समाजमाध्यमांवर अंकुश नसल्याने प्रत्येक व्यक्ती अभिव्यक्तीच्या नावाखाली धुडगूस घालू शकतो. त्यामुळेच पत्रकारितेची मूल्ये जपणार्‍या वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तसंस्थांची जबाबदारी वाढलेली आहे. अफवांच्या भेसळीतून खरी आणि योग्य बातमी शोधण्याचं काम आज अधिकृत जबाबदार पत्रकारितेला करावं लागत आहे. समाजात असलेले गटतट, राजकीय हितसंबंध, राजकारण, धार्मिक वितंडवाद यात सातत्याने होणारे संघर्ष यातून नेमकी कोणाची बाजू घ्यावी, असा प्रश्न आज जबाबदार माध्यमांसमोर आहे. बातमीला मूल्य असतं, मात्र हे मूल्य आर्थिक असावं की सत्याच्या तपासणीचं असावं, याबाबत कमालीचा गोंधळ आजच्या पत्रकारितेत निर्माण झाला आहे. समाजमाध्यमांच्या पत्रकारितेची गरज ही पाहणारे, ऐकणारे आणि त्यानंतर वाचणारे अशा क्रमवारीत येत असल्यानं आणि त्यातील व्यावसायिक आणि सामाजिक मूल्यांमधील सातत्याने वाढत्या अंतरामुळे जबाबदार पत्रकारितेची कसरत होते आहे.
उदाहरणादाखल दोन घटनांकडे पाहता येईल, पहिली घटना इतिहासकालीन विषयावरील सिनेमॅटिक लिबर्टीचा विषय आणि दुसरी श्रद्धा हत्याकांडाची घटना, यातील पहिल्या विषयातील सोशल मीडियावर ‘छत्रपतींचे मावळे असे होते का’ असा प्रश्न विचारून ट्रोल करणार्‍यांनी महिलावर्ग किंवा एलजीबीटी कम्युनिटीविषयी जी बेताल विधाने केली त्यामुळे इतिहासकालीन चित्रपटांसाठी तज्ज्ञ अभ्यासक समितीची गरज हा विषय मागे पडला आणि व्यक्तीगत चिखलफेक सुरू झालेली पाहिली. समाजमाध्यमांवर होणारी व्यक्तीगत चिखलफेक नवी नसते. अमृता फडणवीस किंवा सुषमा अंधारेंचा विषय असो किंवा नुकताच घडलेला आव्हाडांचा विषय असो, महिलांवरील चिखलफेक आणि चारित्र्याची चर्चा करण्यात समाजमाध्यमांवर नियंत्रण नसते.
अधूनमधून उगवणारे यू ट्यूब चॅनल्स, इंटरनेटवरील वहिन्या आणि वृत्तवाहिन्यांशी स्पर्धा करण्याच्या प्रयत्नात छापील आणि वृत्तवाहिन्याही घसरण्याचे नावीन्य राहिलेलं नाही, पहिल्या रात्री असं करू नका….‘तिने असं काही केलं की….तो बघतच राहिला,’ अशा बातम्यांच्या मथळ्याची सुरुवात ही इंटनेटनेट माध्यमांचे बिघडलेलं स्वरुप असल्याचं आज मानलं जात नाही, ‘व्ह्युवर्स, क्लिक, सर्च इंजिन ऑप्टीमायझेशन, लाईक्स, अ‍ॅड सेन्स अप्रव्हल’ यासाठी या गोष्टींना अत्याधुनिक इंटरनेट पत्रकारितेत पर्याय नाही, त्यातच सातत्याने बदल होत आहेत. माध्यमातील वाढती स्पर्धाही घसरत्या पत्रकारितेच्या मूल्यांना कारण ठरत असताना त्यातील माहितीचा वेग ही त्याची चांगली बाजूही आहे. इंटरनेटवरील माहितीचा वेग गाठणं मानवी जगण्याला शक्य आहे का? या दोन्ही वेगांचे संतुलन राखण्याची कसरत माणसांना करावी लागत आहे. त्यातूनच वृत्तवाहिन्यांमध्येही ही स्पर्धा पर्यायाने दाखल झाली आहे.
राजकीय मूल्यांची घसरण पत्रकारितेतही झिरपलेली आहे किंवा पत्रकारितेने ती आत्मसात केली आहे. त्यामागील नाईलाजाचे रडगाणे गाण्याला अर्थ नाही. बदलत्या राजकीय मूल्यांनी तो अर्थ निकालात काढलेला आहे. पत्रकारिता सत्ताधार्‍यांच्या इशार्‍यावर चालवली जात असल्याच्या आरोपात म्हणूनच तथ्य आहे. माध्यमंही समाजाचा भाग असताना समाजातील वृत्ती प्रवृत्तींपासून माध्यमे अलिप्त राहतील हा गैरसमज आहे. सत्तेकडून माध्यमांना ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न नवे नसतात, प्रत्येक सत्ता टिकून राहण्यासाठी माध्यमांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत असते. जर माध्यमे बधली नाहीत तर संबंधित माध्यमांची विश्वासार्हता बिघडवून टाकण्याची खेळी केली जाते. अशा परिस्थितीत समाजमाध्यमांमुळे भारतातील छापील आणि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमापुढे निर्माण झालेले आव्हान खूपच मोठे आहे. घटना माध्यमांवरून समजते, त्यामुळे केवळ बातमी कळण्यासाठी आता माध्यमांची गरज राहिलेली नाही. बातमीचे योग्य विश्लेषण करण्याची आणि त्यातून मार्गदर्शन करण्याची अपेक्षा आज माध्यमांकडून आहे. यासोबत बातमीची अफवा किंवा अफवेची बातमी करणार्‍यांच्या सोशल गर्दीत ठळक बातमीचे परिणाम मांडण्याचे दुहेरी काम माध्यमांचे वाढले आहे.
माध्यमांची बांधिलकी कोणाशी असायला हवी, हा प्रश्न कायम असतो, धर्म, जाती, राजकीय सत्ताकेंद्रे, सामाजिक गटतट, आर्थिक गट, मालक-मजूर आदी गटांमधील तफावत कायम असतेच. यात माध्यमांची बांधिलकी ‘नाही रे’ गटाच्या बाजूने असायला हवी, असा सूर असतो. संविधानाच्या मूलभूत उद्दिष्टांची अंमलबजावणी आणि निकोप लोकशाहीचे ध्येय पत्रकारितेचे असल्याचे सांगितले जाते. मात्र केवळ आणि केवळ पत्रकारितेवरच ही जबाबदारी ढकलून नागरिकांनी राज्याप्रती नामानिराळे राहाण्याचा नवा अर्थ पत्रकारितेवर थोपवला जात आहे. सहित्य, सिनेमा, कलेमुळे समाज घडत किंवा बिघडत नसतो.
तसाच पत्रकारितेमुळे समाजात अभूतपूर्व क्रांतीचे स्वप्न पाहण्यात अर्थ नसतो. ‘तलवारीला अखबारी’ उत्तर हे विधानच फसवे आहे. तलवार जशी इतिहासजमा झालेली आहे. तशीच अखबारमुळे क्रांती होण्याचा काळ कधीचाच मागे सरला आहे. आज समाजमाध्यमे क्रांतीची दिशा ठरवतात, समाजमाध्यमेच ठरवतात की समाजात तणाव असावा किंवा नसावा. तणावाचे राजकारण ध्रुवीकरणाकडे जात असल्याने राजकारणाकडून माध्यमांचा वापर केला जातोच. त्यामुळेच प्रत्येक घटनेचे जातीय, धार्मिक अर्थ शोधले जातात. त्यातून समाजमन ढळवून निघत असल्याने बातमीचाही हाच विषय होतो.
पत्रकारितेचे मूल्य व्यावसायिक असावे की, सामाजिक तर ते सामाजिक असायला हवे, हा आदर्शवाद असतो. तर व्यावसायिक मूल्यांमध्ये बदलेली पत्रकारिता हे वास्तव असते. शिक्षक, पत्रकारांकडून समाजाला उदात्त त्यागाची अपेक्षा असते, नागरिक म्हणून संविधानाचे राजकीय अधिकार भोगताना आपल्या वाटणीचे कर्तव्य आणि जबाबदारी मात्र पत्रकारितेने वाहावी, अशी अपेक्षा ठेवली जाते. लोक भ्रष्ट असतात, देशात गरीबी असते, अत्याचार, अनाचार, अनारोग्य असते. याला जबाबदार सत्ताधार्‍यांना पत्रकारितेने जाब विचारण्याची अपेक्षा नागरिकांना असते, ती योग्य असतेच, परंतु पत्रकारितेला लोकशाहीचे बळ देण्याची वेळ येते त्यावेळी मात्र नागरिक म्हणवणारे पळ काढत असतात.
आज पत्रकारिता व्यवसायाभिमुख झालेली आहे. त्यामुळेच सत्तेच्या विरोधात जाणे तिला जमणारे नाही. पत्रकारितेचा लोकाधार संपल्यामुळे आजच्या लोकशाहीची जबाबदारीही तिच्यावर नाही. संपादकांना कंपनीच्या मॅनेजरचे मूल्यबदल झाल्यानंतर ही स्थिती बिकट झालेली आहे. वर्तमानपत्राच्या पानावरील शब्दांच्या मूल्यापेक्षा पानावरील जाहिरातींचा विषय महत्वाचा आहे, या परिस्थितीत पत्रकारितेला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं करण्यात अर्थ नाही. ही व्यवस्था आपणच निवडलेली आणि पोसलेली आहे. सत्ता लोकांनीच निवडून दिलेली असते आणि सत्तेला पदावरून खाली खेचण्याचा अधिकारही लोकांनाच असतो. पत्रकारिता केवळ हा मार्ग सनदशीर आहे किंवा नाही, यावर लक्ष ठेवू शकते. भारतासारख्या देशात दारिद्य्ररेषेखाली असलेला मोठा जनसमुदाय आहे. त्यांच्यापर्यंत अद्याप मूलभूत सुविधाही पोहचलेल्या नाहीत. या वंचित घटकाला मुख्य प्रवाहात कसे आणता येईल, ही जबाबदारी आज पत्रकारितेची आहे. मात्र सजग पत्रकारिता टिकवण्यासाठी नागरिकांचीही जबाबदारी आहे. पत्रकारितेला ओलीस धरून आपले राजकीय हेतू साध्य करण्याचे सत्तेने बंद करायला हवे, तसे होत असल्यास पत्रकारितेने ही बाब जबाबदार माध्यम म्हणून लोकांसमोर आणायला हवी.
भारतीय संविधानाची निर्मिती होत असताना प्रसारमाध्यमांना अधिकार देण्याविषयी चर्चा संविधान सभेत पटलावर आली. त्यावेळी लोकशाहीत माध्यमांनाही मर्यादित अधिकार देण्यावर मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ठाम होते. माध्यमेसुद्धा नागरिकत्वाच्या मूलभूत अधिकाराच्या कक्षेत काम करतील, त्याव्यतिरिक्त जादा अधिकारांची माध्यमांना गरज नसल्याचे संविधान सभेत स्पष्ट करण्यात आले होते. प्रजासत्ताकाच्या ७० वर्षांनंतर भारतातील पर्यायाने महाराष्ट्रातील अधिकृत डिजिटल आणि प्रिंट माध्यमांसमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. हे आव्हान निर्माण झाले किंवा जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात आले आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. करोना, लॉकडाऊनमुळे देशातील व्यवस्था आणि उद्योग, आर्थिक अशा सर्वच संस्थांना मोठा फटका बसलेला आहे हे खरेच. परंतु त्याआडून लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर निर्णायक हल्ला करून तो नेस्तनाबूत करण्याचे प्रयत्न देशातील लोकशाहीसाठी धोकादायक आहेत.
प्रशासन, न्यायव्यवस्था, संसद या संस्थांना जे घटनात्मक संरक्षण आहे ते पत्रकारितेला नाही. पत्रकारिता ही लोकशाहीच्या इतर स्तंभाहून वेगळी ठेवण्यासाठीच त्याला घटनात्मक संरक्षण दिले गेले नव्हते. पत्रकारितेची मूळ तत्वे जोपर्यंत जिवंत होती तोपर्यंत हे तिचे बलस्थान होते. मात्र पत्रकारितेचा व्यावसायिक दृष्टीकोनातून न टाळता येणारा विचार झाल्यावर हीच बाब पत्रकारितेची कमकुवत बाजू झाली. एकीकडे अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना दुसरीकडे माहिती तंत्रज्ञानातून नवनवी साधने उपलब्ध होऊ लागली. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात माहितीचे माध्यमांतर टाळता येणारे नव्हते. परिणामी परंपरागत माध्यमे या वेगात स्पर्धेबाहेर फेकली गेली.
त्याचा फटका छापील माध्यमांना बसणे सुरू झाले होते. केवळ बातम्या प्रसिद्ध करून आता वर्तमानपत्रे चालवणे शक्य नव्हते. जागतिकीकरणाने जाहिरातींचे निकष, नियम आणि अर्थकारणही एव्हाना बदलून टाकले होते. त्यामुळे केवळ दोन जाहिरातींमधली रिकामी जागा भरण्यासाठी बातमीची गरज आहे, असे पत्रकारितेचे अवमूल्यन झाले. हा प्रकार सुरू असतानाच भांडवलदारी व्यवस्था आणि राजकीय सत्तेने माध्यमांची लेखणी ताब्यात घेण्याचे सत्र सुरू केले. सत्तेच्या विरोधात लिहिल्या, छापल्या जाणार्‍या मतांना सवलतीचे आमिष दाखवले जाऊ लागले. जे बधले नाहीत, त्यांना विरोधी धोरणे राबवून प्रवाहातून बाजूला केले गेले.
आज पत्रकारिता दोन गटांत विभागली गेली आहे. कवी मन्सूर एजाज जोश म्हणतो ज्या वेळी साप आणि मुंगूस आपसात समझोता करतात तेव्हा संविधान आणि संसदीय लोकशाही आत्महत्या करते, पत्रकारितेने सत्तेशी तडजोड करता कामा नये, सत्तेच्या चांगल्या कामाचे कौतुक करायला हरकत नाही, मात्र असे करताना सत्तेचा मिंधेपणा पत्रकारिताचा स्थायीभाव व्हायला नको. पत्रकारिता आणि संविधानाची बांधिलकी अखेरीस नागरिकांशी असते, ही बांधिलकी धोक्यात येता कामा नये. राष्ट्रीय पत्रकारिता दिनानिमित्त एवढं तरी व्हायला हवं.
