भारतीय समाजमाध्यमांवरही ‘महिलांना गरज, इच्छा असेल तर घुंघट किंवा हिजाब, नाहीतर देणार जवाब’ असे वातावरण आहे. देशातील महिलांबाबत हिजाबपेक्षा किताब म्हणजेच हक्क अधिकारांची जाणीव करून देणारे शिक्षण जास्त महत्वाचे आहे. भारतातीत लोकशाहीतील महिलांचे स्थान, देशातील सामाजिक धारणांमधील महिला, धार्मिक बंधने आणि महिला, महिलांच्या हाती असलेली सत्तास्थाने, महिलांचा राजकीय मतांसाठी होणारा वापर, मनोरंजन क्षेत्रातील महिलांचे स्थान, महिला आणि माणूस….आदी महिलाकेंद्रित विषयांची चर्चा होत आहे. परंपरागत सामाजिक धारणा आणि नवमतवाद यांच्यातील संघर्ष संस्कृतीइतकाच जुना आहे.
जगातील हुकूमशाही आणि एककेंद्रितवादी सत्ता संपुष्टात येत असताना हा बदल महत्वाचा आहे. एकीकडे ब्रिटनच्या राणीला निरोप देण्यासाठी जगातील जगज्जेते पुरुषही उपस्थित राहातात ही एक घटना आणि त्याच वेळी जगात परंपरावादाविरोधात सुरू असलेला महिलांचा संघर्ष ही दुसरी घटना. लोकशाहीतील कायद्याच्या कक्षेत येणारी अभिव्यक्ती आणि माणूस म्हणून जगण्याचे स्वातंत्र्य ही पूर्णपणे व्यक्तीगत बाब आहे. माणसाला आवडीनिवडी, इच्छा असतात. निसर्गातील फुले, शुभ्र वाहणारे झरेही सुंदर असतात. मात्र त्यांना झाकता येत नाही. जर माणसालाच सामाजिक सुरक्षा किंवा परंपरेनुसार आलेल्या धारणांमुळे स्वतःची ओळख असलेला चेहरा झाकावा लागत असेल तर असा समाजाला उपचारांची गरज आहे.
पोलीस कोठडीतील महिलेच्या मृत्यूनंतर महिला रस्त्यावर उतरल्या आणि तेहरानमध्ये हिजाब जाळून या घटनेचा निषेध केला. मागील चार दिवसांपासून ही आंदोलने सुरू आहेत. नैतिक मुद्यांवरील कथित गुन्ह्याबाबत पोलिसांनी या महिलेला ताब्यात घेतलं होतं. मात्र पोलिसांनी केलेली ही अटकच मुळात अनैतिक असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. हिजाबमुळे महिलांचे व्यक्तीस्वातंत्र्य धोक्यात येत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या विषयाची दखल युनाटेड नेशन्सच्या मानवाधिकार उच्चायुक्तांनीही या घटनेची घेतल्याने आणि समाजमाध्यमांवर त्याविषयी चित्रफिती आल्यामुळे हे आंदोलन इराणच्या सीमा ओलांडून इतर देशांमध्येही चर्चेचा विषय झाले आहे. इराणमध्ये पोलीस आणि आंदोनकर्ते यांच्यात झालेल्या धुमश्चक्रीत तिघांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आल्यावर जगभर हा चिंतेचा विषय झाला.
इराणचे राष्ट्रप्रमुख अयातुल्ला अली खेमेनी यांच्या अधिकार्‍यांनी संबंधित महिलेच्या कुटुंबाची भेट घेऊन योग्य कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र तेहरानमध्ये हा विषय राजकीय स्वरुपाच होऊ पाहत आहे. प्रतिनिधींच्या सभागृहात तेथील खासदारांनी सत्ताधार्‍यांवर या मुद्यावरून टीका सुरू केली आहे. तर जागतिक आणि इराणमधील स्थानिक मानवाधिकार संघटनाही या मुद्यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला असतानाच ३८ आंदोलनकर्ते इराणमध्ये पोलिसांच्या हल्ल्यात जखमी झाल्याचा आरोप केला आहे. इराणध्ये हुकूमशाहीविरोधातील हे आंदोलन असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. पोलिसांनी इराणधील कुर्दिस्तान भागातील सागेज तसेच सनांदाजमध्ये अश्रूधुराचा वापर केला आणि रबरी गोळीबार केला. मात्र इराणमधील आंदोलनकर्त्या महिलांनी हिजाब काढून फेकले आणि हुकूमशाहीच्या विरोधात घोषणाबाजी करत महिलांना हिजाबसाठी सक्ती करता येऊ शकत नाही, असे सरकारला ठणकावले.
हिजाबचा विषय सामाजिक आहे का धार्मिक किंबहुना धर्माची मक्तेदारी असलेल्या समुदायातील महिलांच्या मानवी अधिकारांची गळचेपी आहे. संस्कृती, परंपरा आणि आधुनिकता यामधील हा संघर्ष आहे. जगाच्या सर्वच ठिकाणी महिला, पुरुष यातील सामाजिक फरकातील हा संघर्ष आहे का, तसेच लिंगभेदा पलिकडे केवळ माणूस म्हणून महिलांचा विचार होण्यासाठीचा हा संघर्ष आहे, असे अनेक कंगोरे या आंदोलनाला आहेत. भारताचा विचार करता हिजाब किंवा पदर घेण्याला उदात्त संस्कृतीमूल्यांची ओळख लाभली आहे. थोरामोठ्यांसमोर घरातल्या महिलेने कायम घुंघट किंवा डोक्यावरील पदरातच वावरायला हवे, कुटुंबातील इतर पुरुषांना महिलेचा चेहरा दिसता कामा नये, अशी धारणा भारतातील काही भागात आजही आहे. आपल्याच कुटुंबव्यवस्थेच्या पातळीवर इतका अविश्वास जपला जातो तर या समस्येची कारणे ही अशा पेहरावाच्या गरजेत नाही तर समाज आणि कुटुंबात दडलेल्या पुरुषप्रधान मानसिकतेत शोधावी लागतील.
इराणमध्ये जो वादंग निर्माण झाला आहे तोही अशाच पद्धतीचा असावा. प्रचलित समुदायात मानल्या जाणार्‍या धर्मार्थाचे अर्थ बदलणे शक्य आहे. त्यामुळे वस्तुनिष्ठ आणि विवेकाचा आधार घेणे आवश्यक आहे. हिजाब परिधान करावा किंवा नाही, हा प्रश्न नंतरचा आहे. आपला चेहरा इतरांना दिसूच नये, असे महिलेला का वाटावे ? यामागील कारणांचा शोध घ्यायला हवा, कुठल्याही मूलतत्ववादाची तपासणी आधुनिकतेचा स्वीकार करणार्‍या बदलत्या समाजाचा आधार असते. ज्या देशात आपण राहतो, वावरतो, नागरिकत्वाचे अधिकार उपयोगात आणतो, त्या देशाच्या कायद्यानुसार होणार्‍या बदलांचे पालन करणे कर्तव्याच्या कक्षेत येते. मग नागरिक म्हणून त्याच्याशी सहमत असावे किंवा नसावे, हा प्रश्न गौण आहे. त्यामुळे कायदे बदलण्याचे अधिकारही कायद्याच्याच कक्षेत येतात, त्यामुळे हा मार्ग लोकशाहीत महत्वाचा आणि सनदशीर असतो. चेहरा ही माणसाची ओळख मानली जाते.
भारतात आधारकार्ड किंवा निवडणूक ओळखपत्रांसाठी चेहर्‍याचे छायाचित्र महत्वाचे असते. निवडणूक ओळखपत्रावर चेहर्‍याचे छायाचित्र देण्यासाठी निवडणूक कार्यालयाला नकार देण्याचे प्रकार मधल्या काळात घडले होते. त्यातून विशिष्ट अशा मूलतत्ववादाचा पुरस्कार करण्याचा हा प्रकार होता. त्यातून कट्टरवादाचा मार्ग प्रशस्त होत असेल तर त्याला विरोध व्हायलाच हवा. चेहरा ही नागरिकत्वाची ओळख असते, माणूस म्हणूनही व्यक्तीचा चेहरा महत्वाचा असतो, अशा चेहर्‍याला बळजबरीने पडद्याआड दडवण्याचे प्रकार मानवतेचे अवमूल्यन आहे. जगात चेहराबंदी करणार्‍या पेहरावावर डेन्मार्कमध्ये बंदी आणली गेली. तर एप्रिल २०११ मध्ये पहिल्यांदा फ्रान्सने युरोपात सर्वप्रथम अशी बंदी घातली होती. त्यानंतर बेल्जियममध्येही सार्वजनिक ठिकाणी ओळख लपवणार्‍या पेहरावावर बंदी आली. या व्यतिरिक्त ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया तसेच दक्षिण जर्मनीतल्या बव्हेरिया राज्यात चेहरा लपवण्यावर बंदी आहे. अगदी अलिकडेच नेदरलँड्सच्या संसदेनेही २०१६ साली या विषयातील एक प्रस्ताव मंजूर केला होता.
तीन वर्षांपूर्वी श्रीलंकेत चर्चमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर या देशात चेहरा झाकण्यावर महिला आणि पुरुषांनाही बंदी करण्यात आली. त्यानंतर हा विषय मूलतत्ववादावरून कायमच परस्परविरोधी पवित्र्यात असलेल्या समुदायांच्या देशात चर्चिला जाणार होताच. आपल्या देशात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अशा विषयांचा उहापोह राजकीय अंगाने केला जातो. त्यामागे होणारे धार्मिक ध्रुवीकरण नवे नाही. या विषयाचे आजपर्यंत राजकारणच झाले आहे. मात्र हा प्रश्न सामाजिक परिप्रेक्ष्यातून खूपच कमी वेळा चर्चिला गेला आहे. धर्म आणि धर्मधारणांचा प्रचलित अडसर इथेही कायम आहेच. महिलांच्या सुरक्षेसाठी हिजाब महत्वाचा आहे.
त्यासाठी धर्माचा दाखला देणार्‍यांकडून महिलांच्या नैसर्गिक अधिकाराचे दमन केले जाते, सोबतच प्रचलित कायद्यावरील अविश्वासही जपला जातो. समाजाने आपल्यातील त्रुटी संपवाव्यात यासाठी इतरांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणे म्हणजे, चोरट्यांच्या भीतीने नागरिकांनी स्वतःला कोंडून घेण्यासारखे आहे. बरं, हा विषय याच हेतूसाठी असता तरी त्यात बदल शक्य आहे. मात्र त्याला पुरुषप्रधान मानसिकतेची जोड आहे. महिलांना शोषणाचे साधन समजणार्‍या वर्चस्ववादी कट्टरवादी समुदायाचा हा बनाव आहे. पत्नी, आई, बहीण, आजी ही नातेसंबंधातील पुरुष मानल्या जाणार्‍या घटकाची खासगी मालमत्ता नसते. त्यामुळे एखाद्या कापडात गुंडाळून बंदिस्त करण्यात येणारी बाहुली आणि जिवंत महिला यात फरक असतो.
लोकशाहीत नागरिक म्हणून माणूस केंद्रस्थानी असल्याने लिंग फरकाला इथे स्थान नाही. वारा, धूळ आणि उन्हापासून बचाव म्हणून घुंघट, पदर, हिजाब परिधान करण्याची गरज परिस्थितीसाक्षेप असते. चेहर्‍याचे संरक्षण एवढाच त्याचा उद्देश असतो. वाळवंटी प्रदेशात येणारी वादळे, वाढलेले तापमान यामुळे ही बाब गरजेची असू शकते, मात्र त्याआडून आपल्या वर्चस्वाची इच्छा साध्य करणे चुकीचेच आहे. हिजाब वापरल्याने खरेच महिलांवरील अत्याचारात घट झालेली आहे काय? हिजाबचा वापर करून खरेच सामाजिक सुरक्षा धोक्यात येते का? दहशतवादी किंवा गुन्हेगारी कारवायांसाठी हिजाबचा वापर केल्याची किती उदाहरणे जगात आहेत. आपल्या देशातील लोकशाहीतील महिलांचे स्थान, त्यांचे अधिकार आदींचा विचार करता हिजाब किंवा घुंघट या बाबी महिलांच्या स्वेच्छेच्या आहेत. यात इतर कुणाची बळजबरी नसावी.
महिला सुरक्षेसाठी महिलांचे चेहरे झाकण्याचा विचार आधुनिक काळात गैरलागू आहे. त्यासाठी महिलांविषयी कायद्यातील तरतुदी सक्षम कराव्यात, काळानुसार होणारे सामाजिक बदल स्वीकारावे लागतातच, व्यक्ती खासगी मालमत्ता नसल्याने लोकशाहीत लोक या शब्दांमध्ये महिलाही येतात. महिला अधिकारांच्या बाबतीत एवढा जरी विचार झाला तरी पुरेसे. भारतासारख्या देशामध्ये मात्र परिस्थिती उलट दिसते, इथे हिजाबला धार्मिक आणि राजकीय रंग दिलेला दिसतो. हिजाब आणि बुरख्याचे समर्थन करण्यासाठी काही धार्मिक आणि राजकीय संघटनांकडून महिलांना रस्त्यावर उतरविले जाते. इराणमधील महिला बुरख्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत. त्यापासून बोध घेऊन भारतातील मुस्लीम महिलांनी आपली दिशा ठरवायला हवी.
–संजय सोनवणे
