अमर मोहिते
भारतासारख्या देशात विविध जातीधर्माचे लोक राहत असल्यामुळे बरेचदा धार्मिक आणि भावनिक कारणावरून गुंता निर्माण होतो, त्यातून तणावाचे वातावरण तयार होते. अशावेळी समानतेची जाणीव करून देण्याची गरज असते. सर्वसामान्य माणूस जेव्हा पेचात सापडतो तेव्हा न्यायव्यवस्था त्याच्या कामी येते. घर ही माणसाच्या मूलभूत गरजांपैकी एक आहे. त्यावरून निर्माण झालेला गुंता सोडवण्यासाठी न्यायालयाने पुढाकार घेतला आहे. यातील एक निकाल जातीव्यवस्थेला वेसण घालणारा आहे, तर दुसरा निकाल स्थानिक प्रशासनाला झोपेतून खडबडून जागे करणारा आहे.
घर घेणं हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. प्रत्येकालाच हे स्वप्न पूर्ण करणं जमतंच असं नाही, पण त्यासाठी प्रयत्न मात्र प्रत्येकाकडून केले जातात. सद्यस्थितीत घराच्या वाढत्या किमती आभाळाला कवेत घ्यायला निघाल्या आहेत. सर्वसामान्य त्याच आभाळात नुसत्या घिरट्या मारत असतो. काहीजण ध्येयापर्यंत पोहोचून आपली स्वप्ने पूर्ण करतात. पूर्ण करतात म्हणजे किमान घर घेण्याइतपत पैसे जमवतात. बरं पैसे जमावल्यानंतर स्वप्न पूर्ण झालं असं होत नाही. पुढे ते घर कुठे घ्यावं. त्याची दिशा आणि आपला खिसा अशी सर्व जुळवाजुळव करावी लागते. ही जुळवाजुळव झाल्यानंतरही तारेवरची कसरत संपत नाही. नियमांची यादी तुमच्यासमोर येऊन उभी राहते. ही यादी तुम्हाला चक्रावून सोडते. आता नियमांची पूर्तता करणे सर्वांनाच शक्य होत नाही. तरीही राज्य घटनेने दिलेल्या अधिकारांमुळे काही गोष्टी शक्य होतात. मग मनाला आधार आणि समाधान देणारी न्यायव्यवस्था सर्वसामान्यांच्या कामी येते. डोळ्यावर पट्टी असलेला न्याय देवतेचा तराजू सर्वसामान्यांच्या पदरात आनंद देऊन जातो. असाच काहीसा आनंद देणारे दोन निकाल नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यातील एक निकाल तर उदयास येणार्‍या नवीन जातीव्यवस्थेला वेळीच वेसण घालणारा आहे, तर दुसरा निकाल स्थानिक प्रशासनाला झोपेतून खडबडून जागे करणारा आहे.
मुंबई कात टाकते आहे. कात टाकणे म्हणजे अगदी सापासारखी कात टाकत नाही. येथे नवीन बांधकाम होत असलेल्या इमारती आकाशाला धडक देत आहेत. माणसं मुंगीसारखी दिसावीत इतक्या उंच या इमारती उभ्या राहत आहेत. नवीन इमारतींमध्ये घर घेणं हे काही पारंपरिक चाकरमान्याला परवडणारं नाही. त्यातूनही काहीजण अशा इमारतींमध्ये आपली जागा करून आहेत. पैसे आणि सर्व गोष्टींची सांगड घालत असतानाच गेल्या काही वर्षांत एक नवीन संस्कृती उदयास आली आहे. एका समाजाला मांसाहार वर्ज्य आहे. या देशात प्रत्येकाला त्याच्या त्याच्या जातीचे, धर्माचे पालन करण्याचा नैतिक अधिकार संविधानाने दिला आहे. हा अधिकार काहीसा अडचणीचा ठरू लागला आहे. एक विशिष्ट समाज त्याला मांसाहार चालत नाही म्हणून मांसाहार करत असलेल्याला आपल्या गृहनिर्माण सोसायटीत घर देत नाही. मग ती व्यक्ती कितीही कोट्यधीश असली तरी तिला घर मिळत नाही. हा सर्व कारभार छुप्या पद्धतीने सुरू आहे. याबाबत कुठे जाहीर बोलले जात नाही. याला फारसा विरोधही होत नाही. काहीवेळा तर असं होत की जाऊ दे ना कुठे जायचं यांच्या सोसायटीत रहायला. कोण रोज वाद करत बसणार, असा विचार करून तेथे घर घेणं टाळलं जातं.
बर्‍याचदा तर अशा सोसायट्यांमध्ये घर घ्यायलाच लोक घाबरतात. स्वतःला प्रगत आणि सुसंस्कृत म्हणणारा समाज अन्य समाजाला कसा नाकारु शकतो याचे उत्तर न शोधलेलेच बरे. कारण जगातील कोणताच धर्म किंवा त्यांचे धर्मगुरु हे कधी द्वेषाचा संदेश देत नाहीत. मानवता हाच धर्म शिकवला जातो. कोणाच्या जातीचा, धर्माचा द्वेष करू नका. त्यांची अवहेलना करू नका याचीच शिकवण दिली जाते. असे असूनही मुंबई व आसपासच्या परिसरात एका विशिष्ट समाजाच्या गृहनिर्माण सोसायट्या उभ्या राहत आहेत. आता तर अशा सोसायट्या उभ्या राहत असताना त्यांच्या समाजाचे मंदिरही सोसायटीच्या आवारात उभे राहते. यात गैर असे काही नाही. धार्मिक असण्यात चूक नाही, पण अन्य समाजाला हेतूपूर्वक किंवा खास नियोजन करून घर नाकारणेही मान्य होणारे नाही.
असेच एक प्रकरण न्यायालयात सुनावणीसाठी आले होते. या सोसायटीने एक नियम केला. हा नियम असा होता की, जर तुमच्या समाजाचे 5 टक्के सदस्य आधीपासून त्या सोसायटीत राहत असतील तरच तुम्हाला तेथे घर मिळेल. हा नियम अधिकृत करण्यासाठी सोसायटीने तो निबंधकाकडे सादर केला. निबंधकाने तो नियम अमान्य केला. हा नियम केल्यास सर्वच समाजाचे सोसायटीत घर घेऊ शकतात, असा सोसायटीचा दावा होता, मात्र असे केल्याने समाजात तेढ निर्माण होईल. तसेच इमारत ही केवळ विशिष्ट समाजासाठी बांधली जात नाही, असे निबंधकाने स्पष्ट केले. याविरोधात सोसायटीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्य शासनाने सोसायटीच्या या मागणीला विरोध केला. दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करणारा हा नियम आहे, असा युक्तिवाद राज्य शासनाने केला. उच्च न्यायालयानेही सोसायटीचे म्हणणे मान्य केले नाही. असा नियम केल्यास त्या सोसायटीत घर खरेदी करणे आणि विकणे शक्य होणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सोसायटीची याचिका फेटाळून लावली.
या निकालामुळे असा नियम करण्याचे धाडस कोणतीच गृहनिर्माण सोसायटी आता करणार नाही. भविष्यातही हा निकाल सर्वसामान्यांसाठी लाभदायक ठरणार आहे. एखादी सोसायटी घर नाकारत असल्यास या निकालाचा आधार देता येईल. या निकालाचा विचार केला तर मुंबईतील चाळ संस्कृतीची थोडीशी आठवण करून द्यायला हवी. या चाळींमध्ये कधीच कोणी विशिष्ट समाज राहत नव्हता. सर्व धर्माचे, जातीचे आणि पंथाचे नागरिक या चाळींमध्ये राहत होते. या चाळीत दुकानदार पण राहत होते आणि सोनारही राहत होते. तेथे असा भेदभाव कधीच नव्हता. सण-उत्सवही मोठ्या प्रमाणात साजरे होत होते. अगदीच याला अधिकृत आधार द्यायचा झाला तर अभिनेता जितेंद्र हा गिरगावमध्ये चाळीत राहत होता. अजून काही अभिनेते चाळीत राहत होते. त्यामुळे जात, धर्म याच्या पलीकडे या चाळीत लोक राहत होते. काही ठिकाणी अजूनही राहतात. झोपडपट्ट्यांना तर हमखास महापुरुषांची नावे दिली गेली आहेत. कुठे आंबेडकर, महात्मा फुले, शिवाजी महाराज तर कुठे गांधीनगर अशा झोपडपट्ट्या शहरात अनेक ठिकाणी आहेत. या झोपडपट्ट्यांमध्ये त्या महापुरुषाला मानणारेच राहतात असे नाही. तेथे गणोशोत्सवही साजरा होतो आणि जयंतीही. त्याचे प्रमाण आणि त्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणार्‍यांचे प्रमाण कमी अधिकच असते, पण अमूक एक जातीचा आहे म्हणून त्याला घर नाकारले जात नाही. यात पुन्हा मुंबई आणि उपनगरे यांचे स्वरुप हे कॉस्मोपॉलिटन म्हणजेच सर्वधर्मीय असेच आहे.
दुसरा एक निकाल मुंबई महापालिकेच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. मुंबईत सध्या झपाट्याने चाळींचा आणि झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास होत आहे. हा विकास होत असताना विकासकाला अनेक समस्यांना समोरे जावे लागते. म्हणजे एकीकडे पालिकेची नियमावली, तर दुसरीकडे रहिवाशांच्या मागण्या. अशा सर्वांचीच सांगड विकासकाला घालावी लागते. यात पारदर्शकता आणि सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी पालिकेने नियम केले आहेत. केलेत कसले न्यायालयाने कान पिळल्यानंतर हे नियम पालिकेने तयार केले आहेत. त्यातील एक नियम म्हणजे 70 टक्के रहिवाशांची संमती असेल, तर पुनर्विकास करता येतो. आताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात असताना हा नियम करणारा निकाल दिला होता. त्यानंतर पालिका आणि म्हाडाने तसा नियम केला. तसेच वर्गवारी करत स्वतंत्र नियम तयार केले. या नियमांत 51 ते 70 टक्क्यांपर्यंत रहिवाशांची संमती असेल तर पुनर्विकास करता येतो.
हा नियम असताना पालिकेने धोकादायक व राहण्यासाठी असुरक्षित इमारतींसाठी स्वतंत्र नियम तयार केला. अशा इमारतींचा पुनर्विकास करायचा असल्यास 100 टक्के रहिवाशांची संमती बंधनकारक असल्याचा नियम पालिकेने तयार केला. या नियमाचा आधार घेत एका औद्योगिक चाळीतील 7 गाळेधारकांनी पुनर्विकासाला विरोध केला. या पुनर्विकासाला 32 गाळेधारक तयार होते, पण 7 गाळेधारकांचा विरोध असल्याने पालिका पुनर्विकासासाठी परवानगी देत नव्हती. अखेर विकासकाने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्यायालयाने ही अटच शिथिल करून टाकली. धोकादायक व राहण्यासाठी सुरक्षित नसलेल्या इमारतींसाठीही 51 ते 70 टक्के रहिवाशांची संमती पुरेशी असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. यामुळे त्या विकासकाला दिलासा मिळाला, मात्र मुंबईत शेकडो धोकादायक आणि अतिधोकायक इमारती आहेत. प्रत्येक इमारतीच्या पुनर्विकासात वेगवेगळे अडथळे आहेत, पण न्यायालयाचा हा निकाल बहुतांश चाळींना आणि विकासकांना दिलासा देणारा आहे. पावसाळ्यात अनेक इमारती पत्त्यासारख्या कोसळतात. मोजक्या रहिवाशांचा आडमुठेपणा अशा घटनांना कारणीभूत ठरतो. न्यालायाच्या निकालामुळे अशा घटना टाळता येतील. न्यायालयाचे हे निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहेत.
