लोकप्रियता कमी आहे. दोन वर्षांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. तिथं पुढचं सरकार रिपब्लिकन पक्षाचं स्थापन झालं, तर त्याबाबतचा आपला दृष्टिकोन आणखी वाईट होईल, असं चीनचं मत आहे. २०२० मध्ये एक सर्वेक्षण करण्यात आले ज्यामध्ये चीनसोबतच्या तणावावर तैवानचे जनमत जाणून घेण्यात आले.
प्यू रिसर्चने केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या सर्वेक्षणात तैवानच्या सुमारे दोन तृतीयांश लोकांनी अमेरिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्याला अमेरिकेसोबत अधिक व्यापार आणि राजकीय सहकार्य वाढवायचे होते. तैवानच्या लोकसंख्येपैकी केवळ २३ टक्के लोकांनी चीनशी सहकार्य करण्याचे सांगितले. तैवानला दबावाखाली घेऊन त्यावर पूर्ण ताबा मिळवणे हा पीएलएचा उद्देश आहे. चीनने १९९५ आणि १९९६ मध्येही अशाच प्रकारच्या लष्करी कवायती केल्या होत्या. पीएलए एक महत्त्वाचा लष्करी सराव आणि प्रशिक्षण उपक्रमही राबवणार आहे. ६ प्रमुख सागरी भागात थेट अग्निशमन कवायती केल्या जातील. यासोबतच चिनी सैन्य रविवारपर्यंत तैवानच्या हवाई क्षेत्राला चारही बाजूंनी घेरणार आहे, असंही ग्लोबल टाईम्सने सांगितले.
तांग शिओ फिंगने १९७९ मध्ये चीनमध्ये आर्थिक उदारीकरण सुरू केले, तेव्हा त्याला अमेरिकेचा पाठिंबा मिळाला. यामध्ये तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांची मोठी भूमिका मानली जाते. यामुळे चीन जगातील दुसरी सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती बनला. आता त्याला जगातील महासत्ता बनायचे आहे. या कारणास्तव अमेरिका आणि चीन दोघांमधील संबंध ताणले जात आहेत, ज्याची सुरुवात डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यापासून झाली. ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध व्यापार युद्ध पुकारले. यापूर्वी त्यांनी चीनला तैवानबद्दलही चिथावणी दिली होती. निवडणूक जिंकल्यानंतरही पदभार स्वीकारण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षा त्साई इंग-वेन यांच्याशी फोनवर चर्चा केली होती. त्यांचे परराष्ट्र सचिव माईक पोम्पिओ यांनी चीनमधील सत्ता बदलण्याची धमकीही दिली. अमेरिकेच्या मदतीने चियांग काई-शेक यांनी तैवानला चीनचे खरे प्रजासत्ताक म्हणून घोषित केले. तसेच माओचा प्रदेश काबीज करण्याची शपथ घेतली. ही विचित्र परिस्थिती होती. जगाच्या नकाशावर दोन चीन नावारूपाला आले होते. आता आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी लढाई सुरू झाली आहे. चियांग काई-शेक सुरुवातीला यशस्वी झाला.
त्याला संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये चीनचे प्रजासत्ताक म्हणूनही मान्यता मिळाली. अमेरिका एक जुना मुसद्दी राजकारणी देश आहे, जो स्वतःच्या फायद्यासाठी कोणताही सिद्धांत मोडू शकतो. रशियाला रोखण्यासाठी अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तानचा कसा वापर केला हे आपल्याला माहीत आहे. गरज पडली तर ब्लॅकमेलही केले गेले आणि भारताविरोधात पाकिस्तानला पैसा आणि शस्त्रेही दिली गेली. जेव्हा गरज संपते, तेव्हा ते भारतातील धोरणात्मक भागीदार पाहते. रशिया-युक्रेन युद्धात आणि लडाख आणि अरुणाचलमध्ये चीनच्या नापाक कारस्थानांवर अमेरिका देश कसा आपल्या पाठीशी उभा आहे, हे आपण आधीच पाहिले आहे. रशियावर दबाव आणण्यासाठी स्वार्थी अमेरिकेने आपल्याला प्यादे बनवण्याचा प्रयत्न केला. चीनने भारताच्या हद्दीत प्रवेश केला तर अमेरिका शांत बसणार नाही, असेही म्हटले होते. त्यामुळे कोरियन युद्धानंतर अमेरिकेनं रंग बदलला. चियांग काई-शेकची गरज संपली आहे. ६० च्या दशकात रशिया हा अमेरिकेसाठी क्रमांक एकचा शत्रू बनला. दुसरीकडे रशिया आणि माओचा चीन यांच्यात छत्तीसचा आकडा होता. विशेष म्हणजे आधीही एक प्रकारे चीन एकच आहे आणि तैवान त्याचा भाग आहे हे अमेरिकेने मान्य केले होते.
मात्र, अमेरिकेशिवाय अनेक देशांनी यावर आक्षेप घेतला. पण अमेरिकन सत्तेसमोर गप्प राहणे पसंत केले. तैवानने आर्थिक विकासाचा मार्ग मोकळा केला. येथील जलद औद्योगिकीकरणाने देशाचे चित्र बदलले. ऐंशीच्या दशकात तैवानमधून निर्यात अनेक पटींनी वाढली. तैवान आणि चीनमधील संबंधही काहीसे मवाळ झाले. तैवानच्या अनेक व्यावसायिकांनी चीनमध्ये उद्योग उभारले. दोघांमधील आर्थिक संबंध असे बनवण्याची चीनची युक्ती होती की तैपेई कायमचे त्यावर अवलंबून राहावे, पण तैवानच्या लोकांमध्ये एक वेगळी सांस्कृतिक ओळख राहिली. ऐंशीच्या दशकात लोकशाहीची मुळेही घट्ट होऊ लागली.
दुसर्‍या महायुद्धापर्यंत तैवान जपानच्या ताब्यात होता, मात्र युद्धातील पराभवानंतर १९४५ मध्ये जपानला येथून माघार घ्यावी लागली आणि मग तैवान चीनच्या ताब्यात गेला. यानंतर चायनीज नॅशनॅलिस्ट पार्टीचे नेते चियांग काई-शेक यांनी लष्करी हुकूमशाही सुरू केली. कम्युनिस्ट आणि चियांग काई-शेकच्या सैन्यात भयंकर गृहयुद्ध सुरू झाले. १९४९ पर्यंत माओच्या रेड आर्मीने राष्ट्रवादी पक्षाला वाईटरीत्या चिरडले. कम्युनिस्टविरोधी चियांग काई-शेक यांना तैवानमध्ये येण्यास भाग पाडले गेले. माओने तैवानवर हल्ला करण्याची तयारी केली. तेव्हा कोरियन द्वीपकल्पात लढाई सुरू झाली. अमेरिकेसाठी ही लिटमस टेस्ट होती. कम्युनिस्टांविरुद्धच्या लढाईत अमेरिकेने चियांग काई-शेकची यांची मदत केली. यानंतर माओ यांना माघार घ्यावी लागली.
अमेरिका आणि तैवान यांच्यातील संबंध समजून घेण्यासाठी १९७० च्या दशकापासून लागू असलेली ‘वन चायना पॉलिसी’ पाहावी लागेल. या धोरणानुसार अमेरिकेने तैवानवरील चीनचा दावा मान्य केला असला तरी तो त्यांनी स्वीकारला नाही. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, ते तैवानच्या स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते नसून त्याची स्वायत्तता आवश्यक आहे. अमेरिका आणि तैवानमध्ये औपचारिक राजनैतिक संबंध नाहीत, परंतु दोघांमध्ये मजबूत अशासकीय संबंध आहेत. तैवान संबंध कायदा १९७९ मध्ये अमेरिकेत मंजूर झाला. ७० आणि ८० च्या दशकात अमेरिका आणि चीनने तैवानबाबत तीन संयुक्त निवेदने जारी केली. त्यामुळे एकीकडे अमेरिका तैवानला शस्त्रास्त्रे विकू शकते आणि दुसरीकडे चीनसोबतचे संबंधही कायम ठेवू शकते. पण आता या कथेचे कथानक आता बदलले आहे. पेलोसी यांच्या दौर्‍यावर चीनची आतापर्यंतची प्रतिक्रिया तशीच असली तरी ज्याचा अंदाज आधीच वर्तवला जात होता, तीच चीनची आक्रमकता आणखी वाढू शकते. शी जिनपिंग हे चीनचे आतापर्यंतचे सर्वात शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष आहेत आणि या प्रकरणावर दडपशाही केल्यास त्यांची प्रतिमा खराब होऊ शकते.
