– विजय बाबर
दोन दशकांपूर्वी स्थापन झालेल्या ‘ब्रिक्स’ या राष्ट्रगटाचे महत्त्व कमालीचे वाढले आहे. जगाची 41.5 टक्के लोकसंख्या असलेल्या या राष्ट्रगटामध्ये येण्यास अनेक देश इच्छुक होते आणि आहेत. ‘ब्रिक्स’नेही याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे ‘ब्रिक्स प्लस’ अस्तित्वात आले आहे. ‘ब्रिक्स’च्या या विस्ताराचा परिणाम जागतिक राजकारणावर होण्याची शक्यता आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे 22 ते 24 ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या ‘ब्रिक्स’च्या शिखर परिषदेत सदस्य असलेले भारत, रशिया, चीन, ब्राझिल आणि दक्षिण आफ्रिका हे पाच देश सहभागी झाले होते. या परिषदेत सदस्य असलेल्या चार देशांचे म्हणजेच चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, दक्षिण आफ्रिकेचे सिरिल रामाफोसा, ब्राझीलचे लुईझ इनासिओ लुला दा सिल्वा आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते, मात्र युक्रेनमधील कथित युद्ध गुन्ह्यांबद्दल आंतरराष्ट्रीय अटक वॉरंटचा सामना करणारे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन उपस्थित राहिले नाहीत. ‘ब्रिक्स’ या राष्ट्रगटामध्ये येण्यासाठी अनेक देश इच्छुक का आहेत, याचा विचार करताना दोन प्रमुख मुद्दे दिसतात. एक म्हणजे जगभरात प्रथमच अमेरिकेच्या विरोधातील भावना मोठ्या प्रमाणात तयार होत आहे आणि अशा परिस्थितीत सर्व देश असा एक गट शोधत आहेत; ज्यांच्यामध्ये अशीच भावना एकत्र येण्यासाठी कारणीभूत असेल. दुसरे असे की, ग्लोबल साऊथ देश त्यांचे ऐक्य सिद्ध करू शकतील अशा बहुध्रुवीय गटाची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली होती. ‘ब्रिक्स’मध्ये अन्य राष्ट्रांना सामावून घेण्याची मागणी चीनने लावून धरली होती आणि त्या मागणीला रशियाचाही पाठिंबा होता. ‘ब्रिक्स’ ही अमेरिकेच्या विरोधी परिषद व्हावी, असा या दोन देशांचा प्रयत्न असून भारताला मात्र ही परिषद कोणत्याही राष्ट्राच्या विरोधात असावी, असे वाटत नाही. अमेरिका आणि भारताचे मित्रत्त्वाचे संबंधही त्याला कारणीभूत आहेत, पण चीनची वाढती जागतिक महत्वाकांक्षा त्याला खोडा घालू शकते. ‘ब्रिक्स’ गटाच्या राष्ट्रप्रमुखांनी चार दिवसांपूर्वीच गुरुवारी अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या सहा देशांचा ‘ब्रिक्स’मध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. या सहा देशांना पूर्णवेळ सदस्य म्हणून सामावून घेण्यात आले आहे. हे सदस्यत्व 1 जानेवारी 2024 पासून अंमलात येईल. ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेचे यजमान आणि दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी अखेरच्या दिवशी पत्रकार परिषदेत यासंबंधी घोषणा केली. सहा नवीन देशांच्या समावेशामुळे ब्रिक्स गटाची सदस्य संख्या आता 11 इतकी होणार आहे.‘ब्रिक्स’ची आर्थिक कामगिरी संमिश्र स्वरूपाची असतानाच युक्रेन युद्ध भडकले; ज्यामुळे पाश्चिमात्य देश एका बाजूला गेले आणि दुसर्‍या बाजूला चीन व रशिया यांच्यातील भागीदारी वाढली. या परिस्थितीत पाश्चात्य भूराजकीय दृष्टिकोनाला आव्हान देऊ शकणारा महत्त्वाकांक्षी गट म्हणून ‘ब्रिक्स’ पुढे येत आहे. त्यासोबतच पाश्चात्त्य नेतृत्व करणारे जी-7 आणि जागतिक बँक यांना प्रतिस्पर्धी म्हणून ‘ब्रिक्स’ उदयास येत आहे. ब्राझिल, रशिया, भारत व चीन या चार उदयोन्मुख बाजारपेठा असलेल्या देशांनी भविष्यातील आर्थिक शक्ती होण्याच्या दृष्टिकोनातून 2009 मध्ये ‘ब्रिक्स’ची स्थापना केली होती. एका वर्षानंतर त्यात दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करून या गटाचे नाव देशांच्या आद्याक्षरांवरून ‘ब्रिक्स’ असे झाले. ‘ब्रिक्स’ गटातील सर्व निर्णय एकमताने घेतले जातात. सर्व सदस्यांच्या संमतीनंतरच एखाद्या विषयासंदर्भात निर्णय घेतला जातो. ‘ब्रिक्स’मधील मूळ सदस्य असलेल्या रशियाच्या विरोधात सध्या सर्व पाश्चिमात्य देश एकवटले आहेत आणि चीन-अमेरिका संबंध कधी नव्हे इतके ताणले गेले आहेत, तर दुसर्‍या बाजूला ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका व भारत यांचे अमेरिका आणि युरोपशी चांगले संबंध आहेत आणि अनेक करारांमध्ये हे देश महत्त्वाचे भागीदार आहेत. नवीन समावेश झालेल्या देशांपैकी इराणचे पाश्चिमात्य देशांशी संबंध ताणले गेले आहेत आणि इराणवर रशिया-चीनचा मजबूत ठसा असल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे सौदी अरेबिया आणि इराण हे प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी एकाच गटात एकत्र आल्यामुळे ‘ब्रिक्स’चे महत्त्व अधोरेखित होते. चीन हा सौदी अरेबियातील इंधनाचा सर्वात मोठा खरेदीदार देश बनला आहे. अलीकडेच चीनने तेहरान (इराणची राजधानी) आणि रियाध (सौदी अरेबियाची राजधानी) यांच्यामध्ये शांतता करार करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता, तर सौदी अरेबिया हा अमेरिकेचा पारंपरिक सहयोगी असतानाही आता सौदीकडून या नात्यावर प्रहार केले जात आहेत. ‘ब्रिक्स’ सदस्यत्व मिळवणे हा त्याचाच पुढचा भाग असल्याचे समजले जाते. नवे सदस्य ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रगटाशी जोडले गेल्यामुळे विकसनशील जगाचा प्रवक्ता म्हणून या गटाची उंची आणखी वाढल्याचे बोलले जाते. ब्रिक्स गटातील देश जगातील 40 टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात आणि जगाच्या जीडीपीमधील त्यांचा वाटा 25 टक्क्यांहून अधिक आहे. नवीन सदस्य या गटात आल्यामुळे आता ‘ब्रिक्स’ जगाच्या अर्ध्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. ‘ब्रिक्स’मध्ये सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती व इराण हे जगातील तीन मोठे तेल उत्पादक देशही जोडले गेले आहेत. इराण आणि रशिया यांच्यासाठी हा विस्तार खूप महत्त्वाचा आहे. आमचे जागतिक स्तरावर आणखी मित्र आहेत, असा संकेत यातून उभय देशांनी पाश्चिमात्य देशांना दिला आहे. इजिप्त आणि इथिओपिया यांचेही अमेरिकेशी बरेच जुने संबंध आहेत. अर्जेंटिना सध्या आर्थिक मंदीच्या सावटाखाली आहे. ही सदस्यता त्यांना ‘ब्रिक्स’कडून वित्तीय मदत मिळवून देईल, अशी त्यांना आशा आहे. ‘ब्रिक्स’च्या वाढत्या प्रभावामुळे अमेरिका सर्वाधिक चिंताग्रस्त आहे. अमेरिकेला वाटते की हा गट पाश्चिमात्य वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे आणि कुठेतरी हे सत्यही आहे. त्याचा परिणामही दिसून येत आहे. जागतिक जीडीपीच्या बाबतीत ‘ब्रिक्स’ने पाश्चात्य देशांचा मोठा गट ‘जी-7’ला ही मागे टाकले आहे. या गटाची तीन मुख्य उद्दिष्टे आहेत. सदस्य देशांमधील व्यापार आणि सहकार्य वाढवणे, आर्थिक विकास आणि तिसरे म्हणजे संस्कृतींची देवाणघेवाण. विस्ताराबाबत भारतीय बाजू सर्वात चिंताजनक आहे. ‘ब्रिक्स’ चीनकेंद्रित गट बनू नये, असे भारताला वाटते. वास्तविक नियंत्रण रेषेवर लष्करी अडथळ्यामुळे भारत आणि चीनमधील संबंध ताणले गेले आहेत. त्याचवेळी चीनच्या आग्रहानंतर ‘ब्रिक्स प्लस’ उदयाला आले आहे. संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशाचा ‘ब्रिक्स’मध्ये समावेश करणे ही समस्या नाही; परंतु काही देशांबद्दल चिंता आहे. गेल्या वर्षभरापासून ‘ब्रिक्स’च्या विस्ताराची चर्चा जोर धरत होती; परंतु भारतीय बाजूने अशा बदलांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला गेला. ‘ब्रिक्स’ प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे आणि काही विद्यमान यंत्रणा कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. इतर गटांप्रमाणे, ‘ब्रिक्स’मध्ये अजूनही निश्चित सचिवालय नाही. ‘ब्रिक्स’मध्ये सामील होऊ इच्छिणार्‍या देशांना ओळखण्यासाठी कोणत्या प्रक्रियेचा वापर केला गेला याबाबतही स्पष्टता दिसून आलेली नाही. एखाद्या देशाने ‘ब्रिक्स’मध्ये सामील होण्याबद्दल प्रश्न पाठवला आहे आणि समूहाने त्याला एक अर्ज म्हणून हाताळले आहे. ‘ब्रिक्स’मध्ये समान चलनाच्या मुद्यावर अद्याप एकमत झालेले नाही. सदस्य राष्ट्रांच्या राष्ट्रीय चलनांमधील व्यापार करार अद्याप अंमलात आलेला नाही. युआन (चीनी चलन) च्या वर्चस्वाबद्दल ‘ब्रिक्स’चे सदस्य असलेल्या अन्य देशांना चिंता आहे. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेने रशियावर निर्बंध लादले. तेव्हा रशियाने डी-डॉलरीकरण सुरू केले आणि वेगवेगळ्या देशांशी वेगवेगळ्या चलनात व्यापार केला. चीननेही या संधीचा फायदा घेत रशियाशी युआनमध्ये व्यापार केला. दुसरीकडे भारतही रुपयात व्यवसाय करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे, मात्र कोणत्याही चलनात डॉलरशी स्पर्धा करण्याची ताकद नाही. अशा परिस्थितीत ब्रिक्स देश नवीन चलनाबाबत काय निर्णय घेणार यावर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे गणित अवलंबून असणार आहे. ब्रिक्स स्वत:च्या चलनाचा विचार करत असल्याचे रशियन संसदेचे उपसभापती अलेक्झांडर बाबकोव्ह यांनी म्हटले आहे, मात्र त्यासाठी सर्व सदस्य राष्ट्रांचे एकमत होणे आवश्यक आहे. असे झाल्यास जगातील डॉलरची ताकद संपुष्टात येईल. भारत या विस्तार प्रक्रियेत एका नाजूक मार्गावर आहे. ‘ब्रिक्स’ला अमेरिकाविरोधी व्यासपीठ बनवण्यात चीनला रस आहे. त्यामुळे आता विस्तार झाल्यानंतर ‘ब्रिक्स’ चीनच्या मुठीत जाणार नाही, यासाठी भारताला सतर्क राहावे लागणार आहे. ‘ब्रिक्स’मध्ये सहभागी झालेल्या नव्या सदस्यांकडे भारत विकसनशील भागीदार म्हणून पाहत असला तरी हा गट चीनचा समर्थक बनू शकतो आणि त्यामुळे भारताचा आवाज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर क्षीण होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
