सत्तांतरानंतर राजकीय अस्तित्वासाठी संघर्ष !

शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना सोबत घेऊन एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई, सूरत, गुवाहाटी, गोवा, मुंबई असा प्रवास करत अखेर महाराष्ट्रात सत्तांतर घडवून आणलं. खरं तर सत्तांतर भाजपनेच घडवून आणलं हे काही लपून राहिलेलं नाही. त्यासाठी गेले एक महिना सत्तांतरांचं नाट्य रंगलं होतं. आता राजकीय अस्तित्वासाठीचा संघर्ष सुरू झाला आहे. सत्तांतरानंतर आता अनेक नेत्यांना राजकीय भवितव्याची लढाई लढावी लागणार आहे. ती सत्तांतराइतकी नक्कीच सोपी नसल्याने महाराष्ट्रात नवा सत्ता संघर्ष पहावयास मिळणार आहे.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना दैवत मानणार्‍या आमदारांनी बंड केलं, ते बाळासाहेब ठाकरेंचे पुत्र उध्दव ठाकरे यांच्याविरोधात. उध्दव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हायला या बंडानं भाग पाडलं. त्या खुर्चीवर एकनाथ शिंदेंसारखा सामान्य शिवसैनिक बसल्याचा दावा भाजपनं करून शिवसैनिकांमध्येच संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पण, बंड का झालं याचं नेमकं कारण अद्यापही बंडखोरांना देता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. उध्दव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार करण्यास आणि सरकार पाडण्यासाठी काही निश्चित कारण दिसत नाही. कुणी निधी मिळत नाही अशी तक्रार करतंय. कुणी राष्ट्रवादीचं नाव घेतंय. तर कुणी हिंदुत्वाचं कारण सांगत आहे. यासह काहींनी तर ईडीचे नाव घेतलं. ही सर्व कारणं सूरतला गेल्यानंतर ठरली आहेत. मात्र त्यापूर्वी कधीही अशी वक्तव्य केल्याचं महाराष्ट्रातील जनतेने ऐकलं नव्हतं.

पण, सत्तानाट्यामागील पडदा उठला तो, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रालयातील मुख्यमंत्री दालनाचा ताबा घेतला त्यादिवशी. गेले काही महिने गायब असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे स्वीय सचिव सचिन जोशी यांचं ‘दर्शन’ तेही मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्राला आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. नवे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री दालनाचा ताबा घेतला. दालनाच्या पूजा कार्यक्रमा दरम्यान एकनाथ शिंदे यांच्या मागे स्वीय सचिव सचिन जोशी असलेलं छायाचित्र प्रसिद्ध झाल्याने सचिन जोशी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. एकनाथ शिंदे यांचे आर्थिक व्यवहार त्यांचे स्वीय सचिव सचिन जोशी पाहतात, अशी चर्चा होती. एकनाथ शिंदे आणि अन्य आमदारांनी शिवसेनेविरोधात बंड करण्याअगोदरपासूनच सचिन जोशी गायब होते. ईडीने त्यांना नोटीस बजावल्याने ते गायब आहेत, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. त्यामुळे सगळ्याच नजरा त्यांच्या शोधात लागल्या होत्या. शिवसेनेच्या अन्य नेत्यांसारखीच एकनाथ शिंदे यांचीही ईडीच्या माध्यमातून चौकशी होणार असल्याची राळ उठली होती. याचाच भाग म्हणून शिंदे यांचे स्वीय सचिव सचिन शिंदे यांना ईडीची नोटीस आली होती. तेव्हापासून सचिन जोशी कुणालाच दिसले नव्हते.

दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात उलथापालथ झाली होती. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या ४२ आमदारांसोबत भाजपसोबत जाऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाच मुख्यमंत्री खुर्चीतून खाली खेचून भाजपची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण केली होती. या सर्व सत्तानाट्यामागे एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे स्वीय सहाय्यक सचिन जोशी यांना आलेली ‘ईडी’ची नोटीस हेच कारण मानलं जात होतं. त्यामुळे महिनाभरापासून गायब असलेले सचिन जोशी थेट मंत्रालयात अवतरल्याने एकनाश शिंदे यांच्या ‘सत्तानाट्या’मागील खरा पडदा उठला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे बंडाचे थेट सूरत, गुवाहाटी, गोव्यात जाऊन ग्राऊंड रिपोर्टिंग करत असलेल्या मोठ्या चॅनेलला सचिन जोशी दिसलेच नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या पूजेच्या तयारीपासूनचा ग्राउंड रिपोर्ट करणार्‍या पत्रकारांनाही सचिन जोशी दिसले कसे नाहीत, असा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे.

सत्तांतराचा आनंद दस्तूरखुद राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना लपवता आला नाही. महाविकास आघाडीच्या शपथविधीत के. सी. पाडवी मंत्रीपदाची शपथ घेताना लिहून दिलेल्या व्यतिरिक्त वाचत असल्याने कोश्यारी यांना संताप अनावर झाला होता. कोश्यारी यांनी व्यासपीठावरच पाडवी यांना खडसावत पुन्हा शपथ घेण्याचे आदेश दिले होते. तेच कोश्यारी एकनाथ शिंदे यांच्या शपथविधीच्यावेळी अगदी शांत होते. इतकंच नाही तर शपथविधी संपल्यानंतर शिंदे, फडणवीस यांना पेढा भरवून आपला आनंदही व्यक्त केला होता. त्यानंतर कोश्यारी यांना टीकेचा सामना करावा लागला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर निशाणा साधला होता. राज्यपालांना अधिक कष्टदायी काम असल्यामुळे त्यांनी वर्षभर अध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेतला नव्हता. पण, महाविकास आघाडी सरकार बरखास्त झाल्यानंतर नवे सरकार आल्यानंतर ४८ तासांत तोच निर्णय घेतला. राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यासाठीही राज्यपालांना वेळ मिळाला नाही. पदाची प्रतिष्ठा वाढवणारे राज्यपाल राज्याला मिळाले, अशा शब्दांत शरद पवारांसह काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राज्यपालांवर टीका केली होती.

सत्तांतरानंतर आता खर्‍या अर्थानं राजकीय अस्तित्वासाठी संघर्ष सुरू होणार आहे. त्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उध्दव ठाकरे यांची खरी कसोटी लागणार आहे. शिंदे, फडणवीस सरकार अस्तित्वात येऊन पंधरा दिवसांचा कालावधी झाला असूनही मंत्रिमंडळ अद्याप अस्तित्वात येऊ शकलेलं नाही. शिंदे- फडणवीसच मंत्रिमंडळाची बैठका घेऊन निर्णय घेत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय या दोघांनी रद्द केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या बुलेट ट्रेनला महाविकास आघाडी सरकारने ब्रेक लावण्याचं काम केलं होतं.

सत्तेवर आल्याआल्या शिंदे-फडणवीस यांनी बुलेट ट्रेनचा प्रोजेक्ट पुन्हा टॅ्रकवर आणण्याचं काम केलं आहे. आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला होता. शिंदे-फडणवीस सरकारने आरे कॉलनीतच मेट्रो कारशेड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. औरंगाबाद, उस्मानाबाद नामांतराचा निर्णयही नव्या सरकारनं रद्द केला आहे. त्यातून नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारने वीज दरवाढ, गॅसदरवाढ, इंधन दरवाढ कमी करावी यासाठी भाजपने रान उठवलं होतं. पण, सत्तेत आल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी गॅस दरवाढीसोबतच वीज दरवाढीचा शॉक सरकारने दिला आहे. तर इंधन दर कपात करताना महाविकास आघाडीने केलेल्या कपातीपेक्षाही कमी कपात करून जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचं काम नव्या सरकारनं केलं आहे.

पण, सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे ती मंत्रिमंडळ विस्ताराच्यावेळी. शिवसेना आणि अपक्षांच्या सर्वच मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात स्थान द्यावं लागणार आहे. बच्चू कडूंसारखे आता कॅबिनेट मंत्रीपदाची मागणी करू लागले आहेत. अपक्षांना मंत्रिमंडळात सामावून घ्यावं लागणार आहे. संतोष बांगर सारख्यांना मंत्रीपदाची स्वप्न पडू लागली आहेत. रामदास आठवले यांनी रिपाइंला मंत्रिमंडळात स्थान देण्याची मागणी केली आहे. शिंदे आणि फडणवीस यांना त्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. मंत्रिमंडळात स्थान न मिळालेल्यांची नाराजी दूर करताना दोघांची कसोटी लागणार हे नक्की.

भाजपनं शिवसेनेत बंडखोरीची लागण करून सत्ता मिळवली खरी. पण, अडीच वर्षांनंतर होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत भाजपपुढे अनेक आव्हाने असणार आहेत. शिवसेनेचे बंडखोर, अपक्ष, इतर पक्षांतून आलेले यांना विधानसभा निवडणुकीत जागा वाटप करताना स्वपक्षीयात बंड होणार नाही याची काळजी घेण्याचं मोठं आव्हान फडणवीसांपुढे असणार आहे. भाजपमध्ये आधीच संघर्ष सुरू आहे. त्यात आता उपर्‍यांना आमदार, खासदारकीसह महत्वाची पदेही दिली जात असल्याने मूळ भाजपवासीयांमध्ये नाराजीचा सूर आहेच. त्यात बंडखोरीनंतर सोबत आलेल्यांना सामावून घेतल्यानंतर भर पडणार, हे नाकारत येत नाही. त्यावेळी भाजपचा कसोटीचा काळ असणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसाठी भविष्य एकदम सहजसुलभ आहे अशातला भाग नाही. मुख्यमंत्री शिंदे सध्या बाळासाहेब ठाकरे, आनंद दिघे यांच्या नावाचा जप करत हिंदुत्वाचा मुद्दा धरून आपलीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करत आहेत. फुटीनंतर एखाद्या पक्षात जाण्याऐवजी शिंदे शिवसेना पक्ष ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. तसं पाहिलं तर शिवसेना ताब्यात घेण्याचंच मोठं आव्हान शिंदेंपुढे आहे. आमदार, खासदार, नगरसेवकांसह स्थानिक संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी गळाला लागले असले तरी कट्टर शिवसैनिक अद्याप शिंदेंच्या गळाला लागताना दिसत नाही. म्हणूनच बंडखोर आमदारांच्या मदतीने शक्तीप्रदर्शन करत शिवसैनिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करून स्वतःकडे खेचण्याचे डावपेच मुख्यमंत्री शिंदेंनी सुरू केले आहेत. शिवसेना पक्ष हाती लागला नाहीतर पुढे काय. शिवसेनेवर जरी ताबा मिळवला तरी संघटना वाढवण्याचं आव्हान शिंदे गट पेलू शकेल काय. शिवसेना हाती लागली नाही तर दुसर्‍या पक्षात गेल्यावर तिथं काय होणार. असे एक ना अनेक प्रश्न शिंदेंची डोकेदुखी वाढवणारे आहेत. एकतर स्वतःसोबत आलेल्या आमदारांना सतत गोंजारत ठेवावं लागणार आहे. त्यांना दुखावणं अंगलट येण्याचीच शक्यता आहे.

आमदारांच्या बंडानंतर उध्दव ठाकरे आणि शिवसेनेच्या अस्तित्वाची लढाई सुरू झाली आहे. सत्तेत असताना पक्षाकडे केलेलं दुर्लक्ष ठाकरेंना चांगलंच महागात पडलं आहे. आता मात्र, स्वतः उध्दव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे थेट मैदानात उतरून पक्ष वाढवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना दिसत आहेत. पण, बंडखोरीमुळे शिवसेनेत दुहीची पेरली गेलेली बिजं ठाकरेंना त्रासदायक ठरत आहेत. आमदारांनंतर खासदारही शिंदे गटात सामील होण्याच्या तयारीत आहेत. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवरून खासदारांनी भाजपच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा देण्यास उध्दव ठाकरेंना भाग पाडलं. बंडखोरी होऊ नये म्हणून उध्दव ठाकरे यांनी उचललेलं हे पाऊल मानलं जात असलं तरी बाळासाहेब ठाकरेंच्या पुत्राला खासदारांच्या दबावामुळे माघार घ्यावी लागली, हे शिवसेनेच्या स्वभावाविरोधात आहे. या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीतील शिवसेनेचे मित्रपक्ष नाराज झाले आहेत. त्यांच्या नाराजीमुळे उध्दव ठाकरे एकटे पडण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, भाजपशी पुन्हा हातमिळवणी करण्यापलिकडे ठाकरे पोचले आहेत. म्हणूनच उध्दव ठाकरेंचं राजकीय अस्तित्व आता पणाला लागलं आहे.

वरवर पाहता एकनाथ शिंदेंच्या बंडाचा फक्त आणि फक्त शिवसेनेलाच फटका बसला असं वाटत असलं तरी या बंडानंतर झालेलं सत्तांतर शिवसेनेसह भाजप, अपक्ष आणि स्वतः एकनाथ शिंदेंच्याही अस्तित्वाची परीक्षा घेणारे आहे. म्हणूनच महाराष्ट्रात राजकीय संघर्ष पेटून उठणार आहे.