भाजपमध्ये असलेले बहुतांश नेते हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संयमाच्या तालमीतून बाहेर पडलेले असतात असे मानले जाते, पण राजकारणात आल्यावर त्यांचा हा संयम कुठे गहाळ होतो ते कळेनासे होते. कारण भाजपचे दिवंगत नेते आणि माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी म्हणत असत, सत्ता हे साधन आहे, साध्य नाही. पण याचा भाजपच्या अलीकडच्या नेत्यांना विसर पडलेला आहे की काय असे सातत्याने वाटू लागले आहे. सत्तापिपासूपणा आणि घराणेशाही याबाबत भाजप काँग्रेसवर नेहमीच टीका करत आलेली आहे. तसेच भाजप म्हणजे पार्टी विथ डिफरन्स असे स्वत:ला त्या पक्षाची नेते मंडळी म्हणवून घेत असत. म्हणजे आम्ही काँग्रेससारखे नाही, आम्ही वेगळे आहोत, असे त्यांचे म्हणणे होते, पण त्या डिफरन्सचा अर्थ आज पाहिले तर काही तरी वेगळाच आहे, असे वाटू लागले आहे.
भाजप नेत्यांचा सत्तेसाठी उतावीळपणा पाहिल्यावर काँग्रेस बरी असे म्हणायची वेळ आली आहे. कारण काहीही करून आपण सत्ता मिळवली पाहिजे. सत्ता मिळवण्यासाठी पूर्वी काँग्रेसने जे उपाय केले, त्यापेक्षा आपण अधिक आक्रमक असायला हवे, असेच जणू त्यांना वाटत आहे. त्यामुळे तशी आक्रमकता जोपासण्यात येत आहे. शक्यतो राज्यांमधील विधानसभांच्या निवडणुकांसाठी पंतप्रधान प्रचारासाठी उतरत नाहीत किंवा उतरले तरी काही अगदी मोजक्याच सभा ते घेतात, पण जेव्हा नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले, त्यापासून कुठल्याही राज्यातील विधानसभेची निवडणूक असली तरी स्वत: पंतप्रधान मोदी अनेक सभा घेतात तसेच भाजपशासित राज्यांमधील मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रातील मंत्री सगळे मोठा फौजफाटा घेऊन निवडणुकीच्या प्रचारासाठी उतरतात. महाराष्ट्रात त्यांनी वेगळ्या मार्गाचा अवलंब करून सत्ता मिळवली. त्यात केंद्रीय तपास यंत्रणांचा प्रामुख्याने वापर करण्यात आला.
अंधेरी पूर्व येथील विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी राज्यभरातून सगळा फौजफाटा जमा केला तरी त्यांना ऐनवेळी माघार घ्यावी लागली. त्यानंतर पुणे परिसरात झालेल्या दोन पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला अंदाज आला की, आपण जरी सत्तेत असलो तरी लोकांमध्ये आपल्याविषयी नाराजी आहे. त्यामुळे भाजपकडून शक्यतो निवडणुका पुढे कशा ढकलता येतील, आपल्याला अनुकूल काळ कधी येईल यासाठी वाट पाहिली जाते. सध्या अनेक महानगरपालिकांमध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. निवडणुकांचे प्रकरण न्यायालयात आहे, पण त्यातून मार्ग निघण्यासाठी शासकीय पातळीवरून प्रयत्न व्हायला हवेत, पण तसे काही होताना दिसत नाही. न्यायालयाकडे बोट दाखवले जाते. महापालिकांमध्ये लोकप्रतिनिधी नाहीत, मग काम कुणी करायचे असा प्रश्न आहे. सगळीकडे जैसे थे परिस्थिती करून ठेवलेली आहे, हे लोकांना दिसत आहे. त्यामुळे भाजपचा फायदा होण्यापेक्षा त्यांची जनमानसातील प्रतिमा मलिन होताना दिसत आहे.
भाजपने एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थकांसह शिवसेना फोडली. त्यानंतर अजित पवार यांच्या समर्थकांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडली. शिंदे आणि पवार यांची अस्वस्थता जशी या फुटीला कारणीभूत होती, तशीच केंद्रीय तपास यंत्रणांची भीती हेही यामागे कारण होते. त्यात पुन्हा भाजप ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांच्यामागे तपासाचा ससेमिरा लावत होते, तेच नेते जेव्हा भाजपमध्ये प्रवेशकर्ते झाले तेव्हा त्यांची चौकशी बंद झाली. लोक हे उघड्या डोळ्यांनी बघत आहेत. त्यामुळे लोकांच्या मनातील भाजपबाबतची विश्वासार्हता कमी होत आहे. भाजपने शिंदे यांना सोबत घेऊन राज्यात सत्ता स्थापन केली. पण त्यावेळी केंद्रीय सत्तेची आपल्याकडे जी ताकद आहे तिचा वापर करून त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची जी अवस्था केलेली आहे, ते मात्र लोकांच्या मनाला पटलेले नाही. त्यानंतर भाजपने अलीकडे अजित पवार त्यांना आपल्या दावणीला बांधून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्यात यश मिळवले.
भाजपने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन प्रादेशिक पक्षांमध्ये फूट पाडून त्यांना कमकुवत केले आहे. पण या नव्याने आपल्यासोबत घेतलेल्या पाहुण्यांना योग्य न्याय मिळाला नाही तर पुढील काळात ते भाजपला त्रासदायक ठरणार आहेत. त्याचे संकेत भाजपला मिळू लागले आहेत. कारण एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे जरी भाजपसोबत आले असले तरी त्यांनी आपले पक्ष भाजपमध्ये विलीन केलेेले नाहीत. त्यांनी आपले स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवले आहे. त्यामुळे आम्ही जरी तुमच्या सोबत असलो तरी तुमचे मांडलिक नाही. आम्हालाही उद्या निवडणुकांमध्ये योग्य न्याय मिळाला पाहिजे, अशीच त्यांची भूमिका राहणार आहे. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार या महाराष्ट्रातील सत्तास्थानांना शह देण्यासाठी भाजपने जी खेळी खेळली त्यात ते यशस्वी झाले. शिंदे यांना आपल्यासोबत घेतल्यानंतर त्यांची सत्ता आली, तर मग अजित पवार यांना सोबत घेण्याची गरज काय होती, असा प्रश्न पडतो. पण शरद पवार ही महाराष्ट्रातील मोठी ताकद आहे, तिला शह बसला तर महाराष्ट्रात भाजपला सत्तेचा विस्तार करण्यात मदत होईल, असे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना वाटते.
भाजपने एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना सोबत घेऊन राज्यातील सत्ता तर मिळवली, पण कुठल्याही पातळीवरील निवडणुका घ्यायला भाजपला धाडस होत नाही. अगदी मुंबई विद्यापीठातील सिनेटची निवडणूकही तांत्रिक कारण देऊन टाळण्यात आली. त्यामुळे सत्ता असली तरी भाजप किती घाबरलेला आहे ते दिसून येत आहे. भाजपवर खरे तर अशी वेळ का आली याचा विचार केला तर असे दिसून येईल की, भाजपची सत्ता मिळवण्याची अतिघाई याला कारणीभूत आहे. २०१९ साली भाजपच्या हातातोंडाशी आलेली सत्ता उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसशी हातमिळवणी केल्यामुळे गेली. त्यातून उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपद मिळवले, पण त्यामुळे भाजपचा मोठा अपेक्षाभंग झाला. मी पुन्हा येईन, हा देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास ढासळला. इतकेच नव्हे तर त्यामुळे भाजपचे केंद्रातील मुख्य नेते उद्धव ठाकरे यांच्या अनपेक्षित भूमिकेमुळे संतापले. त्यामुळे काहीही करून उद्धव ठाकरे यांना धडा शिकवायचा या सुडबुद्धीतून राज्य आणि केंद्रातील सगळेच भाजप नेते कामाला लागले.
त्यातूनच मग त्यांनी शिवसेनेतील कच्चे दुवे शोधायला सुरुवात केली. एकनाथ शिंदे त्यांच्या हाती लागले. त्याही अगोदर भाजपने केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून शिवसेनेतील नेत्यांना हैराण करायला सुरुवात केली होती. भाजपने सुडबुद्धीने वागून शिवसेना फोडली. उद्धव ठाकरे यांच्या हातून त्यांनी पक्षाचे नाव आणि चिन्ह पळवून नेले. खरे तर हे सगळे करण्याची गरज नव्हती. भाजपच्या केंद्र आणि राज्यातील नेत्यांनी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्याचा जराही प्रयत्न केला नसता तरी ते सरकार अल्पावधीत अंतर्गत मतभेदातून आपोआप पडले असते, ही गोष्ट स्वत: भाजपचे नेतेही सुरुवातीला बोलून दाखवत होते. असे होते तर मग त्यांना काही काळ वाट का पाहता आली नाही. त्याचे मुख्य कारण होते ते म्हणजे केंद्रातील नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची अनावर झालेली महत्वाकांक्षा. भाजपचे राज्यातील नेते देवेंद्र फडणवीस हे काही मोदी आणि शहा यांच्या शब्दाबाहेर नाहीत, कारण त्यांना माहीत आहे की, त्यांचा वरदहस्त असल्यामुळेच आपल्याला मुख्यमंत्री होता आले होते आणि ते पद टिकले होते, कारण मुख्यमंत्रीपदासाठी राज्यात बरेचजण भाजपमध्ये इच्छुक होते.
यावर्षी १५ ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून भाषण केले. ते २०२४ ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच केलेले होते. त्यात त्यांनी विरोधकांवर टीका केली. खरे तर १५ ऑगस्टच्या भाषणातून विरोधकांवर टीका केली जात नाही. ते भाषण राजकीय असू नये, देशाच्या विकासाला धरून असावे अशी अपेक्षा असते. अजून लोकसभा निवडणुकीला वर्ष बाकी असतानाही नरेंद्र मोदी यांना धीर धरणे अवघड झालेले आहे. इतकेच नव्हे तर यावेळी बोलताना ते बरेचदा गोंधळले. त्यांचे शब्द स्पष्टपणे उच्चारले जात नव्हते. त्यांच्या मनातील ही अधिरता अशी दिसून येत होती. ज्यांच्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संयमाचे संस्कार झालेले आहेत, त्यांनी सत्तेसाठी इतके अधिर होणे योग्य दिसत नाही. पण कुठल्याही गोष्टीसाठी माणूस जेव्हा उतावीळ होतो, तेव्हा त्याच्यातील विवेक लोप पावू लागतो. ते लोकांना दिसू लागते. लोकांच्या मनातील विश्वास कमी होेऊ लागतो. त्यामुळेच असलेली सत्ता जाऊ शकते.
