–संजय सोनवणे
मुंबईच्या जे. जेे. रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभागात दररोज चार ते पाच हजार रुग्ण तपासणी, औषधोपचारासाठी येतात. जे. जे. किंवा केईएमसारख्या रुग्णालयामध्ये आलेले रुग्ण हे बहुतांशी मोठ्या आजाराचे असतात, यातही इतर रुग्णालयातील बिल वाढल्यामुळे डिस्चार्ज घेतलेले. बाहेरच्या खासगी रुग्णालयामधून नाकारलेले तसेच खासगी रुग्णालयामध्ये वैद्यकीय निदान झाल्यावर खासगी रुग्णालयात मोठ्या आजार, शस्त्रक्रियेचे उपचार परवडत नसल्यामुळे दाखल झालेले रुग्ण जे. जे., केईएममध्ये येतात. कुठल्याही सरकारी रुग्णालयामध्ये येणार्‍या रुग्णांची संख्या ही मोठी असते. त्या रुग्णांवर उचपार करून त्यांना योग्य ती औषधे हाताने लिहून देणे हे तिथे काम करणार्‍या डॉक्टर्ससाठी तर मोठे दगदगीचे काम करते. रुग्ण अनेक प्रश्न विचारत असतात, त्यांचे संयम ठेवून समाधान करावे लागते.
जे. जे. बाह्यरुग्ण विभागात डॉक्टरांच्या हातात केस आल्यावर पुन्हा नव्याने तपासण्या होतात, बरेचदा इतर रुग्णालयातील सीटी स्कॅन, एक्स रे आणि रक्तचाचण्यांचे रिपोर्ट्स घेऊन रुग्ण आलेले असतात. त्यांच्या आजारांचे निदान झालेले असते, परंतु झालेले निदान योग्य आहे का, हे पाहण्यासाठी जे. जे. किंवा सरकारी रुग्णालयात पुन्हा नव्याने सर्व चाचण्या केल्या जातात, ही उत्तम बाब आहे. कारण जे. जे. सारख्या रुग्णालयामध्ये केलेल्या तपासण्या आणि इतर रुग्णालयात केलेल्या तपासण्यांमध्ये अंतर असते. जे. जे. मध्ये तपासणी करणार्‍या तंत्रज्ञांचा अनुभव मोठा असतो. ओपीडीतील डॉक्टरांनी रुग्ण तपासताना ज्या शक्यता वर्तवलेल्या असतात, त्यानुसार तपासण्या होतात.
उदाहरणार्थ, मूत्रपिंडाशी संबंधित आजाराचा रुग्ण दाखल झाल्यावर डॉक्टरांनी ज्या आजारांचा अंदाज बांधलेला असतो, तो आजार सिद्ध करण्याचे काम तपासणीत होते. डॉक्टरांनी रुग्णाची तपासणी करताना केलेले अंदाज बरेचदा तपासणीत तंतोतंत जुळून येतात. त्यामुळे उपचाराचा फापटपसारा वाढत नाही. जे. जे. रुग्णालयामध्ये रुग्णांना असलेल्या आजारांमुळे शरीरातील कोणत्या अवयवांवर काय परिणाम झालेला आहे, याचीही तपासणी केली जाते. यासाठी निवासी डॉक्टरांकडून रुग्णांची हिस्टरी पाहिली जाते. आवश्यकतेनुसार वरिष्ठांचा सल्ला घेतला जातो. रुग्णांच्या संपूर्ण देहाची तपासणी कमी खर्चात होते, त्यामुळे उपचारांना दिशा मिळते. काही वेळेस बाहेरच्या रुग्णालयात आजारांचे निदान उशिराने, कमी किंवा चुकीच्या पद्धतीने झाले तर उपचारांची दिशा चुकते.
सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधांच्या कडवटपणासोबतच विविध विभागात धावपळ करण्याचे धक्के येतातच, त्यामुळे त्रास होतो. तणावात असलेल्या कर्मचार्‍यांची बोलणी ऐकून घेत, आपल्या रुग्णाला नातेवाईकांकडून विविध विभागात फिरवावे लागते, अगदी व्हिलचेअर शोधण्यापासून सुरुवात असते. एक्सरे, रुक्त, लघवी इतर चाचण्यांसाठी रुग्णांना चाके असलेल्या स्ट्रेचर किंवा चेअरवरून नातेवाईकांनीच घेऊन फिरवावे लागते. खासगी रुग्णालयात त्यासाठीही पगारदार माणसे नेमलेली असतात. खासगी रुग्णालयाच्या ताब्यात रुग्ण गेल्यावर नातेवाईकांना बरेचदा केवळ बिल भरण्याचे काम उरलेले असते. खासगी रुग्णालयात दाखल झाल्यावर मेडिक्लेम आहे काय? अशी विचारणा केली जाते. क्लेम असल्यास रुग्णालय व्यवस्थापन आणि रुग्णाचे नातेवाईकही निश्चिंत असतात. मेडिक्लेम सुविधेमुळे रुग्णावरील उपचार आणि चाचण्या आवश्यक किंवा अनावश्यक आहेत का? याची माहिती घेण्याबाबत दोन्हीकडून बरेचदा उदासीनता असते, प्रश्न आरोग्य आणि जीविताचा असल्याने घाबरलेल्या रुग्णांवरील उपचारांच्या खर्चाबाबत गैरफायदा अनेकदा खासगी रुग्णालयाकडून घेतला जाण्याची शक्यता असते.
खासगी रुग्णालयातील रुग्ण दाखल होतानाचे डिपॉझिटपासून ते बेड भाडे, आय व्ही, औषधे, इंजेक्शन्सच्या हिशोबाचे अनेक सोपस्कार असतात. सुविधांच्या विषयी स्पेशल एसी रूम, नातेवाईकांना बसण्यासाठी जागा अशा सुविधाही असतात. सरकारी रुग्णालयातील स्थिती तुलनेने खूपच दयनीय, मर्यादित असते, त्यामुळे मर्यादित साधनांमध्ये रुग्णांना वाचवण्याचे आव्हान सरकारी रुग्णालयासमोर कायम असते. खासगी रुग्णालये रुग्णांना नाकारण्याचा अधिकार राखून असतात, परंतु सरकारी रुग्णालयांमध्ये आलेल्या रुग्णाला अ‍ॅडजस्ट करून घ्यावेच लागते. मोठ्या सरकारी किंवा महापालिकांच्या रुग्णालयात एकाच वॉर्डात बेडवर आणि दोन बेडमधल्या जागेतही गादी टाकून रुग्णांना सेवा दिली जाते.
मोठ्या सरकारी रुग्णालयामध्ये जेवणाची सुविधा असते, त्यामुळे बरेचदा फिरस्ते, ज्यांना कोणीही नाही, असे रुग्णही दाखल होतात. माणुसकीच्या दृष्टीने त्यांना रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले जाते. अनेकदा रुग्णाला कंटाळलेले नातेवाईकही सरकारी रुग्णालयात रुग्णाला सोडून निघून जातात. अशा रुग्णांसाठी धावपळ करणारे कोणीही नसते, केस पेपर काढणे, औषधे आणणे आदी कामांसाठी नातेवाईक नसल्याने हा ताणही डॉक्टर आणि संबंधित कर्मचार्‍यांवर येतो. जे. जे. सारख्या रुग्णालयात गरीब देशातून, परदेशातून किंवा परराज्यातूनही रुग्ण औषधोपचारासाठी येतात.
सरकारी जे. जे. सारखी मोठी रुग्णालये तसेच केईएम, शीव लोकमान्य टिळक अशा पालिकांच्या रुग्णालयांमध्ये रुग्ण नाकारले जात जाणे हे सरकारी धोरणाचे अपयश असते. हृदयरोग विभागातील हृदयाच्या शस्त्रक्रियेसाठी बाहेरून बसवले जाणारे घटक जसे की पेसमेकर, अँजिओप्लास्टी किंवा बलून प्लास्टीमध्ये वापरले जाणारे ‘बाहेरील वस्तू घटक’ हे रुग्णांना संबंधित वैद्यकीय साधनांची विक्री करणार्‍या कंपनीच्या अधिकृत विक्रेत्यांकडून विकत घेऊन आणावे लागतात. दारिद्य्ररेषेखालील रुग्णांसाठी त्यात सूट मिळू शकते किंवा काही परिस्थितीत तो खर्चही सरकार किंवा सामाजिक संस्थांकडून केला जातो, मात्र हा खर्च वगळूनही इतर उपचारांचा खर्च जो खासगी रुग्णालयात सामान्यांना परवडणारा नसतो तो किरकोळ सरकारी खर्चात सरकारी रुग्णालयात होतो.
सरकारी रुग्णालयात औषध कंपन्या आणि डॉक्टर्सची साखळी बेकायदा मानली जाते. आवश्यक तेच औषधोपचार रुग्णांना दिले जातात, ही जबाबदारी सरकारची असल्यामुळे अवास्तव औषधांची विक्रीला पायबंद बसतो. आऊटडेटेड झालेली औषधे उपयोगात आणणे गुन्हा असतो, तसेच सरकारी पुरवठ्यासाठी असलेली औषधेही इतर ठिकाणी उपलब्ध करणे, त्यांची खरेदी विक्री करणे बेकायदा असल्यामुळे योग्य आणि प्रमाणित औषधोपचारांची सरकारी रुग्णालयात तुलनेने पुरेशी खात्री असते. एक कामगार रुग्ण परांचीवरून कोसळल्यानंतर गंभीर जखमी अवस्थेत सायन रुग्णालयामध्ये दाखल झाला होता. पायाला गंभीर जखम झाली होती, ती चिघळल्याने एका खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी पाय कापावा लागेल असा सल्ला दिल्यावर हा रुग्ण नाईलाजाने सरकारी रुग्णालयामध्ये दाखल झाला. तिथे त्याच्यावर योग्य उपचार करण्यात आले. त्याचा पाय कापावा लागला नाही.
गंभीर रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेत व्हेंटीलेटर्सची संख्या सरकारी रुग्णालयात अत्यंत कमी आहे. त्यासाठी मरणासन्न अवस्थेत वाट पाहणारे रुग्णांचे चित्र सरकारी रुग्णालयात सामान्य आहे. सीटीस्कॅन, सोनोग्राफीसाठी मिळणार्‍या तारखा रुग्णांसाठी वेदनादायी ठरतात. सामान्य शस्त्रक्रियांसाठी लांबत जाणारी प्रतीक्षा यादी गंभीर चिंतेची बाब आहे. शस्त्रक्रियेसाठी मिळणार्‍या तारखांपुढे रुग्ण हतबल असतो. आपत्कालीन विभागात अचानक रुग्णसंख्या वाढल्यास ऑक्सिजन, एक्सरे, रक्ततपासणी, एमआरआय आदी यंत्रणांवरील ताण कमालीचा असतो. साधारणपणे रुग्णालयात गंभीर आणि सामान्य असाच रुग्णांचा फरक केला जातो. सरकारी रुग्णालयात मात्र अती गंभीर, कमी गंभीर, गंभीर, सामान्यपणे गंभीर, मरणासन्न, साधारण, सामान्य असे कित्येक रुग्णप्रकार पहायला मिळू शकतात. स्वातंत्र्याची ७७ वर्षे पूर्ण होत असतानाही आपण अद्याप नागरिकांना आरोग्याची हमी देऊ शकलो नाही.
दीडशे कोटींच्या जवळ जाणार्‍या लोकसंख्येच्या देशात आरोग्याचे प्रश्न पाच दशके आधीच गंभीर झाले होते. आरोग्याच्या विषयावर लोकसंख्येच्या तुलनेत होणारे मृत्यूचे आकडे दिलासादायक वाटत असले तरी ‘केवळ माणसांच्या मृत्यूचे आकडे’ म्हणून ही बाब खूपच गंभीर आहे. महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांतून मोठ्या आजारांच्या रुग्णांना आजही मुंबई, पुणे, ठाण्याला धाव घ्यावी लागते. पुरेशी साधने सुसज्ज यंत्रणा असलेली सरकारी रुग्णालये लोकसंख्येच्या तुलनेत खूपच कमी म्हणजेच नगण्य आहेत. चार दशकांआधीही केईएम, जे. जे. सायन रुग्णालय हीच नावे गोरगरिबांसाठी होती. चार दशकांनंतरही त्यात फरक पडलेला नाही. अगदी मुंबई उपनगरामध्येही नवी सरकारी सुसज्ज रुग्णालये उभी राहिलेली नाहीत, परंतु खासगी रुग्णालयांची संख्या मात्र वाढली आहे. हे सरकारच्या आरोग्यविषयक धोरणाचे अपयश आहे.
एकदा का उपचार सुरू झाले की रुग्ण पूर्ण बरा होईपर्यंत किंवा त्याचा धोका टळेपर्यंत रुग्णालयाने त्याची जबाबदारी घेतलेली असते. खासगी रुग्णालये आणि सरकारी रुग्णालयात हाच मोठा फरक असतो. खासगी रुग्णालयात अनेकदा पंचतारांकित सुविधा उपलब्ध होतात, सरकारी रुग्णालयात अशा सुविधा शक्य नसतात, परंतु वैद्यकीय सुविधांच्या बाबतीत सरकारी रुग्णालयांवर आजही रुग्णांचा आणि लोकांचा विश्वास कायम आहे, हा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक सेवा असलेल्या सरकारी रुग्णालयांची संख्या वाढायला हवी.
