यावर्षी भारताकडे जी-ट्वेंटीचे अध्यक्षपद आहे. यजमान भारताने ‘वसुधैव कुटुंबकम’ संकल्पनेवर आधारित वर्षभर होणार्‍या कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. एकीकडे रशिया आणि युक्रेन युद्ध सुरू असताना भारताला मिळालेल्या या बहुमानाला विशेष महत्त्व आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ हे भारतासाठी केवळ घोषवाक्य नसल्याचे भारताने वेळोवेळी सिद्ध केले आहे. मग कोरोना महामारीचा काळ असो, श्रीलंकेतील आर्थिक आणीबाणी असो वा तुर्कीमधील विनाशकारी भूकंप! ‘जगमित्र’ भारताने वेळोवेळी सामाजिक बांधिलकी जपली आहे.
केवळ देशातच नव्हे तर, जगभरात शांतता नांदावी, अशी भारताची भूमिका कायमच राहिली आहे. म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन) शांतता मोहिमेंतर्गत १९५० पासून भारतीय लष्कर योगदान देत आहे. अशा जवळपास ७१ पैकी ५१ शांतता मोहिमेत भारतीय सैनिकांचा सहभाग राहिला आहे. १९५० पासून २०२२ पर्यंत दोन लाख ५८ हजारांहून अधिक सैनिक यूएनच्या शांतता मोहिमेत सहभागी झाले आणि ५९ भारतीय सैनिकांनी बलिदान दिले आहे. गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार संयुक्त राष्ट्रांच्या आठ मोहिमांमध्ये ५ हजार ४०४ भारतीय शांती सैनिक तैनात होते.
कोरोना महामारीत अतिशय भयप्रद परिस्थिती निर्माण झाली होती. कोणत्याही संकटप्रसंगी मदतीसाठी धावून जाणारे जीवलग मित्र, नातेवाईक तसेच शेजारपाजारचे आप्त कोरोना संकटकाळात चार हात लांबच राहिले. मनात असूनही ते मदत करू शकत नव्हते. अशी परिस्थिती जगभरात सर्वत्र होती. यावर उपाय काय? कोणालाच कळत नव्हते. भारताने त्यावेळी एक नव्हे, तर दोन कोरोना प्रतिबंधक लस तयार केल्या. देशभरात मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण अभियान राबवून ‘देशधर्म’ पाळण्यात आला. विशेष म्हणजे, सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी पुन्हा कोरोनाची लाट येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. चीनसह अन्य काही देशांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत होती, पण भारतात मात्र वेगळे चित्र होते. दैनंदिन रुग्णांच्या संख्येत नियमित गतीने घट सुरू होती. यातूनच आपल्या वैद्यकीय क्षेत्राचे यश अधोरेखित झाले, पण त्याचबरोबर जगभरातील जवळपास ९८ देशांना २३.५० कोटींहून अधिक लसींचा पुरवठा भारताने केला.
बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळ, भूतान, मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका, ब्राझील, मोरक्को, दक्षिण आफ्रिका, अफगाणिस्तान, मॅक्सिको, डीआर कांगो, नायजेरिया, ब्रिटन यांचा यात समावेश होता. या कोरोना महामारीचा परिणाम म्हणून दक्षिण आशियातील बहुतांश देशांमध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर अस्थिरता पहायला मिळत आहे. यात सर्वाधिक अडचणीत आले ते श्रीलंका आणि नेपाळ. या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा पर्यटन व्यवसायावर उभा आहे. कोरोनाचा फटका याच व्यवसायाला मोठ्या प्रमाणावर बसला. विदेशी चलनाची गंगाजळी संपुष्टात आल्याने श्रीलंकेत अभूतपूर्व अशी स्थिती निर्माण झाली.
इंधन तसेच अन्य महत्त्वाच्या वस्तूंच्या आयातीसाठी विदेशी चलनच उपलब्ध नसल्याने तिथे अनेक वस्तूंचा तुटवडा जाणवत होता. परिणामी महागाईने शिखर गाठले. आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून श्रीलंकेला आर्थिक साहाय्य उपलब्ध होत आहे. नेपाळमध्येही काही प्रमाणात आर्थिक अस्थिरताच आहे, तर दुसरीकडे, आर्थिकदृष्ठ्या अडचणीत असलेल्या पाकिस्तानातदेखील राजकीय अस्थिरता बघायला मिळते. तेथील सैन्याने इम्रान खान यांना पंतप्रधानपदावरून हटवून शाहबाज शरीफ यांना त्या पदावर बसविले, तर मजबूत अर्थव्यवस्था असलेला देश म्हणून ओळख असलेल्या चीनचीदेखील कोरोनाने आर्थिक घडी विस्कटलेलीच आहे.
चीनचे अर्थकारण हे पूर्णपणे निर्यातीवरच अवलंबून आहे. कोरोना काळात त्यावर परिणाम झाला. आसपास अशी प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्था बर्‍यापैकी स्थिर आहे. कोरोनाचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही बसला असला तरीही आपली बाजू सावरतानाच अडचणीत सापडलेल्या शेजारी देशांना भारताने मदतीचा हात दिला आहे. चीनने आर्थिक मदत करत असल्याचे दाखवून श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव या देशांना भारताविरोधात उभे केले, पण त्याची ही आर्थिक मदत सावकारी पद्धतीची होती. अशी मदत देताना महत्त्वाची बंदरे, भूभाग आपल्या ताब्यात ठेवण्याचे चीनचे धोरण होते. सुरुवातीला श्रीलंका आणि नेपाळ यांच्या हे लक्षात आले नाही. २०१४ मध्ये मालदीवचा वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट ठप्प झाला होता. त्यामुळे त्या बेटावर पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू लागली. केवळ १० तास पुरेल एवढाच साठा होता. तेव्हा भारताने तेथील लोकांना तीन दिवस पुरेल, इतके पिण्याचे पाणी पाठवले. त्यानंतर मालदीवलाही बर्‍यापैकी जाणीव झाली. भारत मदत करताना अशा कोणत्याही अटी लादत नाही, हेदेखील या देशांच्या लक्षात आले.
तुर्कस्तान आणि सीरियात ६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी विनाशकारी भूकंप आला. ७.८ रिश्टर स्केलच्या या भूकंपात ४५ हजारांहून अधिक लोकांनी प्राण गमावले आणि लाखो लोक बेघर झाले. जागतिक आर्थिक अस्थिरता असतानाच एवढी मोठी घटना घडली. अशा संकटाच्या काळात सर्व देशांनी मदतीसाठी धाव घेतली; पण आपला भारत सर्वात पुढे होता. भूकंपग्रस्तांसाठी ‘ऑपरेशन दोस्त’ राबविण्यात आली. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल (एनडीआरएफ) तिथे दाखल झाले. भारताने तुर्कस्तान आणि सीरियाला मोठ्या प्रमाणात मदत सामुग्री पाठवली आणि फिरते रुग्णालय चालवले. तुर्कस्तान आणि सीरियातील सर्वाधिक प्रभावित भागांमध्ये भारतीय लष्कराचे अडीचशे सैनिक तैनात करण्यात आले होते.
यात भारतीय संरक्षण दल तसेच परराष्ट्र मंत्रालयाचे योगदानही तितकेच महत्त्वाचे होते. एनडीआरएफमधील अनेकांचे पासपोर्टदेखील नव्हते. परराष्ट्र मंत्रालयाने रात्रीच्या रात्रीच सर्व कागदपत्रांची खातरजमा करून त्या सर्वांचे पासपोर्ट तयार केले. भारतीय हवाई दलाच्या सी-१७ या मालवाहू विमानाच्या माध्यमातून एनडीआरएफच्या पथकाबरोबरच आवश्यक सामुग्री, उपकरणे आणि वाहने तुर्कस्तानात पोहोचवली. त्यामुळे तेथील बचावकार्याला त्वरित सुरुवात झाली. वैद्यकीय पथकाबरोबरच एक्स-रे मशीन, व्हेंटिलेटर, एक ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट, कार्डिएक मॉनिटर आणि अन्य वैद्यकीय उपकरणे व औषधे तिथे पोहोचविण्यात आली.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारितील एनडीआरएफची २००६ मध्ये स्थापना झाल्यानंतर देशातील अनेक भागांत उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. सध्या याच्या १२ बटालियन असून प्रत्येक बटालियनमध्ये १२०० ते १३०० जवान आहेत. या जवानांनी इतर देशांतही महत्वपूर्ण कामगिरी केली आहे. २०११ च्या जपानमधील त्सुनामीनंतर तसेच, २०१५ मध्ये नेपाळमध्ये झालेल्या मोठ्या भूकंपानंतर एनडीआरएफच्या जवानांनी उत्कृष्ट मदतकार्य केले. त्यापाठोपाठ आता तुर्कस्तानात एनडीआरएफने हीच बहादुरी आणि मेहनत दाखवली. यावेळच्या मोहिमेचे वैशिष्ठ्य म्हणजे यात महिलांचासुद्धा सहभाग होता. त्यात एक महिला अशी होती की, तिच्या १८ महिन्यांच्या जुळ्या मुली होत्या. तिने आपल्या मुली सासरकडच्या मंडळींकडे सोपविल्या आणि कर्तव्यतत्परता दाखवली. महिलांच्या सहभागामुळे तुर्कस्तानातील महिलांनादेखील धीर मिळाला.
या नैसर्गिक आपत्तीतून बचावलेल्या काही महिलांनी, ‘परमेश्वरानंतर तुम्हीच आहात,’ अशा भावना एनडीआरएफच्या महिला जवानांकडे व्यक्त केल्या. डेप्युटी कमांडंट दीपक यांना आलेला अनुभव तर ते कधी विसरणे शक्य नाही. अहमद नावाच्या तुर्की नागरिकाने दीपक यांच्या टीमचे बचावकार्य पाहिले. त्याच्या कुटुंबातील तिघांचा या भूकंपात बळी गेला होता. तरीही, जेव्हा त्याला समजले की, दीपक शाकाहारी आहेत, अहमदने दुसर्‍या दिवसापासून फळे आणि भाज्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यास सुरुवात केली. तुर्कस्तानात उणे तापमान असतानाही भारतीय जवानांचे मदतकार्य सुरू होते. त्यांच्याबरोबर श्वानपथकही होते.
ढिगार्‍याखाली अडकलेल्यांपैकी कोणी जिवंत असेल तर, हे श्वानपथक जवानांना अलर्ट करत होते. या बचावकार्याच्या वेळी तुर्कस्तानचे सैनिक व अन्य बचाव पथके मोठी मशिनरी घेऊन तिथे येत असत, पण एनडीआरएफचे जवान त्यांना थांबवून आपल्या पद्धतीने अतिशय काळजीपूर्वक बचावकार्य राबवत होते. ते पाहून तुर्कस्तानच्या जवानांनी ही मशिनरी तशीच ठेवून मदतीवर भर दिला. भारताच्या या सेवाभावी वृत्तीची दखल तुर्कस्तानच्या नागरिकांनी घेतली. एनडीआरएफचे जवान जेव्हा मायदेशी परत येण्यास निघाले तेव्हा तुर्कस्तानचे नागरिक भावूक झाले. त्यांनी सांगितले की, आम्हीच काय आमची पुढची पिढीदेखील भारताची ही मदत विसरणार नाही. काहींनी या जवानांची आठवण म्हणून त्यांच्याकडील एनडीआरएफच्या युनिफॉर्मवरील नेमप्लेटसह अन्य वस्तू जवळ ठेवल्या आणि आपल्याकडील वस्तू जवानांना भेट दिल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ऑपरेशन दोस्त’मधील जवानांची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी संवाद साधला. या जवानांना तुर्कस्तानात आलेले अनुभव, प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी केलेले कार्य पतंप्रधानांनी जाणून घेतले. तिरंगा घेऊन आपण जिथेही जातो, तेथील लोक आश्वस्त होतात. भारताची पथके येथे आली आहेत, तर आता परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात होईलच, असा त्यांना विश्वास वाटतो, असे सांगत पंतप्रधान मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारताचे महत्व विशद केले. इतरांच्या अडीअडचणीत मदतीसाठी भारत कायम तत्परता दाखवत आला आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ची शिकवण हीच तर आहे.
