नॅशनल हेराल्डच्या निमित्ताने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने कायद्यापुढे सर्व सारखे असल्याचे दाखवले आहे. कारण या देशात काँग्रेस अध्यक्ष राहिलेल्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना केंद्रीय तपास यंत्रणा चौकशीसाठी बोलावतील. समन्स बजावतील ही गोष्टच काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना पचत नाही. जरी सीबीआय, ईडी, एनआयए या स्वतंत्र तपास यंत्रणा असल्यातरी त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी काय काय लॉबिंग होते आणि त्या प्रमुखांचे मूळ केडर गुजरात असल्याने काँग्रेसच्या संशयाला वाव आहे. पण गांधी कुटुंबाला चौकशीला बोलावणे याचा अर्थ तपास यंत्रणा दिल्लीतील सर्वात वजनदार निवासस्थान असलेल्या दहा जनपथपर्यंत आल्याचा हा इशारा आहे. कारण महाविकास आघाडी सरकारमधील दोन डझनभर मंत्री आणि नेते यांच्यावर ईडी, सीबीआयची वक्रदृष्टी पडली आहे. भाजपला विजयाचा कैफ डोक्यात भिनलाय. त्यामुळे सारं काही करूनही सरकार पडत नसेल तर मग मातोश्रीपर्यंत केंद्रीय तपास यंत्रणांना पाठविण्यात केंद्रातील सरकार मागे पुढे पाहणार नाही.
आपल्या देशातले सर्वच राजकीय पक्ष, त्या त्या पक्षांचे नेते बनवाबनवी करण्यात आणि ही बनवाबनवी उघडकीस आल्यावर कांगावा करण्यात पटाईत आहेत, हे भारतातील सुजाण नागरिकांनी लक्षात घायला हवे. त्यामध्ये डावा, उजवा असा काहीही फरक करता येत नाही. राजकीय पक्ष आपली खासगी मालमत्ता आहे, असा दृष्टीकोन बाळगून बहुतेक नेते वागतात. उत्पन्नापेक्षा जास्त पैसा कमावला आणि तोही गैरमार्गाने असला की चौकशी यंत्रणांच्या टार्गेटवर तुम्ही आलाच समजा. मग त्यावेळी सोयीने राजकीय आरोप प्रत्यारोप होतात. त्यातूनच केंद्रीय एजन्सी असलेल्या सीबीआय, ईडी, एनसीबी, एनआयएसारख्या संस्थांवर वैयक्तिक स्वार्थापोटी आरोप करण्यात नेतेमंडळीच अग्रेसर असतात. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांना नॅशनल हेराल्डप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) आलेली नोटीस, काँग्रेसचे काही नेते भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करतात म्हणून आलेली नाही, तर देशभरात नॅशनल हेराल्डच्या मालकीची सुमारे दोन हजार कोटी किमतीची जमीन यंग इंडियाच्या माध्यमातून सुमारे 50 लाखांत विकत घेतल्याचा आरोप गांधी कुटुंबीयांवर आहे. सोनिया आणि राहुल या कंपन्यांचे संचालक असल्याने काही लाख रुपयांत कोट्यवधीची जागा विकत घेतल्याने सध्या ईडीच्या चौकशीच्या फेर्‍यात दोघेही आहेत.
नॅशनल हेराल्ड हे इंग्रजी दैनिक प्रकाशित करणार्‍या असोसिएटेड जर्नल्स या कंपनीच्या मालमत्ता नवी दिल्ली, मुंबई, पाटणा, लखनौ, भोपाळ अशा अनेक शहरांमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी होत्या आणि त्यांचं मूल्य बाजारभावानं कोट्यवधी रुपये आहे. देणगी म्हणून मिळालेला पक्षाचा निधी व्यावसायिक कारणासाठी वळवला जाणे, ही नैतिकता नाही, हे तेव्हा कुणालाच कसं समजलं नाही, हे एक मोठे आश्चर्यच आहे. या अनैतिकतेला नैतिकतेचे बळ मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न दुबळा ठरतो आहे. नियम डावलून पैसे ‘इकडचे तिकडे’ फिरवल्याचे आपल्याच नेत्यांचे ‘नॅशनल हेराल्ड’ नावाचे भूत आता काँग्रेस पक्षाच्याही मानगुटीवर बसलेले आहे. भाजपनेही आपल्या पक्षीय योगदानात लाखोंच्या देणग्या, कार्यालये थाटलेली आहेत, हे नाकारून चालणार नाहीत. पण मागील आठ वर्षांपासून केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दुसरी टर्म संपायला अजून दोन वर्षे शिल्लक आहेत. विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस गळीतगात्र झाल्याने मोदी शक्तिवान झाले म्हणण्यापेक्षा विरोधी पक्ष कमकुवत झाला आहे, असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक आहे.
महाराष्ट्र, तामिळनाडू, छत्तीसगड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदी बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) ही यंत्रणा अलीकडे अधिकच सक्रिय झालेली दिसते. केंद्र सरकारकडून ‘ईडी’चा दुरुपयोग केला जात असल्याचा विरोधकांकडून वारंवार आरोप केला जातो. बिगर भाजपशासित राज्यांतील नेतेमंडळींना ‘ईडी’ची भलतीच दहशत बसल्याने सध्या अनेक राजकीय नेते अंडरग्राऊंड तरी झालेत किंवा तोंडावर बोट ठेवून गप्प तरी आहेत. महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध उद्योजक आणि सर्वपक्षीय राजकारण्यांचे दोस्त अविनाश भोसले हे सीबीआयच्या कोठडीत आहेत. तसेच त्यांच्या अनेक मालमत्ता ईडीने जप्त केल्या आहेत. ईडीचा अनियंत्रितपणे वापर केला जात असल्याबद्दल अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरेसुद्धा ओढले होते.
सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) हे परदेशी चलन नियमन कायदा,१९९९ (फेमा) व मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ (पीएमएलए) या दोन प्रमुख कायद्यांतर्गत काम करते. परदेशी चलनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर ईडी फेमा कायद्यांतर्गत कारवाई करू शकते. बेनामी व्यवहार, बेहिशेबी मालमत्ता, गैरमार्गाने मिळालेल्या पैशांची अन्यत्र गुंतवणूक करणे, अमली पदार्थाच्या व्यवसायातून जमा झालेला पैसा, गैरप्रकाराने जमा केलेली संपत्तीची चौकशी सक्तवसुली संचालनालयाकडून केली जाते. गैरमार्गाने मिळालेल्या पैशाचा छोट्या कंपन्या, स्थावर मालमत्ता किंवा अन्य उद्योगांमध्ये केलेली गुंतवणूक किंवा काळा पैसा पांढरा करणे अशा विविध गुन्ह्यांचा तपासही केला जातो.
केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेला (सीबीआय) चौकशीसाठी राज्यांची मान्यता आवश्यक असते. या यंत्रणेचा दुरुपयोग सुरू झाल्याने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांनी सीबीआयच्या चौकशीचे अधिकारच रद्द केले आहेत. ईडीला मात्र असे कोणतेही बंधन नाही. कोणत्याही राज्यातील आर्थिक गैरव्यवहार, बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करण्याचे अधिकार या यंत्रणेला आहेत. संपत्ती किंवा काळा पैसा शोधून काढण्याचे काम या यंत्रणेचे, परंतु अलीकडे राजकीय हिशेब चुकते करण्याकरिता या यंत्रणेचा गैरवापर होऊ लागला आहे. निवडणुका होणार्‍या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षाचे नेते किंवा विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांतील सत्ताधार्‍यांच्या मागे ‘ईडी’च्या चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. निवडणुकांच्या तोंडावर महाराष्ट्रात शरद पवार, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचे भाचे यांना नोटीस देण्यात आली. ही यंत्रणा केंद्रातील सत्ताधार्‍यांच्या इशार्‍यावर काम करते, अशी टीका वारंवार होते. ईडीचा दुरुपयोग होऊ लागल्याबद्दल सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी अलीकडेच चिंता व्यक्त केली होती. ईडी कायद्याचा योग्यपणे वापर करण्याचा सल्ला दिला. १०० रुपये वा दहा हजार रुपयांसारख्या छोट्या रकमेच्या व्यवहारांच्या चौकशीकरिता या यंत्रणेचा वापर करणे चुकीचे आहे. अशा छोट्या-छोट्या व्यवहारांमध्येही लोकांना तुरुंगात डांबले जात असल्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली. आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणात वाढ झाल्याने या यंत्रणेला मोदी सरकारने जादा अधिकार बहाल केल्याचा दावा भाजपकडून वारंवार करण्यात येतो. या यंत्रणेला देशांतर्गत तसेच विदेशातील मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार प्राप्त झाल्याने मागील पाच वर्षांत सुमारे 80 हजार कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता जप्त केली आहे.
तीन महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपला चार राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात यश मिळाले. त्यानंतर महाराष्ट्रात केंद्रीय तपास यंत्रणेने धुमाकूळ सुरू केला आहे. महाराष्ट्रात सत्ताधारी नेत्यांच्या मालमत्तांवर मोठ्या प्रमाणात धाडी सुरू आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निकटवर्तीय तसेच नातेवाईकांवरदेखील ईडीने जप्तीची कारवाई केली आहे. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून मागील 30 महिन्यांत भाजपची सत्तेविना तडफड लपून राहिलेली नाही. शिवसेना आपल्याशिवाय जाणार कुठे, अशीच भाजप नेत्यांची समजूत झाली होती, मात्र अनपेक्षित राजकीय घडामोडींनी राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाल्याने भाजपला विरोधी बाकावर जाऊन बसावे लागले. अडीच वर्षे होऊनही आणि महिन्याला नवीन मुहूर्त देऊनही सरकार पडत नसल्याने भाजपची अस्वस्थता जास्तच वाढत चालली आहे. ईडी कारवाईवर नजर टाकल्यास शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर भाजपने केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येते. ईडीला काँग्रेसची आठवण करून द्यावी, असे भाजपला आजघडीला तरी वाटत नसल्याचे झालेल्या कारवाईवरून दिसते. महाविकास आघाडी सरकार अडीच वर्षे होऊनही पाडण्यात यशस्वी होता येत नसल्याने राज्यातील भाजपने ईडी, सीबीआय आणि प्राप्तिकर विभागाचा खुबीने वापर करून ठाकरे सरकारची पुरती कोंडी करून ठेवली आहे. सरकारमधील राष्ट्रवादीचे मंत्री असलेले अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक सध्या तुरुंगामध्ये आहेत.
ईडी आणि प्राप्तिकर विभागाच्या कारवायांमध्ये शिवसेना पहिल्या स्थानी आहे. शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी दुसर्‍या स्थानी आहे. शिवसेनेचे 8 नेते केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत, तर राष्ट्रवादीच्या 7 नेत्यांमागे ईडीचा ससेमिरा लागलाय. शिवसेनेचे संजय राऊत, अ‍ॅड. अनिल परब, प्रताप सरनाईक, राहुल कनाल, भावना गवळी, रवींद्र वायकर, अर्जुन खोतकर, यशवंत जाधव, श्रीधर पाटणकर, आनंद अडसुळांचा समावेश आहे, तर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये नवाब मलिक, अनिल देशमुख, प्राजक्त तनपुरे, एकनाथ खडसे, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ यांच्यामागे ईडीचा ससेमिरा लागलाय. राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांवर आयकर विभागाचीही बारीक नजर असून अजित पवारांचे निकटवर्तीय आयकर विभागाच्या फेर्‍यात अडकले आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडीबाबत भाजप नेत्यांकडून वारंवार हे सरकार पडणार असल्याच्या वारंवार तारखा जाहीर करण्यामागे हीच रणनीती आहे. जनतेच्या मनात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांबाबत जसा संभ्रम निर्माण करण्याची विरोधकांची रणनीती आहे तशीच महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या मनात भीती तयार करण्याचा भाजपचा हेतूही दिसतो. जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्यात भाजप कितपत यशस्वी झाला आहे, हे सांगणे कठीण असले तरी सत्ताधारी नेत्यांच्या मनात भीती तयार करण्यात मात्र भाजप यशस्वी झाला आहे.
नॅशनल हेराल्डच्या निमित्ताने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने कायद्यापुढे सर्व सारखे असल्याचे दाखवले आहे. कारण या देशात काँग्रेस अध्यक्ष राहिलेल्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना केंद्रीय तपास यंत्रणा चौकशीसाठी बोलावतील. समन्स बजावतील ही गोष्टच काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना पचत नाही. जरी सीबीआय, ईडी, एनआयए या स्वतंत्र तपास यंत्रणा असल्यातरी त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी काय काय लॉबिंग होते आणि त्या प्रमुखांचे मूळ केडर गुजरात असल्याने काँग्रेसच्या संशयाला वाव आहे. पण गांधी कुटुंबाला चौकशीला बोलावणे याचा अर्थ तपास यंत्रणा दिल्लीतील सर्वात वजनदार निवासस्थान असलेल्या दहा जनपथपर्यंत आल्याचा हा इशारा आहे. कारण महाविकास आघाडी सरकारमधील दोन डझनभर मंत्री आणि नेते यांच्यावर ईडी, सीबीआयची वक्रदृष्टी पडली आहे. भाजपला विजयाचा कैफ डोक्यात भिनलाय. त्यामुळे सारं काही करूनही सरकार पडत नसेल तर मग मातोश्रीपर्यंत केंद्रीय तपास यंत्रणांना पाठविण्यात केंद्रातील सरकार मागे पुढे पाहणार नाही. जर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वारंवार भाषणात म्हणतात, त्याप्रमाणे दिल्लीपुढे महाराष्ट्र झुकणार नाही, त्याप्रमाणे न झुकण्याचा मंत्र शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंकडून खरोखरच घेतला आहे का, हे काही दिवसात दिसेल. कारण आगामी विधान परिषद, राष्ट्रपतीपद निवडणुकीत पक्षीय संघटना अजून मजबूत करण्याबरोबर मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या भाजपलाही अंगावर घ्यावे लागेल. कारण आता जर शिवसेना गप्प बसली तर पुढील 100 दिवसांत होऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रीय तपास यंत्रणांची दस्तक मातोश्रीपर्यंत येऊ शकते. त्यामुळे राहूल गांधी, सोनिया गांधीनंतर भाजपचे टार्गेट महाराष्ट्र असेल आणि त्या टार्गेटवर ठाकरे असतील यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाही.
