कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या विश्रांतीनंतर प्रथम एज्युकेशन संस्थेच्या वतीने दरवर्षी जाहीर करण्यात येणारा ‘असर’ अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला. या संस्थेच्या वतीने वार्षिक अहवाल २००५ पासून प्रकाशित होतो. हा अहवाल म्हणजे भारतातील शिक्षणाचे वास्तवदर्शी चित्र आहे असे म्हटले जाते. अहवाल दरवर्षी प्रकाशित झाला की अहवालातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या आकडेवारीवर विविध प्रकारची मते व्यक्त होतात, मात्र गेली काही वर्षे सातत्याने विविध माध्यमांमधून मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होते. माध्यमेही त्यासंदर्भाने चर्चा घडवत आहेत. यानिमित्ताने जनजागृती घडत आहे.
त्यामुळे अभ्यासकदेखील या अहवालाकडे नजर लावून बसलेले असतात. यावर्षीचा अहवाल काही अंशी महत्त्वाचा आहे तो यामुळे की कोरोनानंतर बराच काळ शाळा बंद होत्या. आता शाळा सुरू झाल्या आहेत. कोरोनाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांची अध्ययन क्षती झाली आहे हे विविध सर्वेक्षणांत समोर आले आहेच. त्या काळात सरकार व व्यवस्थापनाने वेगवेगळ्या माध्यमातून मुलांचे अध्ययन घडावे म्हणून प्रयत्न केले, मात्र अशा परिस्थितीत या अहवालाचे महत्त्व आणखी अधोरेखित होते. यावर्षी शैक्षणिक स्थितीचा आलेख घसरला असल्याचे समोर आले आहे. अध्यापन स्थितीतदेखील बदल झाला असल्याचे नमूद केले आहे. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती ढासळली आहे अर्थात ते अपेक्षित होते.
देशातील आर्थिक विषमतेचा तो परिणाम आहे. विषमतेमुळे सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहचू शकलेले नाही. त्यावेळी पहिलीत दाखल झालेला विद्यार्थी आज सरळ तिसरीत आला आहे. त्यामुळे पायाभूत क्षमता प्राप्त नसताना शिकणे होण्याची शक्यता नाही, मात्र वरच्या इयत्तांमधील ज्यांना लिहिता वाचता येत होते अशा विद्यार्थ्यांना किमान पुस्तके हाती असल्याने स्वयं अध्ययनातून काही प्रमाणात पायाभूत स्वरूपाच्या क्षमता राखण्यात काही प्रमाणात यश मिळाले आहे, मात्र ज्या इयत्तांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये नव्याने क्षमता प्राप्त करण्याची इच्छा होती त्यांच्यासाठी हा काळ अत्यंत घातक ठरला. त्यामुळे हा अहवाल काहीशी चिंता वाढविणारा असला तरी तो कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अपेक्षित होताच, मात्र या परिस्थितीत आणखी एक आशेचा किरण या अहवालात आहे तो म्हणजे शासकीय शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे उंचावलेले प्रवेश. शासकीय शाळांमधील प्रवेश उंचावणे म्हणजे त्या अधिक सक्षम होणे आहे. त्यामुळे त्या जितक्या सक्षम होतील तेवढ्या प्रमाणात शिक्षणातील विषमता दूर होणार आहे. प्रवेश उंचावल्याने सरकारी शाळा सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
असरच्या शैक्षणिक अहवालानुसार तिसरीच्या वर्गात शिकणार्‍या २६.६ टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या स्तरावरील अक्षरांचे वाचन करता आले आहे. २०१८ पेक्षा सुमारे १५.५ टक्के विद्यार्थ्यांची वाचन क्षमता घसरली आहे. पाचवीच्या विद्यार्थ्यांनी दुसरीच्या स्तराचे वाचन करण्याचे प्रमाण शेकडा ५५.५ टक्के आहे. हेच प्रमाण कोरोनापूर्वी ६६.५ टक्के होते. आठवीत शिकणार्‍या आणि दुसरीच्या स्तराचे वाचन करणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ७६.१ टक्के आहे. यात सुमारे ४ टक्के घसरण झाली आहे. तिसरीच्या वर्गात शिकणारे १८.७ टक्के विद्यार्थी वजाबाकी करू शकले आहेत. हे प्रमाण मागील वेळेपेक्षा ८.४ टक्क्यांनी घसरले आहे. पाचवीच्या वर्गात शिकणारे सुमारे १९.६ टक्के विद्यार्थी भागाकार करू शकले आहेत. मागील वेळेपेक्षा १०.६ टक्क्यांनी हे प्रमाण घसरले आहे.
आठवीच्या विद्यार्थ्यांचा विचार करता यावर्षी ३४.६ टक्के विद्यार्थी भागाकार करू शकले होते. मागील वेळी हे प्रमाण ४०.७ टक्के होते. इंग्रजी विषयातील क्षमतांचा विचार करता आठवीच्या वर्गात शिकणार्‍या ४९.३ विद्यार्थी सोपे वाक्य वाचू शकले. २१.७ टक्के विद्यार्थी सोपे शब्द, १६.९ टक्के विद्यार्थी छोट्या लिपीतील अक्षरे व ७.२ विद्यार्थी मोठ्या लिपीतील अक्षरे वाचू शकले आहेत. सुमारे ४.९ टक्के विद्यार्थ्यांना अक्षर परिचय नसल्याचे दिसून आले. इंग्रजी विषयातील आठवीतील विद्यार्थ्यांनी जे काही वाचले आहे त्यातील ५५.८ टक्के विद्यार्थी अर्थ सांगू शकले, तर वाक्य वाचलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ७२.७ टक्के विद्यार्थी वाचलेल्या वाक्याचा अर्थ सांगू शकले. साधारण वाचन आणि गणनावर नजर टाकली तर निम्न प्राथमिक स्तरावरील घसरणीचा आलेख मोठा दिसतो. उच्च प्राथमिक स्तरावरील आकडेवारीत फार मोठी घसरण झाली नाही.
याचे कारण साधारण तिसरीतील मुले सरळ पहिलीतून आली आहेत. त्यांचे दोन वर्षांत पायाभूत स्वरूपातील क्षमतांच्या संदर्भाने अध्ययन अनुभव पुरेशा स्वरूपात मिळालेले नाहीत. पाचवीतील विद्यार्थी तिसरीतून आलेले आहेत. त्यांनाही पुरेशे अध्ययन अनुभव मिळू शकले नाही. अशावेळी त्या त्या इयत्तेच्या क्षमतांवर आधारित पुरेशा प्रमाणात अध्ययन अनुभव न मिळाल्याने त्या विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेमध्ये घसरण झालेली अनुभवास येणे सहाजिक आहे. येत्या काही वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या पायाभूत क्षमता विकसनासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करावे लागणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सवयीदेखील बदलल्या आहेत. विद्यार्थ्यांची एकाग्रता कमी झाली आहे. अभ्यासासाठीचे कौशल्य प्राप्त नाहीत. त्यामुळे शिकण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यादृष्टीने आता शाळा सुरू झालेल्या असल्या तरी विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेसंबंधाने सध्याच्या काळातील आव्हान कमी झालेले नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.
अहवालाने शिक्षणातील दाखवलेले वास्तव जाणून घेऊन आपल्याला पुढील दिशेने प्रवास करण्यासाठी भूमिका घ्यावी लागणार आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेचा आलेख उंचावण्यासाठी आपल्याला निश्चित प्रयत्न करावे लागणार आहेत. आपल्याकडे प्राथमिक शिक्षणावर अधिक लक्ष देण्याची गरज सातत्याने अधोरेखित करण्यात आलेली आहे. देशात प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा अस्तित्वात येऊन आता एक तप पूर्ण झाले आहे. अशा परिस्थितीत शाळांकडे किमान शंभर टक्के सुविधांची उपलब्धता असण्याची आवश्यकता होती, मात्र आपण अद्यापही त्या गरजा पूर्ण करण्यात पुरेसे यशस्वी ठरू शकलो नाही हे वास्तवही अहवालातून समोर आले आहे. राज्यातील सुमारे २० टक्के शाळांमध्ये नळाची सुविधा असली तरी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. ३२ टक्के शाळांमध्ये वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहे नाहीत. स्वच्छतागृहांचे अस्तित्व नसण्याने विद्यार्थिनींच्या उपस्थितीवर त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे. सध्याचा काळ माहिती तंत्रज्ञानाचा आहे.
आपण वर्तमानात कितीही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विचार करीत असलो तरी शाळांमध्ये त्यासाठीच्या किमान सुविधा देण्यात यश प्राप्त करू शकलेलो नाही. राज्यातील ४७ टक्के शाळांकडे संगणक सुविधा उपलब्ध नाहीत. जिथे उपलब्ध आहेत तिथे त्या कितपत योग्य स्थितीत आहेत हेही महत्त्वाचे आहे. दुसरीकडे आपल्या अर्थसंकल्पात डिजिटल ग्रंथालयाची घोषणा करण्यात आली आहे. जेथे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत समजल्या जाणार्‍या राज्यात ५० टक्के शाळांमध्ये सुविधा नाही तेथे देशातील मागास असलेल्या राज्याची स्थिती काय असेल याचा विचार न केलेलाच बरा. यावर्षी केंद्र सरकारने शिक्षणासाठी सुमारे एक लाख १२ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. ही तरतूद जेमतेम राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या अवघी अडीच पावनेतीन टक्क्यांच्या आसपास जाते. इतक्या कमी रकमेत आपल्या शिक्षणाचा आलेख आणि गुणवत्ता उंचावण्यासाठी करावा लागणारा प्रयत्न फारसा यशस्वी होईल असे वाटत नाही. सरकार त्यादृष्टीने शाळांना सुविधा देऊ न शकल्याची बाब या अहवालाने समोर आणली आहे. कायद्याने सक्ती केलेल्या सुविधा आपण एका तपाच्या काळात देऊ शकलो नाही. त्याचा अधिक गंभीर विचार करण्याची गरज आहे.
अहवालातील एक सकारात्मक बाब म्हणजे सरकारी शाळेत यावर्षी पटसंख्या वाढली आहे. २०१८ साली ६१.६ टक्के विद्यार्थी शासकीय शाळेत शिकत होते. २०२२ मध्ये ते प्रमाण ६७.४ टक्क्यांवर पोहचले आहे. खासगी शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या घटत जाणे आणि सरकारी शाळांचा पट वाढत जाणे ही अत्यंत समाधानकारक गोष्ट आहे. यामुळे विषमतेचा आलेख कमी होण्यास मदत होईल. जेवढ्या वेगाने या शाळांचा पट वाढेल आणि सुविधांच्या प्रमाणात वाढ होत जाईल त्या प्रमाणात सामाजिक विषमता कमी होण्यास मदत होणार आहे. आता पट वाढला आहे तो टिकविण्यासाठी सरकार आणि मनुष्यबळाने एकत्रित प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सरकारी शाळेत दाखल मुले खासगी व्यवस्थापनातून, अनेक मुले माध्यम बदलून आली आहेत. त्यांना तेथे असलेल्या भौतिक सुविधांची जाणीव आहे. त्या स्वरूपात येथे मिळणार नाहीत. त्यासाठी गुणवत्तेवर अधिक भर द्यावा लागेल. त्याकरिता शिक्षकांना प्रयत्न करावे लागतील, पण अशैक्षणिक कामात गुंतलेल्या हातांना बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाला पावले उचलावी लागणार आहेत.
