रशियाकडून स्वस्त दरात कच्चे तेल विकत घेऊन त्याचे शुद्धीकरण करत युरोपातील देशांमध्ये त्याची विक्री करून भारताने गेल्या काही महिन्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्तम नफा कमविण्यात यश मिळविले आहे. भारत सध्या युरोपियन देशांना सौदी अरेबियापेक्षाही अधिक तेल विकत असून मोठा नफा कमावित असल्याने युरोपियन युनियन (ईयू) च्या पोटात मोठा गोळा आला आहे. एकेकाळी आपल्याकडील देशांनी भारतावर अधिराज्य गाजवले, परंतु आता भारतासारखा देश आपल्याकडील प्रगत राष्ट्रांना तेल निर्यात करतो हेच युरोपिनय युनियनला सहन होत नसून कदाचित याच भावनेतूनच त्यांनी भारतावर निर्बंध घालण्याची भूमिका जगासमोर मांडली.
युरोपियन युनियनच्या या भूमिकेचे आतापर्यंत युरोपातील कोणत्याही देशांनी समर्थन किंवा त्यास विरोधही दर्शविलेला नाही. आपल्या भूमिकेचा प्रभाव पडत नसल्याचे लक्षात येताच युरोपियन युनियनचे सदस्य जोसेफ बोरेल यांनी भारताविरोधात कारवाईची भाषाही जाहीरपणे बोलून दाखवली, परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकमेकांसोबत व्यवहार करण्याचे दरवाजे खुले असतानाही युरोपियन युनियनची अशा प्रकारची भूमिका मांडणे मागण्याचे नेमके कारण काय, हा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही.
गेल्या वर्षी रशिया-युक्रेन युद्धाला सुरुवात झाल्यापासूनच अनेक देशांमध्ये वर्षानुवर्षांपासून सुरू असलेल्या इंधन खरेदी आणि विक्री प्रक्रियांच्या परंपरा मोडित निघाल्या आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अनेक देशांनी इंधन खरेदी-विक्रीमधील आपल्या पारंपारिक मित्र राष्ट्रांचे संबंध संपुष्टात आणत आपल्याला अधिकाधिक स्वस्त दरात इंधन उपलब्ध करून देणार्‍या राष्ट्रांसोबत नवे मैत्रीपूर्ण आणि व्यावहारिक संबंध जोडण्यास प्राधान्य दिले आहे. जगभरातील जवळपास सर्वच देशांनी हेच सत्र सध्याच्या घडीला अवलंबल्याचे दिसत असून भारतानेही यापेक्षा काही वेगळी चूल मांडलेली नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत आखाती देशांमधूनच इंधन खरेदी करण्यास प्राधान्य देत असे, मात्र रशिया आणि युक्रेन यांच्यात युद्ध सुरू झाल्यानंतरच्या काळात युक्रेनच्या समर्थनार्थ अनेक युरोपियन राष्ट्रांनी रशियाकडून इंधन खरेदीवर निर्बंध आणले.
रशियासारख्या बलाढ्य राष्ट्राकडून होणारा इंधन पुरवठा खंडित झाल्यानंतर अनेक युरोपियन युनियनमधील अनेक राष्ट्रांमध्ये इंधनाची चणचण जाणवण्यास सुरुवात झाली. परिणामी अनेक युरोपियन राष्ट्रांनी पर्यायी मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली. आपला पारंपरिक शत्रू असणार्‍या रशियाला शह देण्यासाठी तसेच आपले आर्थिक हित साधण्यासाठी जागतिक महासत्ता असणार्‍या अमेरिकेने युरोपियन राष्ट्रांना इंधन पुरवठा करण्यासाठी सर्वात आधी हात पुढे केला. एका दगडात दोन पक्षी मारण्याचा अमेरिकेचा हा हेतू संपूर्ण जगाने ओळखला. अनेक युरोपियन राष्ट्रांनीही याबाबत सावध पवित्रा घेत अमेरिकेसारख्या महागड्या देशाकडून इंधन खरेदी करण्याऐवजी स्वस्त दरात इंधन उपलब्ध करून देणार्‍या देशांचा पर्याय शोधण्यातच आपली भलाई मानली.
एकीकडे युरोपियन राष्ट्रे स्वस्त दरात इंधन उपलब्ध करून देणार्‍या देशाच्या शोधात असतानाच रशियानेही अमेरिकेच्या राजकीय नीतीला शह देण्यासाठी एक वेगळी खेळी खेळली. युरोपियन युनियनमधील राष्ट्रांनी आपल्याकडील इंधन खरेदीवर निर्बंध घातले असताना रशियाने अमेरिका आणि आखाती देशांपेक्षाही स्वस्त दरात इंधन खरेदीचा पर्याय आंतरराष्ट्रीय बाजारात उपलब्ध करून दिला. आखाती देशांच्या तुलनेत स्वस्त दरात तेल खरेदीचा पर्याय उपलब्ध करून दिल्यास युरोपियन युनियनमधील राष्ट्रांचा आपल्यावरील विरोध काहीसा कमी होईल आणि संबंध पुर्नप्रस्थापित होतील, अशी अपेक्षा रशियाला होती, मात्र झाले नेमके उलटेच.
युरोपियन राष्ट्रांनी काही रशियाच्या या प्रस्तावास न जुमानता आपला विरोध सुरूच ठेवला. त्यामुळे रशियाच्या अपेक्षेवर पाणी फेरले, परंतु त्यानंतरही रशियाचे नुकसान झाले नाही. स्वस्त दरात इंधन खरेदीचा पर्याय उपलब्ध करून दिल्यामुळे भारत आणि चीन हे दोन बडे खरेदीदार देश रशियाकडे वळले. भौगोलिकदृष्ठ्या चीन आणि भारत रशियांच्या जवळचे देश आहेत. त्यामुळे रशियाने आपली बाजू अधिक भक्कम करण्यासाठी या दोन देशांशी तेलसंबंध निर्माण केले. त्याचा फायदा रशियासोबत या दोन देशांना होत आहे.
भारत आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांनी गेल्या काही महिन्यांपासून रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करून त्याचे योग्यरित्या शुद्धीकरण करत अनेक युरोपातील राष्ट्रांमध्ये इंधन निर्यात करण्याचा सपाटा चालविला आहे. युरोपियन राष्ट्रांची गरज भागवत भारत आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा नफा कमावत आपले आर्थिक हित साधण्यात यश मिळविले आहे. युद्धाचे निमित्त का होईना, परंतु यातून गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या अनेक राष्ट्रांमधील इंधन खरेदी आणि विक्रीच्या महागड्या परंपरांना खीळ बसली आणि इंधन खरेदी-विक्रीचे आर्थिक गणितच काहीसे बदलल्याचे चित्र आहे.
इंधन निर्यातीच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास भारत हा कधीही इंधन पुरवठादार देश म्हणून ओळखला जात नसे, परंतु गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारताने युरोपातील अनेक देशांना काही प्रमाणात गरजेनुसार इंधन पुरवठा करत तेल निर्यातदार म्हणून ओळख मिळवली आहे. भारताने युरोपातील जर्मनी, जपान, इस्रायल, बेल्जियम, तुर्की, नेदरलँड, इटली, फ्रान्स आदींसारख्या प्रगत देशांना त्यांच्या गरजांनुसार इंधन पुरविले आहे. यातून भारताला मोठ्या प्रमाणात नफा होत असून अनेक विरोधी राष्ट्रांना आपल्या देशाचे हे यश पाहवत नाही.
युरोपियन युनियनचे सदस्य जोसेफ बोरेल यांनी नुकत्याच एका प्रसिद्ध वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत भारत आणि रशियाच्या संबंधांवर भाष्य केले. युरोपियन युनियनमधील राष्ट्रांनी भारताविरोधात कारवाई केली पाहिजे, कारण भारत रशियाकडून कच्चे तेल घेऊन ते शुद्ध करून जागतिक बाजारात विकून त्यांना नफा कमावून देत आहे. यामुळे रशियाला युक्रेनविरोधात लढण्यासाठी अधिक फायदा होत आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर गेल्या वर्षभरात रशियाकडून सर्वाधिक तेल भारताने खरेदी केले आहे. स्वस्त दरात कच्चे तेल मिळाल्यामुळे भारतीय पेट्रोलियम रिफायनरी कंपन्यांना खूप फायदा मिळाला आहे. ते शुद्ध केलेले तेल युरोपात विकून अधिक पैसा मिळवत आहेत.
जर रशियातल्या कच्च्या तेलापासून बनलेले इंधन युरोपात येत असेल तर ही सदस्य देशांसाठी चिंतेची बाब आहे आणि त्याविरोधात सदस्य देशांनी पावले उचलली पाहिजेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यांच्या या विधानांचे कोणीही समर्थन किंवा त्यांना कोणी विरोध दर्शविला नसला तरी त्यांच्या भारतविरोधी भूमिकेचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते, कारण रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतरच्या काळात केवळ भारतानेच रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केले असे नाही. भारताच्या खालोखाल चीननेही मोठ्या प्रमाणात रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करून त्याचे शुद्धीकरण करून युरोपियन राष्ट्रांना गरजेनुसार इंधन पुरवठा केला. चीननेही भारताप्रमाणे आपले आर्थिक हित साधण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही, तर मग निर्बंध घालण्याची कारवाई केवळ भारतावरच का?
नव्याने उद्भवलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीनुसार चीनने इंधन आयात-निर्यातीच्या माध्यमातून व्यापार केलेले चालते. ते कौतुकास्पद ठरते. कोविडसारख्या गंभीर संकटातून आर्थिक भरारी घेण्यासाठी ही एक नवी संधी असून संपूर्ण जगापुढे हा एक नवा एक आदर्श असल्याचे दाखले दिले जातात, परंतु हेच जर भारताने केले तर त्यात वावगे काय? निर्बंध आणि कारवाईची भाषा ही केवळ भारतापुरतीच असणे म्हणजे यामागे नक्की काही तरी काळेबेरे असल्याचा संशय आल्यावाचून राहत नाही. जर निर्बंध घालणे आणि याबाबत कारवाई करावयाची असल्यास ती चीनवर होणेही तितकेच महत्वाचे असून याबाबत जाहीरपणे भाष्य करणार्‍यांनी दोन्ही देशांचा स्पष्टपणे उल्लेख करणेही तितकेच गरजेचे होते, परंतु चीनला याबाबतीत सोयीस्कररित्या झुकते माप देण्यात आले आहे.
तेल निर्यातदार देश म्हणून जगापुढे ओळख निर्माण झाल्यानंतर काही जणांच्या पोटात दुखणार हे भारतही आधीपासूनच ओळखून होता. यासाठी भारताने आधीपासूनच तयारी केली होती. जोसेफ बोरेल यांनी आपली भारतविरोधी भूमिका मांडताच भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही त्यांना तोडीस तोड प्रत्युत्तर दिले. जयशंकर यांनी म्हटले की, त्यांच्या आकलनानुसार यूरोपियन यूनियनच्या प्रतिबंधांच्या नियमांनुसार कच्चे तेल ज्याचे स्वरूप कोणत्या त्रयस्थ राष्ट्रात बदलले जाते, त्यांना रशियाचा माल म्हणता येऊ शकणार नाही. मी तुम्हाला त्यांचेच नियम ८३३/२०१४ पाहण्याची विनंती करेन, असे म्हणत जयशंकर यांनी जोसेफ यांच्या दाव्यातील हवाच काढली. त्यामुळे भारतविरोधी भूमिका मांडून आगीत तेल ओतणार्‍या जोसेफ यांच्या भूमिकेचे कोणत्याही युरोपियन राष्ट्रांनी समर्थन किंवा त्यास विरोधही न दर्शविता जे चालले आहे ते तसेच सुरू ठेवण्यात धन्यता मानली.
