स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होण्यापूर्वीच भाजपने महाराष्ट्रातील राजकीय रंगाचा बेरंग करत सत्तांतर घडवून आणले. बिहारमध्येही महाराष्ट्र पॅटर्न राबवण्याची किमया भाजपला साधता आली नाही. तर दिल्लीतील काही आमदार गळाला लावून सत्तातराचे नाट्य सुरुच ठेवण्याची भाजपची रणनीती येथेही फसल्याचे दिसून येते. ही राजकीय पार्श्वभूमी सांगण्याचा हेतू एकच आहे की स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात पोहोचल्यानंतर केंद्र सरकारने प्रथमच देशासाठी सहकार खाते निर्माण केले. त्याची वर्षपूर्ती ७ जुलै २०२२ रोजी झाली. या वर्षभरात केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडे वक्रदृष्टी फिरवल्याचे पडसाद आता उमटत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रासह उत्तर महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांवर आता आयकर विभागाच्या धाडी पडत असल्याने राष्ट्रवादीचे नेते पुन्हा रडारवर येण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
देशातील पहिलेच केंद्रीय सहकार मंत्री म्हणून अमित शहा यांनी देशातील पहिली सहकार परिषद डिसेंबर २०२१ मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रवरानगर येथे घेतली. हा महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार म्हणा किंवा विशेषत: काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना दिलेला सूचक इशाराच होता. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी बँका व इतर संस्थांचे जाळे महाराष्ट्रात जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेले आपल्याला दिसते, इतके मोठे जाळे देशातील दुसर्‍या कुठल्याही राज्यात दिसत नाही. सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून राष्ट्रीयीकृत बँकांचा ३० टक्के भार या बँकांनी उचलला. परिणामी, साखर कारखाने असतील किंवा बँका, इतर संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली. सहकाराच्या माध्यमातून दिग्गज राजकीय नेतेही घडले. निर्मितीपासूनच काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा सहभाग असल्यामुळे त्यांचा राजकारणावर हळूहळू वरचष्मा निर्माण होण्यास मदत झाली. सहकार क्षेत्र दिवसेंदिवस अधिक बळकट होत गेल्याने त्याचा काँग्रेस व राष्ट्रवादीला निश्चितच फायदा होत गेला आणि राज्याची सत्ता प्रदीर्घ काळ या दोन्ही पक्षांच्या हाती राहिली, ही महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राची पार्श्वभूमी राहिली आहे.
काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सत्तेला सुरुंग लावायचा असेल तर सहकार क्षेत्रात प्रथमत: घुसखोरी केल्याशिवाय महाराष्ट्रात सत्तांतर होणे अशक्य आहे, याची जाणीव झाल्यापासूनच भाजपचे प्रयत्न सुरु होते. ‘नोटबंदी’च्या माध्यमातून सहकारी बँकांवर पहिला घाव बसला. राज्यातील सहकारी बँकांकडून आलेले ४ हजार कोटी रुपये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारलेच नाही. मात्र, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या कंपनीचे ४०० कोटी रुपये स्वीकारल्याचे सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. तेव्हापासून राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अडचणीत सापडण्यास सुरुवात झाली. पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूरपासून ते उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिकपर्यंत सुस्थितीत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अडचणीत सापडल्या. नाशिक जिल्हा बँकेचा ‘एनपीए’ सद्यस्थितीला ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. कादवा सहकारी साखर कारखाना वगळता उर्वरित कारखाने शेवटच्या घटका मोजत आहेत.
अशा परिस्थितीत बँक वाचवणे अवघड होऊन बसले आहे. नोटबंदीच्या पहिल्या धक्क्यातून सावरत असलेल्या सहकार विभागाला महाविकास आघाडी सरकारच्या रुपाने थोड्याफार प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण होताच राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहकार खाते निर्माण करुन राज्यातील सहकार क्षेत्र कवेत घेण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीच कारखाने गिळंकृत केले, असाही एक मतप्रवाह महाराष्ट्रात आहे. त्यांच्या अडचणी वाढवण्यासाठीच सहकार मंत्री अमित शहा यांनी हे खाते स्वत:कडे घेतल्याचे भाजपचे शीर्षस्थ नेते खासगीत मान्य करतात. महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्रावर प्रामुख्याने मराठा लॉबीचा प्रभाव आहे, त्यामुळेच महाराष्ट्रातील सत्तेची सूत्रे हीदेखील त्यांच्याच हाती आहेत. सहकार क्षेत्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या हाती आहे. त्यातून येणारा पैसा आणि लोकांचे नेटवर्क हिच त्यांची ताकद आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला कमजोर करून इथे बहुमत मिळवायचे असेल तर त्यांची ताकद असलेल्या सहकार क्षेत्राच्या नाड्या आपल्या हाती असायला हव्यात, असा भाजपचा इरादा आहे.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल केले की, भाजपचा तिथे शिरकाव करता येईल. त्यातूनच महाराष्ट्रात शतप्रतिशत भाजप हे त्यांचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल. भाजपकडे सध्या केंद्रातील सत्ता आहे, त्या बळावर त्यांना विविध राज्यांमधील सत्ता बहुमताने आपल्या ताब्यात घ्यायची आहे. कोलकाता, बिहार अशा मोठ्या राज्यांमध्ये त्यांना अपयश आले. महाराष्ट्रातही त्यांचा तसाच प्रयत्न सुरू आहे. पण राज्यातील सत्ता प्रत्यक्ष मतदानातून मिळवण्यासाठी जे तळागाळात कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि कार्य लागते ते भाजपकडे पुरेसे नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची हिच ताकद आहे. कारण त्यांची मुळे तळागाळात उजलेली आहेत. अमित शहांसोबत केंद्रीय सत्ता असली तरी ही मुळे उपटून टाकून त्या ठिकाणी तात्काळ कमळाची लागवड करणे वाटते तितके सोपे नाही.
माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मामा राजेंद्र घाडगे यांच्या ताब्यात असलेला जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गेल्या वर्षी जप्त केला. सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यात असलेला हा कारखाना २०१० मध्ये जेव्हा खरेदी करण्यात आला तेव्हा त्याचे मूल्य ६५.७५ कोटी रुपये इतके होते. त्याचे आता नाव जरंडेश्वर शुगर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड असे आहे. पीएमएलए कायद्यान्वये कारखान्याची जागा, इमारत, कारखाना व मशिनरी जप्त करण्यात आली. राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या कारखान्याच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती.
हायकोर्टाच्या आदेशानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हाही दाखल केला होता. २०१९ मध्ये नोंद एफआयआरच्या आधारावर हा पीएमएलएचा गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्यात म्हटले होते की, हा साखर कारखाना तेव्हाचे अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालकांनी अत्यंत कमी किमतीत आपल्याच नातेवाईक व इतरांना विकला. त्यामुळे या कारखान्याची चौकशी सुरू झाली आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या सहकारी संस्थांची चौकशी करण्याचे अधिकार हे त्या राज्यातील तपास यंत्रणांनाच होते. परिणामी केंद्र सरकार यात हस्तक्षेप करु शकत नव्हते. पण आता केंद्रीय सहकार मंत्रीपदच निर्माण झाले म्हटल्यावर त्यांनाही हे अधिकार प्राप्त होणे स्वाभाविकच आहे.
रायगड जिल्ह्यातील कर्नाळा बँक बुडाली, पीएमसी बँकही गेली तसेच पुण्यातील अनेक सहकारी बँका बुडाल्या आहेत. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने या बँका ठेवीदारांच्या कोट्यवधी रुपयांना ‘चुना’ लावून पसार झाल्या. महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांच्या आधारावर शरद पवार यांचा राजकीय दबदबा टिकून आहे. देशातील एकूण सहकारी संस्थांमध्ये ७५ टक्के संस्था या एकट्या महाराष्ट्रात आहेत आणि त्यावरच शरद पवार यांचे साम्राज्य उभे आहे. त्याला सुरुंग लावण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांची आवश्यकता राज्यातील भाजपेयींना वाटते. पवार आणि पर्यायाने राष्ट्रवादीचा उधळलेला वारु रोखण्यासाठी केंद्रीय सहकार खात्याची निर्मिती केल्याचे समजते. रिझर्व्ह बँकेनेही सहकारी बँका आपल्या आखत्यारित आणल्या आहेत. सहकारी बँका या दाखवण्यासाठी असतात.
त्यांच्याशी निगडित पतसंस्था असतात. त्यांचा कारभार जिल्हा बँकेच्या आखत्यारित चालतो आणि जिल्हा बँक ही राज्य सहकारी बँकेच्या अधिपत्याखाली कामकाज करत असते. त्यामुळे या सर्व सहकारी बँका एकमेकांशी संलग्न आहेत. सहकारी बँकांमधील घोळ वाढत गेल्यानंतर केंद्र सरकारने पद्धतशिररित्या त्यांच्याभोवती जाळे विनायला सुरुवात केली आहे. वर्षभरापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेला सहकारी बँका आपल्या आखत्यारित घेण्याचा विचार का सुचला असेल? त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहकार खाते निर्माण करुन त्याचा कारभार थेट अमित शहा यांच्याकडे सुपुर्द करत ‘सहकाराला स्वाहाकार’ करणार्‍या नेत्यांना लगाम घालण्याचा उद्देश आता हळूहळू स्पष्ट होऊ लागला आहे.
सहकार क्षेत्राविषयी दूरदृष्टी ठेवून हा डाव टाकण्यात आला आहे. ही सर्व पार्श्वभूमी आपण लक्षात घेतली तर, अमित शहा यांच्याकडे मंत्रिपद येण्यामागील कारणे आपल्या सहज लक्षात येतात. भाजपचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांना पहिले पत्र लिहिले. महाराष्ट्रातील ४५ सहकारी साखर कारखाने दिवाळखोरीत दाखवून त्यांचा लिलाव करण्यात आलाय. त्यांची ‘सीबीआय’कडून चौकशी व्हावी. या पत्रावरुन प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची खूप मोठ्या प्रमाणात थट्टा उडवण्यात आली. ‘सीबीआय’ ही केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या आखत्यारित येतच नाही. स्वायत्त म्हणून काम करणारी ही संस्था थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रिपोर्ट करते. त्यामुळे चंद्रकांत पाटील यांच्या पत्राला काहीच अर्थ नसल्याचे सांगत त्यांच्या पत्राची यथेच्छ टवाळी उडवण्यात आली. परंतु, टिंगलटवाळी करणार्‍यांना भविष्यात काय येऊ घातलंय याची यत्किंचितही कल्पना नव्हती, असेच म्हणावे लागेल.
लवकरच सहकार खाते निर्माण केले जाणार आहे आणि त्याची सूत्र अमित शहा यांच्याकडे सुपुर्द केली जाणार आहेत, याची कल्पना भाजप प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांना होती. म्हणूनच त्यांनी महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची चौकशी करण्याचे पत्र अमित शहा यांना लिहिले. त्यातील काही कारखान्यांची चौकशी आता सुरू झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील वसंतदादा पाटील सहकारी साखर कारखान्यावर आयकर विभागाने गुरुवारी (दि.२५) छापा टाकला. त्यात काय आढळले, हे लवकरच उघड होईल. परंतु, हा कारखाना सुस्थितीत येण्यासाठी भाजपचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी अनेकदा प्रयत्न केले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या हस्तेच याचे उद्घाटन करत आमदार डॉ. आहेर यांनी हा कारखाना भाजपकडे घेण्याचा प्रयत्न केला. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर या कारखान्याची आता चौकशी होत असल्याने त्याकडे राजकीय अंगाने बघितले जाईल.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार उलथून टाकत भाजप-शिंदे गटाने सत्ता स्थापन केली. गेल्या अडीच वर्षात तयार झालेला बॅकलॉग भरुन काढण्यासाठी भाजप या मार्गाने जाऊ शकते. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना अडचणीत टाकण्याचा हा मार्ग त्यांनी पत्करल्यास भविष्यात महाराष्ट्रातील प्रचलित साखर कारखान्यांसह सहकारी संस्थांचीही चौकशी होऊ शकते. परंतु, केवळ राजकीय नेत्यांना अडकवण्याचा हेतू ठेवून हा कार्यक्रम सुरू असेल तर जनभावनेचाही विचार प्राधान्याने करावा लागेल. दोन वर्षांनी लोकसभेपाठोपाठ विधानसभेच्या निवडणुका होतील. एकहाती सत्ता मिळाली तर विरोधी पक्षांना गिळंकृत करण्याचा सिलसिला सुरू राहील. पण कुणाच्या तरी सहाय्याने सत्ता स्थापन करण्याची वेळ येते तेव्हा ‘सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही’ आणि आपल्यापेक्षा कनिष्ठ व्यक्तींसोबत मुकाटपणे काम करण्याची वेळ येते. याचाही विचार भाजपेयींना कधीतरी करावा लागेल. महाराष्ट्रातील सहकार परिषदेत अमित शहा यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘राजनीतीसे उपर उठकर सोचना होगा!’ अन्यथा नेत्यांच्या आकसापोटी सहकार क्षेत्राचा कणाच मोडला जाईल.
