ठाणे जिल्हा आणि पूर्वाश्रमीचा पालघर जिल्हा हा आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्र विधानसभेवर या दोन्ही जिल्ह्यांतून मिळून तब्बल ३६ आमदार आणि लोकसभेवर चार खासदार निवडून जातात, त्यामुळे सहाजिकच या दोन्ही जिल्ह्यांवर राजकीय पकड असणे ही महाराष्ट्रातील राजकारणात महत्वाची बाब समजली जाते. पालघर वगळता केवळ ठाणे जिल्ह्याचा विचार केला तर या जिल्ह्यामध्ये १८ आमदार आहेत व तीन खासदार आहेत आणि जर शिवसेना आणि भाजप यांच्यातील पक्षीय बलाबल लक्षात घेतले तर १८ पैकी १४ आमदार हे भाजप आणि शिवसेना यांचे निवडून आलेले आहेत. तीनही खासदार त्यामध्ये दोन शिवसेना तर एक भाजपचा आहे. त्यामुळे भविष्यात तसेच येणार्‍या महापालिका निवडणुकांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या जिल्ह्यामध्ये शिंदे गटांची शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना यांच्यात तर अत्यंत टकमक टोकाची लढाई पाहायला मिळणार आहेत.
मात्र त्याचबरोबर भाजप आणि मनसे या दोन्ही पक्षांमध्ये वाढलेली सलगी लक्षात घेता कमजोर झालेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या सर्वाधिक जागा शिंदे गट, भाजप आणि मनसे हे तिन्ही पक्ष आपापल्या पदरात कशा पाडून घेता येतील, यादृष्टीने तयारी करत आहेत. मात्र त्याचबरोबर ठाणे जिल्ह्यावरील राजकीय वर्चस्व अबाधित रहावे यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपा नेते यांच्यामध्येही खटके उडू लागले आहेत. ठाणे शहराचा अपवाद वगळता जिल्ह्यात अन्य शहरांमध्ये सर्वसामान्य शिवसैनिक हे आजही उद्धव ठाकरे यांच्या मूळ शिवसेनेची निष्ठावंत असल्याचे चित्र आहे तर दुसरीकडे आमदार, खासदार, नगरसेवक आणि प्रमुख पदाधिकारी हे मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःकडे वळवण्यात यश मिळवले आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः बरोबरच राज्यात सत्ता परिवर्तन घडवण्यासाठी शिवसेनेच्या ४० आणि शिवसेना समर्थक १० अशा तब्बल ५० आमदारांचे राजकीय आणि सार्वजनिक आयुष्य पणाला लावत भाजपच्या पाठबळावर राज्यात सरकार स्थापन केले आहे. जोपर्यंत राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे आहेत तोपर्यंतच त्यांच्याबरोबर असलेल्या या ५० आमदारांची चलती असणार आहे हे सर्वश्रुत आहे. मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे हे या पन्नास आमदारांची मर्जी सांभाळण्याचा अत्यंत आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून मिळालेल्या संधीचे रूपांतर सुवर्णसंधीत करण्यासाठी एकनाथ शिंदे हे दिवसरात्र अठरा ते वीस तास अखंड काम करत आहेत हेदेखील कौतुकास्पद आहे.
आमदारांच्या मतदारसंघातील दौरे असो, सार्वजनिक सभा असो ज्या आमदारांना मंत्रिमंडळात घेता येऊ शकलेले नाही, अशा आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये विकास कामे करण्यासाठी भरीव प्रमाणात दिलेल्या निधी असो, एकनाथ शिंदे हे त्यांच्याबरोबर असलेल्या ५० आमदारांना न्याय देण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत आहेत हे कोणीही अमान्य करणार नाही. मात्र तरीदेखील या पन्नास आमदारांबरोबरच मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांना भारतीय जनता पक्षालादेखील सांभाळायचे आहे हे शिंदे समर्थक आमदारांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ज्या ठाणे शहरातून आले आहेत त्या ठाणे महापालिकेचा सर्व कारभार हा स्वतः मुख्यमंत्र्यांच्या निगराणीखाली चालतो हे सर्वांनाच माहिती आहे. एकनाथ शिंदे हे राज्याचे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी राज्याचे नगर विकास मंत्री होते. त्यावेळीदेखील ठाण्यातील भाजप नेते महापालिकेच्या गैरकारभारावर सातत्याने टीकेची झोड उठवत होते. साडेतीन महिन्यांपूर्वी एकनाथ शिंदे हे राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतरदेखील ठाण्यातील भाजपच्या या वर्तणुकीत फारसा फरक पडल्याचे चित्र दिसत नाही. आजही ठाण्याचे भाजपचे आमदार संजय केळकर हे महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची, भ्रष्ट अधिकार्‍यांची सातत्याने पोलखोल करताना दिसून येतात.
मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यात हे चित्र असताना बाजूच्या कल्याण डोंबिवली महापालिकेत तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळातील भाजपचे डोंबिवलीकर मंत्री आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गुवाहाटीपासून ते अगदी सुरत ते गोव्यापर्यंतच्या संघर्षात २४ तास त्यांच्याबरोबर सहभागी असलेले रवींद्र चव्हाण यांनी तर कल्याण डोंबिवलीतील रस्त्यांच्या आणि एकूणच महापालिकेच्या कारभारावरून मुख्यमंत्र्यांनाच त्यांनी पूर्वी केलेले पाप धुण्याचा सल्ला दिला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना त्यांनी कल्याण डोंबिवलीतील रस्त्यांसाठी एक विशेष निधी दिला होता, मात्र त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि उद्धव ठाकरे यांचे सरकार आले. त्यानंतर फडणवीस यांनी कल्याण डोंबिवलीसाठी दिलेल्या रस्त्यांच्या निधीला ब्रेक देण्यात आला. यावरूनच मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांनाच अप्रत्यक्षपणे या प्रकरणात जाहीररीत्या सुनावले आहे. याच दरम्यान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर हेदेखील कल्याण लोकसभा मतदारसंघाच्या तीन दिवस दौर्‍यावर होते तेव्हा अनुराग ठाकूर यांनीदेखील कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांवरून महापालिकेच्या कारभाराबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती.
कल्याण डोंबिवली महापालिका ही एकनाथ शिंदे यांच्या अधिपत्याखालील महापालिका आहे हे येथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आणि त्यातही विशेष म्हणजे ज्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघात भाजपचे केंद्रीय मंत्री तीन दिवस तळ ठोकतात आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ताब्यात असलेल्या महापालिकेवरच टीकेची झोड उठवतात यावरून राजकीय वर्तुळात भुवया उंचावल्या जाणे हे नैसर्गिक आहे. त्यातही रवींद्र चव्हाण यांनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्तांवर तसेच अधिकार्‍यांवर केलेले आरोप हे बरेच बोलके आहेत.
कल्याण डोंबिवलीचा कारभार मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्तांना टार्गेट करणे म्हणजे नेमके कोणाला टोले लावणे आहे हे न समजणे इतपत कल्याण डोंबिवलीकरदेखील दूधखुळे राहिलेले नाहीत. कल्याण लोकसभा मतदारसंघातून तब्बल दोन वेळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सुपुत्र डॉ. श्रीकांत शिंदे हे खासदार म्हणून निवडून आलेले आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव खासदार असलेल्या मतदारसंघाबाबत भाजपच्या एक नव्हे तब्बल दोन दोन वरिष्ठ मंत्र्यांनी जाहीर विधाने करणे ही बाब निश्चितच भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील संबंधांकडे अंगुलीनिर्देश करणारी आहे.
भाजपला खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा कल्याण लोकसभा मतदारसंघ स्वतःकडे हवा आहे. सद्यस्थितीमध्ये ठाण्यातून उद्धव ठाकरे यांच्याशी निष्ठावंत असलेले राजन विचारे हे ठाणे लोकसभेचे खासदार आहेत तर दुसरीकडे कल्याणमधून श्रीकांत शिंदे हे खासदार आहेत. भाजप नेत्यांची इच्छा ही उद्धव ठाकरे यांच्याशी निष्ठावंत असलेल्या ठाण्याचे खासदार राजन विचारे यांना पराभवाची धूळ चाखायला लावण्याची आहे. मात्र केवळ ही एकमेव बाब यामागे आहे असे समजण्याचे काही कारण नाही. ठाण्यामध्ये यापूर्वीदेखील एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे ठाणे जिल्हा प्रमुख असताना राजन विचारे हे शिंदेविरोधी गटाचे म्होरके होते. त्यामुळे ठाण्यामध्ये एकनाथ शिंदे आणि राजन विचारे यांच्यातील राजकीय वैर हे सर्वज्ञात आहे.
त्यामुळेच ठाणे महापालिकेतील झाडून सर्वच्या सर्व नगरसेवक आणि नगरसेविका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जेव्हा समर्थन करण्यासाठी गेल्या त्यावेळी त्यामध्ये केवळ एकाच नावाचा अपवाद होता आणि तो म्हणजे खासदार राजन विचारे यांच्या पत्नी यांचा. ठाणे लोकसभा मतदारसंघामध्ये ठाणे शहरातील दोन विधानसभा मतदारसंघ मीरा-भाईंदरमधील दोन मतदारसंघ आणि त्याचबरोबर नवी मुंबईतील दोन मतदारसंघांचा समावेश होतो. या सहा मतदारसंघांमध्ये शिवसेनेचे अर्थात शिंदे गटाचे दोन आमदार आहेत. भाजपचे तीन आमदार आहेत तर एक अपक्ष आमदार हे भाजप समर्थक आहेत म्हणजेच ठाणे लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघांपैकी चार विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे आमदार आहेत. त्यामुळे हा मतदारसंघदेखील भाजपच्या अधिपत्याखाली येऊ शकतो आणि जर त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची साथ लाभली तर येथून शिवसेनेचा कायमचा सफाया होऊ शकतो याची खात्री भाजप नेत्यांना आहे.
अशीच स्थिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सुपुत्र खासदार असलेल्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील आहे. या मतदारसंघात तर केवळ अंबरनाथ या एकमेव विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे अर्थात शिंदे गटाचे आमदार आहेत. उर्वरित तीन मतदारसंघ हे भाजपकडे आहेत, एक मनसेकडे आहे तर एक राष्ट्रवादीकडे आहे. भाजप आणि मनसेची सलगी पाहता मनसेचे एकमेव आमदारदेखील लोकसभा निवडणुकीत भाजपबरोबर आल्यास या मतदारसंघावर भाजपचे एकहाती वर्चस्व निर्माण होऊ शकते याची पूर्ण कल्पना भाजप नेतृत्वाला असल्यामुळेच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर असोत, अथवा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्री रवींद्र चव्हाण असोत, यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवरही निशाणा साधायला कमी केलेले नाही.
भाजपच्या रणनीतीनुसार जर राजकीय गणिते अचूक ठरत गेली तर ठाणे आणि पालघरमधील चारही लोकसभा मतदारसंघ हे २०२४ मध्ये भाजपच्या ताब्यात येऊ शकतात. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मनावर दगड ठेवून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकारल्याची जाहीर कबुली दिली होती. ठाणे जिल्ह्यामध्ये भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांच्यात जे काही कोल्ड वॉर सुरू आहे ते पाहता भाजपने त्यांच्या मनावरील एकेक दगड उतरवण्याची सुरुवात मुख्यमंत्र्यांच्याच ठाणे जिल्ह्यातून सुरू केली आहे असे म्हटल्यास आश्चर्य वाटण्याची गरज नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा दसरा मेळावा बीकेसीवर होवो अथवा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवर होवो, मात्र विजयाचा मेळावा वानखेडेवर करण्याची पूर्ण तयारी भाजपने सुरू केली आहे आणि त्याची सुरुवात ठाणे जिल्ह्यातूनच झाली आहे याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.
