प्रेमात आणि युद्धात सर्व काही क्षम्य असते, असे म्हणतात. राजकारणातही तेच असते. कारण राजकारण्यांना खुर्चीवर प्रेम असते, त्यामुळे मतदारराजांच्या भावनांचा कसाही खेळ ते मांडू शकतात. त्यांना ते क्षम्य असते. बेगडी आरोप-प्रत्यारोप आणि आश्वासनांचा पूल उभा करतात आणि ते सत्तेपर्यंत ते पोहोचतात. लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील जनतेने त्याचा अनुभव घेतला आहे. पण समस्या हीच आहे की, सर्वसामान्यांनी सारासार विचार न करणे आणि शॉर्ट मेमरी यामुळे त्याचा फारसा फरक राजकारण्यांना पडत नाही. लोकसभा निवडणुकीत सुरुवातीला ‘अब की बार चारसौ पार’चा फाजील आत्मविश्वास तसेच धर्माचे राजकारण याचा फटका भारतीय जनता पार्टीला बसला. त्याउलट, सत्तेत आल्यावर भाजप राज्यघटना बदलणार, या दिशाभूल करणार्‍या प्रचाराचा फायदा विरोधकांना झाला. इथेही सद्सद्विवेकबुद्धी कायम ठेवून जातीधर्माच्या राजकारणाला न भूलणारा मतदार राज्यघटना बदलण्याच्या गैरप्रचाराला फशी पडला. त्यामुळे त्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात तरी, भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांच्या महायुतीची पीछेहाट झाली. तर, महाविकास आघाडीची सरशी झाली.
राज्य विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडला. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन, शेतकर्‍यांना मोफत वीज अशा अनेक योजना जाहीर केल्या, त्याची ‘दिल खोल के’ अंमलबजावणी केली. त्यानंतर निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित झाल्यावर या योजना बंद न करण्याची ग्वाही देऊन महायुती थांबली नाही तर, या रकमेत वाढ करण्याचे आश्वासनही दिले. त्याचा अनुकूल परिणाम राज्य विधानसभा निवडणुकीत पाहायला मिळाला. महायुतीला घवघवीत यश मिळाले आणि विरोधकांच्या महाविकास आघाडीला दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. पण एवढे करूनही पुढे काय?
विधानसभा निवडणुकीत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ गेमचेंजर ठरली. खुद्द महायुतीच्या नेत्यांना त्याची खात्री होती आणि तसा दावाही त्यांनी केला होता. पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर लाडकी बहीण योजना बंद करणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच अजित पवार यांनी दिली. पण प्रत्यक्षात या योजनेचे निकष काटेकोर करत, लाडक्या बहिणींची संख्या दर महिन्याला कमी करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, 2 कोटी 3 लाख लाभार्थी असलेल्या लाडक्या बहिणींची संख्या अडीच कोटींवर नेण्याचा मानस खुद्द विद्यमान उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बोलून दाखवला होता. पण त्यांनीच वाढता आर्थिक भार लक्षात घेऊन खर्चकपातीचे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे या सर्व लोकप्रिय घोषणांचे निकषही कठोर करण्यास सुरुवात केली आहे. 23 नोव्हेंबर 2024 ला विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आणि आता त्याला तीन महिने झाले आहेत. या तीन महिन्यात या योजनेच्या तब्बल 9 लाख लाभार्थी महिलांना वगळण्यात आले आहे. प्रश्न हा आहे की, निवडणुकीच्या आधी निकष लक्षात आले नाहीत का? की निवडणूक जिंकण्यासाठी मदतीचे वाटप करण्यात आले? मग निकष निधीच्या वाटपासाठीच लागू होतात का? साधे उदाहरण आहे रेशनिंगचे! हातात केशरी शिधापत्रिका घेऊन दुचाकीवरून लोक रेशन घेण्यासाठी येतात, हे कोणत्या निकषात बसते? म्हणजेच, जिथे गोलमाल करता येतो तिथे निकष गुंडाळून ठेवले जातात आणि नुसताच खर्च करावा लागतो तिथे निकष कठोर केले जातात, असाच याचा अर्थ आहे.
आता एसटीच्या योजनांबाबतही तसेच संकेत मिळत आहेत. महिलांना प्रवासभाड्यात 50 टक्क्यांची सवलत तर, ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास यासह विविध योजनांमुळे एसटी महामंडळाला दररोज सुमारे तीन कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असल्याचे खुद्द परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले आहे. त्यांच्याच पक्षाचे प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजना बंद होणार नाहीत, अशी ग्वाही दिली. लाडकी बहीण योजनेच्या बाबतीतही सरकारने ग्वाही दिली होती, पण निकष कडक करून ज्याप्रमाणे या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या घटवली जात आहे, तसा प्रकार एसटीबाबतही होऊ शकतो आणि त्याचीच दाट शक्यता आहे. कारण, आर्थिक चणचण लक्षात घेता त्याचीच शक्यता दाट आहे. मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनाही त्याच मार्गावर आहे.
गरीबांच्या नावाखाली सुरू केलेल्या शिवभोजन आणि आनंदाचा शिधा या दोन योजनाही बंद केल्या जाण्याची चर्चा आहे. शिवभोजन योजनेअंतर्गत गरीब आणि गरजूंना 10 रुपयांच्या अनुदानित दराने लाभार्थ्यांना एक सकस जेवण दिले जाते, ज्यामध्ये दोन पोळ्या, एक वाटी भाजी, एक वाटी डाळ आणि एक वाटी भात असतो. तर, 2022 मध्ये केशरी रेशनकार्ड असलेल्या कुटुंबांना 100 रुपये या सवलतीच्या दरात ‘आनंदाचा शिधा’ हा किट देण्यास सुरुवात झाली. या किटमध्ये प्रत्येकी एक किलो रवा, चणाडाळ आणि साखर, तसेच एक लिटर तेल समाविष्ट होते. या योजना आता बंद होतील आणि काहीकाळ चर्चा सुरू राहून तीसुद्धा बंद होईल.
जवळपास 30 वर्षांपूर्वीच्या युती सरकारने गरीबांसाठी सुरू केलेली एक रुपयात झुणका भाकर योजना किती जणांच्या लक्षात आहे. 1 मे 1995 रोजी या एक रुपयात झुणका भाकर योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. सर्वसामान्यांच्या मुखी अन्न आणि बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी तत्कालीन शिवसेना-भाजप युती सरकारने ही योजना लागू केली होती. राज्यभरात 6 हजार 311 केद्रांचे वाटप करण्यात आले. त्या योजनेअंतर्गत मुंबई शहरातील मोक्याच्या जागा या झुणका भाकर केंद्र चालकांनी मिळविल्या. कालांतराने ती केंद्रे दुसर्‍यांना चालवण्यास देण्यात आली. मोक्याची जागा मिळवणार्‍यांना त्याचा बराच फायदा झाला. अवघ्या पाच वर्षांत म्हणजे जून 2000 मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर ही योजना गुंडाळण्यात आली. काही ठिकाणी निर्धारित एक रुपयापेक्षा जास्त दराने विक्री केली जात होती. तर, काही ठिकाणी ही केंद्रे भाड्याने देण्यात आली होती. तर, काही केंद्रांवर झुणका भाकरऐवजी दुसर्‍या वस्तूंची विक्री केली जात असल्याच्या असंख्य तक्रारी होत्या. म्हणून आधी या योजनेची सबसिडी बंद केली आणि नंतर ही योजनाच!
या मोफत योजना लोकांच्या दृष्टीने, समाजाच्या दृष्टीने हानिकारक आहेत. याची जाणीव खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने करून दिली आहे. लोकांना मोफत रेशन मिळते, कोणतेही काम न करता पैसे मिळतात. त्यांच्या अडचणी समजल्या जाऊ शकतात. पण यामुळे ते काम करण्यास सहज तयार होत नाहीत. त्यांनीही मुख्य प्रवाहात सहभागी होऊन देशाच्या विकासाला हातभार लावला पाहिजे, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. याचा सर्वांनीच गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. सुपर मार्केट किंवा एखाद्या मॉलमध्ये गेल्यावर सर्वसामान्य अशाच ऑफरना भुलतो. एकावर दुसरी वस्तू फ्री मिळत असल्याने त्याची खरेदी केली जाते. ती खरोखरच आपल्या गरजेची आहे का? असल्यास एकाचवेळी दोन घेण्याची गरज आहे का? याचा विचार केला गेला पाहिजे.
सर्वसामान्य जनता अशा मोफतच्या ऑफरना सहज भुलते हे या व्यापार्‍यांप्रमाणेच राजकारण्यांच्या चांगलेच लक्षात आले आहे. त्यामुळे व्यापारी नफ्याचे तर राजकारणी सत्तेचे गणित मांडून सर्वसामान्यांना त्यात अडकवतात. त्याच्यापासून सावध राहिले पाहिजे. कारण अशा योजनांचे खरे लाभार्थी तुम्ही-आम्ही सर्वसामान्य नसतातच, राजकारणीच खरे लाभार्थी असतात. एखादी मोफतची योजना जाहीर होते आणि ती गेमचेंजर ठरणार आणि आपल्याला सत्ता मिळणार, याची खात्री त्यांना असते. सत्तेचा लाभ त्यांना किमान पाच वर्षे मिळतो. सर्वसामान्यांसाठी जाहीर केलेल्या या योजना, आजकाल पाच महिनेही चालत नाहीत! ही मेख सर्वसामान्यांनी समजून घेतली पाहिजे