राज्यातील शेतकर्‍यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना उमेदवार करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला आहे. बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात 10 गुंठे जमीन स्वत:च्या नावावर असलेल्या शेतकर्‍यांना बाजार समितीच्या निवडणूक रिंगणात उतरता येईल. सरकारच्या या एका निर्णयामुळे राज्यातील 281 बाजार समित्यांची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया ढवळून निघणार आहे. त्याची कारणे आपण बघितली तर लक्षात येते की, ग्रामपंचायत सदस्य व विकास सोसायटी गटातून हे शेतकरी उमेदवारी करु शकतील. ज्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल पण, उमेदवारी करता येईल.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने राज्यातील 31 डिसेंबरअखेर निवडणुकीस पात्र असलेल्या 281 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे पुणे वगळता राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांचा बिगुल वाजलेला आहे आणि सद्यस्थितीला प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्द झालेली आहे. निवडणूक प्राधिकरणाने घोषित केलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी 29 जानेवारीला मतदान आणि 30 जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. यात प्राथमिक कृषी पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य हे मतदार आहेत. याव्यतिरीक्त बाजार क्षेत्रातील परवाना धारक व्यापारी, आडते आणि हमाल, तोलाईदार हे बाजार समितीचे मतदार असल्यामुळे या मतदारांची यादी 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी जिल्हा उपनिबंधकांनी प्रसिध्द केली आहे. त्यावरील हरकती निकाली काढून अंतिम मतदार यादी 7 डिसेंबर 2022 रोजी प्रसिध्द केली जाणार आहे. मतदार यादीवरील हरकतींचे मुद्दे हा वेगळाच विषय होईल, त्यामुळे आपण फक्त शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार या मुद्दावर लक्ष केंद्रित करु.
सहकार क्षेत्राचा उदय होण्यापूर्वी आपल्याकडे सावकारी पध्दत होती. शेतकर्‍याने पिकवलेला माल तो सावकाराला देत असे आणि त्यामोबदल्यात त्याला थोड्याफार प्रमाणात पैसे मिळत होते. कालांतराने ही पध्दत शेतकर्‍यांवर अन्यायकारक ठरु लागली, म्हणून तत्कालीन पंतप्रधानांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली गेली. त्यांच्या सुचनेनुसार बाजार समित्यांची निर्मिती करण्यात आली. बाजार समितीत शेतकरी आपला माल घेऊन येतील आणि त्यांना योग्य वाटेल त्या किमतीला ते विकतील, अशी अपेक्षा होती. शेतमाल खरेदीत व्यापार्‍यांची स्पर्धा व्हावी म्हणून व्यापार्‍यांना परवाना दिला गेला. मात्र, शेतकर्‍यांना व्यवहार करताना येणार्‍या अडचणी सोडवण्यासाठी बाजार समितीत संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्यात निर्णय झाला आणि दर पाच वर्षांनी त्यासाठी निवडणुका घेण्याचे ठरले.
यात ग्रामपंचायत सदस्य व विकास सोसायटी गटातून काही संचालक तर व्यापारी, हमाल, मापारी गटातून संचालक निवडण्याची नियमावली ठरली. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा 1964 मध्ये मंजूर झाला आणि प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी 1967 मध्ये सुरू झाली. बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती व संचालकांची निवड याकायद्याद्वारे केली जाते. या निवडणुकीत शेतकर्‍यांना थेट मतदान करता येत नाही. तेव्हा शेतकर्‍यांना हा मतदानाचा अधिकार मिळावा, अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून केली जात होती. यासाठी फडणवीस सरकारने पुढाकार घेतला. अर्थात, त्यामागे काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावण्याचा हेतू हाच आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑगस्ट 2017 मध्ये पणन कायद्यात मोठा बदल करत शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार बहाल केला. बाजार समिती कायद्यातील सुधारणेनुसार समितीच्या बाजार क्षेत्रातील किमान 10 गुंठे जमीन ज्याच्याकडे आहे आणि पाच वर्षांत किमान तीन वेळा शेतमालाची विक्री संबंधित बाजार समितीमध्ये केली असेल अशा शेतकर्‍यांना मतदानासाठी पात्र ठरवण्यात आले. शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्यानंतर काही बाजार समित्यांच्या निवडणुकाही झाल्या. बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात ज्या शेतकर्‍यांची नावे सातबाराच्या उतार्‍यावर आहेत, अशा शेतकर्‍यांनी मतदानही केले. हा कायदा भाजपने मंजूर केला तेव्हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने विरोध करत सरकारचा हा निर्णय बाजार समित्यांच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला होता. याशिवाय हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती, पण पुढे त्याचे काय झाले हा भाग अलाहिदा! जे शेतकरी ग्रामपंचायत निवडणुकीत किंवा ज्यांना विविध कार्यकारी सोसायटीच्या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला, असे सर्व पात्र शेतकरी या निर्णयामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आखाड्यात उतरतील. त्यामुळे बाजार समितीच्या निवडणुकीला मिनी विधानसभेचे स्वरुप प्राप्त होईल.
2019 मध्ये फडणवीस सरकार विरोधात बसले आणि महविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले. त्यांनी 2020 मध्ये हा कायदा रद्द करून पुन्हा आधीची पद्धत आणली. शेतकर्‍यांना अधिकार दिल्याने मतदारांची संख्या अचानक वाढली होती. परिणामी, निवडणूक प्रक्रिया विस्तारली आणि निवडणूक खर्चही आवाक्याच्या बाहेर गेला. बाजार समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. बाजार समितीच्या फीमधून या समित्या त्यांचा खर्च भागवतात. राज्यातील एकूण बाजार समित्यांचा विचार केला तर 50 टक्के बाजार समित्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यातील 25 टक्के समित्या तर स्वत:च्या कर्मचार्‍यांचे पगारही नियमितपणे करू शकत नाहीत. अनेक ठिकाणी तर समितीच्या उत्पन्नापेक्षा निवडणुकीचा खर्च अधिक होतो म्हणून त्यांना शेतकरी मतदार केल्यामुळे हा निर्णय अंगलट आल्याचे दिसून आले.
आताही शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. मतदार यादीत नाव नसले तरी उमेदवारी करण्याची संधी मिळणार असल्याने थेट खुन्नस काढायची म्हणून उमेदवारी करण्याचे प्रमाण वाढेल. ग्रामपंचायत किंवा विकास सोसायटीच्या निवडणुकीतील पराभवाचे उट्टे काढण्यासाठीही काही उमेदवार समितीच्या रिंगणात उतरतील. त्यांना अडवायचे कसे, याविषयी नेत्यांची डोकेदुखी अधिक वाढली आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे पत्र अद्याप जाहीर झालेले नाही. हे पत्र एकदा नेत्यांच्या हाती पडले की त्यानंतर खर्‍या अर्थाने ‘पत्ता कापायला’ सुरुवात होईल. 10 गुंठे जमीन आणि पाच वर्षात तीन वेळा शेतमालाची विक्री त्याच कृषी उत्पन्न बाजार समितीत केलेली हवी. या तीन वर्षांच्या पावत्या कोण सांभाळून ठेवणार आणि पावत्या नाहीच मिळाल्या तर व्यापारी त्यांना कसे सहकार्य करतात, यावर या उमेदवारांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. कारण बाजार समितीच्या निवडणुकीचे महत्वाचे अस्त्र या निर्णयामुळे नाही म्हटले तरी व्यापार्‍यांच्या हातात गेले आहे. एखाद्या शेतकर्‍याला उमेदवारी द्यायची असेल तर व्यापारी त्याला बरोबर पावत्या उपलब्ध करुन देऊ शकतात. पण द्यायचीच नसेल तर अडवणूक करुन त्याचा पत्ता कापला जाऊ शकतो, हे येत्या काळात आपल्याला दिसून येईल. तूर्त, शेतकर्‍यांना उमेदवारी करायची म्हटले तरी सोसायटी किंवा ग्रामपंचायत गटातून लढावे लागेल. म्हणजे तो या दोघांपैकी एकाचाही सदस्य नसला तरी चालेल, असा त्याचा सरळ अर्थ निघतो. याच्या परिणामांचा आपण विचार करायचा म्हटले तर पाच वर्षांपूर्वी फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयाकडे लक्ष जाते. तेव्हा पात्र शेतकर्‍यांना सरसकट मतदानाचा अधिकार बहाल करुन फडणवीस यांनी सहकार क्षेत्रातील नेहमीच्याच नेत्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला. दुसरे म्हणजे मर्यादित मतदारांपर्यंत कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक मर्यादित न राहता, व्यापक स्वरुप दिले होते. आता थेट तसा निर्णय न घेता मतदारयादीत नाव असो किंवा नसो उपरोक्त दोन नियमांत बसणार्‍या शेतकर्‍याला समितीच्या निवडणूक रिंगणात उतरवून मतदारांपेक्षा उमेदवारांची संख्या वाढवण्याचा विचार फडणवीस यांनी केलेला दिसतो. यापूर्वीचा निर्णय त्यांच्यांच कार्यकाळात झालेला असल्याचे निर्णयाचे स्वरुप बदलून त्याची अंमलबजावणी आता केली जाणार आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरणार म्हटल्यावर या निवडणुकीला मिनी विधानसभेचे स्वरुप प्राप्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. कुठल्या उमेदवाराला पॅनलमध्ये घ्यायचे आणि कुणाला नाकारायचे, असा पेच पॅनल प्रमुखांसमोर निर्माण होणार आहे. या बाजूने विचार केला तर सरकारने घेतलेला निर्णय अयोग्य वाटतो. पण दुसर्‍या बाजूने विचार केला तर निवडून दिलेले प्रतिनिधी किती प्रमाणात शेतकर्‍यांचा विचार करतात आणि शेतकर्‍यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रतिनिधीत्व करण्याचा अधिकार नको का? असाही प्रश्न पडतो. एकंदरित आपण विचार केला तर महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय सदोष वाटतो. तर कधी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाला राजकीय हेतूचा स्पर्श झालेला दिसून येतो. संपूर्ण परिस्थिती बघता दोन्ही सरकारचे निर्णय सदोष वाटू लागतात. शेतकर्‍यांचे खरेच हित साधायचे असेल तर बाजार समित्यांमध्ये त्यांना एकमेकांत झुंजवण्यापेक्षा थेट शेतमालाविषयी ठोस निर्णय घेऊ द्यावेत. एवढी तत्परता शेत मालाला हमीभाव किंवा अवकाळीची मदत करताना दिसून येत नाही. शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसण्याचे सोहळे मात्र पार पडतात. बांधावरुन पर्यटन करुन आलेले नेते दोन दिवस गळा काढतात आणि तिसर्‍या दिवशी सत्ताधार्‍यांच्या पंगतीला जावून बसतात. याचे शेतकर्‍यांनाही सोयरसुतक वाटत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे. त्यात राज्य सरकार आणि संचालक मंडळ एका विचाराने वागले तर बरे, नाहीतर अडवणुकीचेच धोरण अवलंबले जाते. दुजाभाव करुन आपल्या माणसांना झुकते माप देण्याची परंपरा जोपासली जाते. बाजार समित्यांवरील आर्थिक बोजा कमी झाला तर राज्यातील बाजार समित्यांचा विकास होईल. त्यानंतर शेतकर्‍यांविषयीचे निर्णय वारंवार बदलण्याची नामुष्की येणार नाही. बाजार समितीच्या संचालकांचे एकमत होत असेल तरच शेतकरी आणि बाजार समिती या दोघांनाही भवितव्य आहे. अन्यथा ‘हमाम में सब नंगे होते है’ या उक्तीप्रमाणे इतर निवडणुका आणि बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत काहीच फरक उरणार नाही.
