भूकंप जसा न सांगता येतो आणि सर्व काही उद्ध्वस्त करतो, मग त्यातून सावरताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. निर्सगाच्या या कोपाचे वर्णन आणि विश्लेषण कोणी करू शकत नाही. मानवनिर्मित संकटाचे परिणामदेखील तितकेच पेच निर्माण करतात. तसाच पेच सध्या महाराष्ट्रात सुरू आहे. मानवनिर्मित हा पेच संपूर्ण देशाला नव्हे तर जगाला साखर झोपेतून जागा करणारा आहे. आता हा पेच कसा सोडवायचा यावर भारतातील सर्वोच्च मानली जाणारी न्याय व्यवस्था मंथन करत आहे. हे मंथन गेले आठ महिने सुरू आहे. देव-दानवांनी मिळून जसे समुद्र मंथन केले होते तसे मंथन सध्या न्यायालयात सुरू आहे. न्यायालयातील मंथनात कोणी दानव नाही, पण हे मंथन कधी संपणार आणि कधी निकाल येणार याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. राम जन्मभूमी वाद, सवर्णांचे आरक्षण अशी अनेक प्रकरणे निकाली लागायला एक तप लागले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल कधी लागेल ही चिंता आभाळाएवढी झाली आहे, मात्र हा निकाल आता उंबरठ्यावर आला आहे. हा उंबरठा कधी ओलांडणार याची प्रतीक्षा सर्वांनाच लागली आहे.
अयोध्या येथील रामजन्मभूमीचा वाद शेकडो वर्षे सुरू होता. येथे असलेल्या बाबरी मशिदीच्या जागी राम मंदिर होते, असा दावा होत होता. अखेर ही मशीदच 1992 साली कारसेवकांनी पाडली. या घटनेने अख्खा देश पेटला. या घटनेची सर्वाधिक धग लागली ती देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईला. या घटनेनंतर दंगली उसळल्या. मग बॉम्बस्फोट झाले. सर्व काही मुंबईकरांनी सहन केले, तर दुसरीकडे अयोध्येची कायदेशीर लढाई अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुरू होती. हा नेमका भूखंड कोणाचा यावरून न्यायालयात संघर्ष सुरू होता. इतिहासतज्ज्ञ, धर्माचे अभ्यासक असे सर्वच जण राम लल्लासाठी दिवसरात्र एक करत होते. भारतभूमीला गौतम बुद्धांचा वारसा आहे. त्यामुळे बुद्धकालीन अवशेषांचाही
यानिमित्ताने अभ्यास झाला. सर्व इतिहासकालिन संदर्भ, धार्मिक आधार व भावना या सर्वांचा अभ्यास करून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये वादग्रस्त भूखंडाबाबत निर्णय दिला. राम मंदिरासाठी जागा देण्यात आली व मशिदीसाठी भूखंड देण्यात आला. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने तब्बल नऊ वर्षांच्या सुनावणीनंतर राम मंदिर उभारणीला 2019 मध्ये हिरवा कंदील दाखवला. हा भाजप सरकार व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा असल्याचा दावा केला जातो, मात्र 1992 ते 2019 या कालखंडात दोन पिढ्या राम नामाचा जप करत गेल्या. नंतर न्यायालयाचा निकाल आला व प्रत्यक्ष राम मंदिर उभारणीला सुरुवात झाली.
राम मंदिराचा मुद्दा भावनिक होता, पण सवर्णांना मोदी सरकारने दिलेले 10 टक्के आरक्षण नोव्हेंबर 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले. जानेवारी 2019 मध्ये मोदी सरकारने 103 व्या घटना दुरुस्तीने सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण दिले. या आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. घटनापीठाने चार वर्षे सुनावणी करून ही घटना दुरुस्ती आणि सवर्णांच्या 10 टक्के आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले. आता या निकालाविरोधातही एक पुनर्विचार याचिका दाखल झाली आहे. म्हणजे अजूनही या आरक्षणावर टांगती तलवार आहे. मुद्दा असा की अशी वर्षानुवर्षे प्रकरणे न्यायालयाच्या रांगेत उभी आहेत. कोणाचा कधी निकाल लागेल हे स्वत: न्यायपालिका सांगू शकत नाही. तसेच न्यायदेवता सोयीप्रमाणे निकाल देते, असा आरोपही आपल्याला करता येत नाही. कारण या देशात शेवटचा आशेचा किरण म्हणजे न्यायदेवता आहे. तिच्यावर आरोप होऊच शकत नाही.
असो, या सर्वांची आठवण करून देण्याचे कारण एकच. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा तिढा गेले आठ महिने न्यायालयात प्रलंबित आहे. आता कुठे त्यावर सलग सुनावणी सुरू आहे. बाहुबली चित्रपटातील युद्धाप्रमाणे ठाकरे व शिंदे गट एकमेकांसमोर उभे राहिले आहेत. कोणाची तलवार म्यान होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जनता मात्र मूलभूत प्रश्नांकडे आस लावून बसली आहे, तर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादामुळे न्यायालयातील वातावरण तापले आहे. आम्ही एसी लावू का, अशी मिश्कील टिप्पणी न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केली आहे. महागाई किती वाढली आहे. पेट्रोल-डिझेलचे भाव, बेरोजगारी याहीपेक्षा महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष अधिक महत्त्वाचा झाला आहे. महाराष्ट्रात सत्ताबदल होत असताना कोण कोणास काय म्हणाले या पुस्तकी प्रश्नाला तर सर्वच राजकीय नेते उत्तर देत आहेत. त्यामुळे नक्की काय होईल याची धाकधूक सर्वांनाच आहे. ती लवकरच संपवा अशी अपेक्षाही केली जात आहे. न्यायालयातील प्रलंबित प्रश्नांवर बोलायचे झाले तर काही प्रश्न असे चुटकीसारखे सुटले आहेत. म्हणजे शुक्रवारीच दोन महत्त्वाची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली. नोकरदार महिला व महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना मासिक पाळीची रजा मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याच महिन्यात जनहित याचिका दाखल झाली होती. ही जनहित याचिका शुक्रवारी सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या पूर्णपीठासमोर आली. जनहित याचिकेचा मुद्दा ऐकल्यानंतर लगेचच सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी त्यावर कोणतेही आदेश देण्यास नकार दिला. मासिक पाळीसाठी रजा देणे हा केंद्र सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने सरकारकडे सादरीकरण करावे, असे आदेश देत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
मासिक पाळीची रजा मंजूर झाल्यास नोकरदार महिलांना हा निर्णय प्रोत्साहन देणारा ठरेल असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्याबद्दल न्यायालयाचे आभारच मानायला हवेत, पण मुद्दा असा की न्यायालयाने तात्काळ ही याचिका निकाली काढली. कोणतेही आदेश न देताच. या याचिकेवर किमान न्यायालयाने सरकारला विचार करण्याचा निर्णय देणे अपेक्षित होते. अनेक वेळा अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालय सरकारला एखादा निर्णय घेण्याचा विचार करा, असा सल्ला देत असते, मात्र हा महत्त्वपूर्ण विषय असूनही न्यायालयाने केवळ सरकारला सादरीकरण करण्याचा सल्ला दिला. तर विषय असा आहे की जर अशा प्रकारे सुनावणी होऊन निर्णय तात्काळ होत असेल तर समाधानच आहे. या समाधानाचे सुख प्रत्येकाच्या वाट्याला येवो, एवढी माफक इच्छा आहे.
एका बलात्काराचा खटला अवघ्या एका महिन्यात पूर्ण होऊन आरोपीला शिक्षाही झाली. हे प्रकरण गेल्या वर्षी बिहारमध्ये घडले. पोलिसांनी सात दिवसांत पुरावे गोळा करून आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर न्यायालयाने दैनंदिन सुनावणी घेऊन आरोपीला शिक्षा ठोठावली. या सुनावणीत आरोपीला त्याची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली. त्यासाठी पुरेसा वेळही देण्यात आला. ठरवले तर सर्व काही शक्य आहे हेच या प्रकरणातून स्पष्ट होते. शेवटी ठरवणार कोण, या प्रश्नाचे उत्तर कोणालाच देता येणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल कधी लागेल हे सांगणे कठीणच आहे. कारण गेल्या आठ महिन्यांत तारीख पे तारीख हाच सिलसिला सुरू आहे. हा सिलसिला अजून काही दिवस तरी सुरूच राहील असे दिसते. सत्तासंघर्षात प्रत्येकाची बाजू काळजीपूर्वक ऐकण्याचे व त्यावर आपले मत मांडण्याचे काम सध्या न्यायालय करत आहे. क्रिकेट सामन्यात जशी क्रीडाप्रेमींची प्रत्येक बॉलवर धाकधूक होत असते, तशी धाकधूक महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांची प्रत्येक सुनावणीला होत आहे, पण न्यायपालिकेसमोर सर्व समान आहेत. कोणी मोठा नाही, कोणी छोटा नाही.
न्याय वेळेवर मिळाला नाही तर ती परिस्थिती न्याय नाकारणारी असते असाही एक तर्क आहे. त्यामुळे न्याय सत्याने व वेळेवर व्हावा एवढीच माफक अपेक्षा सर्वसामान्यांची असते. कोणत्याही निकालाला दोन बाजू असतातच. कोणी त्याच्या बाजूने बोलणारा असतो तर कोणी विरोधात. निकालाने कोणी समाधानी होतो तर कोणी नाराज, पण सत्य हे लपवले जाऊ शकत नाही. लोकमान्य टिळक यांना जेव्हा ब्रिटिश राजवटीने शिक्षा ठोठावली होती, तेव्हा ते म्हणाले होते की, या न्यायालयात मला शिक्षा झाली असली तरी त्यावरही न्याय देणारी एक शक्ती आहे. ती मला न्याय नाकारणार नाही. त्यामुळे मी स्वत:ला निर्दोष मानतो. लोकमान्य टिळकांचा हा दावा आताच्या परिस्थितीला लागू होतो, मात्र आताच्या परिस्थितीत लोकमान्य टिळकांसारखा कोणी नेता नाही, हे आवर्जून सांगावे लागेल.
