विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजताच कर्नाटकमध्ये सध्या एका नव्या वादाला तोंड फुटले असून याच मुद्द्यावरून राजकारणापासून ते सामाजिक आणि सहकार क्षेत्र ढवळण्यास सुरुवात झाली आहे. दुधाच्या मुद्द्यावरून नव्या वादाला उकळी फुटताच येथे प्रादेशिक अस्मिता जागरूक झाली असून ती राज्याचा सहकारी दूध संघ असणार्‍या ‘नंदिनी’ ब्रॅण्डला नवसंजीवनी देणारी ठरली आहे. इतर राज्यातील सहकारी दूध संघ आपल्या राज्यात प्रवेश करणार असल्याची कुणकुण लागताच येथील राजकारण्यांनी वेळीच हा मुद्दा उचलून धरत त्यास विरोध केल्याने आणि त्यास व्यावसायिकांसह नागरिकांचीही साथ मिळू लागल्याने राज्यातील सहकारी दूध संघाचे मात्र ‘अच्छे दिन’ येण्यास सुरुवात झाली.
इतर राज्यातील दूध संघाचा कर्नाटकमध्ये शिरकाव होणे दूरच राहिले. याउलट आपल्याच राज्यातील सहकारी दूध संघाचा पसारा त्यांच्या राज्यापर्यंत कसा पोहोचविता, येईल यादृष्टिने योजना आखण्याचे प्रयत्न होवू लागल्याने ‘नंदिनी’ दूध संघही आता प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करणार, यावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले. कर्नाटकमध्ये काही राजकारण्यांनी निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना, हा मुद्दा उचलून धरल्याने ‘नंदिनी’ला नवसंजीवनी मिळाली. हे चांगलेच झाले, परंतु महाराष्ट्रातील प्रादेशिक दूध संघांच्या बाबतीत हे कधी घडणार, हा एक मात्र यक्षप्रश्नच, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही.
सहकार क्षेत्रातील ‘राजा’ अशी ओळख असणार्‍या महाराष्ट्रात अनेक नामवंत दूध संघ आहेत, परंतु इतर राज्यातील सहकारी दूध संघांसोबत यांची तुलना केल्यास आपल्या राज्यातील दूध संघांची स्थिती ही काहीशी खालावलेलीच असल्याचा आत्तापर्यंतचा इतिहास आहे. वर्तमानातही परिस्थितीत फार काही बदल झालेला नसून भविष्यात या सहकारी दूध संघांचे काय होणार, हे येणारा काळच ठरवेल, परंतु राज्यातील सहकारी दूध संघांवर सध्याच्या काळातच ही वेळ ओढवली आहे, असे नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील एकही दूध संघ इतर राज्यांच्या दूध संघांइतका प्रचलित झाल्याचे कधी ऐकिवात नाही. गुजरातमधील सहकारी दूध संघ ‘अमूल’, राजधानी दिल्लीतील सहकारी दूध संघ ‘मदर डेअरी’, कर्नाटकातील सहकारी दूध संघ ‘नंदिनी’ आदींची बाजारपेठ आपल्या राज्यांसह देशातील इतर अनेक राज्यांमध्ये आहे, परंतु त्यांच्या तुलनेत राज्यातील सहकारी दूध संघांची मात्र परिस्थिती चांगली नाही. अनेक वर्षांपासून राज्यातील सहकारी दूध संघ नफा कमविण्यात अपयशी ठरल्याने ते व्हेंटिलेटरवर असल्यासारखीची स्थिती आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक महत्वाच्या शहरांमधील दुधाच्या बाजारपेठेवर गुजरातमधील सहकारी दूध संघ ‘अमूल’चे वर्चस्व असल्याचे पाहायला मिळते. केवळ गुजरातमधील ‘अमूल’च नव्हे तर राजधानी दिल्लीतील सहकारी दूध संघ ‘मदर डेअरी’नेही मध्यंतरीच्या काळात महाराष्ट्रात व्यवसायासाठी पाय रोवले होते. हे झाले देशांतर्गत इतर राज्यांतील सहकारी दूध संघांचे. महाराष्ट्रात तर परदेशातीलही काही खासगी दूध कंपन्यांनीही दूध विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे. युरोपस्थित ‘नेस्ले’सह इतरही काही खासगी परदेशी कंपन्यांकडूनही याठिकाणी दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री होते.
केवळ खासगी परदेशी कंपन्याच नव्हे तर आपल्या राज्यात राज्यांतर्गत तसेच इतरही काही राज्यांतील खासगी कंपन्यांकडून दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री होते. इतर राज्यांतील सहकारी दूध संघ, परदेशी खासगी कंपन्या, राज्यातील आणि इतर राज्यातील खासगी कंपन्या, स्थानिक दूधवाले आदी सर्वांशी स्पर्धा करताना राज्यातील दूध संघांना शक्य होत नाही. महाराष्ट्रातील दुधाची बाजारपेठ ही इतर राज्यांच्या तुलनेत मोठी असली तरी इतर अनेक पुरवठादारांशी स्पर्धा करावी लागत असल्यामुळे राज्यातील नामवंत सहकारी दूध संघ हे इतरांच्या तुलनेत नफा कमविण्यात अपयशी ठरतात. परिणामी राज्यातील सहकारी दूध संघांची आर्थिक परिस्थिती डळमळीत होते आणि या संस्था केवळ नावापुरत्याच बाजारात तग धरून राहिल्याचे पाहायला मिळते.
महाराष्ट्रातील सहकारी दूध संघांसोबत स्पर्धा करताना इतर राज्यांतील सहकारी दूध संघ, परदेशी खासगी कंपन्या, राज्यातील आणि इतर राज्यातील खासगी कंपन्या आदींचे सहजासहजी नुकसान होत नाही, कारण या सर्वांनी आपापल्या राज्यात आणि देशात मोठ्या प्रमाणात नफा कमाविलेला असतो. त्या नफ्याच्या आधारावरच आणखी उत्पन्न कमविण्याच्या उद्देशाने तसेच व्यवसायवाढीचे लक्ष निर्धारित करत या सर्वांनी इतरत्र गुंतवणूक केलेली असते. सहकार क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर असून येथे दुधाची बाजारपेठ मोठी आहे. त्यामुळे याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नफा मिळण्याची संधी असल्याने या सर्वांनी राज्यात गुंतवणूक करण्यास पसंती दिली आहे.
त्यांच्या या प्रयत्नांना यश येत असल्यामुळेच आजतागायत हे सर्व महाराष्ट्रात तग धरून आहेत. या सर्वांनी येथे व्यवसाय करण्यात काहीच गैर नाही, परंतु स्पर्धा ही इतर राज्यांच्या तुलनेत केवळ महाराष्ट्रातच होत असल्याने येथील सहकारी दूध संघ मात्र पुरते अडचणीत आले आहेत. महाराष्ट्रात येऊन स्पर्धा करणार्‍या या सर्वांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात स्पर्धक नाहीत. त्यामुळे हे सर्व तेथे नफा सहजपणे कमवितात, परंतु महाराष्ट्रातील दूध संघ मात्र आपल्या राज्यातच नफा कमविण्यात अपयशी ठरत असल्याने ते इतरत्र जाऊन स्पर्धा कशी करणार, हेदेखील विचारात घेणे महत्वाचे आहे.
कर्नाटकातील दुधाच्या बाजारपेठेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांच्याच राज्यातील सहकारी दूध संघ ‘नंदिनी’चेच वर्चस्व आहे. सध्या तेथे भाजपचे सरकार असून अलीकडेच काही केंद्रीय मंत्र्यांनी कर्नाटकचा दौरा करत राज्यातील दुधाची बाजारपेठ वाढविण्याच्या दृष्टिने सरकार मोठी गुंतवणूक करणार असल्याचे आश्वस्त केले. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होणार असल्याची घोषणा होताच दूध उत्पादकांना दिलासा मिळेल, अशी आशा होती, परंतु निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रत्यक्षात मात्र ‘अमूल’ ‘नंदिनी’सोबत मिळूनच दुधाची बाजारपेठ वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
विरोधक काँग्रेस आणि जेडीएसच्या नेत्यांनी हाच धागा पकडत सत्ताधार्‍यांना लक्ष्य केले. या विषयाला राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न तेथील विरोधकांनी केला. प्रादेशिक अस्मितांवर फुंकर घालणे, हा भारतीय राजकारणातील हुकमी एक्का विरोधकांनी पुढे केल्याने व्यावसायिक आणि नागरिकांकडूनही त्यास मोठा प्रतिसाद मिळाला. कर्नाटकमधील हॉटेल व्यावसायिकांच्या संघटनेने ‘अमूल’वर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. हॉटेल व्यावसायिकांच्या पाठोपाठ नागरिकांनीही प्रादेशिक अस्मितेवरून ‘अमूल’ऐवजी केवळ ‘नंदिनी’च्याच दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांना पसंती देण्यास सुरुवात केल्याने इतर राज्यांतील स्पर्धकांना मोठा फटका बसला.
मुळात ‘अमूल’च काय, परंतु अन्य कोणत्याही दुग्ध व्यावसायिकाला, कर्नाटकमध्ये येऊन दुधाचा व्यवसाय करणे शक्य नाही. याचे कारण तेथे दूध उत्पादकांना प्रति लिटर सहा रुपये भरभक्कम शासकीय अनुदान मिळते. या अनुदानामुळेच कर्नाटकामध्ये ‘नंदिनी’ दुधाचा दर अन्य कोणत्याही दुधापेक्षा कायमच कमी राहतो. तुलना केली तर ‘नंदिनी’चा दर देशात सर्वात कमी असल्याचे दिसते. बंगळूरुमध्ये ‘नंदिनी’ दूध ३९ रुपये लिटर या दराने विकले जाते, त्याच प्रतीच्या इतर राज्यातील सहकारी दूध संघाच्या दुधाचा दर हा ५२ रुपये एवढा अधिक आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत स्पर्धा जरी झाली तरी ‘नंदिनी’ दुधाच्या मागणीत घट होण्याची सुतराम शक्यता नाही.
केवळ दुधाच्या किमतीतच नव्हे तर दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमतीतही तसाच फरक असून ‘नंदिनी’च्या उत्पादनांना मोठी मागणी आहे. त्यामुळेे ‘नंदिनी’ सुरक्षितच आहे, परंतु आपल्या राज्यात इतर राज्याच्या सहकारी दूध संघाला मोठे होवू न देण्याचा मुद्दा विरोधकांनी उचलून धरला आणि प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्यावर हॉटेल व्यावसायिकांसह राज्यातील नागरिकांचीही साथ मिळाल्याने ‘नंदिनी’चा व्यापार हा आधीच्या तुलनेत सध्या झपाट्याने वाढला. निवडणुकांच्या निमित्ताने का होईना, कर्नाटकात सहकारी दूध संघ असणार्‍या ‘नंदिनी’ला नवसंजीवनी मिळाली.
महाराष्ट्रात आरे, महानंद, गोकुळ, वारणा, शिवामृत असे अनेक नामवंत सहकारी दूध संघ आहेत, परंतु ‘अमूल’, ‘नंदिनी’, ‘मदर डेअरी’ आदींसारख्या इतर राज्यांतील सहकारी दूध संघांच्या तुलनेत आपले सहकारी दूध संघ नफा कमविण्यात यशस्वी ठरलेले नाहीत. यामागची कारणे जरी वेगवेगळी असली तरी सध्या या सर्वांची गरज मात्र एकच आहे ती म्हणजे नवी उभारी घेण्याची. नवी उभारी घेऊन इतर राज्यांचे दूध संघ आणि खासगी कंपन्यांसोबत स्पर्धा करण्याचे आव्हान महाराष्ट्रातील दूध संघांसमोर आहे.
दुधाच्या बाजारपेठेत आपल्यापेक्षा बलाढ्य इतर राज्यांच्या दूध संघांसोबत आणि खासगी तसेच परदेशी कंपन्यांसोबत स्पर्धा करून दुधाच्या बाजारपेठेत न केवळ टिकण्याचे तर या सर्वांपेक्षाही एक पाऊल पुढे राहत आपले भविष्यही सुदृढ करण्याचे लक्ष महाराष्ट्रातील दूध संघांनी निर्धारित करण्याची गरज आहे. जेणेकरून या दूध संघांवर अवलंबून असणार्‍यां राज्यातील कुटुंबांनाही दिलासा मिळेल. कर्नाटकातील ‘नंदिनी’ला निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना, इतर राज्यातील सहकारी दूध संघासोबत स्पर्धा करण्यापासून दिलासा मिळाला, परंतु महाराष्ट्रात आधीच तोट्याच्या खाईत असणार्‍या सहकारी दूध संघांना हा दिलासा कधी मिळणार, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच आहे. प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्यावर राजकारण करण्यात आघाडीवर असणारे, या प्रश्नाकडे कधी लक्ष देणार?
