मुंबई महापालिका प्रशासनाने मुंबईकरांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने नुकताच एक स्तुत्य आणि लोकाभिमुख निर्णय घेतलाय. या निर्णयानुसार महापालिकेच्या ताब्यातील शहर आणि उपनगरातील सार्वजनिक उद्याने, मोकळी मैदाने आणि मनोरंजन पार्क आता जास्त वेळ खुली ठेवण्यात येणार आहेत. मुंबईकरांना उद्यान, मैदान आणि मनोरंजन पार्कचा जास्तीत जास्त वापर करता यावा, नागरिकांचं आरोग्य सुधारावं, खेळाला प्रोत्साहन मिळावं आणि या मैदानांचा सुयोग्य वापर व्हावा हा यामागचा उद्देश असल्याचं महापालिकेनं नमूद केलंय. मुंबई महापालिका प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचं नक्कीच कौतुक करावं लागेल, परंतु यासोबतच मुंबईतील बहुतांश मैदानांची झालेली दुरवस्था, अतिक्रमणं, सुविधांचा अभाव आणि सुरक्षेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महापालिका प्रशासनानं आश्वासक पावलं उचलली असती, तर मुंबईकरांचा आनंद खर्‍या अर्थानं द्विगुणीत झाला असता.
दरवर्षीचा उन्हाळा मुंबईकरांना मागच्या उन्हाळ्यापेक्षा अधिक त्रासदायक आणि तापदायक वाटू लागलाय. वर्षागणिक तापमान काही अंशांनी वाढत असल्यानं मुंबईकरांना उन्हाचे चटके अधिक तीव्रतेने बसू लागलेत. हवेचा स्तरही खालावू लागलाय. मुंबईत जागोजागी सुरू असलेली बांधकामं, पाडकामं आणि विकासकामं याला कारणीभूत ठरत आहेत. या कामांमुळं तयार होणारी सिमेंट काँक्रिटची धूळ, वाहनांचा धूर, इतर प्रदूषणकारी घटक हवेत मिसळून त्याचा मुंबईकरांच्या आरोग्यावर अतिशय घातक परिणाम होऊ लागलाय. मुंबईच्या प्रदूषणकारी रस्त्यावर तासंतास प्रवासात घालणार्‍या असंख्य मुंबईकरांना श्वसनाचे विकार जडलेत.
भारतातील सर्वात प्रदूषित शहर म्हटलं की याआधी दिल्ली हेच नाव आपसूक डोळ्यांसमोर यायचं, पण मागील हिवाळ्यात मुंबईनं अनेकदा हम भी किसी से कम नही, म्हणत प्रदूषणाच्या बाबतीत दिल्लीलाही टक्कर द्यायला सुरुवात केलीय. थंडीमध्ये सकाळच्या कोवळ्या उन्हासोबत तर कधी सायंकाळी वातावरणात परसणारे धुरके हे त्याचं उदाहरण. बिचारे अनेक मुंबईकर चुकून या प्रदूषणकारी धुरक्यालाच धुकं समजतात. अशा प्रदूषणकारी हवेतील प्रदूषणाचं नियंत्रण करण्यासाठी मुंबई महापालिका सध्या प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) बनवण्यावर काम करत आहे.
तसंच काहीसं या मैदानांच्या बाबतही म्हणावं लागेल. मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणी मोकळी जागा बघायलाही मिळणं जवळपास दुरापास्त झालं आहे. चाळी, झोपडपट्टीत अनेक मुंबईकर दहा बाय दहाच्या घरात कोंडवाड्यासारखं राहात असताना मोकळ्या जागांचं महत्त्व कोरोनासारख्या संसर्गजन्य आजाराच्या वेळी अधोरेखित झालं. मोकळ्या जागा म्हणजे उद्यानं, मैदानं हीच शहराची फुप्फुस असतात. ही मैदानं आणि उद्यानं टिकावी म्हणून काही मुंबईकर प्रयत्नशील आहेत. महापालिकेनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार आजघडीला मुंबई शहर आणि उपनगरात मिळून २२९ उद्यानं, ४३२ मनोरंजन मैदानं, ३१८ खेळाची मैदानं आणि २६ पार्क शिल्लक आहेत.
मुंबईत ४८० हेक्टरवर १ हजाराहून अधिक उद्याने व मैदानांचे भूखंड आहेत. ज्यामध्ये महालक्ष्मी रेसकोर्सचाही समावेश आहे. महापालिकेने मागील अनेक वर्षे ते दत्तक व काळजीवाहू तत्त्वावर देखभालीसाठी चालवण्यासाठी दिले होते. २०१६ मध्ये उद्याने व मैदानांसाठी नवीन धोरण बनवून महापालिकेने सुमारे २२६ उद्याने, मैदाने रहिवासी संघटना, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे देखभालीसाठी दिले होते. त्यावरून मोठा गदारोळ झाल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयास स्थगिती दिली. त्यानंतर महापालिकेनं २०१७-१८ मध्ये काही मैदाने, भूखंड ताब्यात घेऊन नवीन धोरण बनवण्यास सुरुवात केली. या धोरणाचं नंतर काय झालं, कशा रितीनं मैदानं वितरीत करण्यात आली किंवा नाही हे स्पष्ट झालं नाही.
आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार मुंबईच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास प्रती माणशी १० चौ. मी. मोकळी जमीन असायला हवी. प्रत्यक्षात मुंबईत प्रती माणशी अवघी १ चौ.मी. एवढीच मोकळी जमीन शिल्लक आहे. मुंबईच्या विकास आराखड्यात हेच प्रमाण प्रती माणशी २ चौ.मी. करण्याचं उद्दिष्ट महापालिकेने ठेवलं होतं. तसं करण्यासाठी १४ चौ. किलोमीटरचा अतिरिक्त मोकळा पट्टा निर्माण करावा लागेल. कोविड काळात महापालिकेनं उद्यानांच्या वेळांवर बंधनं घातली होती. सर्वकाही रामभरोसे सुरू असताना पोलीस सकाळी व्यायामाला किंवा जॉगिंगला निघालेल्या मुंबईकरांना एखाद्या मैदानाच्या कोपर्‍यात किंवा भर रस्त्यात कोंबडा करत किंवा बेडुक उड्या मारायला लावत. इतरांसाठी हास्यास्पद आणि त्यात आपणच सामील असल्यास आपल्यासाठी लाजीरवाणं असं दृष्य त्यावेळी अनेकांनी बघितलं वा स्वत:च अनुभवलं असेल, पण त्यानंतर मात्र परिस्थिती सकारात्मकरित्या बदलली. आपले स्वत:चे जुने दिवस आठवत मोबाईल तसंच व्हिडीओ गेमच्या आहारी गेलेल्या मुलांना पालक पुन्हा उद्यानं तसंच मैदानांत ढकलू लागलेत.
स्वत:ही त्यांच्यासोबत सामील होऊ लागलेत. कोविड संसर्गानंतर सदृढ आरोग्यासाठी मैदानात येऊन व्यायाम करणं, धावणं, चालणं, खेळं खेळणं, मनोरंजनात्मक गोष्टींमध्ये सामील होण्याकडे अबालवृद्धांचा कल वाढत चाललाय. अशातच वार्षिक परीक्षा संपून उन्हाळी सुट्ट्यांचा हंगाम सुरू झाल्याने मैदानं, उद्यानातील मुलामुलींची वर्दळ सकारात्मकरित्या वाढू लागलीय. सुदृढ आरोग्यासाठी जागरुक नागरिकांची वाढलेली संख्या लक्षात घेता दिवसातील जास्तीत-जास्त वेळ उद्यानं व मैदानं मुंबईकरांना वापरासाठी खुली असावीत, याच उद्देशाने महापालिका प्रशासनाने वेळेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत महापालिकेची ही उद्यानं आणि मैदानं सकाळी ६ ते दुपारी १२ आणि दुपारी ३ ते रात्री ९ या वेळेत वापरासाठी खुली असायची, मात्र आता दर सोमवार ते शुक्रवारी पहाटे ५ ते दुपारी १ आणि दुपारी ३ ते रात्री १० वाजेपर्यंत (एकूण १५ तास) नागरिकांना उद्याने व मैदाने खुली ठेवण्यात येणार आहेत, तर आठवड्याच्या अखेरीस म्हणजे शनिवार व रविवारी त्याचप्रमाणे सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी पहाटे ५ ते रात्री १० वाजेपर्यंत (एकूण सलग १७ तास) उद्यानं व मैदानं खुली ठेवण्याचं महापालिकेनं ठरवलं आहे.
एकीकडं सर्वसामान्यांची ही वर्दळ वाढत असताना उद्यानं, मैदानांच्या दुरवस्थेमुळे अनेकांचा हिरमोडही होत आहे. कारण मुंबईतील उद्यानं, मैदानांची योग्य काळजी घेण्यात महापालिका आणि पालकत्व घेणार्‍या संस्था अपयशी ठरल्याचं चित्र या उद्यान, मैदानांकडे बघितल्यास दिसून येतं. बर्‍याच मैदानांवर जॉगिंग ट्रॅक, लादीकरण, कृत्रिम गवत लावण्यात आल्याने त्यांचं मूळ स्वरूप नष्ट होऊन गेलं आहे. या सुशोभीकरणाचाही अनेक ठिकाणी बट्ट्याबोळ झालाय. त्यामुळे निवांत बसायच्या, फेरफटका मारायच्या आणि खेळायच्या दोन्ही जागा बिघडून गेल्या आहेत. पालक संस्थांचा ताबा असलेल्या मैदानांत सर्वसामान्यांना अटकाव, कुंपणाची मर्यादा, वेळेची बंधनं अशा त्रासाचा सामना करावा लागत आहे. असंख्य मैदानांतील जागांवर प्रार्थनास्थळं, पालक संस्था वा राजकीय नेत्यांची कार्यालयं, जीम, क्लब वा सांस्कृतिक संस्थेच्या नावाखाली अतिक्रमणं झालेली दिसून येतात, तर काही ठिकाणी पाणीपुरी, पावभाजी, आईस्क्रीम, चायनीजच्या गाड्या लागलेल्या दिसतात. त्यातून मैदानाच्या कडेला होणारी अस्वच्छता, कचरा, दुर्गंधीचा त्रास सर्वसामान्यांना सहन करावा लागतो.
मुंबईतील बहुतांश सर्वच उद्यानं, मैदानात स्वच्छता गृह आणि पिण्याच्या पाण्याचा अभाव आहे. मैदानात खेळताना एखाद्याला नैसर्गिक विधी आल्यास घरी पोहोचेपर्यंत त्याची काही खैर नाही, अशी अवस्था. महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी मैदानं आणि उद्यानांच्या सुरक्षेसाठी कंत्राटी खासगी सुरक्षा रक्षक तैनात केले होते, परंतु हे सुरक्षा रक्षक बिनकामाचे ठरत आहेत. सुरक्षा रक्षक असूनही मैदानातील सामान चोरीला जाणे, मैदानात रात्रीच्या वेळेतच नव्हे, तर दिवसाढवळ्या गर्दुल्ले गांजा ओढत घोळक्यांनी बसलेले दिसून येतात, तर काही मैदानं रात्रीच्या अंधारात जुगार खेळणे आणि दारूच्या अड्ड्यासाठी ओळखली जाऊ लागली आहेत. सकाळी जॉगिंग करताना दारूच्या बाटल्यांच्या काचांचा खच आणि सिगारेट्सची पाकिटे पायाखाली येतात, तेव्हा या मैदानात भावी पिढी घडतेय की बिघडतेय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अद्याप तरी मुंबई महापालिकेसहीत राज्यातील इतर महापालिका, नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायला सत्ताधार्‍यांना मुहूर्त मिळालेला नाही.
बहुतांश सर्वच महापालिकांमध्ये प्रशासकांचं राज्य सुरू आहे. जनतेतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधीच नसल्याने मैदानांच्या दुरवस्थेकडे लक्ष द्यायलाही कुणी नाही. उद्यानातील मोडलेली बाकडी, तुटलेले झोपाळे, गंजलेल्या घसरगुंड्या आणि इतर खेळांचं साहित्य, ओपन जीमची झालेली मोडतोड यामुळे मैदानांची दुरवस्था झालीय. २०१२ ते २०१९ या काळात मैदाने व उद्यानांसाठी १३०० कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली होती, मात्र प्रत्यक्षात यातील ५० टक्केही रक्कम पहिल्या ४ वर्षांत वापरण्यात आली नाही, तर येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीकडे पाहता शिंदे-फडणवीस सरकारने मुंबईच्या सुशोभीकरणासाठी १७२९ कोटींच्या निधीचीही तरतूद केलीय. त्यात मोकळी मैदानं आणि उद्यानांचाही समावेश आहे. केवळ मैदानं जास्त वेळ खुली ठेवून उपयोगाचं नाही, तर जास्तवेळ खुली राहणार्‍या या मैदानातील सुरक्षा, सोईसुविधा उभारण्याकडंही महापालिकेनं लक्ष दिलं पाहिजे, तर मुंबईकरांचे आरोग्य सुदृढ राहील.
