जगप्रसिद्ध कार उत्पादक कंपनी टोयोटाच्या लोकप्रिय इनोव्हा ब्रँडचे फ्लेक्स फ्युअल मॉडेल पाहून सार्‍यांच्याच नजरा या कारवर खिळल्या. ही जगातील पहिलीच इलेक्ट्रिफाईड फ्लेक्स फ्युएल कार आहे. बीएस ६ स्टेज-२ मानांकनानुसार ही कार तयार करण्यात आली आहे. या कारचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ही कार इथेनॉलसह हायब्रिड प्रणालीवर ४० टक्के वीज निर्मितीदेखील करते, त्याचाही प्रवासासाठी वापर करता येऊ शकतो. टोयोटाची इनोव्हा ही (सेव्हन सीटर, मल्टी पर्पज व्हेईकल) कार भारतीय बाजारात खूपच लोकप्रिय आहे. इनोव्हा क्रिस्टा हे मॉडेल तर भारतात सर्वाधिक विक्री होणार्‍या कारपैकी एक मानले जाते.
त्यापाठोपाठ टोयोटाने काही महिन्यांपूर्वीच इनोव्हाचे हायक्रॉस हे हायब्रिड व्हर्जन भारतीय बाजारात आणले होते. सेल्फ चार्जिंग हायब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नॉलॉजीवर चालणारी ही कार आहे. याच कारचे नवे फ्लेक्स फ्युअल इंजिन टोयोटाने विकसित केले आहे. २.० लीटर क्षमतेचे हे इंजिन असून ते २० टक्के ते १०० टक्के इथेनॉलवर चालण्यास सक्षम आहे. सध्या तरी प्रोटोटाईप अर्थात प्राथमिक टप्प्यातील नमुन्याच्या स्वरूपात हे इंजिन आहे, परंतु इतर कार उत्पादक कंपन्यांनीही याच पावलावर पाऊल ठेवत १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारे इंजिन विकसित केल्यास देशातील रस्त्यावर १०० टक्के इथेनॉलवर धावणार्‍या अनेक कार पहायला मिळू शकतील. अर्थात शून्य टक्के कार्बन उत्सर्जन करणार्‍या या पर्यावरणस्नेही कार वातावरणाच्या दृष्टीनेही फायद्याच्या ठरतील.
भारतीय वाहन बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक अर्थात बॅटरीवर चालणार्‍या दुचाकी-चारचाकी वाहन खरेदीला प्रोत्साहन देण्याकरिता उत्पादकांना कर सवलतींपासून ग्राहकांना सबसिडी देण्यापर्यंतचे अनेक निर्णय केंद्र सरकारने वेळोवेळी घेतले आहेत. त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसत आहेत. आजघडीला भारतातील एकूण कार विक्रीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा फक्त २ टक्के असला तरी, भारत सरकारने इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांची खरेदी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे भारतात इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट खूप वेगाने वाढत आहे. ऑगस्ट महिन्यात देशभरात एकूण ५९ हजार इलेक्ट्रिक टू व्हिलर्सची विक्री झाली, तर जूनमध्ये ४५ हजार आणि जुलैमध्ये ५४,४९८ टू व्हिलर्सची विक्री झाली. त्यातही विशेष बाब म्हणजे केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांवर उपलब्ध सबसिडी काढून घेतल्यानंतरदेखील या आकड्यांमध्ये फार तफावत आलेली नाही. याचाच अर्थ भारतातील इलेक्ट्रिक टू व्हिलर बाजारपेठ हळूहळू परिपक्वतेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांची बाजारपेठ २०३० पर्यंत ४० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यात इलेक्ट्रिक कार १५ ते २० टक्के, हलके ट्रक २० ते २५ टक्के आणि बस यामध्ये १५ ते २० टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता इलेक्ट्रिक वाहने केवळ स्वस्त नाही, तर पर्यावरणस्नेही पर्याय आहे, परंतु सध्या भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक सुटे भाग मिळणे त्यातही मुख्यत्वेकरून लिथियम आयर्न बॅटरीचे उत्पादन ही आजही आव्हानात्मक बाब आहे. त्याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांची एका चार्जिंगची रेंज मर्यादित असणे, जागोजागी चार्जिंगच्या सुविधा उपलब्ध नसणे अशा काही समस्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीतील प्रमुख अडथळे ठरत आहेत. त्यामुळेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या जोडीलाच इतर पर्यायही चाचपले जात आहेत. त्यात इथेनॉलच्या नावाची जोरदार चर्चा आहे.
१.४ अब्ज लोकसंख्या असलेला भारत आपल्या गरजेच्या ८५ टक्के कच्च्या तेलाची २० ते ४० देशांकडून आयात करतो. भारत हा जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा कच्च्या तेलाची आयात करणारा देश आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने इंधन आयातीवर ११९ अब्ज डॉलर (१६ लाख कोटी रुपये) खर्च केले होते. चालू आर्थिक वर्षात इंधनाची आयात ४.७ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मोठा वाटा निव्वळ इंधन खरेदीवर खर्च होत असल्याने भारतासारख्या विकसनशील देशातील इतर विकासकामांवर त्याचा मोठा परिणाम होत आहे. हा खर्च कमी करण्यासाठी सरकार पेट्रोलमध्ये इथेनॉलच्या मिश्रणाला प्रोत्साहन देत आहे. २०१३-१४ पासून इथेनॉलचे उत्पादन ६ पटीने वाढल्यामुळे सुमारे ५४ हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचले आहे.
विकासाच्या वाटेने निघालेल्या भारताला इंधनाची आयात शून्यावर आणून स्वावलंबी देश बनायचे असल्यास इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, हायड्रोजन असे एक ना अनेक पर्याय शोधावे लागतीली. देशातील एकूण प्रदूषणापैकी ४० टक्के वाटा केवळ वाहतूक क्षेत्राचा आहे. त्यातही ९० टक्क्यांहून जास्त प्रदूषण हे रस्ते वाहतुकीतून होते, ही मोठी चिंतेची बाब आहे. प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी आपण अधिक शाश्वत उपाययोजना करायला हव्यात. वाहन उत्पादन क्षेत्र हे देशाच्या एकूण जीडीपीत ७ टक्क्यांहून अधिक योगदान देणारे महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. शिवाय वाहन उद्योगातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीदेखील होते. अशा अनेकविध पर्यायांतून वाहन उद्योगालाही बूस्ट मिळायला हवा.
१९९२ साली देशात आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली होती. मनमोहन सिंग केंद्रीय अर्थमंत्री असताना देशात केवळ १५ दिवस पुरेल इतकाच इंधनसाठा शिल्लक होता व परकीय चलनही फार उरले नव्हते. तेव्हा उसाच्या मळीपासून इथेनॉल तयार करून त्याचा पेट्रोलमध्ये वापर करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने तयार केले, परंतु या धोरणात्मक निर्णयाची पुढे प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर केंद्रात अटल बिहारी वाजपेयी सरकारमधील पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांनी पुढाकार घेऊन पेट्रोलमध्ये ५ टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा सक्तीचा निर्णय घेतला. सोबतच काही तांत्रिक चाचण्या करण्यात आल्या. या चाचण्यांतून पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉलचे मिश्रण केले, तरी इंजिनमध्ये कुठलाही बदल करण्याची गरज नसल्याचे सप्रमाण सिद्ध झाले.
त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इथेनॉलच्या वापरात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. इथेनॉलची किंमत ३१ रुपयांवरून ६१ रुपयांवर आली आहे. देशात आतापर्यंत पेट्रोलमध्ये ५ ते १० टक्के इथेनॉल मिसळले जात होते, परंतु फेब्रुवारी २०२३ मध्ये आणलेल्या नव्या ई-२० धोरणाच्या माध्यमातून पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यासाठी वाहनांच्या इंजिनांमध्येही काही बदल करण्यात आले आहेत. हे ई-२० पेट्रोल सध्या ११ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील १५ शहरांमध्ये उपलब्ध आहे. २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या अंमलबजावणीमुळे भारताच्या इंधन आयातीच्या खर्चात वर्षाला ३५ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. शिवाय देशाच्या कृषी क्षेत्राचा विकास १२ टक्क्यांवरून २० टक्के इतका वाढेल.
ब्राझील, अमेरिका या प्रगत देशात पेट्रोलियम इंधनाला पर्याय म्हणून ऊस, मका, बीट आदी शेत उत्पादनांपासून इथेनॉलचे उत्पादन केले जाते. ब्राझीलने याबाबतीत क्रांती केली आहे. ब्राझीलमध्ये नवीन वाहनांत १०० टक्के इथेनॉलचा वापर केला जातो. जुन्या वाहनात ३० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल वापरले जाते. अमेरिकेतही ३५ टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल वापरले जाते. भारताला दरवर्षी ३३३.८ दशलक्ष बॅरल इतके इंधन लागते. त्या तुलनेत वार्षिक ४५० कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन अगदीच नगण्य आहे. पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिसळायचे झाल्यास ५ वर्षांत १ हजार कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनाचे लक्ष्य समोर ठेवावे लागेल. भारताचे वार्षिक सरासरी ऊस उत्पादन ३० कोटी टन आहे. त्यातून ३ कोटी २० लाख टन साखर बनते. देशात साखरेचा वापर फक्त २ कोटी २० लाख टन इतकाच आहे. म्हणजे १ कोटी टन साखर शिल्लक राहते.
५० कोटी ४० लाख लिटर अल्कोहोल शिल्लक राहते. त्याचा इथेनॉलनिर्मितीसाठी वापर होऊ शकतो. साखरेच्या तुलनेत इथेनॉलला जास्त दर मिळत असल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांनाही चांगला नफा मिळू शकतो. इथेनॉल हे कृषी आणि न्यू अँड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणारे उत्पादन आहे. इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन द्यायचे असल्यास इथेनॉलची विक्री स्वतंत्र पंपाद्वारे व्हावी. इथेनॉल वापराचे स्वातंत्र्य वाहनधारकाला असावे. इथेनॉलचा दर आणि विक्री धोरणातील पेट्रोलियम मंत्रालयाचे वर्चस्वदेखील दूर सारायला हवे. इथेनॉल उत्पादक साखर कारखाने आणि त्यांच्या फेडरेशनमार्फत इथेनॉल विक्री झाली पाहिजे, पेट्रोलवर चालणार्‍या वाहनांच्या उत्पादनावर नियंत्रण आले पाहिजे, बाजारात साखरेला चांगला दर मिळाल्यास ऊसदरासाठी आंदोलनेही होणार नाहीत. इथेनॉल निर्मिती आणि या जैव इंधनाचा प्रभावी वापर भविष्यात खूपच आश्वासक ठरणार आहे.
