शरद पवारांच्या मनात काय सुरू असते हे कोणालाही सांगता येत नाही. ते कधी, कोणता निर्णय घेतील याचा अंदाज कोणीही बांधू शकत नाही. शरद पवार हे अनप्रेडिक्टेबल राजकारणी आहेत. त्यांच्या विश्वासार्हतेवर कायम प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. याची प्रचिती त्यांनी पुन्हा एकदा दिली आहे. महाराष्ट्रानंतर आणखी एका राज्यात विरोधी पक्षनेतेपदाची संधी राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळाली होती. पूर्वोत्तर राज्यातील नागालँडमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस ७ जागांसह तिसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून समोर आला. येथे विरोधी पक्षात बसण्याऐवजी राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजप आणि नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीला (एनडीपीपी) न मागता पाठिंबा जाहीर केला आहे. देशात भाजपविरोधात विरोधकांची एकजूट करण्याची भाषा एकीकडे करायची आणि दुसरीकडे भाजपप्रणित आघाडीला न मागता पाठिंबा जाहीर करायचा या पवारांच्या खेळीने राजकीय विश्लेषकांनाही कोड्यात टाकले आहे.
त्रिपुरा, नागालँड, मेघालय या पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणूक निकालाने महाराष्ट्राचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. नागालँडमध्ये शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला ७ जागांवर यश मिळाले आहे. महाराष्ट्रानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आता नागालँडमध्येही विरोधी पक्ष होणार अशी चर्चा सुरू असतानाच शरद पवारांच्या पक्षाने त्यांच्या स्वभावाला अनुसरून भूमिका घेतली आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून समोर आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने बहुमतात असलेल्या एनडीपीपी आणि भाजप युतीला पाठिंबा जाहीर केला आहे. रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षालाही नागालँडमध्ये २ जागांवर विजय मिळाला आहे. ते आधीपासूनच एनडीएचा घटक पक्ष आहेत. महाराष्ट्राच्या दोन पक्षांनी नागालँडमध्ये मारलेली मुसंडी गेल्या आठवड्यात राजकीय वर्तुळात चर्चेत राहिली. आता या दोन्ही पक्षांनी भाजपप्रणित आघाडीला पाठिंबा दिला आहे.
महाराष्ट्रातील कसबा आणि चिंचवड या दोन पोटनिवडणुकीसोबतच २ मार्चला त्रिपुरा, नागालँड, मेघालय या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार विठ्ठल (नाना) काटे पराभूत झाले. त्याचवेळी पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळालेल्या यशाने हा पक्ष राष्ट्रीय पातळीवरही मान्यता मिळवत असल्याचे समोर आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने नागालँडमध्ये १२ जागा लढवल्या, त्यापैकी ७ जागांवर त्यांचे उमेदवार विजयी झाले आहेत, तर ३ जागांवर अतिशय कमी फरकाने राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांचा पराभव झाला आहे. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस नागालँडमध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून पुढे आला, मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने अचानक एनडीपीपीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाचे नागालँड प्रभारी नरेंद्र वर्मा यांनी बुधवारी दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन एनडीपीपी-भाजप आघाडीला पाठिंबा जाहीर केल्याचे सांगितले.
यामुळे पवारांच्या एकूण राजकारणावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कसब्यामध्ये भाजप विरोधकांच्या एकजुटीचा विजय झाल्याचं सांगायचं आणि कोहिमामध्ये भाजपसोबत सत्तेत सहभागी व्हायचं. मागील निवडणुकीत म्हणजे २०१८ मध्ये राष्ट्रवादीला येथे आपले डिपॉझिट राखता आले नव्हते. ६ जागांवर त्यांचे उमेदवार पराभूत झाले होते. नागालँडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विजयाचे समीकरण सांगताना पक्षाचे प्रवक्ते महेश तपासे म्हणाले, ‘शरद पवारांचे धोरण आणि पक्षाचा आदिवासी विकासाचा अजेंडा पूर्वोत्तर राज्यातील जनतेला पटलेला आणि रुचलेला आहे. नागालँडमधील प्रमुख प्रश्न शिक्षण, रोजगार आणि शेती आहे. त्यातही आदिवासी भागातील प्रश्न आणखी बिकट आहेत. या भागातील तरुणांना रोजगार आणि शिक्षणासाठी दिल्ली, मुंबईसारख्या महानगरांचा रस्ता धरावा लागतो. याचाच विचार करून पक्ष नेतृत्वाने नरेंद्र वर्मा यांच्या नेतृत्वात पूर्वोत्तर भागात गेल्या १० वर्षांपासून काम सुरू केले आहे. त्याच कामाचे फळ २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत मिळाले आहे.’
सोनिया गांधी यांच्या विदेशी जन्माचा मुद्दा उपस्थित करत १९९९ मध्ये शरद पवार, पी. ए. संगमा आणि तारिक अन्वर काँग्रेसमधून बाहेर पडले. या तिघांनी मिळून १९९९ ला राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. विदेशी सोनियांना विरोध करत पवारांनी राष्ट्रवादीचा नारा दिला, मात्र इथं हे लक्षात घेतलं पाहिजे की सध्या भाजपचा जो राष्ट्रवाद सुरू आहे, तो आणि पवारांचा राष्ट्रवाद यात मुळात फरक आहे. पवारांसोबत काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले पी. ए. संगमा हे पूर्वोत्तर राज्यातील मोठे नेते होते. लोकसभा सभापती राहिलेले संगमा हे ९ वेळा खासदार राहिले होते. त्यांचा पूर्वोत्तर राज्यांवर राहिलेला प्रभाव राष्ट्रवादीला या राज्यांमध्ये आपली पाळेमुळे मजबूत करण्यासाठी कामी आला. या राज्यातील मतदानामुळेच राष्ट्रवादीला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जाही मिळाला होता. पवार, संगमा, तारिक अन्वर काँग्रेसमधून बाहेर पडले असले तरी १९९९ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेससोबत आघाडी केली आणि सत्तेचा सोपानही चढले.
त्यानंतर २००४ ते २०१४ दरम्यान काँग्रेसच्या नेतृत्वातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) काळात राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री आणि प्रफुल्ल पटेल हे केंद्रीय अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्री होते. या काळातही त्यांना पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये पाया मजबूत करण्याची संधी मिळाली. सध्याचे सातार्‍याचे लोकसभा खासदार श्रीनिवास पाटील हे २०१३ ते २०१८ या काळात सिक्कीमचे राज्यपाल होते. त्यांच्याही उपस्थितीचा या भागात राष्ट्रवादीच्या वाढीसाठी फायदा झाल्याचे मानले जाते. नागालँडमध्ये प्रथमच एवढ्या मोठ्या संख्येने राज्याबाहेरील पक्षांना जागा मिळाल्या आहेत. नागालँडच्या जनतेने एनडीपीपी आणि भाजप आघाडीला स्पष्ट बहुमत दिले आहे, मात्र त्यासोबतच इतर पक्षांनाही येथे संधी दिली आहे, मात्र आता येथील सर्वच पक्षांनी एनडीपीपी-भाजप आघाडीला पाठिंबा जाहीर केला आहे. यामुळे नागालँड हे देशातील पहिले विरोधी पक्ष नसलेले राज्य झाले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. सध्या पक्षाचे राज्यात चार आणि लक्षद्विपमध्ये एक असे पाच खासदार आहेत. महाराष्ट्र, केरळनंतर आता नागालँडमध्ये पक्षाचे ७ आमदार आहेत. गुजरात, केरळमध्येही पक्षाचे अस्तित्व आहे. या दोन्ही राज्यांत पवारांचा पक्ष हा काँग्रेसच्या विरोधात लढत आला आहे. नुकत्याच झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीने काँग्रेस उमेदवारांचे मोठे नुकसान केले. यामुळे जवळपास १० जागांवर काँग्रेस उमेदवारांचा पराभव झाला. येथे राष्ट्रवादीला एकही जागा मिळालेली नाही हे विशेष. नागालँडमध्ये काँग्रेसलाही खाते उघडता आलेले नाही. महाराष्ट्रात मविआचा प्रयोग करणारे काँग्रेस-राष्ट्रवादी राज्याबाहेर एकमेकांविरोधात षड्डू ठोकून उभे असल्याचे पाहायला मिळत आहे. नागालँडमध्ये एनडीपीपी-भाजप सरकारला दिलेल्या पाठिंब्यावर शरद पवारांनी माध्यमांसमोर स्पष्टीकरण दिलं आहे. आमचा पाठिंबा हा मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो यांना आहे, भाजपला नाही, मात्र इथे प्रश्न उपस्थित होतो की नेफ्यू रियो यांच्या एनडीपीपी आणि भाजप आघाडीकडे बहुमत असताना पवारांच्या राष्ट्रवादीने आपणहून त्यांना पाठिंबा जाहीर करण्याची गरज काय?
पवारांच्या नागालँडमधील या खेळीने महाराष्ट्रातील २०१४ च्या निकालाची आठवण अनेकांना होत असेल. २०१४ मध्ये भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या प्रमुख राजकीय पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली होती. १९ ऑक्टोबरला निवडणूक निकाल जाहीर होऊ लागले आणि भाजप १२२ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर येऊ लागला. तेव्हाच राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर करून टाकला. त्यामुळे सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने २०१४ मध्ये भाजपला पाठिंबा जाहीर केला होता, तर २०१९ मध्ये पहाटेच भाजपसोबत घरोबाही केला होता. हे सरकार फक्त ७२ तास राहिले. त्यानंतर शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन प्रमुख पक्षांनी एकत्र येत महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले, मात्र एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर शिवसेनेत उभी फूट पडली आणि उद्धव ठाकरे एकटे पडले आहेत. त्यानंतरही महाविकास आघाडी अतूट आहे. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर मविआने विधान परिषदेच्या पाचपैकी तीन जागा जिंकल्या. विधानसभेच्या अंधेरी पूर्व आणि नुकत्याच झालेल्या चिंचवड, कसबा पोटनिवडणुकीतही आघाडी कायम राहिली आहे.
कसब्यात आघाडीचे उमेदवार धंगेकर विजयी झाले आहेत. पुणेकरांचा हा कौल परिवर्तनाची नांदी आहे, असे म्हणणारे पवार कोहिमात भाजप आघाडीसोबत गेल्याने त्यांच्या राजकारणाकडे पुन्हा एकदा संशयाने पाहिले जाऊ लागले आहे. शरद पवारांच्या ५० व्या वाढदिवशी एक विशेषांक काढण्यात आला होता. त्यात त्यांची कन्या सुप्रिया सुळे यांची मुलाखत ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे यांनी घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी सुप्रिया यांना विचारले होते, तुमच्या वडिलांबद्दल तुमचे काय मत आहे, त्यावर त्या म्हणाल्या, ‘माय डॅड इज मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पर्सन’. सुप्रियाताई त्यावेळी २० वर्षांच्या होत्या. त्यामुळे अनप्रेडिक्टिबिलीटी हा पवारांचा स्थायीभाव आहे, हे काही वेगळे सांगायला नको.
