‘ताकास तूर लागू न देणे’ ही भाजपच्या नेत्यांची खासियत राहिली आहे. २०१४ पासून सुरू झालेल्या मोदी युगापासून तर याचा प्रत्यय वारंवार येत आहे. काँग्रेसने केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. त्यावर ८ ऑगस्टपासून लोकसभेत चर्चा सुरू झाली. मणिपूरमध्ये ३ महिन्यांपासून उफाळलेल्या हिंसाचारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मूग गिळून बसले असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. तरीही त्यांनी त्यावर बोलण्याची तसदी घेतली नाही. दिल्लीत अधिवेशन सुरू असताना पंतप्रधान राजस्थानमध्ये सभा घेतात. मणिपूरला जाण्याऐवजी पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी महाराष्ट्रात येतात. असे सर्व आरोप होत असतानाही पंतप्रधानांना ३ महिन्यात मणिपूरवर बोलायला वेळ मिळाला नाही.
नाही म्हणायला ३६ सेकंदाचे आत्मनिवेदन त्यांनी अधिवेशनाला जाता जाता केले. या निवेदनाशिवाय पंतप्रधानांनी मणिपूर आणि हरियाणाबद्दल ‘ब्र’ देखील काढला नाही. देशाचा एक भाग धगधगत असताना, देशाचा प्रमुख तिकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यांचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी, त्यांनी या विषयावर सभागृहात बोलण्यासाठी विरोधकांनी संसदीय हत्यार उपसले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला. त्यावर बोलत असताना विरोधक मणिपूरबद्दल विचारत आहेत आणि गृहमंत्र्यांपासून महिला बाल विकास मंत्र्यांपर्यंत सर्व मंत्री हे गेल्या ९ वर्षांमध्ये काय केले याचा पाढा वाचत आहेत. त्यामुळे सुरुवातीसच म्हटले की, भाजप हा ताकास तूर लागू देत नाही.
विरोधी पक्षाकडे विरोधी पक्षनेताही निवडण्याइतकी संख्या नाही तरीही त्यांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. त्यामुळे त्यांची मनिषा स्पष्ट आहे की त्यांना मणिपूरमध्ये शांतता कशी निर्माण होईल यावर सत्ताधार्‍यांकडून उत्तर हवे आहे. देशातील विषमातावादी वातावरणावर सरकार काय उपाययोजना करणार याचे आश्वासन पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांकडून हवे आहे. याउलट गृहमंत्र्यांनी सर्वाधिक हिंसाचार कोणाच्या काळात झाला? सर्वाधिक दंगली कोणाच्या सरकारच्या काळात झाल्या? असे सांगत मणिपूरमधील हिंसाचाराला म्यानमार जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.
‘मेरी शर्ट से तुम्हारी शर्ट सफेद कैसी’ या चर्चेतच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वाहून जाणार यात शंका नाही, पण यातून मणिपूरमध्ये विवस्त्र धिंड काढण्यात आलेल्या महिलांना न्याय मिळणार आहे का? मणिपूरमध्ये माजलेली यादवी ही केव्हा थांबणार? याचे उत्तर भारताला मिळणार आहे का? काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी मणिपूरमधील सर्व परिस्थिती सभागृहात कथन केली. मणिपूरपासून महागाईपर्यंत त्यांनी देशातील स्थिती सांगितली. मणिपूर पेटलेललं आहे, त्याला ८० दिवस झाले तेव्हा कुठे पंतप्रधान फक्त ३० सेकंद बोलल्याचं त्यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले. त्यानंतर सत्ताधारी बाकांवरून पहिले भाषण निशिकांत दुबे यांचे झाले. अपेक्षा होती मणिपूरमधील खासदार बोलतील, मात्र त्यांना बोलू दिलं गेलं नाही, असा आरोप गोगोईंनी केला आहे.
मणिपूरमधील भीतरी मतदारसंघातून भाजपचे डॉ. राजकुमार रंजन सिंह खासदार आहेत. त्यांना डॉ. आरके रंजन सिंह नावाने ओळखले जाते. मोदी सरकारमध्ये २०२१ पासून ते राज्यमंत्री आहेत. शिक्षण आणि विदेश मंत्रालयासारखे महत्त्वाचे खाते त्यांच्याकडे आहे. राजकारणात येण्याआधी ते शिक्षण क्षेत्रात सक्रिय होते. भूगोल विषयात त्यांनी पी.एचडी केली आहे. मणिपूर विद्यापीठातही त्यांनी काम केले आहे.
हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. आरके रंजन सिंह जेवढ्या आत्मियतेने आणि आपलेपणाने मणिपूरवरती बोलले असते त्याची तुलना झारखंडमधील दुबेंशी करताच येणे शक्य नाही. जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला, अशी स्थिती भाजपकडून मणिपूरबद्दल सभागृहात दिसून आली. म्यानमारमुळे मणिपूरचा भूगोल कसा बिघडला हे डॉ. सिंह यांच्याशिवाय कोण अधिक चांगल्या प्रकारे सांगू शकले असते? मणिपूरचे दुसरे खासदार लोरहो एस फोजे आहेत. ते नागा पिपल्स फ्रंट या पक्षाकडून निवडून आले. यांनाही सभागृहात बोलू दिले गेले नाही. नागा आणि कुकी संघर्षही जुना आहे. सध्या मणिपूर पेटले आहे ते मैतेई आणि कुकी यांच्यातील संघर्षाने. मैतेई हा मैदानी प्रदेशातील समाज आहे, तर कुकी हे डोंगराळ प्रदेशात राहाणारे.
मणिपूरमधील सत्ता, संपत्ती, नोकरी या सर्वांमध्ये मैतेई समुदायाचा दबदबा आहे. मात्र गेल्या दहा वर्षांपासून मैतेई समाजाने त्यांना अनुसूचित जमातीचा (एसटी) दर्जा देण्याची मागणी लावून धरली आहे. त्याला कुकींसह इतर एसटी जमातींचा विरोध आहे. कारण मणिपूर विधानसभेतील ६० पैकी ४० आमदार हे मैतेई आहेत. मुख्यमंत्रीदेखील मैतेई आहेत. त्यामुळे मैतेई समाजाला एसटीचा दर्जा दिल्यास आदिवासींवर अन्याय होणार ही भावना कुकींसह इतर आदिवासींमध्ये आहे. यासाठी ३ मे २०२३ ला ऑल ट्रायबल स्टूड्ंट्स यूनियन ऑफ मणिपूरने आदिवासी एकता मोर्चा काढला. या मोर्चादरम्यान ठिकठिकाणी हिंसाचार झाला.
जो तीन महिन्यानंतरही डबल इंजिनच्या सरकारकडून शांत झालेला नाही. ४ मे रोजी या हिंसाचाराने अमानुषतेची परिसीमा गाठली आणि दोन कुकी महिलांची नग्न धिंड काढण्यात आली. त्यातील एकीवर बलात्कार झाल्याचाही आरोप आहे. या घटनांनंतर आरोपींना ८० दिवसांनंतरही पकडण्यात आले नव्हते. उलट घटना लपवण्यावर अधिक भर होता. व्हिडीओ समोर आल्यानंतर कारवाईला सुरुवात झाली. त्यावरही मुख्यमंत्री बिरेनसिंह यांनी म्हटले की, अशा शेकडो घटना घडल्या आहेत, एक व्हिडीओ फक्त समोर आला आहे. त्यावरही केंद्रीय गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांना बिरेन सिंहांचे कान टोचावे वाटले नाही, तर त्यांना पदच्युत करणे तर दूरच राहिले.
या कोणत्याच घटनांचा उल्लेख अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेत सत्ताधार्‍यांकडून होताना दिसला नाही. गृहमंत्र्यांनी मणिपूरमधील हिंसाचाराला म्यानमारला जबाबदार ठरवले. २०२१ मध्ये म्यानमारचे सरकार कोसळले आणि तिथे सत्ता लष्कराच्या ताब्यात गेली. भारत आणि म्यानमारमधील सीमा खुली असल्यामुळे मोठ्या संख्येने कुकी नागरिक मिझोराम आणि मणिपूरमध्ये दाखल झाल्याचे त्यांनी सांगितले. कुकींची संख्या वाढल्याची भीती मैतेईंना वाटत असल्याकडे गृहमंत्र्यांनी देशाचे लक्ष वेधले.
राज्य सरकारने मैतेईंना एसटी आरक्षण जाहीर केल्यामुळे अल्पसंख्याक कुकींमध्ये आपले हक्क हिरावले जात असल्याच्या भावना आहे. त्यातच कुकींसाठी डोंगराळ भागात गाव वसवण्यात आल्याची अफवा पसरली आणि हिंसाचार भडकल्याचे गृहमंत्री अमित शहांनी लोकसभेत सांगितले, मात्र हिंसाचार थांबवण्यासाठी सरकारने काय उपाययोजना केल्या. राज्य सरकार काय करत आहे, यावर त्यांनी बोलण्याचे टाळले. उलट पंतप्रधान मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरु, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या काळात देशात सर्वाधिक हिंसाचार झाल्याचे दाखले देतात. इतिहासात काय झाले हेच गृहमंत्री सांगत राहिले. नरसिंह राव यांच्या सरकारच्या काळात नागा-कुकी संघर्षात ७०० लोक मारले गेल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला.
मनमोहन सिंगांच्या काळात १२०० हून अधिक एन्काऊंटर झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. मणिपूरमध्ये सध्या जे घडत आहे ते लाजीरवाणेच आहे, पण त्याबद्दल भ्रम अधिक पसरवला जात असल्याचा आरोप त्यांनी विरोधकांवर केला. विरोधकांनी मणिपूरमध्ये शांतता केव्हा बहाल होईल, हा सवाल केला आहे. त्यावर मात्र गृहमंत्र्यांनी सोईने मौन धारण केले. त्यांच्याआधी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचे भाषण झाले. राहुल गांधी यांनी सत्ताधार्‍यांच्या अहंकारावर बोट ठेवले. त्यासाठी त्यांनी रावणाचे रुपक वापरले. रावणाची लंका त्याच्या अहंकारामुळे जळाली. असे सगळे रामायण त्यांनी सांगितल्यानंतर त्यांच्या भाषणाचा स्मृती इराणींनी जो ‘किस’ पाडला त्यामुळे मणिपूरवरचा फोकसच बदलून गेला.
विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावाबद्दलही अनेक वावड्या उठवल्या जात आहेत. या अविश्वास प्रस्तावात आपली हार होणार हे त्यांनाही माहीत आहे, परंतु हा प्रस्ताव कोणी हरावे आणि कोणी जिंकावे यासाठी मुळीच नाही. देशात फक्त मणिपूरमध्ये यादवी माजलेली नाही, तर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये समाजासमाजात दुही माजवली जात आहे. हरियाणामध्ये कावड यात्रेदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराला जबाबदार कोण आहे? गोरक्षणाच्या नावाखाली वाढलेल्या गुंडगिरीला कोणाचे समर्थन आहे? एक समाज कायम दहशतीत जगत आहे. एका समाजाला दुय्यम नागरिकत्वाची वारंवार जाणीव करून दिली जात आहे. बिल्किस बानोवर अत्याचार करणार्‍यांना का सोडून देण्यात आले? या सर्व समस्यांवर, प्रश्नांवर पंतप्रधानांनी बोलावे. त्यासाठीच विरोधकांनी संसदीय शस्त्राचा वापर करून पंतप्रधानांना सभागृहात येण्यास भाग पाडले, मात्र मंत्री आणि सत्ताधारी खासदारांची भाषणे ही गेल्या ९ वर्षांतच देशाला स्वातंत्र्य मिळाले या आविर्भावाची आणि मूळ प्रश्नाला बगल देणारीच ठरली.
