खाद्यतेलाच्या आयातीपेक्षा उत्पादन वाढवण्याची गरज !

खाद्यतेलांच्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी आता केंद्र सरकारने कायमस्वरूपी धोरण आखणे गरजेचे आहे. आयात कर रद्द, कंपन्यांना तेलाच्या किमती कमी करण्याचा सूचना आदी सर्व बाबी हा तात्पुरता इलाज आहे. वरवरच्या उपाययोजना करण्यापेक्षा सत्ताधार्‍यांनी खाद्यतेलाच्या किमती ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाय करण्याची ‘हीच ती वेळ’ आहे. तेल आयातीवर भर देण्यापेक्षा देशातच खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढवण्यावर अधिक जोर देण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने यासाठी आता तशी सुरुवातही केली आहे. ज्या पामतेलाची आयात भारतात सर्वाधिक होते, त्या पामतेलाच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत.

दमडीचं तेल आणलं, सासुबाईंचं न्हाणं झालं।
मामंजींची दाढी झाली, भावोजींची शेंडी झाली॥
उरलेले तेल झाकून ठेवले, लांडोरीचा पाय लागला।
वेशीपर्यंत ओघळ गेला, त्यात उंट पोहून गेला॥

भाषेचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी वापरलेल्या तंत्राला भाषेचे अलंकार म्हटले जाते. भाषेच्या अलंकाराचे दोन मुख्य प्रकार आहेत. शब्दालंकार आणि अर्थालंकार. शब्दालंकारामध्ये तीन तर अर्थालंकारामध्ये एकूण १८ प्रकार आहेत. यांपैकी ‘अतिशयोक्ती’ अलंकाराचे उदाहरण देताना वरील काव्यपंक्तींचा उल्लेख केला जातो. जेव्हा एखादी कल्पना आहे, त्यापेक्षाही खूप फुगवून सांगितली जाते तेव्हा ‘अतिशयोक्ती’ हा अलंकार निर्माण होतो, असे सांगितले जाते.

वरील काव्यपंक्ती या ‘अतिशयोक्ती’ अलंकाराच्या उदाहरणासाठी असल्या तरी यामध्ये उल्लेख करताना तेलाला फार महत्व देण्यात आले आहे. दमडीचे तेल आणल्याचे यात म्हटले गेले आहे. तेलाच्या किमती या महाग असल्यानेच केवळ दमडीचे तेल आणल्याचा उल्लेख यामध्ये करण्यात आला आहे. तेल जरी थोडे आणले असले तरी यातून झालेली कामे आणि त्यानंतर घडलेल्या घटनांचा उल्लेख करताना भलेही ‘अतिशयोक्ती’ अलंकार करण्यात आला असेल. परंतु, तेलाच्या किमती या महाग असल्यानेच यापूर्वीही ‘अतिशयोक्ती’ अलंकाराचे उदाहरण देताना तेलाच्या महागाईचा मुद्दा या माध्यमातून अधोरेखित करण्यात आला. ‘अतिशयोक्ती’ अलंकाराचे उदाहरण देताना या काव्यपंक्तींचा वापर गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. अगदी शाळांमध्ये व्याकरणाचे धडे देतानापासून या काव्यपंक्तींचा वापर करण्यात येत असल्याचे पाहावयास मिळते. म्हणजेच तेलाच्या महागाईचा मुद्दा हा केवळ आत्तापासूनचा नसून फार पूर्वीपासूनचा आहे, यात शंका नाही.

खाद्यतेल ही माणसांच्या दैनंदिन गरजांमधील एक. दररोजच्या जेवणासाठी याचा वापर घराघरामध्ये होतो. गेल्या काही दिवसांपूर्वी विविध खाद्यतेलांच्या किमती या भरमसाठ वाढल्याचे चित्र होते. इंधनाच्या किमती वाढलेल्या असतानाच खाद्यतेलांच्या किमतीही गगनाला भिडल्याने सर्वसामान्य मेटाकुटीला आले होते. यावरून सत्ताधार्‍यांविरोधात सर्वसामान्य जनतेच्या मनात रोष निर्माण होत होता. त्यामुळे अलीकडेच विद्यमान केंद्र सरकारने खाद्यतेलांच्या आयातीवरील कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती या काही प्रमाणात स्वस्त झाल्याचे वृत्त होते. किरकोळ बाजारात तेलाच्या किमती या स्वस्त झाल्याने महागाईने हैराण झालेल्या जनतेला दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती.

परंतु, खाद्यतेलांच्या दरघसरणीबाबतही ‘अतिशयोक्ती’ अलंकाराचा प्रयोग झाला, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. कारण, खाद्यतेलाच्या किमती या घटल्याचे वृत्त सर्व माध्यमांवर प्रकर्षाने झळकले. तेलाच्या किमती घटल्याने आता महागाई कमी होण्यास मत होणार, असाही प्रचार विविध समाजमाध्यमांतून करण्याता आला. परंतु वास्तविकता ही, की केंद्र सरकारने आयात कर रद्द केल्यानंतर ज्या पद्धतीने खाद्यतेलांचे दर कमी होणे, अपेक्षित होते, ते झालेलेच नाहीत. केंद्र सरकारची कृतीच याची खुद्द प्रचिती देत आहे. आयात कर रद्द केल्यानंतरही खाद्यतेलांच्या किमती अपेक्षेप्रमाणे न घटल्याने केंद्र सरकारने तेल उत्पादक कंपन्यांसोबत नुकतीच एक विशेष बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये केंद्र सरकारने तेल उत्पादन कंपन्यांनाना खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये आणखी कपात करण्याच्या सूचना केल्या.

परंतु, ही बैठकही निष्फळच ठरली म्हणण्यास हरकत नाही. केंद्राच्या सूचनेनंतरही तेल उत्पादन कंपन्यांनी केवळ पाच टक्के म्हणजे प्रतिलिटर अवघ्या दहा रूपयांची कपात केली. काही कपंन्यांनी तर तीदेखील केल्याचे पाहावयास मिळत नाही. केंद्राने केवळ आयात कर रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर नाममात्र कपात करत वेळ मारून नेण्याचे काम केले. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती नाममात्र घसरल्याने महागाई कमी होणार, हे म्हणणे कितपत योग्य आहे, याचा खरच विचार करण्याची गरज आहे. कारण, खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये सध्याच्या घडीला मोठ्या प्रमाणात घट होण्याची अपेक्षा होती. याची दोन मुख्य कारणे आहेत. पहिले म्हणजे खाद्यतेलाच्या किमतीवरील आयात कर रद्द करण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय आणि दुसरा म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या घटलेल्या किमती. या दोन्ही कारणांमुळे खाद्यतेलाच्या किमती या मोठ्या प्रमाणात घटण्याची अपेक्षा होती, परंतु, प्रत्यक्षात मात्र ते होतानाचे दिसत नाही. कटु असले तरी ते वास्तव आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात ज्यावेळी खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये वाढ होते, त्यावेळी भारतात देखील खाद्यतेलांच्या किमती गगनाला भिडत असल्याचे आजवर आपण अनेकदा पाहिले आहे. पंरतु, ज्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याच्या किमतीमध्ये घट होते, त्यावेळी मात्र तितक्याच प्रमाणात खाद्यतेलांच्या किमती काही घटत नाहीत. केवळ तेलच नाही तर इंधनाच्याबाबतीतही हेच होत असल्याचे आपण आत्तापर्यंत पाहिले आहे. हे असे का होते, यासाठी याची मुख्य कारणे जाणून घेणे गरजेचे आहे. कोणत्याही वस्तूंच्या किमतीमध्ये वाढ होऊन त्या एका विशिष्ट थराला पोहोचल्यानंतर त्या वस्तूच्या उत्पादन कंपन्यांच्या महसुलामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. महसूलवाढीमुळे त्या कंपन्यांच्या करांमध्येही वाढ होते.

करवाढीचा फायदा शासनकर्त्यांनाही होतो. कंपन्यांच्या करवाढीमुळे शासनाच्याही महसुलामध्ये सातत्याने वाढ होत असते. त्यामुळे कोणत्याही वस्तूंच्या किमती एका विशिष्ट थराला पोहचल्यानंतर वाढीव नफा मिळविण्याची सवय उत्पादन कंपन्यांना झालेली असते. करवाढीच्या रूपात का होईना, वाढीव महसुलामुळे शासनाचेही ‘अच्छे दिन’ आलेले असतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती उतरल्यानंतरही उत्पादनांवर याचा फारसा परिणाम जाणवत नाही. एका विशिष्ट थराशिवाय त्याच्या किमती उतरत नाहीत. खाद्यतेलाच्या बाबतीतही तेच होत आहे. वर्षानुवर्षे भारतात हीच परिस्थिती आहे. सरकार कुठलेही असले तरी काळानुरूप खाद्यतेलांच्या किमती या वाढतच आल्याचा आत्तापर्यंतचा इतिहास आहे.

खाद्यतेलांच्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी आता केंद्र सरकारने कायमस्वरूपी धोरण आखणे गरजेचे आहे. आयात कर रद्द, कंपन्यांना तेलाच्या किमती कमी करण्याचा सूचना आदी सर्व बाबी हा तात्पुरता इलाज आहे. वरवरच्या उपाययोजना करण्यापेक्षा सत्ताधार्‍यांनी खाद्यतेलाच्या किमती ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाय करण्याची ‘हीच ती वेळ’ आहे. तेल आयातीवर भर देण्यापेक्षा देशातच खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढवण्यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने यासाठी आता तशी सुरुवातही केली आहे. ज्या पामतेलाची आयात भारतात सर्वाधिक होते, त्या पामतेलाच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पामतेल निर्मितीच्या उद्योगाला चालना मिळावी, या उद्देशाने सरकारने विविध सवलतीही जाहीर केल्या आहेत. पाम तेलाच्या निर्मितीचे प्राथमिक स्तरावरचे प्रयत्न भारतात सुरू झाले आहेत खरे. खाद्यतेलनिर्मिती क्षेत्रात‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी ‘पीएलआय’सारख्या योजनांनाही केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. परंतु, याची व्याप्ती येत्या काळात वाढवणे गरजेचे आहे. भारतातच पामतेल निर्मितीची व्याप्ती वाढल्यास याच्या किमतीही घटतील.

मुख्य म्हणजे भारतासारख्या देशाची विविध खाद्यतेलांच्या उत्पादनाची क्षमता असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणात पामतेलाची आयात करण्याची गरजच काय, असा सवाल उपस्थित करण्यात येतो. भारतात विविध खाद्यतेलांचा वापर नागरिकांकडून केला जातो. देशात तीळ, मोहरी, शेंगदाणा, नारळ, करडई, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पाम तेलास नागरिकांची प्रचंड मागणी आहे. यांपैकी शेंगदाणा, करडई, तीळ, मोहरी आणि नारळाच्या तेलाचे उत्पादन आपल्या देशातच केले जाते. परंतु, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि मुख्यतः पाम तेलाची भारतात मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागते. शेंगदाणा, करडई, तीळ, मोहरी आणि नारळाच्या तेलाचे उत्पादन भारतात पूर्वापार होत आहे.

मग, तरीही भारताला इतर उत्पादनांच्या खाद्यतेलांची आयात का करावी लागते, हाही प्रश्न जाणून घेणे तितकेच महत्वाचे आहे. शेंगदाणा, करडई, तीळ, मोहरी आणि नारळाच्या तेलाचे उत्पादन भारतात जरी होत असले तरी या तेलाच्या उत्पादनाचा खर्च प्रचंड प्रमाणात असल्याने याच्या किमती या घाऊक आणि किरकोळ बाजारात एका विशिष्ट स्तराला स्थिरावलेल्या असतात. परंतु, पामतेल, सोयाबीन आणि सूर्यफूलाच्या तेलाच्या किमतीमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थितीनुसार चढ-उतार होतच असतात. त्यामुळे एकेकाळी शेंगदाणा, तीळ, करडई, मोहरी आणि नारळाच्या तेलाच्या किमतींपेक्षा पाम, सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेलाच्या किमती या किरकोळ बाजारात स्वस्तात उपलब्ध होऊ लागल्या. याचेच फलित असे की, भारतीयांना या स्वस्त तेलाच्या सवयी लागल्या.

स्वस्त तेलाची मागणी वाढल्याने याची आयातही मोठ्या प्रमाणात होण्यास सुरुवात झाली. परिणामी, परदेशी कंपन्यांचे भले होते गेले. परंतु, आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्या तेलांच्या किमतीही आता देशांतर्गत उत्पादन होणार्‍या खाद्यतेलाच्या किमतींबरोबर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे सध्याच्या घडीला सर्वच प्रकारचे खाद्यतेल महाग झाल्याची ओरड सर्वसामान्य नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. सध्याच्या घडीला केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये काही प्रमाणात घट झालेली असली तरी हा काही कायमस्वरूपी दिलासा नाही. देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या उत्पादनामध्ये जेव्हा मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल, तेव्हा खाद्यतेलाच्या किमती या सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात असतील. सध्याच्या घडीला खाद्यतेलाच्या आयातीवरच आपण सर्वाधिक भर दिला आहे. परंतु, खाद्यतेलाच्या निर्यातीकडे म्हणावे तसे आपण लक्ष दिलेले नाही. याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. एकदा का आपण या क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ बनलो तर मग खाद्यतेलातील महागाईचा चिकटपणा हा काही दूर होण्यास विलंब लागणार नाही.

–रामचंद्र नाईक