सरकारकडून वेगवेगळ्या पिकांबाबत धोरण ठरवले जाते. परंतु, हे धोरण ठरवताना देशातील सिंचन क्षेत्राचा विचार प्रामुख्याने झाला पाहिजे. देशात एकूण 30 टक्केे सिंचन आणि 70 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. कोरडवाहू शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढले तरच या देशातील शेतकरी सुखी होईल अन् केंद्र सरकारने ठेवलेल्या उद्दिष्टांप्रमाणे ‘शेतकरी आत्मनिर्भर’ होईल. सरकारने कांद्याबाबत धरसोड वृत्ती न ठेवता निर्यातीला सतत चालना मिळेल आणि जानेवारी ते मे या पाच महिन्यांच्या काळात कांद्याला मागणी कोठे आहे, याचा विचार करुन तशी बाजारपेठ शोधण्याची गरज आहेे. पण आजवरची परिस्थिती पाहता सरकार कुठल्याही पक्षाचे असले तरी कांद्याचा वांदा कायम असल्याचे दिसते.
गेल्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात राज्यात सर्वच पक्ष सत्तेत राहिले आहेत. यापूर्वीही यातीलच प्रमुख पक्षांच्या हाती सत्ता राहिल्याने त्यांच्या काळातही कांदा दराचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे आपण बघितले आहे. दरवर्षी कांद्याच्या दरात घसरण होते. शेतकरी आंदोलन करतात, त्यांना आश्वासने दिली जातात. पण कुठल्याही राजकीय पक्षाने हा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवलेला नाही; किंबहुना त्यांना सोडवण्याची मानसिकता नाही. राज्य सरकारचा निर्यात धोरणाशी थेट संबंध येत नाही किंवा ज्यांचा येतो त्यांच्यापुढे यांचे काही धकत नाही, असा सरळ अर्थ आता आपण घेऊ शकतो. केंद्र सरकार शेतकर्‍यांबद्दल फारसे संवेदनशील नाही, असा आरोप शेतकर्‍यांकडून होतो. दरवर्षी कांद्याचे दर कोसळले की कांदा उत्पादक शेतकरी आंदोलन करतो. त्यानंतर काही प्रमाणात निर्यात खुली केली जाते. दर थोड्याफार प्रमाणात वाढले की शेतकरी संघर्ष विसरतो आणि राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून असे निर्णय घेतले जातात. कांद्याच्या दरावरुन आताही असाच संघर्ष उभा राहिला आहे.
भारताला दररोज 33 हजार टन कांद्याची गरज असते. देशात 12 लाख हेक्टरवर कांदा पिकवला जातो. यात महाराष्ट्राचा अग्रक्रम असून साडेचार लाख हेक्टरवर कांद्याचे पीक घेतले जाते. यातही नाशिक जिल्ह्याचा प्रथम क्रमांक लागतो. त्यामुळे देशात कांद्याचे दर ठरवण्याचा अधिकार नाशिकच्या व्यापार्‍यांना आहे. खरीप, लेट खरीप आणि उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन विचारात घेतल्यास 60 टक्के कांदा हा नाशिक जिल्ह्यातून पाठवला जातो. यातही उन्हाळ कांद्यावर नाशिकचीच मक्तेदारी असल्यामुळे दिवाळीपूर्वी दरवर्षी साधारणत: कांद्याचे भाव वाढल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्राची साठवण क्षमता ही 14 लाख टन आहे. त्यातही 70 टक्के साठवण ही एकट्या नाशिक जिल्ह्यात होते.
व्यापारी असतील किंवा शेतकरी हे चाळींमध्ये कांदा साठवतात. परंतु, ज्या शेतकर्‍यांकडे कांदा साठवण्यासाठी चाळींची व्यवस्थाच नाही, असे शेतकरी कांदा थेट बाजारात विक्रीसाठी आणणात आणि त्यामुळे दर घसरतात. दरवर्षी साधारणत: एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांत उन्हाळ कांद्याची आवक प्रचंड प्रमाणात वाढल्याने दर कमालीचे घसरतात. कांदा असेल किंवा इतर पीक घेणार्‍या शेतकर्‍यांपुढे सध्या एक भीषण समस्या निर्माण झाली आहे. ती म्हणजे, रासायनिक खतांच्या दरवर्षी वाढत जाणार्‍या किमती. त्यामुळे उत्पादन खर्चात भरमसाठ वाढ होते. रासायनिक खते आणि महागडी औषधे यांचा वापर वाढल्याने खर्चाचे गणितच बिघडले आहे. त्यात असे दर मिळाल्याने शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात अश्रू आल्याशिवाय राहत नाहीत. एका एकरामध्ये साधारणत: 120 क्विंटल कांद्याचे उत्पादन होते. त्यापैकी 45 क्विंटल कांदा यंदा अतिरिक्त पावसामुळे खराब झाला. तो कांदा शेतामध्येच फेकून द्यावा लागला. साधारणत: जुलै, ऑगस्ट महिन्यात पुन्हा कांद्याचे दर वाढण्यास सुरुवात होते. परंतु, सप्टेंबर महिना आला तरी यंदा 700 ते 800 रुपये क्विंटलपेक्षा अधिक दर मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
कोरडवाहू शेतकरी हा नगदी पीक म्हणून कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतो. जास्त पाऊस असेल त्या भागात कांद्याची जास्त प्रमाणात लागवड होते आणि कमी पावसाच्या ठिकाणी कमी प्रमाणात लागवड होते. वेगवेगळ्या पिकांबाबत धोरण ठरवले जाते. परंतु, हे धोरण ठरवताना देशातील सिंचन क्षेत्राचा विचार प्रामुख्याने झाला पाहिजे. देशात एकूण 30 टक्केे सिंचन आणि 70 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. कोरडवाहू शेतकर्‍याचे उत्पन्न वाढले तरच या देशातील शेतकरी सुखी होईल अन् केंद्र सरकारने ठेवलेल्या उद्दिष्टांप्रमाणे ‘शेतकरी आत्मनिर्भर’ होईल. सरकारने कांद्याबाबत धरसोड वृत्ती न ठेवता निर्यातीला सतत चालना मिळेल आणि जानेवारी ते मे या पाच महिन्यांच्या काळात कांद्याला मागणी कोठे आहे, याचा विचार करुन तशी बाजारपेठ शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
देशातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ समजली जाणार्‍या नाशिकच्या लासलगाव बाजारपेठेत कांद्याचा दर 800 रुपयांदरम्यान आहे. सध्या उन्हाळी कांदा बाजार समित्यांमध्ये येत आहे. वाशीतील नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात कांद्याची आवक चांगली होत असून गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ६४ गाड्यांमधून ६ हजार ९२५ क्विंटल कांद्याची विक्री झाली. घाऊक बाजारात कांद्याची विक्री 5 ते 10 रुपये किलो दराने केली जात आहे. राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर बोर्डाच्या 2017 च्या अहवालानुसार शेतकर्‍यांना एक किलो कांदा उत्पादित करण्यासाठी 9.34 रुपयांचा खर्च येतो. भारत दिघोळे यांनी सांगितल्यानुसार लाल कांद्याला 24 ते 30 रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळतो. रब्बी हंगामामध्ये सरासरी 18 ते 24 रुपये दर मिळतो. मात्र, सध्या हे चित्र पालटले असून कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने दर कमालीचे घसरले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्च तर सोडाच कांदा घेऊन आलेल्या ट्रॅक्टरचे भाडेही सूटत नसल्याचे दिसते.
गेल्या वर्षी ‘नाफेड’ने कांदा खरेदी केल्यानंतर कांदा दर दोन हजार क्विंटलपर्यंत पोहोचले होते. ऑगस्ट महिन्यात कांद्याची आवक कमी होते. गेल्या वर्षीच्या अनुभवाच्या आधारे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात कांद्याची लागवड केली. पण बोगस बियाणे व खराब हवामान यामुळे कांद्याची प्रतवारी एकदम घसरली आणि एकरी 120 क्विंटल निघणारा कांदा फक्त 50 ते 60 क्विंटलपर्यंत घसरला. एकतर प्रतवारी घसरली त्यात भाव अजून घसरल्याने कांद्याने शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. शेतकर्‍यांना दोन पैसे मिळत असले की लगेच ‘सर्वसामान्य’ व्यक्तींच्या डोळ्यात पाणी येते. पण शेतकरी रडत असताना त्याचे अश्रू पुसण्यासाठी कुणीही धावत नाही. तुटपुंज्या मदतीने त्याची बोळवण करण्यातच राजकीय धन्यता मानली जाते. या तोकड्या मदतीपेक्षा त्याने कष्टाने कमवलेल्या पीकाला योग्य भाव मिळाला तरी हा बळीराजा सदैव सुखी राहील.
उसाचा गळीत हंगाम संपायला आला तरी ऊस काही केल्या संपायला तयार नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या शेतातील ऊस संपेपर्यंत कारखाने सुरू ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिलेले असले तरी कारखान्यांच्या मर्यादा आणि किती कारखाने पूर्ण क्षमेतेने सुरू आहेत, यावरुन ऊस उत्पादकांचे भवितव्य आपल्या लक्षात येईल. अनेक प्रयत्न करुनही आपला ऊस गाळपासाठी जात नसल्याने नैराश्यग्रस्त एका 35 वर्षीय शेतकर्‍याने उभ्या उसाच्या फडाला आग लावून याच फडातील लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यात 11 मे 2022 रोजी घडली. या घटनेने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली. पण शेतकर्‍यांच्या व्यथा म्हणजे पेल्यातील वादळ, अशाच स्वरुपाची अवस्था झाली आहे. बीड जिल्ह्यात गतवर्षी उस लागवडीचे क्षेत्र काही पटीने वाढले. विक्रमी ऊस लागवडीमुळे अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर झाला. शेतीच्या नावाने काबाड कष्ट करायचे आणि यंदा किती भाव मिळतो, याकडे डोळे लावून बघत बसायचे, हेच शेतकर्‍यांच्या नशिबी लिहिलं आहे. कधीतरी राजकीय भोंग्यांमधूनही त्यांच्या समस्यांकडे बघायला पाहिजे. त्यांचा आवाज ऐकला पाहिजे. पण शेतकर्‍यांना फुकटचा सल्ला देणे किंवा तुटपुंजी मदत करणे एवढ्यापर्यंतच ‘दृष्टी’कोन ठेवला जातो. तात्पुरत्या मदतीने शेतकरी उभा राहत नाही, त्याला या अनिष्ट प्रथांची सवय जडते. कर्जमाफी, वीजबिल माफी यांसारख्या गोष्टींनी सहकार क्षेत्रातील अनेक संस्था, बँका बुडाल्या. त्यांना आर्थिक अडचणींचा आज सामना करावा लागत आहे. परंतु, या घोषणा केल्या नसत्या तर शेतकर्‍यांनी कर्ज भरले असते आणि बँकांनी दुप्पट कर्जवाटप केले असते. त्यावर शेतकर्‍यांना पीककर्जासोबत जोडधंदाही करता आला असता. पण एका पायाने लंगडा झाल्यानंतर त्याचा भार दुसर्‍या पायावर येणारच आहे, याची जाणीव कुणी ठेवत नाही. राष्ट्रीयीकृत बँका सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना कर्ज पुरवठा करत नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी दिवसेंदिवस अडचणीत सापडत चालला आहे. त्याला आधार द्यायचा असेल तर गावातील सोसायट्या असतील किंवा सहकारी बँका यांच्यामार्फतच कर्ज मिळाले पाहिजे. नाहीतर सावकाराच्या व्याजदाराखाली तो कधी दबला जाईल, याचा पत्ताही लागणार नाही.
वरुणराजाचे यंदाच्या पावसाळ्यात वेळापत्रक बिघडलेले असताना शेतकर्‍यांनी मोठ्या हिमतीने यंदाच्या खरिपामध्ये कांद्याची 29 हजार हेक्टरवर लागवड केली. पण, अतिवृष्टीने आठ हजार हेक्टरवरील कांद्याला फटका बसला. त्याचवेळी पोळ्यापासून पोळ कांद्याच्या लागवडीला सुरवात झालेली असताना एक हजार हेक्टरवरील रोपांचे नुकसान झाले. अशा एकूण आतापर्यंत 280 कोटींच्या कांद्याचा जिल्ह्यात वांधा झालाय. कांद्याचे आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील खरीप कांद्याचे सर्वसाधारण क्षेत्र 20 हजार हेक्टर इतके आहे. गेल्या वर्षी 23 हजार हेक्टरवर खरीप कांद्याची लागवड झाली होती. यंदा 29 हजार 338 हेक्टरवर खरिपाची लागवड झाली असली, तरीही हेक्टरी 20 टन उत्पादन देणार्‍या कांद्याचे पावसाने 80 हजार टन नुकसान केले आहे. खरिपाच्या लागवडीसाठी पाच हजार 631 हेक्टरवर रोपे तयार करण्यात आली होती. याखेरीज पोळ तथा रांगड्या कांद्याच्या लागवडीसाठी तीन हजार 614 हेक्टरवर नव्याने रोपे तयार करण्यात आली आहेत. मात्र, पावसाने दहा हजार हेक्टरवर उपलब्ध होणार्‍या रोपांचे नुकसान झाले आहे. पोळ तथा रांगडा कांद्याच्या लागवडीखालील जिल्ह्यातील क्षेत्र 57 हजार हेक्टरपर्यंत आहे. ही सारी परिस्थिती पाहिल्यावर एक बाब प्रकर्षाने जाणवते, ती म्हणजे शेतकर्‍यांनी पावसाची साथ नसतानाही गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक क्षेत्रावर कांद्याची लागवड करण्याचा प्रयत्न केला. पण, पावसाने दणका दिल्याने गेल्या वर्षी इतक्या क्षेत्रावर कांद्याचे उत्पादन मिळण्याची शक्यता दिसते आहे. त्यात आता दर घसरल्याने शेतकर्‍यांना वाली कुणीच नाही, असे म्हणावे लागेल. केंद्रीय मंत्री यात हस्तक्षेप करुन दरवाढीसाठी प्रयत्न करतील. पण कायमस्वरुपी उपाययोजना होत नाहीत, तोपर्यंत ही समस्या संपणार नाही, सरकार कुठल्याही पक्षाचे असले तरी.
