मनोज जरांगे सहा महिन्यांपूर्वीपर्यंत जालना जिल्ह्यातही कोणाला माहीत नसलेली व्यक्ती. बीड जिल्ह्यातून रोजगार – कामधंद्याच्या शोधात त्यांनी मातोरी हे त्यांचे मूळ गाव सोडले. पत्नी आणि मुलांसह जालना जिल्ह्यातील अंबडमधील अंकुशनगर येथे स्थायिक झाले. सोयर्‍यांच्या मदतीने जालना जिल्ह्यातच शेती घेतली आणि शेती करू लागले. त्याआधी उदरनिर्वाहासाठी हॉटेलमध्ये किरकोळ कामेदेखील त्यांनी केली. अंकुशनगरमध्ये मनोज जरांगेंनी सामाजिक कामात सहभाग घ्यायला सुरुवात केली.
काँग्रेस पक्षातून त्यांनी राजकीय वाट चोखाळण्याचाही प्रयत्न केला, मात्र तिथे ते फार रमले नाहीत. त्यानंतर शिवसेना हा त्यांना त्यांच्या विचारांचा पक्ष वाटायला लागला. शिवसेना हा हिंदुत्ववादी पक्ष असला तरी जरांगे यांचे स्थानिक नेत्यांसोबत काही जुळले नाही आणि तिथूनही ते बाहेर पडले आणि शिवबा संघटनेची स्थापना केली. या संघटनेच्या माध्यमातून त्यांनी गोदावरी खोर्‍यातील शेतकर्‍यांचे प्रश्न आणि इतर सामाजिक प्रश्नांवर स्थानिक पातळीवर वेळोवेळी आंदोलने, उपोषण केले. दरम्यानच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठीही त्यांचे आंदोलन सुरूच होते.
मनोज जरांगे यांनी २९ ऑगस्ट २०२३ पासून अंतरवाली सराटी येथे गोदावरी खोर्‍यातील काही गावकर्‍यांच्या सहकर्याने उपोषणाला सुरुवात केली. मराठा आरक्षणाची कायदेशीर लढाई राज्य सरकार न्यायालयात लढत असतानाच आरक्षणाचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, अशी मागणी करत मनोज जरांगे यांनी गेल्यावर्षी ऑगस्टपासून आंदोलनाला सुरुवात केली. त्यांच्या आंदोलनाची दखल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही घेतली.
मंत्री गिरीश महाजन आणि जालन्याचे खासदार आणि केंद्रीय राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी अंतरवाली सराटी येथे जाऊन जरांगेंची भेट घेऊन सरकार आरक्षण प्रश्नावर गंभीर असल्याचे त्यांना सांगितले, मात्र मनोज जरांगे यांनी आंदोलन मागे घेतले नाही, उपोषण सुरूच ठेवले. तोपर्यंत या आंदोलनाची माहिती जालना जिल्ह्याबाहेर फारशी कोणाला नव्हती. १ सप्टेंबर रोजी पोलिसांनी आंदोलकांना हटवण्याचा प्रयत्न केला आणि अंतरवाली सराटी या गावात पोलीस विरुद्ध आंदोलक असे चित्र निर्माण झाले. पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला.
यात अनेक महिला, वृद्ध जखमी झाले, तर आंदोलकांच्या हल्ल्यात महिला पोलिसांसह पोलीस कर्मचारी आणि अधिकारीदेखील जखमी झाले. याचा उल्लेख छगन भुजबळ यांनी वारंवार केलेला आहे. अंतरवालीत पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या धुमश्चक्रीचे व्हिडीओ वेगाने व्हायरल व्हायला लागले. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने तात्काळ अंतरवाली सराटी गाठले, तिथून चोवीस तास लाईव्ह रिपोर्टिंग सुरू केले. मनोज जरांगे हे नाव महाराष्ट्रभर झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री राजेश टोपे, आमदार रोहित पवार यांच्यापासून शरद पवारांपर्यंत सर्वांनी उपोषणस्थळी जाऊन जरांगेंची भेट घेतली.
माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी जरांगेंची भेट घेऊन, त्यांची तब्येत पाहून त्यांना उपोषण सोडण्यास सांगितले. लाठीचार्जच्या घटनेनंतर मनोज जरांगे हे मराठा समाजाचे नवे नेते म्हणून उदयास आले. ‘वंचित’चे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकरांपासून शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे नेते राज ठाकरे या सर्वांनी जरांगेंची अंतरवाली सराटी येथे येऊन भेट घेतली. यानंतर मनोज जरांगेंना मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील इतर विभागांतूनही पाठिंबा मिळायला सुरुवात झाली. बीड, जालना जिल्ह्यातील गोदा पट्ट्यातील एक कार्यकर्ता रातोरात महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या गळ्यातील ताईत बनला.
गेल्या दहा वर्षांपासून रेंगाळत असलेला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे ऐरणीवर आला. त्याआधी पृथ्वीराज चव्हाण आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा मूक मोर्चा आणि ठोक मोर्चा असे अभूतपूर्व ५८ मोर्चे निघाले होते. या मोर्चांमुळे कुठेही कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. अंतरवाली सराटीतील आंदोलन मात्र याला अपवाद ठरले.
ज्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात लाखोंचे मोर्चे निघाले त्यांच्याच गृहमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत मराठा आंदोलकांवर लाठीचार्जची घटना घडली. या घटनेविरोधात राज्यभर रोष व्यक्त झाला. बंद, रास्ता रोको अशा घटना होऊ लागल्या. अखेर १७ दिवसांनंतर मनोज जरांगे यांचे उपोषण सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वत: अंतरवाली सराटी येथे गेले. १४ सप्टेंबरला एकनाथ शिंदेंच्या हाताने ज्यूस घेत मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडले.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी मनोज जरांगेंनी राज्य सरकारला महिनाभराचा कालावधी दिला. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचीही त्यांची मागणी होती. या सर्व मागण्यांवर सरकार निर्णय घेत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आधीच जाहीर केले होते. ज्यांच्या वंशावळीमध्ये कुणबी उल्लेख आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचेही सरकारने मान्य केले. या १७-१८ दिवसांच्या उपोषणामुळे मनोज जरांगे महाराष्ट्राच्या घराघरात पोहोचलो होते. राष्ट्रीय मीडियानेही त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली. यानंतर मनोज जरांगे यांनी राज्याचा दौरा सुरू केला. एखाद्या मंत्र्याप्रमाणे, सेलिब्रिटीप्रमाणे ते प्रत्येक जिल्ह्याचा दौरा करू लागले.
या दरम्यान ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे सरकारने जाहीर केले. त्यानंतर ओबीसी समाजातील नेते छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, बबनराव तायवडे, गोपीचंद पडळकर यांनीही राज्यभर ओबीसी एल्गार सभा घेऊन मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीमधील समावेशाला विरोध सुरू केला. भुजबळ विरुद्ध जरांगे असा सामना रोज टीव्ही चॅनल्सवर रंगायला लागला. सोशल मीडियामध्ये या संबंधीचे मिम्स आणि व्हिडीओ व्हायरला व्हायला लागले. जरांगे आणि भुजबळ हा सामना गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू आहे.
गेल्या सहा महिन्यात मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी चार वेळा आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. जालन्यातून मुंबईपर्यंत मोर्चादेखील काढला. मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण करण्याची त्यांची इच्छा होती, मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच नवी मुंबईतील वाशीमध्ये मोर्चाला सामोरे गेले. त्यांनी जरांगे यांची कुणबी नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देण्याची केलेली मागणी मान्य केली. तसे पत्र जरांगे यांना देण्यात आले.
यानंतर जरांगेंनी सगेसोयर्‍यांच्या उल्लेखासाठी पुन्हा १० फेब्रुवारीपासून आमरण उपोषण सुरू केले. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षणाचे विधेयक दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर केले, मात्र मनोज जरांगे हे त्यांच्या कुणबी नोंदी आणि सगेसोयर्‍यांनाही आरक्षण यासाठी आजही ठाम आहे. मनोज जरांगेंचे आंदोलन आता हट्टाग्रह झाला असल्याची टीका आता त्यांचेच सहकारी करायला लागले आहेत.
मनोज जरांगे यांच्यासोबत या आंदोलनात असलेले त्यांचे सहकारी अजय महाराज बारसकर यांनी त्यांच्या आंदोलनापासून फारकत घेतली. त्यासोबतच मनोज जरांगे यांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून बंद दाराआड चर्चा करण्यास सुरुवात केली. संत तुकाराम महाराजांचा त्यांनी अपमान केला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुसरीकडे संगीता वानखेडे या मराठा आंदोलक महिलेने तर याहून गंभीर आरोप मनोज जरांगे यांच्यावर केले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने आपल्याविरोधात ट्रॅप रचला आहे.
त्यातूनच बारसकर हे आरोप करत असल्याचे मनोज जरांगे म्हणत आहेत, मात्र एक प्रश्न कायम राहतो, राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करत माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांचा आयोग नेमला. ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत, त्या तपासण्याचे काम राज्याचे महसूल खाते आणि सर्व प्रशासकीय यंत्रणा करत आहेत. दुसरीकडे मराठा समाजासाठी स्वतंत्र १० टक्के आरक्षणही जाहीर करण्यात आले आहे. यानंतरही मनोज जरांगे हे आता राज्यभर रास्ता रोको करण्याचे आवाहन करत जनतेला का वेठीस धरत आहेत.
३ मार्च रोजी ठरलेली लग्न पुढे ढकला, असेही सांगत आहेत. त्यामुळे छगन भुजबळांनी त्यांच्या आंदोलनाला हनुमानाची शेपूट असे म्हणत त्यांचे आंदोलन हे न संपणारे असल्याचे म्हटले आहे. कोणतेही आंदोलन हे तुटेपर्यंत ताणायचे नसते. मनोज जरांगे एक साधा कार्यकर्ता, ज्याची भाषा सर्वसामान्यांची, समाजाच्या हितासाठी लढत असल्याचे चित्र काही महिन्यांपर्यंत होते. सरकारने मराठा आरक्षण जाहीर केल्यानंतर ते कायद्याच्या कसोटीवर कसे टिकेल याची वाट पाहण्याचीही तसदी ते घेताना दिसत नाहीत. तेव्हा त्यांचे आंदोलन हे नेमके कशासाठी आहे, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडत आहे.
