– वैभव देसाई
बर्‍याचशा परदेशी टेक कंपन्या भारतीय कायद्यानुसार काम करण्यास तयार दिसत नाहीत. अलीकडील एका प्रकरणात ट्विटरने भारत सरकारच्या विरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि असा युक्तिवाद केला की, सरकारने काढून टाकण्यास सांगितलेले ट्विट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक हमी हक्काचे उल्लंघन करतेय. तत्पूर्वी आणखी एका प्रकरणात ट्विटरने दिल्ली उच्च न्यायालयात अतिशय सोयीस्कर भूमिका मांडली. या प्रकरणात हिंदू देवी-देवतांशी संबंधित अपमानास्पद ट्विट काढून टाकण्याच्या याचिकाकर्त्याच्या मागणीवर ट्विटरने असा युक्तिवाद केला की, संबंधित सरकारी यंत्रणांना ते हटवण्याची आवश्यकता वाटत असेल तरच ते काढले जाऊ शकतात.
भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन करणार्‍या अशा कंपन्यांवर काय कारवाई केली जाते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास परदेशी मोठ्या टेक कंपन्या प्रत्येक प्रकारे मनमानीपणे वागत आहेत. याचे एक कारण म्हणजे भारतातील या कंपन्यांची जबाबदारी केवळ इंटरनेट मध्यस्थ एवढीच मर्यादित राहिली आहे. परदेशी टेक कंपन्यांनी गोळा केलेल्या करोडो भारतीयांचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी देशात अद्याप कोणताही कठोर कायदा करण्यात आलेला नाही. डेटा संरक्षण विधेयकावर वर्षानुवर्षे चर्चा होत असली तरी ती अद्यापही रखडली आहे. त्याच वेळी टेक कंपन्या भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा बाहेर पाठवत असल्याचीही बरीच प्रकरणे उघडकीस आली होती. त्याचा आपल्या समाजावर काय परिणाम होऊ शकतो, याची कोणीही पर्वा करीत नाहीत. जगातील कोणताही मोठा देश असे होऊ देत नाही. तिकडची सरकारे डेटा सुरक्षेच्या नावाखाली या कंपन्यांना शिस्तीत ठेवतात. डेटा संरक्षण कायद्याद्वारे पाश्चिमात्य देश या कंपन्यांच्या कमकुवत नसांवर बोट ठेवतात आणि इतर कोणत्याही बाबतीत सरकारी आदेशांचे उल्लंघन करण्याचे धाडस करीत नाहीत.
विशेष म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालयाकडून मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी आणखी एक मोठी कारवाई करण्यात आलीय. याआधी ईडीने Paytm, Easebuzz, Razorpay आणि cashfree ची बँक खाती आणि व्हर्च्युअल अकाऊंट्समधील ४६.६७ कोटी रुपये गोठवले होते. एचपीझेड लोन अ‍ॅपच्या माध्यमातून कॉमन नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्रायव्हेट लिमिडेट, मोबिक्रेड टेक्नोलॉजी प्रायव्हेट लिमिडेट, मॅजिक डेटा टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड, लार्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, मॅजिक बर्ड टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड, एसपर्ल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडसारख्या चिनी कंपन्यांमध्ये ग्राहकांचे पैसे जात होते. त्यामुळे ईडीने कारवाई करत या कंपन्यांच्या बँकेतून ९ कोटींहून अधिक पैसे गोठवले आहेत. चिनी लोकांच्या संस्थांच्या मर्चंट आयडी आणि बँकेत १७ कोटींची रक्कम जमा केली होती. हा सर्व प्रकार बनावट अ‍ॅड्रेसच्या आधारवर काम करीत असल्याचंही सिद्ध झाल्यानं त्यावर आता ठोस कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. कारण इतर बाहेरील देशात असे प्रकार होण्यापासून रोखले जात आहेत.
अलीकडेच आयर्लंडने युरोपियन डेटा आणि गोपनीयता नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल इन्स्टाग्रामला सुमारे ३,१०० कोटी युरोचा दंड ठोठावला. त्याच इन्स्टाग्रामवर तुम्हाला भारतातील हिंदू देवी-देवतांबद्दल सर्व अपमानास्पद फोटो आढळतील. आयरिश सरकारने व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुकवर १७ मिलियन युरोचा दंडही ठोठावला आहे. गेल्या आठवड्यात युरोपियन युनियन न्यायालयाने Google च्या प्रवर्तक कंपनी अल्फाबेटला ४.२ अब्ज डॉलरचा दंड ठोठावलाय. यापूर्वी दक्षिण कोरियामध्ये अल्फाबेट आणि फेसबुकला संयुक्तपणे ७१ कोटी डॉलरचा दंड केला होता. अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया राज्यानेही युरोपच्या धर्तीवर असा कायदा केला आहे. काही दिवसांपूर्वी चीनने वैयक्तिक सुरक्षा संरक्षण कायदाही लागू केला होता. या कायद्याचं उल्लंघन केल्यास कंपनीच्या जागतिक कमाईच्या पाच टक्क्यांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो आणि संबंधित कंपनीचा व्यवसाय परवाना रद्द केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत कोणतीही परदेशी कंपनी या चिनी कायद्याचे उल्लंघन करण्याचे धाडस करीत नाही किंवा चीन सरकारच्या इतर मार्गदर्शक तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाही हेही उघड आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या आशिया चषक स्पर्धेत पाकिस्तानकडून पराभूत झाल्यानंतर भारतीय गोलंदाज अर्शदीप सिंगविरुद्धच्या दुर्दैवी मोहिमेवरून मोठे तंत्रज्ञान दिग्गज भारताच्या बाबतीत कसे बेलगाम आहेत हे दिसून येते. याद्वारे भारतीय चाहते अर्शदीप सिंगला त्याची शीख ओळख खलिस्तानशी जोडून त्याला टार्गेट करत असल्याचा आभास निर्माण झाला होता, पण तपास केला असता हे गुन्हेगार प्रामुख्याने पाकिस्तानी असल्याचे निष्पन्न झाले. यापूर्वी मोहम्मद शमीच्या बाबतीतही असेच झाले होते.
भाजपच्या नेत्या नुपूर शर्मा यांच्या वक्तव्यानंतर पाकिस्तान आणि आखाती देशांतूनही इंटरनेट मीडियावर भारतविरोधी ट्रेंड चालवला गेला. यात मोहम्मद झुबेरचा हात होता. झुबेर आणि त्याच्यासारख्या लोकांनीच अर्शदीप या शीख विरुद्ध हिंदू समाज कसा द्वेषपूर्ण मोहीम चालवत आहे, असा प्रचार केला. आखाती देश आणि पाकिस्तानमधील इंटरनेट मीडिया ट्रेंड उत्स्फूर्त नसून तो एका षङ्यंत्राचा भाग असल्याचेही नुपूर शर्मा प्रकरणाने निदर्शनास आणून दिले. भारतविरोधी घटक कोणत्याही निराधार मुद्याला खतपाणी घालून देशाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत राहतील आणि त्यांच्याशी लढण्यासाठी पारंपरिक राजकीय आणि प्रशासकीय पद्धती प्रभावी ठरणार नाहीत. त्यांना सामोरे जाण्यासाठी भारताला स्वत:ची इंटरनेट मीडिया प्रणालीदेखील उभी करावी लागेल, जी पाकिस्तानसारख्या देशांमधील अशांततेचा फायदा घेऊन त्याविरुद्ध माहितीविरोधी युद्ध छेडू शकेल. अर्शदीप प्रकरणातील पाकिस्तानी कटाचा पर्दाफाश कोणत्याही सरकारी एजन्सीने नाही तर सजग इंटरनेट मीडिया वापरकर्त्यांनी केला होता. त्यानंतरच सरकारने विकिपीडियाच्या अधिकार्‍यांना बोलावून अर्शदीपशी संबंधित चुकीची माहिती काढून टाकण्यास सांगितले.
हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय झाल्यामुळे एवढी कारवाई झाली, पण अंतर्गत आघाडीवरही भारताच्या सुरक्षिततेला आणि स्थैर्याला असे अनेक धोके निर्माण केले जात आहेत, ज्याबद्दल सरकारे एकतर राजकीय कारणांमुळे उदासीन आहेत किंवा दुर्लक्षामुळे अनभिज्ञ आहेत. ज्ञानवापी संकुलात आदी विश्वेश्वर शिवलिंग सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केल्याने इंटरनेट मीडियावर शिवलिंगाशी संबंधित अशा अनेक पोस्ट्स व्हायरल झाल्यात, ज्या अत्यंत अपमानास्पद होत्या. काही प्रकरणे वगळता कोणावरही कायदेशीर कारवाई झाली नाही. अर्शदीप प्रकरणात विकिपीडियाने आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकला असेल, परंतु अशा प्रकरणांमध्ये मोठ्या टेक कंपन्या सहसा सरकारी आदेशांची आणि भारतीय कायद्यांची खिल्ली उडवतात.
दुसरीकडे काही परदेशी कंपन्या भारताकडे टॅलेंट पूल म्हणून पाहत आहेत. यामुळेच चीन आणि व्हिएतनाममध्ये कार्यरत असलेल्या अनेक परदेशी कंपन्यासुद्धा आता भारतात आपले अस्तित्व वाढवू इच्छित आहेत. या कंपन्यांना आवश्यकतेनुसार कुशल अभियंते आणि कर्मचारी भारतात सहज मिळत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत वेगवान आर्थिक विकासासह भारत एक विश्वासार्ह राष्ट्र म्हणूनही उदयास आले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वीच गोल्डमन सॅक्सच्या अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेतल्याचे सांगितले. त्या म्हणाल्या की, परदेशी कंपन्या भारताकडे टॅलेंट पूल म्हणून पाहतात. कंपनीत काम करणारे बहुतांश अभियंते भारतीय आहेत. Goldman Sachs व्यतिरिक्त ब्रुकफील्ड, IBM, DHL यांसारख्या कंपन्यांसह अनेक सेमीकंडक्टर कंपन्या देखील भारतात त्यांच्या कामकाजाला गती देऊ इच्छित आहेत. DHL ने भारतात दोन लॉजिस्टिक सुविधा केंद्रे स्थापन केली आहेत. DHL ला भारतात आणखी विस्तार करायचा आहे.
देशातील मजबूत वाढ, व्यवसाय आणि गुंतवणुकीच्या एकूण दृष्टिकोनात सुधारणा होण्याची चिन्हे यासह भारतीय अर्थव्यवस्था आशावादीपणे वाढत आहे. सरकारचे नवनवीन प्रयत्न आणि उपक्रमांच्या मदतीने बांधकाम क्षेत्रात बरीचशी सुधारणा झाली आहे. उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २५ सप्टेंबर २०१४ रोजी भारताला महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक आणि उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि नवोपक्रमाच्या जागतिक केंद्रात बदलण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम सुरू केला. यात मुख्यत्वे उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले आहे, परंतु देशातील उद्योजकतेला चालना देण्याचेही उद्दिष्ट आहे. गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण, आधुनिक आणि कार्यक्षम पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, विदेशी गुंतवणुकीसाठी नवीन क्षेत्रे उघडणे आणि सरकार आणि उद्योग यांच्यात भागीदारी निर्माण करणे हे त्याचे ध्येय आहे.
पण त्याचबरोबर परदेशातून भारतात येणार्‍या कंपन्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी ठोस कायदा असणेही तेवढेच आवश्यक आहे.
‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला देश-विदेशातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. मोहीम सुरू झाल्यापासून इन्व्हेस्ट इंडियाच्या इन्व्हेस्टर फॅसिलिटेशन सेलला त्यांच्या वेबसाइटवर १२ हजारांहून अधिक प्रश्न प्राप्त झालेत. जपान, चीन, फ्रान्स आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांनी विविध औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये भारतात गुंतवणूक करण्यास पाठिंबा दर्शविला आहे. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत २५ क्षेत्रे ओळखली गेली आहेत. भारतात व्यवसाय करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. अनेक नियम आणि कार्यपद्धती सरलीकृत करण्यात आल्या आहेत आणि अनेक बाबी परवाना आवश्यकतांमधून काढून टाकण्यात आल्या आहेत. पण त्याबरोबरच भारतातील कंपन्यांच्या अतिक्रमणातील सुरक्षेसाठीही विशेष असा कार्यक्रम हवा.
देशामध्ये विकसित संस्था तसेच आवश्यक सुविधांद्वारे व्यवसायासाठी मजबूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. व्यावसायिक घटकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान देण्यासाठी सरकारला औद्योगिक कॉरिडॉर आणि स्मार्ट शहरे विकसित करायची आहेत. पेटंट आणि ट्रेडमार्क नोंदणी प्रक्रियेच्या उत्तम व्यवस्थापनाद्वारे नवोपक्रमाला प्रोत्साहन दिले जात आहेत. काही प्रमुख क्षेत्रे आता थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी खुली झाली आहेत. संरक्षण क्षेत्रात धोरण उदारीकरण करण्यात आले आहे आणि FDI मर्यादा २६% वरून ४९% करण्यात आली. संरक्षण क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी १००% FDI ला परवानगी देण्यात आली.
रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये बांधकाम, संचालन आणि देखभाल यांमध्ये स्वयंचलित मार्गाखाली १००% FDI ला परवानगी देण्यात आली. विमा आणि वैद्यकीय उपकरणांसाठी उदारीकरण मापदंडदेखील मंजूर करण्यात आलेत. २९ डिसेंबर २०१४ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय कार्यशाळेत विविध भागधारकांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर उद्योगाशी संबंधित मंत्रालये प्रत्येक क्षेत्रासाठी विशिष्ट लक्ष्य निश्चित करत आहेत. या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक मंत्रालयाने पुढील एक आणि तीन वर्षांसाठी कृती योजना ओळखल्या आहेत. त्यानुसार आता भारतात परदेशी गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. पण परदेशी कंपन्या भारतातील कायदे पायदळी तुडवत असल्यानं त्यांना वेळीच आवर घालणेही आवश्यक आहे.
‘मेक इन इंडिया’ हा कार्यक्रम गुंतवणूकदार आणि त्यांच्या अपेक्षांशी संबंधित भारतातील वर्तणुकीत बदल दर्शवतो. ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’मध्ये गुंतवणूकदार सुविधा कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. नवीन गुंतवणूकदारांना मदत करण्यासाठी गुंतवणूकदार सुविधा सेलमध्ये अनुभवी टीम देखील उपलब्ध आहे. मेक इन इंडिया ‘इंडिया’ ही एक क्रांतिकारी कल्पना आहे ज्याने गुंतवणुकीला आणि नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, बौद्धिक संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी आणि देशात जागतिक दर्जाच्या उत्पादन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रमुख नवीन उपक्रम सुरू केले आहेत. या उपक्रमामुळे भारतात व्यवसाय करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. नवीन परवाना रद्द करणे आणि सुलभ करण्याच्या उपायांमुळे गुंतागुंत लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे आणि एकूण प्रक्रियेत गती आणि पारदर्शकता वाढली आहे. पण परदेशातून भारतात व्यवसायासाठी येणार्‍या कंपन्यांवर गैरवर्तन केल्यास वेळीच प्रतिबंध घालण्यासाठी कायदा असणेही आवश्यक आहे.
