डंके की चोट पर ‘भारत’चा झेंडा!

नवी दिल्लीत 9 आणि 10 सप्टेंबर 2023 या दोन दिवसांत झालेली जी-20 शिखर परिषद म्हणजे चीनच्या वर्चस्वाला शह देतानाच अमेरिकेसोबतचे संबंध कायम ठेवून भारताने आपण जगातील कोणत्याही महाशक्तीला किंवा आव्हानांना तोंड देण्यास सज्ज असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशांतर्गत विरोधकांनाही चांगलीच धोबीपछाड दिल्याचे दिसून येते. जी-20 परिषदेच्या निमित्ताने ‘इंडिया’ का नको आणि ‘भारत’ का हवा या वादविवादात देशवासीयांना गुंतवून ठेवण्याची भाजपची भूमिका एकीकडे यशस्वी झाली, तर दुसरीकडे जी-20 निमंत्रण पत्रिकेपासून ते लोगोवरही एक राजकीय पक्ष म्हणून भाजपने आपली छाप कायम ठेवली. ‘एक तिर से दो निशाण’ या उक्तीनुसार देशभरात दोन डझनहून अधिक राजकीय पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीलाही आपण एकटे टक्कर देऊ शकतो, हे दाखवण्याची ही नामी संधी पंतप्रधान मोदी यांनी दवडली नाही. देशात वर्षाखेर लोकसभा निवडणुका होतील असे संकेत आहेत. त्यातच ‘एक देश, एक इलेक्शन’चे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात सार्वत्रिक निवडणुकीचा धुरळा उडणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. या सर्व शक्यता लक्षात घेऊन जी-20 च्या व्यासपीठाचा वापर जणू ‘एक देश, एक राजकीय पक्ष’ या हेतूने प्रेरित होता असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.

देशातील भाजप विरोधी आघाडीने ‘इंडिया’ हे नाव स्वीकारले आणि त्याला सहजपणे मिळणारी पसंती लक्षात घेऊन तातडीने ‘इंडिया’ वि. ‘भारत’ हा ब्लेम गेम सुरू झाला. त्यातच जी-20 च्या आयोजनाची उत्तम संधी पंतप्रधान मोदींना मिळाली. इव्हेंट, आभासी, लकाकती प्रतिमा, शो मॅन यात माहीर असणार्‍या नरेंद्र मोदी-अमित शहा या जोडगोळीने जी-20 ‘मोदी प्लस’ कशी होईल याची पुरेपूर काळजी घेतली. देशात सगळ्या राजकीय कसरती ‘इंडिया’ आघाडीकडून विविध मार्गाने विरोध सुरूच राहिला. तरीही ‘भारता’चा झेंडा कमळ फुलत रेखाटलेल्या लोगोसह जगभरात उंचावला गेला हे नाकारता येणार नाही.

नवी दिल्लीतील प्रगती मैदानावरील ‘भारत मंडपम’मध्ये झालेल्या जी-20च्या 18 व्या शिखर परिषदेत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि मेक्सिकोचे आंद्रेस मॅन्युएल लोपेझ ओब्राडोर यांचा अपवाद वगळता सर्व सदस्य राष्ट्रांचे प्रमुख, त्यांच्या सरकारचे प्रतिनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. वरील संस्थांच्या खेरीज भारताने तीन प्रादेशिक आणि तीन आंतरराष्ट्रीय संस्थांना पाहुणे म्हणून निमंत्रित केले होते. प्रादेशिक संस्थांमध्ये आफ्रिकन युनियन (एयू), आफ्रिकन युनियन डेव्हलपमेंट एजन्सी – न्यू पार्टनरशिप फॉर आफ्रिकास डेव्हलपमेंट (एयूडीए-एनईपीएडी) आणि द असोसिएशन ऑफ साऊथईस्ट एशियन नेशन्स (एसिअन) या संस्थांचा समावेश आहे; तर आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये इंटरनॅशनल सोलार अलायन्स (आयएसए), कोएलेशन फॉर डिझास्टर रेझिलन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआय) आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँक (एडीबी) या संस्थांचा समावेश होता.

जी-20 म्हणजे ‘ग्रुप ऑफ ट्वेन्टी’. हा जगातील प्रमुख विकसित आणि विकसनशील देशांचा राष्ट्रगट आहे. या राष्ट्रगटाची स्थापना 1999 साली झाली. पूर्व आशिया आणि आग्नेय आशियात आलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जी-20 गट उदयास आला. एखाद्या जागतिक आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रमुख देशांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करावेत हा त्यामागचा हेतू होता. या राष्ट्रगटात भारताशिवाय अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, ब्रिटन, अमेरिका अशा 19 देशांचा समावेश आहे. युरोपियन युनियन ही संघटना या राष्ट्रगटातला विसावा सदस्य आहे. त्याशिवाय संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक आरोग्य संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, वर्ल्ड बँक अशा आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमुख तसेच काही देश पाहुणे म्हणून शिखर परिषदेत सहभागी होत असतात. या व्यासपीठाचा सर्वात मोठा उद्देश आर्थिक सहकार्य हा आहे. यात सामील असलेल्या देशांचा एकूण जीडीपी जगभरातील देशांच्या 80 टक्के आहे. हा गट आर्थिक संरचनेवर एकत्र काम करतात. तसेच आर्थिक स्थैर्य, हवामानातील बदल आणि आरोग्याशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा केली जाते. यासोबतच जी-20 व्यासपीठ जगाच्या बदलत्या परिस्थितीचाही विचार करते आणि त्यासंबंधित महत्त्वाच्या मुद्यांवरही लक्ष केंद्रित करते. त्यात व्यापार, शेती, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई, दहशतवाद आदी मुद्यांचाही समावेश आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्यासह जगातील प्रमुख देशांच्या प्रमुखांच्या उपस्थितीत आणि भव्यदिव्य, तितकीच देखणी आणि लक्षवेधी अशी ही परिषद पार पडली. भारताच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत झालेल्या या जी-20 परिषदेत सर्वसंमतीने पारित झालेला जाहीरनामा हा आपला मोठा विजय असून भारताच्या नेतृत्वावर जागतिक नेत्यांनी शिक्कामोर्तब केल्याचे दिसते. या जाहीरनाम्यात ‘भारता’चा उल्लेख नऊ वेळा करण्यात आला. पंतप्रधान मोदींनी सर्व देशांचे राष्ट्रध्यक्ष आणि प्रतिनिधींचे स्वागत करताना देशाची ओळख ‘इंडिया’ अशी करून न देता ‘भारत’ अशी करून दिली. त्यामुळे आता देशाचे नाव ‘इंडिया’वरून भारत करण्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे दिसते. यासाठी केवळ घटनात्मक प्रक्रियाच पार पडणे आवश्यक राहील. या परिषदेत आफ्रिकन महासंघाला जी-20 राष्ट्रांमध्ये स्थायी सदस्यत्व देण्यात आल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सुरुवातीलाच जाहीर केले. यानंतर आफ्रिकन संघाचे अध्यक्ष अझाली असोउमानी यांचे सर्वांनी स्वागत केले. पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेनंतर परराष्ट्र मंंत्री जयशंकर यांनी आफ्रिकन युनियनच्या अध्यक्षांना आपल्या नवीन स्थानापर्यंत पोहोचवले. त्यावेळी पंतप्रधान मोदींनी मिठी मारून त्यांचे अभिनंदन केले. आफ्रिकन युनियनला जी-20 गटामध्ये कायमस्वरुपी सदस्यत्व मिळाल्याने यापुढे जी-20 परिषद ‘जी-21’ नावाने ओळखली जाईल.
या परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी भारत-आखाती देश-युरोप या आर्थिक कॉरिडोरची घोषणा केली. या तीन भागांना जलमार्ग तसेच रेल्वेमार्गाने जोडण्यात येणार आहे. भारत या देशांशी आर्थिक कॉरिडॉरच्या माध्यमातून जोडला गेल्यामुळे या भागातील व्यापारातील अनेक अडचणी दूर होतील. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासह सर्वच युरोपियन राष्ट्रप्रमुखांनी या आर्थिक कॉरिडोरचे स्वागत केले आणि ही योजना यशस्वीरीत्या पूर्ण होईल, यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. चीनचे महत्त्वाचे दोन प्रकल्प आहेत. ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटीव्ह’ आणि ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर’. या दोन योजनांना भारताने जी-20 परिषदेच्या माध्यमातून चीनच्या वर्चस्वाला शह दिल्याचे दिसते. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील उलथापालथ, उत्तर-दक्षिण विभागणी, पूर्व-पश्चिमेतील दरी, अन्न-इंधन आणि खतांची व्यवस्था, दहशवाद आणि सायबर सुरक्षा, आरोग्य-ऊर्जा-पाणी सुरक्षेसह वर्तमानातील सर्व समस्यांवर ठोस उपाय शोधण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची ‘भारता’ची भूमिका जगाला पटवून देण्यात मोदी यशस्वी झाले.

भारतात झालेल्या जी-20 परिषदेसाठी जगभरातील नेते उपस्थित राहत असताना रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे भारतात न येणे म्हणजे ही परिषद यशस्वी करण्याचे आव्हान असल्याचे मानले गेले होते; परंतु आता परिषद संपल्यानंतर यात चीनचे अधिक नुकसान झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. जी-20 देशांचे नेतृत्व भारताकडे आल्यापासूनच चीन आढेवेढे घेत होता, आहे. अगदी जी-20 परिषदेतील भारताच्या ‘वसुधैव कुटुंबकम’ या घोषवाक्याला आक्षेप घेणे यातून चीनचा खोडसाळपणाच दिसला. पुतिन यांना रशियाच्या बाहेर पडल्यानंतर अटक होण्याची भीती वाटते. त्यामुळे त्यांनी ‘ब्रिक्स’ परिषदेलाही हजेरी लावली नव्हती. त्यांचे न येणे समजण्यासारखे आहे; परंतु भारतात जी-20 परिषदेस अनुपस्थित राहणे म्हणजे जिनपिंग यांची भारताविषयीची नाराजी स्पष्ट दिसून आली. चीनच्या आक्रमक विस्तारवादावर जी-20 परिषदेत अमेरिकेसह अन्य देशांकडून विचारणा होईल. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जागतिक व्यासपीठाचा वापर चीनविरोधात करतील, अशी भीती असल्यानेच जिनपिंग या परिषदेला गैरहजर असल्याचे दिसते.

अमेरिका, चीन, जपान व जर्मनी हे चार देश वगळता, जी-20 गटातील उर्वरित सर्व देशांपेक्षा भारताची अर्थव्यवस्था मोठी आहे. भारतावर राज्य केलेल्या आणि तशी इच्छा बाळगलेल्या सर्वच देशांना, केवळ अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या बाबतीतच नव्हे, तर इतरही अनेक निकषांवर भारताने कधीच मागे सारले आहे. जी-20 परिषदेचा अध्यक्ष या नात्याने जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांचे यजमानत्व यशस्वी करणे, ही स्वातंत्र्योत्तर काळात नेत्रदीपक प्रगती केलेल्या भारतासाठी खचितच अभिमानाची बाब ठरली. एकोणीसावे शतक ब्रिटनचे, तर विसावे शतक अमेरिकेचे होते, असे मानले जाते. त्या धर्तीवर एकविसावे शतक हे आमचे असेल, असा ठाम आत्मविश्वास जी-20च्या यशस्वी आयोजनामुळे भारताच्या ठायी निर्माण झाला आहे.