मुदत संपलेल्या राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकीचं भवितव्य सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. त्यावर अद्याप निर्णय येत नसल्यानं तीन सदस्यीय की चार सदस्य प्रभाग पद्धत, ओबीसी आरक्षणांचं काय, असे अनेक मुद्दे राजकीय पक्षांना भंडावत आहेत. यावर सध्यातरी ठोस उत्तर कोणाकडे नाही. महापालिका निवडणुकांमध्ये स्थानिक समीकरणे महत्त्वाची ठरतात. त्यानुसार इच्छुक उमेदवार आपापल्या उमेदवारीबाबतचा निर्णय घेत असतात. सध्या काहीच स्पष्ट नसल्याने त्यांच्यासमोर पेच निर्माण झाला आहे. निवडून येण्याची क्षमता असणारे उमेदवार मिळावेत, यासाठी विविध पक्षांच्या नेत्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्याच्या राजकीय सत्तासंघर्षामुळे कोणत्या पक्षाकडे जायचे, असा प्रश्न उमेदवारांसमोर आहे. दुसरीकडे यंदाच्या वर्षी महापालिकांच्या निवडणुका होणारच असल्याने राज्य सरकारने सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात मतांची बेगमी करण्यासाठी महापालिकांवर कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांच्या घोषणा करत मतांची पेरणी करायला सुरू केली आहे.
मुंबई आणि एमएमआरडीए परिसरासह राज्यातील महापालिकांचा कालावधी संपून एक ते तीन वर्षे होत आली आहेत. अद्याप या महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत. यामुळे या महापालिकांमधील जवळपास एक हजारांहून अधिक माजी नगरसेवकांचे प्रशासकांपुढे काहीही चालत नाही. सर्वसामान्य नागरिक मात्र त्यांच्या पाणी, गटार आणि वीज अशा मूलभूत कामासांठी या माजी नगरसेवकांचेच दरवाजे ठोठावतात. ही कामे करण्यास महापालिका पैसे देत नाही आणि नागरिकांना पैशांची अडचण सांगायची, तर मतांची बेगमी होणार नाही, अशा कात्रीत सध्या माजी नगरसेवक सापडले आहेत. निवडणुका लवकर जाहीर न झाल्यास त्याचा हमखास फटका या माजी नगरसेवकांना बसणार असल्याने त्यांनीही आपापल्या राजकीय पक्षांवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
प्रशासनाचा कारभार पाहण्यासाठी महापालिकांमध्ये प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. प्रशासक नेमल्यानंतर प्रभागांतील कामे थांबतात, असे नाही, पण कामे मार्गी लागण्यावर बर्‍याच मर्यादा आल्या आहेत. प्रशासकांमुळे माजी नगरसेवक आपल्या प्रभागांतील कामांसाठी थेट निधी मागू शकत नाहीत आणि त्यांना तसा निधीदेखील मिळत नाही. नागरिकांना मात्र या तांत्रिक कारणांशी काहीच देणे-घेणे नसते. पाणी, गटार अशा समस्यांसाठी सर्वसामान्य नागरिक माजी नगरसेवकांकडेच धाव घेतात. महापालिकांचा कालावधी संपल्यानंतर निवडणुका चार-सहा महिन्यांत लागल्यास संबंधित नगरसेवक आपापल्या प्रभागाची देखभाल करण्यास कसूर करीत नाहीत. त्याचा निवडणुकीत फायदाच होणार असल्याने ते सढळ हस्ते कामांवर पदरमोड करून निधी खर्च करतात, मात्र आता महापालिकेकडून निधी मिळत नसल्याने या सर्व माजी नगरसेकांची कोंडी झाली आहे. महापालिकेच्या निधीशिवाय नागरिकांची कामे स्वतःच्या खिशातून करताना त्यांच्या नाकीनऊ येत आहेत. त्यामुळे साहजिकच निवडणुका लवकर लागाव्यात, यासाठी त्यांनी आपापल्या पक्षाच्या नेत्यांकडे आग्रह धरला आहे.
अनेक महापालिकांमध्ये प्रशासक माजी लोकप्रतिनिधींना जुमानत नाहीत. मनमानी कारभार करतात, अशा तक्रारी आहेत. वसई-विरार महापालिकेत पहिले प्रशासक असलेल्या गंगाथरन डी. सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीच्या नेत्यांना आपल्या दालनातही येऊ देत नसत. त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना महाविकास आघाडीचं सरकार होतं. त्याला आमदार हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीच्या तीन आमदारांनी पाठिंबा दिला होता, पण तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचं हितेंद्र ठाकूरांशी चांगलंच वैर होतं. एकनाथ शिंदे यांच्याकडून प्रशासक गंगाथरन डी. यांनाच फूस असल्याचा बहुजन विकास आघाडीच्या नेत्यांना संशय होता. इतकंच नाही तर प्रशासक गंगाथरन डी. सर्वसामान्य नागरिक आणि विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशीही फटकून वागत असत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात प्रचंड नाराजी होती.
असं असलं तरी तेव्हाचं सरकार गंगाथरन डी. यांच्या पाठीशी असल्यानं त्यांच्या मनमानीने प्रचंड संतापाचं वातावरण होतं. राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यावर बहुजन विकास आघाडीही त्या सरकारसोबत गेली होती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हितेंद्र ठाकूर यांच्यात मैत्रीचे संबंध आहेत. म्हणूनच की काय, तेव्हा विश्वासदर्शक ठराव पास झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भर सभागृहात हितेंद्र ठाकूर यांची नाराजी दूर करण्यासाठी आप्पा, अब आपको शिकायत का मौका नही मिलेगा, असं जाहीर आश्वासन दिलं होतं. दोघांमधील संबंध सुधारल्याने आता गेल्यावर्षीच नव्याने आलेले प्रशासक अनिलकुमार पवार यांनी बहुजनच्या नेत्यांशी जुळवून घेतल्याचं दिसत असून दोन वर्षांनंतर वसई-विरारमधील जनतेचे थेट प्रश्न प्रशासकीय काळात मार्गी लागत असल्याचं दिसून आलं आहे. अशी स्थिती थोड्याफार फरकाने जवळपास सर्वच महापालिकांमध्ये पहावयास मिळत आहे.
नियोजित वेळेत निवडणूक न झाल्याने महापालिकेत नगरसेवक नाहीत. निवडणूक कधी होईल याचा अद्याप अंदाज नाही. मध्यंतरी मुंबई महापालिकेचे प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी निधी वाटपात भाजपला झुकतं माप दिल्यानं मोठा वाद निर्माण झाला होता. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात भाजपच्या ७७ नगरसेवकांच्या प्रभागात प्रत्येकी ३ कोटी म्हणजे २३१ कोटी रुपये आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाच्या उर्वरित १५० नगरसेवकांच्या प्रभागांत प्रत्येकी १ कोटी रुपये म्हणजे १५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली होती. भाजपने या निधी वाटपाचं कौतुक केलं होतं, तर विरोधकांनी कडवा विरोध केल्यानंतर प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांना अखेर माघार घेत समान निधीवाटप करावं लागलं होतं. या घटनेवरून इकबाल सिंह चहल यांचं भाजप प्रेम समोर आलंच होतं.
मुंबई महापालिकेसह राज्यातील महत्त्वाच्या महापालिकांच्या निवडणुका आधी कोरोना, आता प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यानं रखडल्या आहेत. त्यामुळे महापालिका निवडणुका यंदा होतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळेच भाजपनं मुंबई महापालिकेवर आपलं लक्ष केंद्रित केलं आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईचे दोन दौरे करून अनेक प्रकल्पांची पायाभरणी धुमधडाक्यात केली. तसंच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही मुंबईत हजेरी लावून अनेक योजनांची उद्घाटनं केली. शिंदे-फडणवीस सरकारकडूनही मुंबई महापालिका आणि एमएमआरडीए विभागातील महापालिका हद्दीत कोट्यवधींच्या योजनांची बरसात केली जात आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साजरा केला. अर्थसंकल्पात सरकारने महापालिका असलेल्या शहरांसाठी विशेष घोषणा केल्या आहेत. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने सरकारने अर्थसंकल्पातून मतपेरणी केल्याचा सूर राजकीय वर्तुळ आणि विश्लेषकांमधून उमटला आहे.
मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, पुणे, नाशिकमध्ये राजकीय पक्षांनी निवडणुकीची तयारीही सुरू केली आहे. त्यामुळेच या शहरांसाठी करण्यात आलेल्या घोषणांना निवडणुकीच्या अनुषंगाने महत्त्व प्राप्त झालं आहे. मुंबई महापालिका हद्दीत अनेक विकासकामांबद्दलच्या घोषणा आणि तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिवसेना गेल्यानंतर भाजप-शिवसेना युती मुंबई महापालिका निवडणूक लढवणार, हे जवळपास निश्चित झालं आहे.
उद्धव ठाकरे यांचं राजकीय अस्तित्व संपवण्यासाठी शिंदे-फडणवीसांना कसंही करून मुंबई महापालिका ताब्यात घ्यायची आहे. मुंबई महापालिका परिसरात ठाकरेंची राजकीय ताकद अद्याप कायम आहे. मुंबईतील आमदार शिंदे गटात गेले असले तरी महापालिकेतील बहुतांश माजी नगरसेवक अजूनही ठाकरे गटासोबत आहेत. त्यामुळे शिंदे-फडणवीसांपुढे मुंबई महापालिका निवडणुकीत ठाकरे गटाचं कडवं आव्हान असणार आहे. ठाकरेंची ही ताकद मोडीत काढण्याचे अनेक प्रयत्न सत्ताधार्‍यांकडून सातत्याने होताना दिसत आहेत. मतदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न प्रत्यक्षपणे अर्थसंकल्पातून केला असल्याचा सूर उमटला आहे.
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका रंगीत तालीम ठरणार आहेत. या निवडणुकीतून राज्यातील जनतेचा कल समोर येणार आहे. भाजपने लोकसभा आणि विधानसभेच्या राज्यातील जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. त्याची मोर्चेबांधणी भाजपकडून सुरू आहे. शिंदे गटात ठाकरे गटातील अनेक नेत्यांची इन्कमिंग सुरूच असली तरी राज्यात पक्षबांधणीकडे शिंदे गटाचं तितकंस लक्ष नसल्यानं शिवसेना ताब्यात घेतलेल्या शिंदे गटाचं भवितव्य काय असेल हे महापालिका निवडणुकीत स्पष्ट होईल. पक्ष आणि चिन्ह गेल्यानं ठाकरे गट अडचणीतच आहे.
ठाकरे गटाचं राजकीय अस्तित्व महापालिका निवडणुकीत दिसून येणार आहे. त्याचवेळी शिंदे गटाला मोठी मेहनत घ्यावी लागणार आहे. दुसरीकडे, शिंदे-फडणवीसांची कोंडी करण्यासाठी महाविकास आघाडीत एकजूट होताना दिसत आहे. नुकत्याच झालेल्या विधान परिषद आणि विधानसभा पोटनिवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे महाविकास आघाडीत उत्साहाचं वातावरण आहे. शिंदे गटाच्या मदतीने ताकद पणाला लावूनही भाजपला दोन्ही निवडणुकांमध्ये अपयश आलं आहे. म्हणूनच की काय भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी महाराष्ट्रावर आपलं लक्ष केंद्रित केलं आहे, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्पात योजनांची खैरात केली आहे.
