अराजक आणि अस्थिरतेच्या भोवर्‍यात पाकिस्तान!

पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय)चे प्रमुख आणि पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यावर गुरुवारी वजिराबादमध्ये हल्ला झाला. हल्ल्याच्या वेळी इम्रान खान एका कंटेनरमध्ये होते जे त्यांच्या लाँग मार्चच्या ताफ्यासोबत इस्लामाबादकडे जात होते. इम्रान खानचे हजारो समर्थकही त्यांच्यासोबत होते. परंतु त्याच दरम्यान त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला आणि त्यांच्या पायाला गोळी लागली. आता त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गोळीबारात पीटीआयचे इतर काही नेतेही जखमी झाले आहेत. एका कथित हल्लेखोराला अटक करण्यात आली आहे. पीटीआयचे सरचिटणीस असद उमर यांच्या म्हणण्यानुसार, इम्रानने पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह आणि मेजर जनरल फैसल नसीर यांच्यावर आरोप केला आहे, ज्यांच्यावर इम्रानच्या हत्येसाठी आयएसआयशी हातमिळवणी केल्याचा त्यांचा विश्वास आहे.

पाकिस्तान सध्या मोठ्या राजकीय संकटात सापडला आहे. लष्करप्रमुख जनरल कमर बाजवा आणि त्यांचे समर्थक जनरल आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक मुव्हमेंट (पीडीएम) आघाडी सरकारची, पीटीआयची भांडणे टोकाला पोहोचली आहेत. देश आता खोल अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकला आहे. पीटीआय समर्थकांनी देशव्यापी निदर्शने सुरू केली आहेत. त्याने पेशावरमधील आर्मी कॉर्प्स कमांडरच्या निवासस्थानाबाहेरही निदर्शने झालीत, जे खैबर-पख्तुनख्वा प्रांतातील सर्वात वरिष्ठ जनरल आहेत. त्यामुळे याकडे सामान्य घटना म्हणून बघता येणार नाही. आता बाजवा आणि पाकिस्तान सरकार या संकटाला कसे सामोरे जातात हा मोठा प्रश्न आहे. इम्रान खान हे मुदतपूर्व निवडणुकांच्या मागणीवर ठाम आहेत. निवडणूक जिंकणे हा त्यांचा उद्देश असून, सध्याच्या परिस्थितीत त्यांना विजयाचा विश्वास आहे. त्यांची लोकप्रियता वाढली असून, हल्ल्यानंतर त्यांना सहानुभूतीपूर्वक पाठिंबाही मिळणार आहे. बाजवा यांचा उत्तराधिकारी नेमण्याची मागणीही इम्रान खान करीत आहेत. बाजवा यांनी काही दिवसांपूर्वी 29 नोव्हेंबरला त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर निवृत्त होणार असल्याचा पुनरुच्चार केला होता.

सरकार आणि बाजवा इम्रान खान यांच्या मागण्या फेटाळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. असे झाल्यास मोठ्या प्रमाणात आंदोलने सुरू होऊ शकतात. अशा निदर्शनांमुळे राजकीय पक्षांमध्ये एकमेकांच्या विरोधातील वादच चिघळणार नाही, तर उघडपणे कोणतीही राजकीय भूमिका घेण्यापासून दूर राहणार्‍या लष्कराची कोंडीही होणार आहे. बाजवा यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कर स्वतःला ‘अराजकीय’ असल्याचा दावा करीत आहे. व्यापक हिंसाचार भडकल्यास, परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारला लष्कराला पाचारण करावे लागेल. काही भागात परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली, तर मार्शल लॉ लागण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. परिस्थिती त्या पातळीपर्यंत बिघडावी, हे सरकार किंवा लष्करालाही आवडणार नाही. 28 ऑक्टोबरला इम्रान खान यांनी लाहोरहून लाँग मार्चला सुरुवात केली, तेव्हा पाकिस्तानमध्ये अनपेक्षित पत्रकार परिषद झाली. पाकिस्तानी लष्कराच्या जनसंपर्क युनिट आयएसपीआरचे महासंचालक बाबर इफ्तिखार आणि आयएसआय प्रमुख नदीम अंजुम यांनी याचे आयोजन केले होते. केनियातील प्रसिद्ध पाकिस्तानी पत्रकार अर्शद शरीफ यांच्या हत्येप्रकरणी त्यांच्या एजन्सीचे नाव अप्रत्यक्षपणे येत असल्याने मी मीडियासमोर आल्याचे अंजुम यांनी सांगितले. इम्रान खान यांच्या विरोधात मदत पुरवल्याच्या आरोपावरूनच लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवण्याची ऑफर दिल्याचे संकेत अंजुम यांनी दिले. पाकिस्तानी लष्कर राजकारण करणार नाही, असे म्हणत बाजवा यांनीही ऑफर नाकारल्याचं बोललं जातंय. अशा आरोपांमुळे लष्कर आणि इम्रान यांच्यातील कटुता आणखी वाढण्यास हातभार लागत आहे.

इम्रान यांच्यावरील हल्ल्यानंतर गदारोळाच्या स्थितीत पंतप्रधान लष्करप्रमुख बाजवा यांना आणखी काही काळ या पदावर कायम राहण्यास सांगतील का, असा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च सेनापती सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर आपसात सल्लामसलत करतील हे निश्चित आहे. लोकांचा सैन्यावरील विश्वास उडणार नाही, याची काळजी त्यांना घ्यावी लागणार आहे. इम्रान खान यांनी केवळ राजकारण्यांवरच नव्हे तर मेजर-जनरल दर्जाच्या एका महत्त्वाच्या अधिकार्‍यावरही आरोप केल्यामुळे लष्करी नेतृत्व अस्वस्थ आहे. अशा स्थितीत बाजवा आणखी काही काळ या पदावर कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुढील लष्करप्रमुखाच्या नियुक्तीमध्ये इम्रान खान यांची आणि त्यांच्या पक्षाची भूमिका महत्वाची असावी असे त्यांना आणि त्यांच्या समर्थक जनरलला अजिबात वाटत नाही. निवडणुका पुढे ढकलूनच हे थांबवता येईल. त्याचवेळी शाहबाज यांना लष्करप्रमुखपदाच्या नियुक्तीचा विशेषाधिकारही सोडणे पसंत नाही.
कोणत्याही पाकिस्तानी लष्करप्रमुखाचे दोनच अजेंडे असतात. लष्कराच्या हिताचे रक्षण करणे आणि दुसरे म्हणजे आपल्या दहशतवाद्यांसह पाकिस्तानची वृत्ती जपणे, ज्याचे मूळ द्विराष्ट्र सिद्धांतात आहे. लष्कराचा नेहमीच दावा असतो की, ते स्वत:ला घटनात्मक भूमिकेपर्यंत मर्यादित ठेवतात, परंतु ते आपली राजकीय पकड सोडू इच्छित नाहीत. ते राजकीय नेत्यांना धोरणात्मक आणि सुरक्षा धोरणांवर अंतिम निर्णय घेऊ देत नाहीत. त्यावरही त्यांचा वरचष्मा असतो.

पाकिस्तानसाठी ही अत्यंत कठीण परिस्थिती आहे, कारण या राजकीय संकटाने अशा वेळी दार ठोठावले आहे, जेव्हा त्यांची अर्थव्यवस्था गंभीर टप्प्यातून जात आहे. IMF आणि इतर देणगीदारांच्या मदतीने तात्पुरत्या स्वरूपात परिस्थिती निवळली आहे, परंतु शरीफ सरकार या मदतीची मोठी राजकीय किंमत चुकवत आहे, कारण त्यासाठी वीज आणि पेट्रोलियम पदार्थांचे दर वाढवावे लागतील. यामध्ये इम्रान खान यांना राजकीय फायद्याचे स्थान दिसत आहे, ज्याची चव त्यांनी पोटनिवडणुकीतील विजयानेही चाखली आहे. वाढलेल्या किमतींसाठी लोक सध्याच्या सरकारला दोष देऊ लागले आहेत, तर खुद्द इम्रान खान यांच्या काही धोरणांमुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. स्वत:वर हल्ला होऊनही इम्रान खानना हे चांगलेच ठाऊक आहे की जर त्याची राजकीय मोहीम फसली आणि ते सरकारला लवकर निवडणुका घेण्यास भाग पाडू शकले नाहीत, तर पीडीएमला आपली गमावलेली जागा परत मिळवण्यासाठी वेळ मिळेल. इम्रानला ते नको आहे. अशा स्थितीत पुढचे काही दिवस अस्थिर असणार आहेत आणि पाकिस्तानचे भवितव्य काही प्रमाणात टांगणीला लागलेले दिसते.

पाकिस्तानातील परकीय चलनाचा साठा कमी झाल्याने आणि वाढत्या महागाईमुळे पाकिस्तान आर्थिकरीत्या उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. देशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे आर्थिक संकटात भर पडत आहे. देशाला संकटातून बाहेर काढण्याच्या सत्ताधारी नेत्यांच्या आर्थिक क्षमतेवरूनही सर्वसामान्यांचा विश्वास उडाला आहे. दुसरीकडे देशाचे राजकीय नेते राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि भ्रष्टाचाराचे प्रतिआरोप करण्यात मश्गुल आहेत, तर अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरूच आहे. पाकिस्तान मुस्लीम लीग नवाज (PML-N) पक्षाचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सध्याच्या बहु-पक्षीय युतीला जुलैमध्ये पंजाब प्रांतातील 20 मतदारसंघात झालेल्या निवडणुकीत पराभवाचा धक्का बसला आहे. याशिवाय प्रांतात सत्ता टिकवण्याचे त्यांचे प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडलेत आणि माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचे सहकारी चौधरी परवेझ इलाही यांची मुख्यमंत्रिपदासाठी निवड केल्याने शाहबाज सरकारच्या विश्वासार्हतेवरच गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि त्यांचा पक्ष पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) यांनी प्रचारादरम्यान आर्थिक नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाच्या ताज्या निर्णयामुळे राजकीय गोंधळ आणखी वाढला आहे, ज्यामुळे इम्रान खान यांना निवडणुकीच्या राजकारणातून अपात्र ठरवले जाऊ शकते. पाकिस्तानमधील मतदारांच्या भावनांना चालना देणारा मुख्य मुद्दा अर्थव्यवस्था बनला आहे. नुकत्याच झालेल्या पंजाब निवडणुकीत पीएमएल-एनला झालेल्या नुकसानीवरून हे स्पष्ट होते, असेही तज्ज्ञ सांगतात. देशाचा परकीय चलन साठा 8.24 अब्ज डॉलरवर आला आहे. बेरोजगारीचा दर खूप जास्त आहे, तर महागाई गगनाला भिडत आहे. पीएमएल-एन सरकारने म्हटले आहे की, IMF कर्जाच्या शीर्षस्थानी 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस देशाला सुमारे 5 अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता असेल, परंतु अद्याप कोणताही निधी आलेला नाही.

पाकिस्तान सध्या भीषण आर्थिक संकटातून वाटचाल करीत आहे. पाकिस्तानी रुपयांची डॉलरच्या तुलनेत झपाट्याने घसरण होत आहे. पाकिस्तान स्वतःला या आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी आयएमएफकडून बेल आऊट पॅकेजची अपेक्षा करीत आहे. मात्र त्याला या आघाडीवर दिलासा मिळताना दिसत नाही. आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानला मदतीसाठी चीनकडे डोळे लावून बसला आहे. पाकिस्तानचे तज्ज्ञही हे मान्य करीत आहेत. परंतु चीनला आता पाकिस्तान ओझे वाटू लागले आहे, असे एका वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकाराने म्हटले आहे. पाकिस्तानी पत्रकार कामरान युसूफ यांनी एका टीव्ही कार्यक्रमात सांगितले की, ‘चीन आणि पाकिस्तानचे संबंध खूप जुने आहेत. याचे कारण असे की, जेव्हा चीनवर कठीण प्रसंग आला तेव्हा पाकिस्तानने त्यांना साथ दिली. पण अलीकडेच दोन्ही देशांमधील संबंधांवर सखोल संवाद सुरू होता, ज्यामध्ये पाच चिनी लोक मध्यस्थी करीत होते. पाचपैकी चार चिनी तज्ज्ञांनी पाकिस्तान आता चीनसाठी ओझे बनत असल्याचं सांगितलंय. पाकिस्तानच्या बाजूने फक्त एकच जण बोलला आहे. ते पुढे म्हणाले, ‘आपल्यासोबत दीर्घकालीन संबंध असलेल्या चीनमध्येही दिवसेंदिवस अस्वस्थता वाढत आहे, याचा अंदाज लावता येतो. हा आपल्यासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो. त्याचवेळी पाकिस्तानचे माजी मंत्री शेख रशीद यांनी ट्विट केले की, ‘चीन, दुबई, कतार आणि सौदी अरेबियासुद्धा आमच्या मदतीसाठी पुढे येत नाहीत आणि आयएमएफकडून बेल आउट पॅकेजही मिळत नाही.’

पाकिस्तानला आयएमएफकडून बेलआउट पॅकेजची अपेक्षा आहे. या पॅकेजसाठी पाकिस्तानने त्यांच्या जाचक अटी मान्य करून अनुदान काढून घेतले आहे, त्यामुळे देशात महागाई झपाट्याने वाढली आहे. पाकिस्तानी रुपया दररोज विक्रमी पातळीवर घसरत आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांनी थेट अमेरिकेला त्यांची अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी मदत करण्याची विनंती केली आहे. अलीकडेच अर्थमंत्री मिफ्ता इस्माईल यांनी कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीची बैठक घेतल्यानंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले की, पाकिस्तानची आर्थिक समस्या सप्टेंबरच्या पुढे आणखी बिकट होऊ शकते. त्यांचे विधान गांभीर्याने घेण्यासारखे आहे. जागतिक संस्था आणि मित्र देशांकडून कर्ज मिळाल्यानंतर इस्माईलनी अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित होण्याची आशा व्यक्त केली, परंतु सध्याची परिस्थिती अशा वास्तविकतेपासून दूर आहे. त्यातच पाकिस्तानमधील राजकीय परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत असल्यानं त्यातून अर्थव्यवस्था कशी उभारी घेणार हाच मोठा प्रश्न आहे.