राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला सुपर डुपर बहुमत मिळाले आहे. हाच जोश कायम असताना लवकरात लवकर राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो, असाच सूर सध्या महायुतीतील मुख्य पक्ष असलेल्या भाजपमध्ये दिसत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने संकेत द्यायला सुरुवात केली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र लढवायच्या की स्वतंत्र, यासंदर्भातील निर्णय आमचे जिल्हा पातळीवरील पदाधिकारी घेतील आणि ते जो निर्णय घेतील तोच निर्णय भाजप करेल, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे. महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे प्रकरण ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात अडकले आहे. खरंतर यासाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवरून सर्वोच्च न्यायालयात सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करून ती कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता, पण तसा प्रयत्न झालेला दिसला नाही. राज्यातील महानगरपालिका प्रशासकांच्या हवाली करण्यात आल्या. त्यावर राज्य सरकारचे नियंत्रण राहिले. मुंबई महानगरपालिका ही राज्यात ज्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत त्यांचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. मुंबई महापालिका ही भाजप आणि शिवसेना ठाकरे गट यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची होऊन बसलेली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपने राष्ट्रीय पातळीची राम मंदिर उभारणीसह जी महत्त्वाची कामे झाली तसेच मुंबई आणि महाराष्ट्रात जे विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले तसेच ज्यांची पायाभरणी केली ते प्रचार सभांमध्ये मांडले. महाराष्ट्रामध्ये ४८ पैकी आम्ही ४५ जागा सहज जिंकू, असा बेधडक आत्मविश्वास राज्यातील भाजपच्या नेत्यांना वाटत होता, पण प्रत्यक्षात जेव्हा लोकसभेचे निकाल लागले, तेव्हा भाजप आणि त्यांचे महायुतीतील मित्रपक्ष असलेल्या शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पक्षांची दाणादाण उडाली होती. महाराष्ट्रात ४५ जागा जिंकण्याचा दावा करणार्या महायुतीच्या नेत्यांना लोकांना काय उत्तर द्यायचे हे कळेनासे झाले होते. राज्यात काँग्रेसला अपेक्षेबाहेर यश मिळाले होते. त्यामुळे मागील काही निवडणुकांमधील पराभवामुळे त्यांचा जो विश्वास ढासळला होता, तो नव्याने त्यांच्यात निर्माण झाला. त्यामुळे महाविकास आघाडीत तीन घटक पक्षांमध्ये काँग्रेसचे वजन वाढले आणि त्यांची वागणूक मोठ्या भावासारखी दिसू लागली. त्यामुळे पुढे राज्यात होणारी विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढण्याची भाषा काँग्रेस नेते करू लागले होते. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभेतही आपल्याला चांगले यश येईल आणि भाजपसोबत महायुतीचा सुपडा साफ होईल, असेच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना वाटत होते. इतकेच काय तर भाजपने केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून राज्यातील उद्धव ठाकरे यांचे सरकार ज्या पद्धतीने पाडले, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील बंडखोरांना प्रेरणा देऊन ते पक्ष कसे फोडले, हे लोकांना पटलेले नव्हते. त्यामुळे भाजपने आपली विश्वासार्हता गमावली आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा सफाया होणार हे अगदी निश्चित आहे, असे महाविकास आघाडीतील नेत्यांना खात्रीने वाटत होते. त्यामुळेच त्यांची मुख्यमंत्रीपदावरून चढाओढ सुरू होती.
लोकसभेत झालेल्या अनपेक्षित पराभवामुळे भाजपही पार हादरून गेला होता. अशा वेळी काय करावे हे त्यांनाही कळेनासे झाले होते, पण अशा वेळी मध्य प्रदेशात प्रभावी ठरलेली लाडली बहन योजना त्यांना उपयोगी ठरली. विधानसभा निवडणुकीत तोच त्यांच्यासाठी हुकमी एक्का ठरला आणि भाजपच्या हातातून जाणारी मॅच फिरली आणि भाजपला मोठे यश मिळाले, तर दुसर्या बाजूला महाराष्ट्राच्या सत्तासिंहासनावर बसण्यासाठी तयारी केलेल्या महाविकास आघाडीचा पार धुव्वा उडाला. त्यांना तर ५० आमदारही जिंकून आणता आले नाहीत. सध्या महायुतीची बाजू बळकट झालेली आहे. त्यात भाजप हा मोठा भाऊ आहे. कारण त्यांचे १३२ आमदार आहेत. त्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांचा क्रमांक लागतो. लोकसभा निवडणूक झाली, विधानसभा निवडणूक झाली. आता सगळ्यांनाच वेध लागले आहेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे. राज्यातील बर्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी संपलेला आहे. तिथे प्रशासकीय राजवट लागू करण्यात आली आहे. तिथे नगरसेवक नाहीत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील प्रश्न सोडवणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पूर्वीच्या नगरसेवकांकडे गेले तर ते सांगतात की, आमचा कालावधी संपला आहे. पालिकेत कामकाज चालत नाही. त्यामुळे लोकांचे वांदे झाले आहेत. महानगरपालिकांचे आयुक्त कारभार पाहत आहेत.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी असे म्हटले आहे की, ‘सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी अंतिम टप्यात आहे. जर याबाबतचा निर्णय जानेवारीत झाला तर मला वाटते की मार्च-एप्रिलपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निवडणूक आयोग घेईल.’ बावनकुळे हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत आणि विधानसभा निवडणुकीतील भरघोस यशामुळे भाजप जोशात आहे. विधानसभा निवडणुकीत गेम चेंजर ठरलेल्या लाडक्या बहिणी भाजपवर सध्या खूश आहेत. लोकांच्या मनावरही भाजपच्या विजयाचा जो प्रभाव आहे, तो अन्य कुठल्या अकल्पित घटनेने ओसरण्यापूर्वी भाजप महानगरपालिका निवडणुकांसाठी याचा फायदा घेण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल. कारण यापूर्वी वातावरण अनुकूल नसल्यामुळे भाजपकडून सगळ्या पातळ्यांवर निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न होत होता. अगदी विद्यापीठातील सिनेटची निवडणूकही घेण्यात येत नव्हती. ती जेव्हा झाली तेव्हा ठाकरे गटाला त्यात भरघोस यश मिळाले. मागे जेव्हा मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक झाली तेव्हा भाजप आणि शिवसेनेची अटीतटीची लढाई झालेली होती. अगदी मोजक्या नगरसेवकांच्या कमतरतेमुळे भाजपची सत्ता गेली. शिवसेनेची सत्ता महापालिकेत होती. त्यामुळे सध्या भाजपचा जोर असल्यामुळे पुन्हा एकदा आपल्याला तशी बाजी मारता येईल असे भाजपला वाटत आहे.
दुसर्या बाजूला उद्धव ठाकरे यांच्या आता अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण लोकसभेत इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून मोदींचा पाडाव करण्याचे त्यांचे स्वप्न भंगले. मुख्य पक्ष चिन्हासह हातातून गेलेला आहे. स्थानिक पातळीवर काम करणारे अनेक नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले आहेत. त्यामुळे पक्ष विस्कळीत झाला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने काही महिन्यांपूर्वी जशी सहानुभूतीची लाट होती, ती आता ओसरलेली दिसत आहे. त्यामुळे यावेळी उद्धव ठाकरे यांना सर्व शक्ती एकवटून झुंज द्यावी लागणार आहे. त्याच वेळी त्यांना समांतर असणार्या मनसेचा कल हा भाजपच्या बाजूला आहे. त्यामुळे त्यांचेही आव्हान उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसमोर आहे. मुंबई महानगरपालिका ज्याच्या हातात असते, त्याच्या हातात मुंबईची सूत्रे असतात. कारण ही देशातील सगळ्यात श्रीमंत महापालिका आहे. यापूर्वी २५-३० वर्षे शिवसेनेची मुंबई महापालिकेवर सत्ता राहिलेली आहे. मुंबईमध्ये मराठी माणसाचे महत्त्व टिकून राहायचे असेल तर पालिकेवर मराठी लोकांच्या हितासाठी आणि मुंबईसाठी लढणार्या पक्षाची सत्ता हवी, याच भावनेतून विशेषत: मुंंबईतील मराठी लोकांनी शिवसेनेला मते दिली. उद्धव ठाकरे यांनाही आता मुंबई महापालिकेवर आपल्या पक्षाची सत्ता असावी असे वाटते. त्यात आणखी दोन भागीदार झाले तर त्यांना सत्तेचा वाटा द्यावा लागेल. त्यामुळे त्यांच्या स्वबळासाठी हालचाली सुरू आहेत.
भाजपलाही मुंबई महापालिकेत शतप्रतिशत आपली सत्ता यावी असे वाटत आहे. कारण मागच्या पालिका निवडणुकीत त्यांनी मोठी मजल मारली होती. शिंदे हे त्यांच्यासोबत असले तरी महापालिकेत शिवसेना म्हणून ते फार पुढे जाणे भाजपला फायदेशीर ठरणार नाही. कारण त्यांना सत्तेतील त्या प्रमाणात वाटा द्यावा लागेल. अजित पवार यांचा मुंबईत तसा प्रभाव नाही. त्यामुळे त्यांना संधी देऊन उगाचच त्यांचे महत्त्व वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजप जरी महायुतीची भाषा करीत असला तरी आपले जास्तीत जास्त नगरसेवक कसे निवडून येतील असाच त्यांचा प्रयत्न असेल. उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे यांच्यामुळे मराठी मतांचे फार मोठे विभाजन होणार आहे. त्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो. उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच अजमेर दर्ग्यासाठी चादर पाठवली आहे. राज्यातील महानगरपालिकांवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी भाजप आणि ठाकरे यांच्यासह सगळ्याच पक्षांना वेध लागले आहेत.