धार्मिक आणि पर्यटन क्षेत्र म्हणून लौकीक असलेले नाशिक आता भ्रष्ट अधिकार्‍यांचं नाशिक म्हणून ओळखलं जातं की काय अशी भयशंका अलीकडे घडलेल्या काही लाचखोरीच्या घटनांमधून डाचू लागली आहे. विशेषत: सहकार आणि शिक्षण क्षेत्रातील खाबुगिरी ही व्यवस्थेला किती मोठ्या प्रमाणात कीड लागली आहे हे दर्शविणारी आहे. तब्बल ३० लाखांची लाच घेणारा जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे आणि ५० हजारांची लाच घेणारी महापालिकेची शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर या दोघांच्या घरझडतीत आढळलेली मालमत्ता, त्यानंतर विविध ठिकाणी गुंतवलेले पैसे आणि उघडकीस येणारी नवनवीन प्रकरणे यांचा विचार करता सहकार आणि शिक्षण क्षेत्राला या दोघांनी किती कुरतडलं हे लक्षात येते.
इतक्या प्रचंड प्रमाणात पैसे खाण्याची हिंमत या दोघांमध्ये कशी आली हादेखील प्रश्न आहे. सतीश खरेच्या बाबतीत विचार करता त्याने सुमारे ७० ते ८० कोटींची अपसंपदा जमवल्याचा त्याचे ‘उद्योग’ बघता अंदाज आहे. निर्णय देताना सातत्याने होणारा दुजाभाव, लाचखोरी, अफरातफरी, विशिष्ट विषयांना दिले जाणारे अवास्तव महत्व या आणि यासारख्या असंख्य तक्रारी तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरेच्या विरोधात असतानाही दक्षता समितीने (व्हिजीलन्स कमिटी) त्याला कधीही दोषी ठरवले नाही हे विशेष.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (पुणे) यांनी २० ऑक्टोबर २०२० रोजी नाशिकमधील विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्थेला खरेबाबत स्वयंस्पष्ट व वस्तुनिष्ठ अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे पत्राव्दारे सूचित केले होते. या अहवालात खरेला जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी या पदाचे कामकाज करण्यापासून दूर ठेवणे उचित होईल असे स्पष्ट मत मांडण्यात आले होते, परंतु तरीही त्याने जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी म्हणून कामकाज पाहिले. नाशिकमधील राजलक्ष्मी बँकेच्या निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून सतीश खरेची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावेळी संचालकपदाचा अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपलेली असतानाही त्याने अर्ज मागे घेण्यास परवानगी दिली होती. विशेष म्हणजे याप्रकरणी खरेची विभागीय चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत तो दोषी आढळून आला असतानाही त्याच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. नाशिक जिल्हा बँकेतून सतीश खरेने गटसचिवांना सानुग्रह अनुदान दिले. त्याबदल्यात त्याच्याकडून बेअरर चेकने पैसे परत घेतल्याचीही तक्रार करण्यात आली होती.
ही अफरातफर तब्बल १० कोटींची असल्याचे बोलले जाते. इतका भोंगळ कारभार महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी आणि प्रगत राज्यात कसा खपवून घेतला जातो? त्र्यंबक येथील कैलास नागरी पतसंस्थेत झालेला ५ कोटी ३४ लाखांचा अपहार दाबण्यातही सतीश खरेचीच महत्वाची भूमिका होती असे बोलले जाते. या अपहारात ऑडिट रिपोर्ट आणि चौकशी अहवालाचा ताळमेळच लागत नसल्याचे दिसून येते. शिवाय इतका मोठा अपहार झाल्यानंतरही खरेने दोषींवर गुन्हा दाखल केला नव्हता. खरेविरोधात अशा असंख्य तक्रारी असतानादेखील त्याची नाशिकरोड-देवळाली व्यापारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी सहकार निवडणूक प्राधिकरण सहआयुक्त जगदीश पाटील आणि सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक अरविंद कटके यांनी नियुक्ती केली. पाटील आणि कटके या दोन्ही अधिकार्‍यांना खरेचे अवगुण माहिती असतानाही त्यांनी त्यावर कारवाई का केली नाही? त्याच्यावर सातत्याने मेहरबानी का केली? पाटील आणि कटके अशा अधिकार्‍यांमुळेच सहकार विभागात दलदल वाढली आहे. या अधिकार्‍यांना अभय देणारे सहकारी आयुक्त केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहेत.
वास्तविक, इतका जबाबदार अधिकारी जेव्हा लाचखोरीत अडकतो तेव्हा सहकार मंत्र्यांनी नाशिकमध्ये येऊन संबंधित विभागातील अधिकार्‍यांची कानउपटणी करायला हवी होती, पण त्यासाठी सहकारमंत्री तितके निर्मळ आणि स्वच्छ असायला हवे. मुळात सहकार विभागात इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी सुरू असताना सहकारमंत्र्यांचा त्यावर अंकुश असू नये यातच सर्व काही आले. अशामुळे केवळ सहकार विभागाची नाही तर राज्यातील शिंदे सरकारलाही मोठा फटका बसण्याची दाट शक्यता आहे. खरे प्रकरणानंतर तपासाच्या बाबतीत जी उदासीनता दर्शवली जात आहे. त्यामुळे नाशिककर केवळ सहकारमंत्री अतुल सावेंनाच नव्हे तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनाही दोषी मानत आहेत. नाशिककरांचा संताप जर दूर करायचा असेल तर राज्य शासनाने खरेच्या कारनाम्यांची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी लागेल.
सहकाराबरोबरच शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची कीड साफ करायला कुणी तयार नाही. नाशिक महापालिकेची शिक्षण अधिकारी सुनीता धनगर हिला लाचखोरीत पकडल्यानंतर तिच्या घरात ८५ लाख रुपयांची रोख रक्कम, ३२ तोळे सोने, बँक खात्यात ३० लाख आणि सुमारे ३ कोटींचे दोन फ्लॅटस आणि एक प्लॉट आढळला. दीड लाख वेतन घेणार्‍या धनगरकडे सुमारे साडेचार कोटींपर्यंतची मालमत्ता जमली कशी, याची चौकशी शिक्षण विभाग करणार आहे का? यापूर्वीही जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली वीर-झनकर यांना ८ लाखांची लाच घेताना पकडण्यात आले होते, तेव्हा त्यांच्या घराची झडती घेताना पोलीसही अवाक झाले होते. त्यावेळी डॉ. झनकरांकडे ३ एकरची स्थावर मालमत्ता असल्याचे स्पष्ट झाले होते. ही मालमत्ता कोठून आली याची चौकशी करण्याऐवजी त्यांना रायगडला योजना शिक्षणाधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात सरकारने धन्यता मानली.
नाशिकचे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सहसंचालक अनिल मदन जाधव यांना तब्बल ५ लाखांची लाच घेताना गेल्यावर्षी रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. मुंबईच्या एसीबी पथकाने त्यांच्या घराची झडती घेतली तेव्हा ७९ लाख ४६ हजार ७४५ रुपये किमतीचे १ किलो ५७२ ग्रॅम सोन्याची नाणी, बिस्किटे व दागिने सापडले. ७९ लाख ६३ हजार ५०० एवढी बेहिशोबी रोख रक्कम मिळून आली होती. कार्यालय झडतीत २ लाख २८ हजार बेहिशोबी रोख रक्कम मिळून आली. इतकी मोठी रक्कम या अधिकार्‍यांकडे आली कोठून, असा प्रश्नदेखील शासकीय व्यवस्थेला पडू नये! हे प्रश्न पडत नाहीत असेही नाही, पण या साखळीतील प्रत्येकाला त्याची टक्केवारी मिळत असावी, त्यामुळे सारेकाही अळीमिळी गुपचिळी अशाप्रकारे चाललेले असते. लाचखोरी करणार्‍यांनीही आपल्या भोवती एक सुरक्षा कवच उभे केलेले असते.
शिक्षकांना १२ वर्षांतून एकदा वेतनश्रेणी बदलते. एरवी या वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावाला ६ महिने लागतात, मात्र टेबलाखालून व्यवहार झाल्यास १५ दिवसांत हे प्रकरण निकाली लागते. अनुदानित शाळा या शिक्षण विभागासाठी ‘कुरण’ असतात. त्यात विशेषत: शिक्षकांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव म्हणजे ‘लोण्याचे गोळे’. हे इतक्यावरच थांबत नाही. संस्थेत मागासवर्गीय अनुशेष असताना मान्यता देणे, नियमबाह्यपणे मागासवर्ग शिक्षकांविरुद्ध मान्यता देणे, तुकड्या वाटपात घोळ करणे, अनुदानित शाळांचे मूल्यांकन करताना निकष डावलून मूल्यांकन करून शाळा अनुदानावर आणणे, त्यातून आर्थिक गैरव्यवहार करणे, शाळांना अनुदान देताना टक्केवारी काढून घेणे, नव्या तुकड्यांना मान्यता देताना मंत्र्यांच्या पी.ए.कडून पैशांची मागणी होणे, नवीन शाळेला परवानगी देताना भौतिक सुविधा नसताना परवानी देणे, बोगस शालार्थ आयडी देणे, वेतन पथक कार्यालयातून मेडिकल बिलांची तरतूद करणे, सेवाज्येष्ठतेनुसार मेडिकल बिल न काढता व्यवहारातून नियमबाह्य बिल काढणे, डिफरन्स बिलात नियमबाह्यरित्या प्राधान्य देणे, वेतनेतर अनुदान शाळा पात्र नसताना देणे, शाळा मान्यता नियमबाह्य देणे, शाळा परवानगी नियमबाह्य अहवाल तयार करताना गैरव्यवहार करणे, शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये आर्थिक व्यवहार, विद्यार्थी नसताना बोगस विद्यार्थी दाखवून तुकड्यांचे वाटप करणे, तालुका स्तरावरील खासगी व माध्यमिक शाळांची बिदागी घेणे, शालेय पोषण आहाराचे बिल पारित करताना गैरव्यवहार करणे असे एका ना अनेक भ्रष्ट मार्गावरून संबंधितांचा प्रवास सुरू असतो. शाळांची पाहणी, पटसंख्या तपासणी या नावानेही सर्रासपणे पैशांचे व्यवहार सुरू असतात.
त्यात एखादा पकडला गेलाच तर त्याचे निलंबन होते. खरेतर निलंबन ही शिक्षा नाही. पुराव्यांच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार होऊ नये म्हणून संबंधिताला तात्पुरत्या स्वरुपात पदावरून बाजूला केले जाते. ६ महिन्यांपर्यंत त्याला सुरुवातीला ५० टक्के आणि त्यानंतर ७५ टक्के पगार दिला जातो. त्यानंतर पुन्हा सेवेत सामावून घेतले जाते. त्यातून भ्रष्ट अधिकारी आणि कर्मचारी निर्ढावतात. लाच स्वीकारताना कुणी रंगेहाथ पकडले गेल्यास त्याला कठोर शिक्षा व्हावी. त्याला निलंबित नव्हे तर बडतर्फ करावे. तसे झाल्यास अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर जरब बसेल.
