काय शेती..काय शेतमालाचा भाव..काय शेतकरी…ओक्के कधी होणार?

शेतकरी, कष्टकरी यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आता राजकारण उरलेच नाही, इतकी परिस्थिती खालावलेली आहे. तरुणांनी या राजकारण्यांकडून कुठला आदर्श घ्यावा, अशी शंका उपस्थित होण्यापर्यंत पातळी खालावली आहे. सूरतमार्गे गुवाहाटी (आसाम) येथे पोहोचलेल्या बंडखोर आमदारांना राहण्यासाठी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये व्यवस्था करण्यात आली. जेवढे आमदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत त्यावेळी गेले नव्हते त्यापेक्षा जास्त नंतर पोहोचले. याचा अर्थ बंडखोरी यशस्वी झाली, असाच घ्यावा लागेल. यामागील राजकारण आपल्यासमोर असल्यामुळे त्याविषयी अधिक भाष्य करण्यापेक्षा त्या काळात आणि सत्ता स्थापन झाल्यानंतर सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या आयुष्यात काही बदल होईल, असे वाटत नाही.

oped lekh ph 2

‘काय झाडी, काय डोंगार, काय हाटील…एकदम ओक्केमध्ये आहे…’ सांगोल्याचे आमदार शहाजीबापू पाटील यांचे हे शब्द राज्यातच नाही तर देशातही गाजले. आमदारांच्या नाराजी नाट्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याऐवजी एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले. शिवसेना आमदारांनी जाणीवपूर्वक घडवलेल्या या नाट्यमय घडामोडींच्या त्या 10 दिवसांमध्ये सोशल मीडिया असेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यावर दुसरा कुठलाही विषय चर्चेला आला नाही. गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सर्वांनाच राजकारणाची आवड असलेल्या व्यक्तींना सत्तेची चिंता वाटू लागली होती. पण दुसरीकडे पावसाळा सुरू होऊन महिना उलटला तरीही अद्याप धरणी मातेच्या पोटात बीज पडले नाही, याची काळजी कुणाला उरली नाही. इतका राजकारणाचा अतिरेक आपल्याही राज्यात बघायला मिळाला.

शेतकरी, कष्टकरी यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आता राजकारण उरलेच नाही, इतकी परिस्थिती खालावलेली आहे. तरुणांनी या राजकारण्यांकडून कुठला आदर्श घ्यावा, अशी शंका उपस्थित होण्यापर्यंत पातळी खालावली आहे. सूरतमार्गे गुवाहाटी (आसाम) येथे पोहोचलेल्या बंडखोर आमदारांना राहण्यासाठी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये व्यवस्था करण्यात आली. जेवढे आमदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत त्यावेळी गेले नव्हते त्यापेक्षा जास्त नंतर पोहोचले. याचा अर्थ बंडखोरी यशस्वी झाली, असाच घ्यावा लागेल. यामागील राजकारण आपल्यासमोर असल्यामुळे त्याविषयी अधिक भाष्य करण्यापेक्षा त्या काळात आणि सत्ता स्थापन झाल्यानंतर सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या आयुष्यात काही बदल होईल, असे वाटत नाही. कारण पावसाच्या लहरीपणावर आयुष्यभर काबाडकष्ट करणारे शेतकरी हे सर्वात प्रथम ‘जुगारी’ आहेत. पिकवलेल्या मालाला भाव मिळेल की नाही, हे त्याला माहीत नसतानाही दरवर्षी नित्यनियमाने तो पाऊस आल्यावर पेरणी करतो. पावसाच्या अनिश्चिततेप्रमाणे पुढील निर्णय घेतो. उद्या काय होईल, याची त्याला कुठलीही खात्री वाटत नसताना तो शंभर टक्के जोखीम पत्करतो. मग राजकारणात यापेक्षा वेगळे काय घडते. पाच वर्षांच्या कार्यकाळात संपूर्ण जोखीम पत्करण्याची तयारी नेते ठेवतात. याचे उदाहरणच द्यायचे झाले तर अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि आता उपमुख्यमंत्री ही तीनही पदे अनुभवली. यापेक्षा अस्थिरता कुठल्या क्षेत्रात असू शकते. फरक एवढाच आहे की, आमदारांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे त्यांची डोकी आपण सहजपणे मोजू शकतो आणि लक्षातही ठेवू शकतो. पण प्रत्येक बांधावर शेतकरी असल्यामुळे त्यांच्या पाटीभर समस्या कोण लक्षात ठेवणार. त्यात शेतकर्‍यांचे प्रश्न म्हटल्यावर शंभर वर्षांपूर्वीही केलेली मागणी आजची मागणी यात फारसे अंतर कमी झालेच नाही. त्यामुळे बोथट झालेल्या मागण्या राजकीय व्यक्तींच्या अंगवळणी पडल्या आहेत. सार्वजनिक मागणी करणार्‍या शेतकरी नेत्यांना वैयक्तिक किंवा राजकीय आयुष्यात मदत करुन त्यांना आपलेसे करणारे राजकीय पक्ष शेतकर्‍यांच्या तोंडाला कधी पाने पुसतील याचा पत्ताच लागू देत नाहीत.

भाऊबंदकी हा राज्यातील शेतकर्‍यांना लागलेला सर्वात मोठा शाप आहे. एक भाऊ एका पक्षात गेला की दुसरा आपोआप विरोधी पक्षाकडून उभा राहतो. त्याची जीरवण्यासाठी हा कर्ज काढतो. पण कडक टोपी आणि कपड्यांची इस्त्री मोडू देत नाही. आपण राजकीय नेते किंवा व्यवसाय करणार्‍या समुदायांचा कधी विचार करणार आहोत का? फक्त एकमेकांची जीरवण्याच्या नादात संपूर्ण आयुष्य खर्ची घालणार आहोत, याचाही विचार व्हायला हवा. भाऊबंदांना दाखवण्यासाठी टोलेजंग लग्न करायचे, निवडणुका आल्या की कार्यकर्त्यांना पार्ट्या द्यायच्या, महागड्या गाड्या फिरवायच्या हा सर्वसाधारण गावातील राजकारणाचा नवीन पायंडा पडत चालला आहे. आपण खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांच्या किती जवळचे आहोत, हे दाखवण्यासाठी गावागावांमध्ये आता बॅनर लागतात. गावच्या नेत्यांनी लावलेल्या फलकावर मिशा न फुटलेल्या कार्यकर्त्यांचे फोटो बघून गावातील राजकारणाची काय दिशा आणि दशा झाली असेल, याचा अचूक अंदाज बांधता येतो. गावातील विविध कार्यकारी सोसायट्यांची निवडणूक असो किंवा ग्राम पंचायतीची, त्यात आमदार, खासदारांच्या निवडणुकीप्रमाणे मतदारांची उठाठेव करावी लागते. सोसायटीच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या संचालकांना काय अधिकार आहेत, याचीही जाणीव नसलेले सदस्य निवडून येतात, पण त्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची तयारी या कार्यकर्त्यांची असते. ग्राम पंचायतीत निवडून येणे हा सर्वाधिक प्रतिष्ठेचा विषय मानला जाऊ लागला आहे. त्यासाठी असंख्य बोकड्यांचे बळी गेले आहेत. अगदी विनोदानेच सांगयचे झाले तर शेळ्या, मेंढ्यांना लिहिता, वाचता आले असते तर निवडणुकीची घोषणा होताच त्यांनी प्राण सोडले असते, अशी परिस्थिती आहे. यातील विनोदाचा भाग सोडला तरी, ग्राम पंचायत निवडणूक असो किंवा विविध कार्यकारी सोसायटी यातील प्रचाराचे महागडे फंडे बघितले तर, विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तोडीचा खर्च होतो. एका गावाच्या तुलनेत ही तुम्हाला अतिशयोक्ती वाटेल, पण लोकसंख्येच्या तुलनेत हा खर्च बघितला तर गावच्या निवडणुकीसाठी जास्तच खर्च झालेला दिसेल. हा पुरोगामी महाराष्ट्रातील बदलत्या राजकारणाचा मार्ग आहे, असेच म्हणावे लागेल. भविष्यात यापेक्षा अधिक भयावह परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही.

गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतचे राजकारण आणि समस्या एकसारख्याच आहेत. लोकांना वाटेल तेवढी आश्वासनांची खिरापत वाटून निवडून यायचे आणि झालेला खर्च वेगवेगळ्या मार्गांनी भरुन काढण्याचा व्यावसाय म्हणजे राजकारण होय. ही खरी आता लोकशाहीची व्याख्या होईल. राजकीय व्यक्तींना समस्या सोडवण्यापेक्षा विकास कामांवर जास्त प्रेम यामुळेच असते. पण उगाच त्यांच्या प्रेमापोटी आपण विकास कामांचे श्रेय देऊन मोकळे होतो. राजकारण हा ज्या पध्दतीने अस्थिर व्यवसाय आहे, त्याचप्रमाणे शेती हा देखील बिनभरोशाचा व्यवसाय आहे. शंभर टक्के जोखीम पत्करुनही शेतकर्‍यांच्या हाती फारसे काही पडत नाही. याउलट शंभर टक्के जोखीम पत्करुन दोनशे टक्के नफा मिळण्याची हमी म्हणजे राजकारण, असा त्याचा अर्थ घेतला जातो. त्यामुळे गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतच्या व्यक्तींनी राजकारणाचा ‘अर्थ’च वेगळ्या वळणावर नेऊन ठेवला. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत म्हणजे देशातील सर्वच राजकीय व्यक्तींनी असा अर्थ मला अभिप्रेत आहे. नाहीतर काही लोक उगाच केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात बोलला असा अर्थ घेतील. पण राजकारणातील धक्कातंत्र हे भाजपने आणले, हे तर सर्वांनाच मान्य करावे लागेल. धक्कादायक निर्णय असतील किंवा राजकीय चाल, यात माहीर असलेल्या भाजप नेत्यांचा हात कुणीही धरु शकत नाही. तसे शेतकर्‍यांच्या फक्त समस्याच आहेत का? तर नाही. बाजार भावाप्रमाणे शेतमालाची विक्री केली जाते म्हणून शेतमालास योग्य भाव मिळेल की नाही, याची खात्री नसते. कधी कधी अपेक्षेपेक्षा जास्त भाव मिळतो आणि त्यातून शेतकर्‍याला वाजवीपेक्षा जास्त नफा मिळतो. अशी परिस्थिती वारंवार उद्भवत नसल्याने त्याची फारशी चर्चा होत नाही. आपण आतापर्यंत राजकारणातील अस्थिरता आणि त्या तुलनेत मिळणारा नफा यांची तुलनात्मक माहिती जाणून घेतली. तसेच शेतकरी आयुष्यभर पत्करत असलेली जोखीम व त्यांच्या पदरात पडणारा नफा, याचीही माहिती जाणून घेतली. मग आपल्याला असाही प्रश्न पडेल की सर्वकाही अस्थिर असते किंवा बेभरोशाचे असते तर या क्षेत्रात लोक येतात तरी कशाला? तर याचे अगदी साध्या शब्दात उत्तर द्यायचे झाले तर, सर्व लोक एकसारखे नसतात. काही राजकीय व्यक्ती या आयुष्यभर समाजसेवेचा वसा जोपासतात. त्यांचे उभे आयुष्य लोकांच्या समस्या सोडवण्यात घालवतात. अशा व्यक्ती समाजासाठी आदर्श असणे स्वाभाविक आहे. तसेच काही शेतकरी हे फक्त नफा कमवण्यासाठीच शेती करतात असे नाही, तर पिकवलेल्या शेतमालाची गुणवत्ता राखून अपेक्षित भाव मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे केवळ समस्यांचा डोंगर दिसतो म्हणून क्षेत्र बदलण्यापेक्षा दगडाला पाझर फोडण्याचा हे लोक प्रयत्न करतात.

एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची राजकीय सूत्रे हाती घेतली आणि दुसर्‍याच दिवशी कृषीदिन या महाराष्ट्रात साजरा झाला. राजकीय व्यवस्था ही समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उभी राहिली आहे. महाराष्ट्रातील हरीत क्रांतीचे जनक माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचा स्मृतीदिन 1 जुलै हा राज्यात कृषी दिन म्हणून साजरा केला जातो. महाराष्ट्राला आजवर लाभलेल्या 20 मुख्यमंत्र्यांपैकी सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रीपदावर राहिलेले वसंतराव नाईक यांचा स्मृतीदिन राज्यातील शेतकर्‍यांना समर्पित केला आहे. त्याचा फारसा गवगवा कुठे होताना दिसत नाही. कृषी दिन आणि पोळा या दोनच दिवशी शेतकर्‍यांची आठवण होते. पोळा हा तर शेतात राबणार्‍या बैलांना विश्रांती देणारा सण आहे. त्यांच्या कष्टाची जाण ठेवून कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा दिवस. शेतकरी आपल्या बैलांनाही विसरत नाही तर उपकार केलेल्या माणसांना कसा विसरणार? म्हणून राजकीय व्यक्तींनी केलेल्या मदतीतून उतराई होण्यासाठी तो पक्षाला बांधला जातो. राजकीय व्यक्तींच्या नावाने हा कृषी दिन साजरा होत असेल तर त्या व्यक्तीचे कार्य किती महान असेल याची प्रचिती आपल्याला येते. नेत्यांच्या नावाने कृषीदिन साजरा होणे ही तशी दुर्मिळ गोष्ट म्हटली पाहिजे. त्यांचा आदर्श हा फार कमी लोक घेतात. अहोरात्र मेहनत घेऊन समाजासाठी काम करणार्‍या व्यक्तींना लोक आता पाच वर्षांमध्ये विसरायला लागले आहेत. त्यामुळे राजकीय व्यक्तींनाच दोष देण्यापेक्षा लोकांची मानसिकताही आपण लक्षात घेतली पाहिजे. निवडणुका आल्या की आपल्याला दोन पैसे मिळतील, एवढीच अपेक्षा असलेल्या मतदारांचे कुठलेही काम केले तरी त्यांची अपेक्षा संपत नाही. लोकांची कामे करुनही निवडून येण्याची शाश्वती वाटत नसेल तर अशा राजकारणात मतदारांच्या भावनेपेक्षा ‘अर्थ’कारणाला जास्त बळ मिळते. म्हणूनच बंडखोरीसारख्या घटना राजकारणात धक्कातंत्र म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांचा आदर्श घ्यायचा की अनादर करायचा हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे.

किरण कवडे –