२५ सप्टेंबर २०१४ रोजी ‘मेक इन इंडिया’ आणि १२ मे २०२० रोजी ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मांडत आगामी काळात भारत परदेशांतून होणारी आयात कमी करण्यावर भर देत असल्याचे स्पष्ट संकेत जगाला दिले. परदेशातून ज्या वस्तू आपल्याला आयात कराव्या लागतात त्या स्वदेशातच निर्माण करणे हाच ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’चा मुख्य उद्देश. आयात करण्याऐवजी संबंधित वस्तूंची निर्मिती ही स्वदेशातच झाली तर देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढते. जीडीपीमध्ये वृद्धी झाल्यास देशाची आर्थिक स्थितीही सुधारते. यासाठीच ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पना भारताने राबवल्या. या संकल्पनेंतर्गत अनेक वस्तू स्वदेशातच तयार करण्यासाठी प्रयत्नही करण्यात येत आहे, परंतु हे केल्यानंतरही परदेशी वस्तूंची होणारी आयात कमी झाली आहे का? तसेच खरोखरच देशाची आर्थिक स्थिती सुधारत आहे का, याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही.
याचे मुख्य कारण म्हणजे चीनमधून होणार्‍या आयातीमध्ये पुन्हा एकदा झालेली वाढ. वर्ष २०१९-२० मध्ये, भारताने चीनसोबत एकूण ८६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा व्यापार केला होता. ज्यामध्ये जवळपास ६५ अब्ज डॉलर्सची आयात आणि १६ अब्ज डॉलर्सची निर्यात समाविष्ट होती, परंतु २०२१-२२ मध्ये यात वाढ होऊन व्यापार ११५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहचला. ज्यामध्ये आयात ९४ अब्ज डॉलर्स आणि निर्यात २१ अब्ज डॉलर्स आहे.‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनांचा उद्देश पाहता खरेतर चीनमधून होणार्‍या आयातीमध्ये घट होणे अपेक्षित होते, परंतु तसे झालेले नाही. उलटपक्षी सीमेवर सैन्यसंघर्ष होत असतानाही चीनमधून होणारी आयात वाढत असल्याचे भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीतून निदर्शनास येत आहे. चीन सीमेवर आपल्या सैन्यासोबत वारंवार संघर्ष करत असतानाही शत्रूराष्ट्रासोबत व्यापारामध्ये वृद्धी करण्याची वेळ भारतावर का ओढवते? भारतावर याबाबत चीनचे काही दडपण आहे का? याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
जागतिक व्यापारामधील चीनची एकाधिकारशाही काही जगापासून लपून राहिलेली नाही. सर्वात स्वस्त दरात कच्चा माल चीनकडूनच सर्वांना उपलब्ध होतो. आधुनिक तंत्रज्ञान, सर्वाधिक मनुष्यबळ आदींच्या जोरावर कच्च्या मालापासून ते तयार वस्तू सर्वात स्वस्त दरामध्ये चीनकडूनच जगाला उपलब्ध होतात. त्यामुळे केवळ भारतच नाही तर अमेरिका, रशियापासून अनेक बलाढ्य राष्ट्रांनाही चीनसोबत व्यापारासाठी व्यवहार करणे भाग पडते. छोट्या देशांकडे चीनसोबत व्यापार करण्याशिवाय इतर कुठले पर्याय उपलब्ध नसतात, परंतु बड्या राष्ट्रांनीही आपल्यासोबतच व्यवहार करावे, यासाठीदेखील चीन अनेकदा विविध माध्यमांतून दडपण आणत असल्याची अनेक उदाहरणे जगासमोर आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये चिनी उत्पादनांना टक्कर देण्यासाठी चीनचा शेजारी राष्ट्र असणारा तैवान प्रयत्नशील आहे. तैवानने गेल्या काही वर्षांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात चिनी उत्पादनांना टक्कर देण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून दिले.
चिनी उत्पादनांना पर्याय उपलब्ध होताच त्यास भरघोस प्रतिसादही मिळू लागला, परंतु चीनला हे सहन झाले नाही. लागलीच चीनने तैवाननिर्मित उत्पादनांचा अपप्रचार करण्यास सुरुवात केली. इतकेच नव्हे तर तैवानची उत्पादने न वापरण्यासाठी विविध देशांवर राजकीय दडपण आणण्यासही सुरुवात केली. तैवान केवळ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातच चिनी उत्पादनांना टक्कर देत होता. इतर क्षेत्रांमध्ये तैवानची उत्पादने उपलब्ध नव्हती. याचा फायदा घेत चीनने इतर राष्ट्रांवर दडपण आणण्यास सुरुवात केली. तैवान निर्मित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने वापरणार्‍या राष्ट्रांना इतर क्षेत्रातील चिनी उत्पादने ही अधिक चढ्या दराने विकण्यास चीनने सुरुवात केली, तर चिनी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादने वापरणार्‍या देशांना चीनने अन्य क्षेत्रांतील चिनी माल कमी दराने उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली. चीनच्या या धोरणामुळे अनेक देशांवर आर्थिक भुर्दंड पडू लागला. कालांतराने अनेक राष्ट्रांनी तैवाननिर्मित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांऐवजी पुन्हा चिनी उत्पादने खरेदी करण्यास सुरुवात केली.
या दडपशाहीच्या धोरणाच्या जोरावरच चीनची जागतिक व्यापारामध्ये सध्या एकाधिकारशाही आहे. चीनची एकाधिकारशाही मोडणे ही काही अशक्यप्राय गोष्ट नाही, परंतु यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. चिनी उत्पादनांना जागतिक स्तरावर पर्याय उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये चिनी उत्पादनांना उपलब्ध होणारे पर्यायी उत्पादन जर अनेक राष्ट्रांनी खरेदी करण्यास प्राधान्य दिले तर आगामी काळात चीनची जागतिक व्यापारामधील एकाधिकारशाही मोडीत निघणार, यात काही शंकाच नाही, परंतु सर्व राष्ट्रांचे याबाबत ऐक्य होणे गरजेचे आहे. अन्यथा अशीही काही बलाढ्य राष्ट्रे आहेत, जी चीनच्या एकाधिकारशाहीच्या विरोधात आपण प्रयत्नशील असल्याचे जगासमोर दाखवतात, परंतु प्रत्यक्षात चीनसोबतच्या व्यापारामध्ये वर्षानुवर्षे वृद्धी करतात.
अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात चीनविरुद्ध व्यापारयुद्ध छेडले होते, मात्र जगासमोर त्यांनी आपण चीनविरोधात लढत असल्याचे भासवले असले तरी प्रत्यक्षात दोन्ही देशांचा द्विपक्षीय व्यापार ७५५.६ अब्ज डॉलर्स इतका होता. विशेष म्हणजे दोन्ही देशांच्या व्यापारात २८.७ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. चीनच्या दडपशाहीच्या धोरणामुळेच हे घडले होते. अमेरिकासारख्या बलाढ्य देशालाही चीनची जागतिक व्यापारामधील एकाधिकारशाही मोडीत काढता आली नाही, हाच संदेश यातून जगाला मिळाला. ज्याठिकाणी अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाची डाळ शिजली नाही, तेथे भारताचे काय? केवळ अमेरिकाच नाही तर रशिया, फ्रान्स आणि ब्रिटन यांसारख्या देशांनीही विविध माध्यमांतून चीनची व्यापारी मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी प्रयत्न केले, परंतु वेळोवेळी सर्व राष्ट्रांमध्ये मतैक्य न झाल्यामुळे अनेक वर्षांपासून व्यापारी जगतात चीनची एकाधिकारशाही ही दिवसेंदिवस अधिकच बळावत चालली आहे.
जागतिक बाजारपेठेतील चीनची मक्तेदारी मोडीत काढणे, हे सीमेवर चीनसोबत लढण्यापेक्षा जास्त कठीण आहे. निवडणुकांपूर्वीच्या भाषणांमध्ये अनेक नेते शत्रूराष्ट्राच्या वस्तूंना आपल्या देशामध्ये विक्रीसाठी परवानगी देणार नसल्याचे सूतोवाच करतात, परंतु सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्याकडून या आश्वासनाचे पालन होताना दिसत नाही. चिनी उत्पादनांना पर्याय नसल्यामुळे त्यांच्यासोबत व्यापार करावाच लागतो. ही वस्तुस्थिती आहे. सध्याची आकडेवारी पाहता तत्कालीन काँग्रेस सरकारपेक्षा विद्यमान भाजप सरकारकडून चीनसोबतच्या व्यापारामध्ये अधिक वृद्धी झाल्याचे चित्र आहे. २०१४ साली केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून भारताने चीनकडून वस्तूंच्या खरेदीत जवळपास ६० टक्के वाढ केल्याचे आकडेवारीच सांगते.
भारत आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांच्या सैन्यामध्ये १९६२ सालानंतर २०२० साली जवळपास ५० वर्षांच्या अंतराच्या काळात पहिल्यांदाच लक्षणीय सैन्य संघर्ष झाला. त्यानंतर चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याची मागणी जोर धरू लागली. विविध समाजमाध्यमांतून याबाबत अनेकदा आवाहनही करण्यात येऊ लागले. सर्वसामान्य नागरिक या आवाहनाला प्रतिसाद देताना चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालू लागले. बाजारपेठांमध्ये स्वस्त दरामध्ये चिनी वस्तू उपलब्ध असतानाही सर्वसामान्य नागरिकांनी पदरमोड करत महागड्या स्वदेशी वस्तू खरेदी करण्यास प्राधान्य दिले. नागरिकांनी आपले कर्तव्य चोखपणे बजावले, परंतु सत्ताधार्‍यांकडून हे झाले का? चीनसोबत सैन्याचा संघर्ष सुरू असला तरी शत्रूराष्ट्राकडून होणार्‍या आयातीचा आलेख हा सातत्याने चढाच राहिल्याची आकडेवारी सांगते. त्यामुळे हे कुठेतरी थांबायला हवे.
चीनची वाढती आयात रोखण्यासाठी उपाययोजना वेळीच केल्या पाहिजेत, अन्यथा आगामी काळात याचे फार मोठे संकट आपल्यावर उद्भवू शकते, हे काही वेगळे सांगायला नको. इतक्या मोठ्या प्रमाणात व्यापारी संबंध असतानाही चीन आपल्या विस्तारवादी भूमिकेतून सीमेवर भारताविरोधात ५० वर्षांनंतरही आक्रमक भूमिका घेऊ लागला आहे. आपण काही केले तरी व्यापारी संबंधांवर याचा परिणाम होत नाही, याची काही भीती चीनला राहिलेली नाही. त्यामुळेच सीमेवर भारताविरोधात वारंवार चीनची आगळीक सुरू असते. भविष्यात जर चीनमधून आयातीचा आलेख अशाच प्रकारे चढा राहिला तर चीनच्या या कुरापत्याही वाढतील, यात शंकाच नाही. म्हणूनच चीनची आर्थिक नाकेबंदी करण्याबाबत आधी विचार करणे गरजेचे आहे. आर्थिक नाकेबंदी सुरू झाल्यास चिनी सैनिकांच्या भारताविरोधातील सीमेवरच्या कुरापतीही थांबतील. मुळावर घाव घातल्याशिवाय चीन काही सरळ होणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे.
परदेशी वस्तूंवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारची ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पना उत्तम आहेत. या संकल्पनेंतर्गत विविध परदेशी वस्तूंची भारतात निर्मितीही करण्यात येत आहे, ही चांगली बाब आहे, परंतु असे असले तरी याची व्याप्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने आता ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेंतर्गत आतापर्यंत आपण सर्वाधिक महागड्या परदेशी वस्तूंची निर्मिती करण्यावर भर दिलेला आहे. हे चांगलेच आहे, परंतु आता महागड्या परदेशी वस्तूंसोबतच काही चिनी वस्तूंना टक्कर देणार्‍या वस्तूंची निर्मितीही स्वदेशात झपाट्याने करण्याची वेळ आली आहे. केवळ महागड्या वस्तूंच्या स्वदेशात निर्मितीने शत्रू राष्ट्रांमधील आयात कमी होण्यास मदत होईल, असे नाही.
याउलट ती अधिकच वाढत असल्याचा अनुभव आपल्याला आला आहे. त्यामुळे रोगापेक्षा इलाजच तर भयंकर होत नाही ना, असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. म्हणूनच महागड्या परदेशी वस्तूंसोबतच चिनी उत्पादनांपेक्षाही कमी किमतीत नागरिकांना पर्याय उपलब्ध होतील, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये चिनी वस्तूंना पर्याय स्वदेशात उपलब्ध झाल्यास स्वदेशात आपसुकच शत्रूराष्ट्रांच्या उत्पादनाना मोठा प्रतिसाद मिळणार नाही. चिनी उत्पादनांची मागणी घटल्यास चीनची आर्थिक नाकेबंदी होण्यास सुरुवात होईल. चिनी उत्पादनांना पर्याय निर्माण केल्यास जगातील अनेक देशांकडून भारताकडे याची मागणीही वाढेल. परिणामी निर्यातीत वृद्धी होऊन आपल्या देशाची आर्थिक स्थितीही सुधारण्यास मदत होईल. म्हणूनच आता ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ची व्याप्ती वाढविण्यावर सत्ताधार्‍यांनी लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
— रामचंद्र नाईक
