घरसंपादकीयओपेडलोकांची उदासीनता लोकशाहीसाठी धोकादायक!

लोकांची उदासीनता लोकशाहीसाठी धोकादायक!

Subscribe

सत्तेच्या प्रतिनिधिगृहात विरोधक नसलेल्या लोकशाहीला अर्थ नसतो. यात तीन प्रकार असतात. सभागृहात प्रतिनिधी नावापुरते असणे आणि त्यांनी सत्तेच्या विरोधात सनदशीर मार्गाने लोकांसाठीचा आवाज न उठवणे. दुसरे सभागृहात विरोधातील प्रतिनिधी असतात, परंतु त्यांना सत्ताधार्‍यांनी भीती, आमिषे दाखवून धाकात ठेवलेले असते. तिसरे विरोधक असतात मात्र त्यांची संख्या इतकी कमी असते की त्यांचा आवाज सभागृहाच्या बाहेर जात नाही किंवा सत्तेकडून त्यांचा आवाज दाबला जातो आणि आवाज उठवण्याची संधी दिली जात नाही. संविधानाची तत्त्वे बाजूला सारून लोकशाहीच्या चर्चा फोल ठरतात. बहुमताच्या जोरावर घटनात्मक संस्था आणि विरोधी गटांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न लोकांनी हाणून पाडायला हवा. कारण लोकांची उदासीनता लोकशाही आणि लोकांचे हक्क यांना धोकादायक ठरू शकते. सत्ता कोणाचीही असो घटनेची चौकट भेदता कामा नये. ही जबाबदारी इथल्या सत्ता आणि संस्थांपेक्षा लोकांची जास्त आहे.

भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्ठ्य आहे की यात सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोघेही समान संविधान मूल्य असलेले घटक आहेत. एककेंद्रित लोकशाही ही हुकूमशाही किंवा आणीबाणीपेक्षा जास्त धोकादायक असते. आणीबाणीचा काळ सत्ताधार्‍यांकडून आणला किंवा लादला जात असताना घटनेतील कलमांचा वापर केला जातो. याला घटनात्मक हुकूमशाही म्हणता येऊ शकते, परंतु त्यासाठी ठोस कारणे सभागृहाला सादर करावी लागतात. त्यांना मंजुरी द्यावी लागते. पाशवी बहुमताच्या जोरावर अशी आणीबाणी लादली जाते. लोकशाहीसाठी आणीबाणी हा अपवाद असतो नियम नाही. भारतातील लोकशाहीत इंदिरा गांधींच्या सरकारला आणीबाणी लादण्याची किंमत मोजावी लागली होती. ही लोकांची प्रगल्भता होती. इंदिरा गांधी सरकारने आणीबाणीची दिलेली कारणे लोकांना पुरेशी पटली नसल्याने तत्कालीन सरकारला पायउतार व्हावे लागले होते, परंतु ही घटनात्मक आणि थेट आणीबाणी असल्याने संविधानाच्या चौकटीत त्याला विरोधकांना आव्हान देता येत होते. विरोधकांच्या अधिकाराच्या आणीबाणीच्या काळात झालेला संकोचाला घटनेचा आधार असल्याचे जरी तत्कालीन सरकारने सांगितले तरी लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवला नव्हता म्हणजेच लोकशाहीतील विरोधकांच्या अधिकारांची गळचेपी लोकांना रुचली नव्हती. याहून धोकादायक छुपी आणीबाणी किंवा हुकूमशाही असते. हिटलरनं जर्मनीतली वृत्तपत्रे ताब्यात घेतली. त्यानं बोबाख्तर नावाचे एकच वृत्तपत्र स्वतःच्या अधिपत्याखाली घेतलं, जे नाझींच्या विरोधात वृत्तांकन करत होते, लिहीत होते. त्यांना सरकारी संस्थांकडून दिखाऊ कारवाईत संपवण्यात आलं. जाहिराती बंद करण्यात आल्या. आर्थिक निर्बंध लादले. कच्चा माल किंवा वीज तसेच इतर आवश्यक यंत्रसामुग्रीची रसद तोडण्यात आली. हे सर्व हिटलरनं स्वतःची आक्रमक प्रतिमा साकारून शक्य केलं. हिटलरनं स्वत:प्रति असलेल्या लोकांच्या भीतीला जनतेच्या विश्वासाचं आणि प्रेमाचं नाव दिलं.

लोकशाहीत सक्षम विरोधक असायलाच हवा. विरोधकाचे विरोधी म्हणून संविधानत्मक मूल्य संपुष्टात आल्यावर लोकशाहीला अर्थ उरणार नाही. म्हणूनच विरोधकांचा आवाज सभागृहात महत्त्वाचा ठरतो आणि विरोधी पक्षनेत्यालाही राज्यात मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर आणि केंद्रात पंतप्रधानांच्या पातळीवर घटनात्मक दर्जा दिलेला आहे. भारतीय लोकशाहीचे काही संकेत आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सभागृहात याच संकेतांचा उल्लेख करून धर्म, सत्तेच्या राजकारणाला संविधानापेक्षा कमी महत्त्व असल्याचे विशद करून सत्ताधार्‍यांना लोकशाही मूल्ये आणि राजशिष्टाचाराची आठवण करून दिली होती. सरकारची सत्ता टिकण्यापेक्षा लोकशाही मूल्ये टिकवणे जास्त महत्त्वाचे असल्याचे मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही घटना समितीसमोर केलेल्या भाषणात स्पष्ट केले होते. राज्याचे आणि केंद्रातील आजचे राजकारण हे नेमके लोकशाहीच्या नावाने सत्तेचे विडंबन असल्याचे स्पष्ट होण्यासारखी स्थिती आहे. विरोधकमुक्त भारत ही संकल्पनाच मुळी लोकशाहीच्या विरोधात आहे. हा लोकशाहीच्या आडून येणार्‍या छुप्या हुकूमशाहीचा धोकादायक मार्ग आहे, ज्या मार्गाने भारताने जाणे हे आत्मघात करून घेण्यासारखे आहे. स्पष्ट आणि अत्युच्च पातळीवरचे बहुमत जरी सत्ताधार्‍यांना आज किंवा भविष्यात लाभले तरी या बहुमताच्या जोरावर घटनेच्या ढाच्याला धक्का लावणे धोक्याचे आहे.
या देशात घटनात्मक लोकशाहीची चिंता निर्माण होण्यासाठी या देशातील नागरिक सर्वप्रथम कारण ठरणारे आहेत. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशातील कुठल्याही अराजकीय, उन्मादी आणि पाशवी बहुमतामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीला येथील नागरिकच कारणीभूत ठरतात, असे घटनाकार डॉ. आंबेडकर यांनी म्हटले होते. देशाच्या सुरक्षा यंत्रणांची स्वायत्तता धोक्यात आल्याचे म्हटले जात असताना या संस्थांनी सत्तेच्या पंखाखाली जाऊन बसणे हाच मुळात लोकशाहीवरचा आघात म्हणावा लागेल. हुकूमशाहीचा मार्ग मोठा होण्याची सुरुवात या संस्थांचे अधिकार संपुष्टात येऊनच होते. प्रशासकीय संस्थांची सभागृहाशी झालेली हातमिळवणी ही सर्प आणि मुंगूसाची अनैसर्गिक हातमिळवणी आहे. अशा परिस्थितीत न्यायसंस्था ही अखेरची उमेद आहे. लोकशाहीत प्रशासन, न्यायपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अंतर्गत सुरक्षा किंवा तपास यंत्रणा, निवडणूक आयोग, पंचायती, सैन्य दले, वित्तीय यंत्रणा या घटनेचे संरक्षण असलेल्या संस्था आहेत. या संस्थांनी स्वायत्त होऊनच आपल्या अधिकारात सत्तेचे मूलमापन करायला हवे. या मूल्यमापनामागे सार्वभौमतेचे तत्त्व काम करते. भारत हे सार्वभौम प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हटले गेले आहे. सार्वभौम म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीत घटनेने सामान्य मतदारांच्या हक्क अधिकारांचे रक्षण करणे किंवा मूलभूत अधिकारांना धक्का न लागणार्‍या राज्यव्यवस्थेची चौकट सार्वभौमत्वाला म्हणावी लागेल. हे सार्वभौमत्व लोकशाहीचा गाभा असताना धर्म, जात, लिंग, श्रद्धा आदींच्या अनुषंगाने काम करणार्‍या सामाजिक संस्थांशी लोकशाहीतील संस्थांचा होणारा संघर्ष हा क्रमप्राप्त आहे. अशा परिस्थितीत लोकांचे अधिकार आणि त्यांचे स्वातंत्र्य कुठल्याही परिस्थितीत निकालात निघता कामा नयेत. कारण स्वातंत्र्याची किंमत ही फार मोठी असते. ते एकदा गमावल्यावर परत मिळवणे फार अवघड असते.

- Advertisement -

निवडणूक रोख्यांच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तेचे कान खेचणे हेच लोकशाहीला अपेक्षित आहे. इथं न्यायपालिकेला नागरिकांच्या सार्वभौमतेच्या संरक्षणाचा विषय महत्त्वाचा वाटतो. दुसरी गोष्ट सत्तेच्या अहंकाराला नियंत्रणात ठेवण्यासाठीही न्यायपालिका अंकुशाचे काम करते. आर्थिक सत्ता ही लोकशाहीचा कणा असल्याने त्याविषयी इतर वित्तीय संस्था मूग गिळून गप्प बसलेल्या असताना न्यायपालिकेने आवाज उठवणे हे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी उचललेले आश्वासक पाऊल म्हणावे लागेल. येणारी निवडणूक ही या देशातील अखेरची लोकशाही निवडणूक असल्याच्या झडणार्‍या चर्चा या सत्तेच्या राजकारणासाठी अतिशयोक्तीतून जरी आलेल्या असल्या तरी आजच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. राज्याच्या राजकारणाचा विचार करता सत्तेसाठी राजकीय मूल्य डावलण्याच्या खेळी अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात पाहायला मिळाल्या असताना नागरिकांनीही हा धोका ध्यानात घेऊ नये ही खरी चिंतेची बाब आहे. लोकशाहीला धोका निर्माण होण्यासारखी खरंच स्थिती आहे का? याविषयी गंभीर मंथन लोकांनी करायचे आहे. सत्ता कोणाचीही असो घटनेची चौकट भेदता कामा नये. ही जबाबदारी इथल्या सत्ता आणि संस्थांपेक्षा लोकांची जास्त आहे.

समाजवाद, धर्मवाद किंवा इतर कुठल्याही टोकाच्या सत्तेतील हेकेखोरीमुळे लोकशाही ही हुकूमशाहीचा चेहरा लपवणार्‍या मुखवट्यासारखी झाली आहे. जगातील लष्करशहांनी लोकशाहीवर नियंत्रण मिळवून त्याचे सत्ताकेंद्रित हुकूमशाहीत परिवर्तन केले आहे. दक्षिण कोरिया, रशिया, अफगाणिस्तान ही यातली उदाहरणे अलीकडची आहेत. सामान्य नागरिकांचा आणि सार्वभौम स्वातंत्र्याचा आवाज होणार्‍या माध्यमांनीही आपल्या घटनात्मक भूमिकेशी केलेली तडजोड ही उद्याच्या अराजकाला आमंत्रण देणारी आहे. भारतातील प्रमुख प्रसारमाध्यमांनी याबाबत बोटचेपी भूमिका घेतली असल्याचा आरोप होत आहे. असे असताना आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी मात्र यावर बोट ठेवले आहे. भारतातल्या लोकशाहीत भावनिक आणि संवेदनशील आणि व्यक्तीप्रभावाला आलेले महत्त्व हे हुकूमशाहीकडे जाणारा थेट संकेत आहे.

- Advertisement -

हिटलरच्या प्रेमात पडलेले जर्मन, किंग जोनच्या भीतीखाली वावरणारे दक्षिण कोरियातील लोक, रशियातला फसवा समाजवाद, अफगाणिस्तानातील दहशतवादी टोळ्यांना घाबरणारा समुदाय ही लोकशाहीच्या नावाखाली चालणार्‍या देशांची आजची स्थिती आहे. यातून निवडणूक आयोग आणि न्यायपालिका ही दोन आशेची केंद्रे आहेत. लोकशाही वाचवण्याच्या लढाईत इतर संस्थांची स्वायत्तता नावालाच उरली असताना निवडणूक आयोगाने सत्तेच्या बरहुकूम पावले उचलायला नकोत, अशी अपेक्षा आजच्या लोकशाहीवर प्रेम असणार्‍या नागरिकांची आहे. आचारसंहितेच्या काळात लोकशाहीला बळ मिळेल असेच काम आयोगाने करायला हवे. ईव्हीएमला नकार देणार्‍या आणि बॅलेट पेपरचा आग्रह धरणार्‍या घटकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यांना योग्य समाधानकारक उत्तरे देण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे. लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव म्हणजेच लोकसभा निवडणूक लवकरच लागणार असल्याने ही जबाबदारी वाढली आहे. निर्भय वातावरणात निष्पक्ष यंत्रणेत लोकांना मतदान करता यावे यासाठी लोकशाहीतील सर्वच घटकांनी आता जागल्याची भूमिका पार पाडायला हवी. लोकशाही टिकली तरच समाज आणि संस्कृती टिकेल याची जाण इथल्या नागरिकांना व्हायलाच हवी. लोकशाही आणि घटनेविषयी असलेले अज्ञान आणि स्वत:च्या नागरिक म्हणून मिळालेल्या मूलभूत अधिकाराबद्दल असलेली उदासीनता इथल्या नागरिकांना भविष्यात वेदनेच्या खाईत लोटणारी ठरणार आहे. ते भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशासाठी निश्चितच भूषणावह नसेल.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -