विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने विरोधकांसह सत्ताधार्यांनाही धक्का बसला, हे राज्यात सर्वांनी पाहिलं. आता विरोधकांनी ईव्हीएम मशिनवर कितीही बिल फाडायचे ठरवले तरी परिस्थिती बदलणार नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे पराभवाचे पीठ किती दळायचे, याचा विचार व्हायला हवा. विरोधकांनी पराभूत मानसिकतेतून बाहेर येण्याची गरज आहे. त्याचवेळी सत्ताधारी महायुतीमध्येही अनपेक्षित बहुमत मिळूनही ऑल इज वेल नसल्याचं स्पष्ट झाले आहे. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून महिना होत आला तरी खातेवाटप होत नव्हते. यातून महायुतीत महत्त्वाच्या खात्यांसाठी रस्सीखेच झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पूर्वी काँग्रेसच्या काळात राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराचे, कुणाला कोणते खाते द्यायचे याचे सर्व निर्णय दिल्लीतील हायकमांड घेत असे. भाजपच्या काळातही परिस्थिती तशीच आहे. त्यामुळे याबाबत भाजपने काँग्रेसला दोष देण्यात काहीच अर्थ नाही. तरीही प्रश्न कायम आहे, खातेवाटपाला उशीर का? जरा घटनाक्रम पाहिला तर 20 नोव्हेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान झाले होते. त्यानंतर 23 नोव्हेंबर रोजी निकाल लागला आणि भाजपला 132 जागांवर यश मिळाले. सोबतच शिवसेनेचे 57 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 41 उमेदवार विजयी झाले. म्हणजे महायुतीला थेट 230 जागा मिळाल्या. शिवाय काही अपक्ष भाजपच्या पाठिशी आहेत. त्यानंतर महायुतीच्या नेत्यांनी खरंतर जबरदस्त जल्लोष करायला हवा होता. मात्र, तसा झालेला नाही, याची सर्वांना जाणीव आहे. जनता जनार्दन हे सगळं पहात आहे.
वास्तविक 23 नोव्हेंबरला विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर दोन-तीन दिवसांत सरकार स्थापन व्हायला हरकत नव्हती. कारण महायुती एका विचाराने पुढे जाणारी आहे. तरीही मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधी सोहळा 5 डिसेंबर रोजी झाला. म्हणजे निकालानंतर बाराव्या दिवशी सरकार स्थापन झाले. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे तसेच अजित पवार यांचा शपथविधी झाला. त्यानंतर लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, अशा चर्चा सुरू झाल्या. पण आमच्यात कोणतेही मतभेद नाहीत म्हणणार्या महायुतीने मंत्रिमंडळ विस्तार हिवाळी अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच 15 डिसेंबर रोजी नागपुरात केला आणि त्याच दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांत खातेवाटप होईल, असे स्पष्ट केले होते. प्रत्यक्षात सहा दिवसांचे नागपूर अधिवेशन संपल्यानंतर शनिवारी रात्री उशिरा खातेवाटप जाहीर करण्यात आले. आमच्यात मतभेद नाहीत असे म्हणणार्या महायुतीचे हे सपशेल अपयश आहे. संपूर्ण बहुमत मिळूनही महिनाभरात सरकार स्थिरावत नाही यातून महायुतीतील मतभेद किती टोकाचे आहेत, हेच एक प्रकारे अधोरेखित होतं. मात्र, जसे विरोधक पराभव मान्य करण्याची हिंमत दाखवत नाहीत, तसेच सत्ताधारी ‘मिले सूर मेरा तुम्हारा’ हे ओढूनताणून दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जनता जनार्दन हे सगळं पहात आहे.
खातेवाटप झालेले नसल्याने 33 मंत्री आणि 6 राज्यमंत्री अधिवेशन काळात नामधारीच होते. नागपूर अधिवेशनात त्यांना कोणतीच भूमिका नव्हती. परभणीमधील संविधानच्या प्रतिकृतीची मोडतोड आणि सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या मृत्यूचे प्रकरण असो किंवा बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या असो. विरोधकांच्या सर्व आरोपांना आणि प्रश्नांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अत्यंत कौशल्याने उत्तर देत होते. उपमुख्यमंत्र्यांनाही अधिवेशनात काम नव्हते. कारण मुळात उपमुख्यमंत्रिपद संविधानिक नाही आणि खातेवाटप न झाल्याने उपमुख्यमंत्री असूनही एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार बिनखात्याचे मंत्री म्हणूनच अधिवेशनात वावरत होते. महायुतीला बहुमत मिळूनही खातेवाटपाचे त्रांगडे झाल्याचे दिसत होते. आधी कोणत्या पक्षाला किती मंत्रिपदे द्यायची, याचा भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसने किस काढल्यानंतर कोणत्या पक्षाकडे कोणते खाते द्यायचे यावरून रस्सीखेच सुरू झाली, हे न कळायला यांना महाराष्ट्र दुधखुळा वाटला का? तरीही आमच्यात वाद नाहीत, कुणीही नाराज नाही, हे जाहीरपणे सांगताना एकदा आरशात चेहरा पाहिला असता तर ‘दर्पण झुठ न बोले’ हे लक्षात आले असते. जनता जनार्दन हे सगळं पहात आहे.
मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार, विजयकुमार गावित, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, शिवसेनेचे अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, विजय शिवतारे, प्रसाद सुर्वे, नरेंद्र भोंडेकर, भाजपला पाठिंबा देणारे रवी राणा आदी सर्व मंडळी मंत्रिपदाच्या शपथविधीनंतर कुठे गेली होती, हे संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले. तरीही नाराजी नाही असे महायुतीचे नेते म्हणत असतील तर अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला का जाहीर केला? आमदारांची नाराजी दूर करण्यासाठीच यावेळी मंत्री न केलेल्या आमदारांना अडीच वर्षांनंतर मंत्री करण्याचा वादा कशासाठी केला? याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागले. शिस्तीत वाढलेल्या भाजपच्या नाराज मंडळींची समजूत काढल्यानंतर त्यांनी ‘चिंतन’ केले आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्यातून भेटायला आलेल्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना पार्टीच्या कार्यालयात बसून भेटत होतो, असे उत्तर दिले. ती आपली जबाबदारी असल्याचेही म्हटले. मग निवडणुकीनंतर पहिलेच अधिवेशन सुरू असताना अधिवेशनाला दांडी मारणे, हेही आमदारांचे प्रथम कर्तव्य म्हणायचे का, यावर हे आमदार भविष्यात ‘चिंतन’ करून उत्तर देतील, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
वास्तविक अपेक्षा नसताना एवढे बहुमत मिळाल्याने सर्वांनाच मंत्रिपदाचे डोहाळे लागले. ही नाराजी कशी दूर करायची, याची चिंता तिन्ही पक्षांतील नेत्यांना होती आणि आहे. त्याचवेळी जास्तीत जास्त पदरात पाडून घेण्यासाठी सगळे प्रयत्न करण्याचे ठरले. मुख्यमंत्रिपद भाजपला मिळणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ होते, कारण यापूर्वी त्यांनी काळजावर दगड ठेवून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केल्याचे सर्वांना स्मरत असेल. आताही 132 आमदार भाजपचे आहेत. आणखी 8 आमदार जोडून सत्ता स्थापन करणे भाजपसाठी अगदी मामुली बाब होती. पण, महायुती म्हणून लढलो आणि अडीच वर्षे साथ देणार्यांना आता साथ दिली तर सकारात्मक संदेश जाईल, याची जाण ठेवून भाजप सामंजस्याने वागत असल्याचे दिसत आहे. तरीही सरकार स्थापन झाल्यानंतर 10 दिवसांनी मंत्र्यांचा शपथविधी आणि त्यानंतर अधिवेशन संपेपर्यंत खातेवाटप नाही, हे अतिबहुमत असलेल्या महायुती सरकारला मुळीच शोभणारे नाही. यातून तिन्ही पक्षांमध्ये मंत्रिपदासाठी सुरू असलेली ओढाताण, मंत्रिपद देऊ न शकल्याने नाराज झालेल्या आमदारांची समजूत काढताना झालेली दमछाक नेत्यांच्या चेहर्यावर स्पष्टपणे सर्वांना दिसत आहे. तरीही नाराज नसल्याचा वारंवार दावा करणे आणि अधिवेशन संपल्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत पुन्हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार केल्याच्या गमजा मारणे, यात कोण खरं बोलतंय आणि कोण रेटून नेतंय, हे स्पष्ट दिसत आहे.
बहुमत असूनही भाजपला एवढी कसरत करावी लागत आहे, यावरून पुढे निर्णय घेण्यावरूनही बरेच काही होऊ शकते. याची झलक अधिवेशनातच दिसली. कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अजित पवार यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहिले. त्यानंतर कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याच्या मागणीसह साखरेचा एमएसपी 3 हजार 700 रुपये करण्याची मागणी सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. वास्तविक राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकर्यांसाठी ही मागणी सरकार म्हणून केंद्राकडे करणे योग्य झाले असते. पण, प्रश्न श्रेयाचा येतो. म्हणूनच यापुढे तिन्ही पक्ष आपणच जनकल्याणाला कसे बांधील आहोत, हे दाखवत राहतील. आता उशिरा का होईना खातेवाटप झाले असले तरी पालकमंत्रिपदांचा तिढा सोडवताना देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचा कस लागणार आहे, एवढे मात्र लक्षात राहूद्या.
