सुरुवातीला या दाव्याबाबत समजून घ्यायला हवं. मुंबईतील एका महिलेने विमा काढला. त्यानंतर तिला जुळी मुले झाली. जन्मानंतर मुलांमध्ये दोष आला. त्यामुळे त्यांच्यावर उपचार करावे लागले. गरोदरपणामुळे महिलेला वकिली करता आली नाही. महिला बेरोजगार झाली होती. प्रसूतीनंतर उपचार खर्च आला. खर्च लाखो रुपयांमध्ये झाला होता. अखेर महिलेने विमा कंपनीकडे या खर्चाचा दावा दाखल केला. जन्माला आलेल्या बाळाचा उपचार खर्च देण्याची तरतूद होती, मात्र कंपनी ती तरतूदच मान्य करायला तयार नव्हती. महिलेने न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्यायालयने विमा कंपनीला फटकारत महिलेचा दावा मान्य केला. त्यामुळे त्या महिलेला उपचाराचा खर्च मिळणार आहे.
ही महिला स्वतः वकील होती ही जमेची बाजू होती. ती जवळपास चार वर्षे विमा कंपनीसोबत लढा देत होती. हा लढा अनेकांना मार्गदर्शन करणारा आहे. येथे मुद्दा असा उपस्थित होतो की विमा कंपनीच्या अनेक अटी या छुप्या असतात. त्या समजून घेणे कठीण असते. त्याचाच फटका विम्याचा दावा दाखल करताना होतो. अनेकांचे दावे रद्द होतात. कारण घडलेली घटना. त्याची कारणे. घटनेची नेमकी जबाबदारी कोणाची. मग पोलिसांचा तपास किंवा वैद्यकीय कागदपत्रे या सर्व गोष्टींचा सखोल अभ्यास करून विमा कंपनी दावा मंजूर करते आणि मगच पैसे देते. त्यामुळे विम्याचा दावा रितसर असूनही पैसे न मिळणे यासाठी कोणाला दोषी धरावे हे सांगणे कठीण आहे. प्रथमदर्शनी विमा काढणार्‍यालाच यासाठी दोषी धरावे लागेल. कारण कंपनी म्हणते आम्ही सर्व माहिती दिली आहे. तुम्ही नीट वाचून घ्यायला हवी होती.
विमा कंपनीने विमा काढणार्‍याला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले तरी टाळी कधीच एका हाताने वाजत नाही. म्हणूनच अपघाताचे दावे वर्षानुवर्षे मंजूर होत नाहीत. न्यायालयातच या दाव्यांना न्याय मिळतो. मुंबईतील एक अपघात तर हृदयद्रावक होता. ग्रॅण्ट रोड येथे ही घटना घडली होती. एका मुलाचा रस्ता ओलांडताना अपघात झाला. अपघातात त्या मुलाला कायमचे अंपगत्त्व आले. आई वडिलांचा एकुलता एक मुलगा. त्याच्या नशिबी कायमचे अंथरुण आले. अशा मुलाचा अपघात दावा मान्य व्हायला एक दशक लागले. तेही उच्च न्यायालयाने डोळे मोठे केले म्हणून त्या मुलाला न्याय मिळाला. अपघात कसा झाला. कोण दोषी. कोणाची चूक या गोष्टींना महत्त्व आहे. असायलाच पाहिजे, पण ते सिद्ध करण्यासाठी आणि होण्यासाठी किती कालावधी लागावा याचीही चौकट ठरायला हवी. ती ठरत नाही. शेवटी अनुकंपासारखा न्याय मिळतो. हा न्याय हक्काचा असतो, मात्र तो सिद्ध करून घ्यावा लागतो. त्यासाठी झगडावे लागते.
आज प्रत्येक गोष्टीचा व्यवसाय झाला आहे. मृत्यूही विकला जातो. आरोग्य. संकट याची भीती दाखवली जाते. ही भीती दाखवण्यासाठी सध्या प्रसिद्ध सिने अभिनेत्यांचा वापर केला जातो. तू असाच मला सोडून गेलास. विमा काढला नाहीस, असे एक विधवा पतीच्या फोटोसमोर उभी राहून बोलते. विमा कंपनीची ही जाहिरात नक्कीच भीती दाखवणारी आहे, रुग्णालयात दाखल होताना पैशांचा विचार करणारी महिला, या जाहिरातीत त्या महिलेच्या चेहर्‍यात बहुतांश जण स्वतःला बघतात. म्हणजे तुमचा आजार तुम्हालाच विकून विमा कंपन्या कोट्यवधी रुपये कमवतात.
गंदा है पर धंदा है, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. एक कोटी रुपयांचा विमा अवघ्या काही रुपयांत या जाहिरातीत केवळ विम्याचे आमिष आहे. तो विमा नीट वाचून समजून घेणे हे आपलेच कर्तव्य आहे. असा हा पांंढरा शुभ्र धंदा बंद करणे किंवा त्याला वेसण घालणे तूर्त तरी शक्य नाही. कारण यात अनेक बड्या लोकांची गुंतवणूक आहे. ज्यांना पैशांनी पैसा मोठा करायचा असतो. त्यांना भावना, जन्म, मृत्यू याच्याशी काहीच घेणे देणे नसते. आता प्रश्न उरतो तो स्वतः हुशार होण्याचा. हुशारीच विमा कंपन्यांच्या भीतीतून बाहेर काढू शकते.
हे काम जसे प्रत्येकाचे आहे. तसे सरकारचेही आहे. धूम्रपान करू नका, मद्यपान करू नका, असे ठळक शब्दात लिहून त्याच्या विक्रीस परवानगी देणारे सरकार काहीही करू शकते. अनेक अवैध धंद्यानाही सरकारचा आणि प्रशासनाचा पाठिंबा असतो. त्यामुळे काही तरी युक्ती लढवून विमा कंपन्यांना वेसण घालण्याचे काम सरकारने करायला हवे. गुटखा बंदीचा निर्णय घेणे कठीण होते. कोट्यवधी रुपयांचा निधी गुटखा विक्रीतून मिळत होता, मात्र त्यापेक्षा गुटखाविरोधात जनजागृतीसाठी खर्च येत होता. गुटख्यामुळे होणार्‍या आजारांचा खर्चही सरकारला परवडत नव्हता.
तरीही गुटखा बंदीचा धाडसी निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला. त्याविरोधातील न्यायालयीन लढाईदेखील शासनाने जिंकली. यापेक्षा कठीण होते डान्स बार बंद करणे. माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी हा निर्णय घेतला. अनेकांचे रोजगार बुडवणारा हा निर्णय होता. त्याचवेळी सुसंस्कृत महाराष्ट्राची मान उंचवणारा हा निर्णय होता. अनेकांनी या निर्णयावर टीका केली. डान्स बारमध्ये नाचणार्‍या गरजू मुलींच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा होता. केले तर सर्व काही शक्य आहे हे आर. आर. पाटील यांच्या निर्णयाने दाखवून दिले. सर्व काही हळूहळू निवळले. डान्स बारमध्ये नाचणार्‍या मुलींनी त्यांचा योग्य तो मार्ग निवडला. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. गुन्हेगारीचा अड्डा बनलेले डान्स बार बंद झाले.
डान्स बार, गुटखा याची तुलना विमा कंपन्यांशी होऊ शकत नाही. तशी तुलना करणे चुकीचेच आहे. कारण अडीअडचणीला विमा कंपनीच उपयोगी पडते. फक्त त्यांच्या जाचक अटी जरा सुटसुटीत केल्या तर ते सर्वांच्याच फायद्याचे ठरू शकते. थोडासा स्वार्थ बाजूला ठेवून विमा कंपनीने जर सर्वसामान्यांचा विचार केला तर नक्कीच त्यांना दुपटीने नफा मिळू शकेल. येथे प्रश्न येतो मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण. हा उपदेशाचा डोस विमा कंपन्यांना देणार कोण, हा मंथनाचा विषय आहे. आता तर काही परदेशी कंपन्या विम्याच्या स्पर्धेत उतरल्या आहेत. काही कंपन्यांच्या अटी आणि शर्ती सुलभ आहेत. किमान त्यांचे अनुकरण अन्य विमा कंपन्यांनी करायला हवे. तेवढाच काय तो जनतेला दिलासा मिळू शकेल.
सध्या विम्याची गरज प्रत्येकाला असते. ही गरज आता रुग्णालयांचीही झाली आहे. रुग्णालयांना पैसे मिळण्याची हमी असते. त्यामुळेच तर रुग्णालयात दाखल होतानाच विचारले जाते. तुमचा विमा आहे का. विमा असेल तर बिलही वेगळे बनते. अशीही साखळी आहे. मग उपचार खर्चातील सर्वच गोष्टींचे दरही बदलतात. हा भ्रष्टाचार म्हणावा का. तर त्याच्यावर टीका होऊ शकेल. त्यामुळे भ्रष्टाचार न म्हटलेले बरे. परिणामी या भ्रष्टाचारात टक्केवारी कोणा कोणाची हे न बोललेलेच बरे. कारण देवाच्या प्रतिबिंबाला दोष देणे पाप मानले जाते. त्यातूनही सरते शेवटी अर्थव्यवस्था टिकणेही महत्त्वाचे.
विमा कंपनी आणि अर्थव्यवस्था याचाही परस्परांशी संबंध आहे. भारताच्या लोकसंख्येची वाटचाल वेगाने सुरू आहे. या लोकसंख्येतील कोट्यवधी जनता विमा काढते. त्यांचे कोट्यवधी रुपये जमा होतात. त्याची गुंतवणूक होते. त्याचे व्याज मिळते. असे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने बहुतांश विषय आहेत. अशीच एक सरकारी विमा कंपनीची सध्या तारेवरची कसरत सुरू आहे. या कंपनीने जनतेचे जमा झालेले कोट्यवधी रुपये एका खासगी कंपनीत गुंतवले आहेत. त्या खासगी कंपनीची तिजोरी झपाट्याने रिकामी होत आहे.
त्यात आता न्यायालयाचा हस्तक्षेप झाला आहे. जागतिक स्तरावर त्या कंपनीच्या नुकसानाची चर्चा सुरू आहे. जर ही कंपनी बुडाली, तर सरकारी विमा कंपनीचे दिवाळे निघेल. त्याविषयी आताच भाकीत करणे योग्य नाही. त्याच्या शक्यतेची भीती जवळ ठेवूनच झोपावे लागेल. अखेर विमा कंपनी ही हवीच. त्याशिवाय सर्वसामान्यांना रुग्णालयाच्या दारातून माघारी फिरावे लागेल. खर्चिक उपचार परवडणारे नाहीत. न्यायालायचा अंकुश हाच काय तो सर्वसामान्यांचा आधार आहे. म्हणूनच तर त्या महिलेला जुळ्या मुलांच्या उपचाराचा खर्च विमा कंपनीला द्यावा लागेल.
