महाराष्ट्रात ब्राम्हणांचे राजकीय खच्चीकरण होतेय का?

आधी नितीन गडकरी यांना पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतून हटवलं आणि आता देवेंद्र फडणवीस यांना बळजबरीने उपमुख्यमंत्रीपद देत खच्चीकरण केलं. भाजपमध्ये एकानंतर एक ब्राम्हण नेतृत्त्वाचं खच्चीकरण करण्याचं एक सुनियोजित कारस्थान चालल्याचं निदर्शनास येत आहे. या घटनेचा अखिल भारतीय ब्राम्हण महासंघ तीव्र शब्दांत निषेध करत आहे, असे अध्यक्ष डॉ. गोविंद कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या विधानानंतर महाराष्ट्रातील राजकारणात ब्राम्हण समाजाचे असलेले स्थान याचा केलेला हा उहापोह.

भाजपचा महाराष्ट्रातील प्रमुख ऊर्जावान चेहरा म्हणजे आताचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लाडके व्यक्तिमत्व म्हणून फडणवीसांचा आवर्जून उल्लेख केला जातो. २०१४ ची राज्यातील विधानसभा निवडणूक भाजपने मोदींच्या करिश्म्याच्या भरवशावर शिवसेनेशी ३० वर्षांपासून असलेली युती तोडून बहुमत मिळवण्याच्या तळमळीने लढवली होती. यावेळी राज्यात भाजपला बहुमत मिळेल, असे भाजप नेत्यांना वाटत होते. कारण त्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी आपल्या करिश्म्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसारख्या महाराष्ट्रातील प्रभावशाली पक्षांना अक्षरश: धूळ चारली होती. या दोन पक्षांच्या बड्या नेत्यांना त्यांच्या कारकिर्दीत पहिल्यांदाच असा झटका बसला होता.

पश्चिम महाराष्ट्र हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला मानला जातो. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारख्या प्रभावी नेतृत्वाला हा बालेकिल्ला फोडता आला नव्हता, पण महाराष्ट्राच्या बाहेरची आणि पूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या व्यक्तीने म्हणजे नरेंद्र मोदींनी हा बालेकिल्ला उद्ध्वस्त केला. त्यामुळे अशीच परिस्थिती विधानसभेत राहील आणि भाजपला बहुमत मिळेल, असे भाजपच्या केंद्रातील आणि राज्यातील नेत्यांना वाटत होते. त्यातूनच बहुमताच्या आकांक्षेने शिवसेनेशी असलेली युती तोडण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने तेव्हा भाजपचे बुजुर्ग नेते असलेल्या एकनाथ खडसे यांचा पुढाकार होता. कारण आपण सगळ्यांमध्ये वयाने आणि अनुभवाने ज्येष्ठ असल्यामुळे उद्या भाजपला बहुमत मिळाल्यावर मुख्यमंत्रीपदी आपलीच वर्णी लागणार अशी आशा त्यांना वाटत असावी, पण पुढे भाजपला बहुमत मिळाले नाही, पण त्यांच्या जागा वाढून त्या १२२ पर्यंत पोहोचल्या.

भाजपने सत्ता स्थापनेचा दावा केला, पण मुख्यमंत्रीपदी वर्णी कुणाची लागणार याविषयी कुतूहल होते. तेव्हा एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावावर राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची मोहोर उमटवली. त्यावेळी बाकीच्या इच्छुकांचा मोठाच हिरमोड झाला. या मंडळींना महत्वाची खाती देण्यात आली, पण ते काही समाधानी नव्हते. एकनाथ खडसे यांनी तर ‘देवेंद्र तो कल का बच्चा हैं,’ अशी शेरेबाजी करण्यास सुरुवात केली. खडसेंना महसूलसोबतच महत्वाची खाती देण्यात आली होती, पण त्यांना राज्याचे मुख्यमंत्री होण्याचा मान न मिळाल्यामुळे त्यांचा मानभंग झाला. मोदींच्या पसंतीने मुख्यमंत्री झालेल्या फडणवीसांना त्यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे उपद्रव होऊ लागला. त्यानंतर खडसे यांची भोसरी जमीन घोटाळ्यात चौकशी सुरू झाली आणि अखेर अनेक वर्षे भाजपमध्ये आपला प्रभाव निर्माण केलेल्या एकनाथ खडसे यांना पक्ष सोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आश्रयाला जावे लागले.

विनोद तावडे आणि पंकजा मुंडे हे नेतेसुद्धा फडणवीसांचे स्पर्धक होऊ लागल्यानंतर त्यांना राष्ट्रीय सरचिटणीस बनवून महाराष्ट्राच्या बाहेर पाठवून फडणवीस यांचा मार्ग निष्कंटक करण्यात आला. फडणवीस यांना मोदींनी पसंती देण्यामागे काही कारणे होती. एक म्हणजे फडणवीसांनी नगरसेवकपदापासून सुरुवात करून नंतर महापौर, त्यानंतर आमदार असा प्रवास केल्यामुळे त्यांना राजकारणाचा चांगला अनुभव होता. तेे उच्चशिक्षित होते. त्यात पुन्हा एक महत्वाचे कारण म्हणजे फडणवीस हे जातीने ब्राम्हण आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक होते. संघाचे मुख्यालय महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे भाजपची मातृसंस्था असलेल्या संघाचा स्वयंसेवक आणि त्यातही ब्राम्हण मुख्यमंत्री होणे याचे एक विशेष महत्व होते. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून मोदींनी देवेंद्र फडणवीस यांना पसंती दिली होती.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमताला काही जागा कमी पडत असल्यामुळे त्यांना शिवसेनेच्या नाकदुर्‍या काढून त्यांना सोबत घ्यावे लागले. ती शिवसेनेचीही गरज होती. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील ते सरकार पाच वर्षे सत्तेवर होते. शिवसेना भाजपसोबत सत्तेत असूनही विरोधकासारखी भूमिका घेऊन वागत होती. आमच्या मंत्र्यांचे राजीनामे त्यांच्या खिशात आहेत, असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे नेहमी म्हणत राहिले, पण त्यांच्या मंत्र्यांचे राजीनामे पाच वर्षे पूर्ण होईपर्यंत कधी खिशातून बाहेर आलेच नाहीत. पुढे २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी सेफ साईड म्हणून शिवसेनेशी युती करण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही पुन्हा येऊ, असे न म्हणता मी पुन्हा येईन, अशा एकेरी आत्मविश्वासाने देवेंद्र फडणवीस निवडणुकीला सामोरे गेले. त्यांच्या या घोषणेतून पुन्हा मुख्यमंत्री मीच होणार आहे हे त्यांना सांगायचे होते.

या वेळी मोदींनी महाराष्ट्रात २०१४ सारख्या सभा घेतल्या नाहीत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना आता सहज बहुमत मिळेल असे वाटत होते. एकदा बहुमत मिळाले की शिवसेना सोबत असली काय आणि नसली काय फरक पडत नाही, पण यावेळी भाजपच्या विजयी उमेदवारांची गाडी १०२ वर येऊन थांबली. मागच्या निवडणुकीपेक्षा संख्या कमी झाली. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुखांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी वेगळी भूमिका घेतल्यावर भाजपची सत्ता आणि फडणवीसांचे मुख्यमंत्रीपद गेले. आता अडीच वर्षांत सर्व प्रकारच्या प्रयत्नांनंतर भाजपची आणि शिवसेनेतून फुटून बाहेर निघालेल्या एकनाथ शिंदे गट यांच्या युतीची सत्ता महाराष्ट्रात सत्तेवर आली आहे.

गेली अडीच वर्षे ठाकरे सरकारविरोधात भाजपने जी काही आघाडी उघडलेली होती त्याचे प्रमुख सूत्रधार अर्थातच देवेंद्र फडणवीस होते. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या गटासोबत राज्यात सत्ता स्थापन केल्यावर देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होतील अशी सगळ्यांचीच अपेक्षा होती, पण भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने जो अनपेक्षितपणे निर्णय घेतला, त्यामुळे खुद्द देवेंद्र फडणवीस, त्यांचे सहकारी आणि समर्थकांना प्रचंड धक्का बसला. त्यांना अश्रू अनावर झाले. फडणवीसांच्या तोंंडून मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांचे नाव जाहीर करण्यास लावण्यात आले. इतकेच नव्हे तर काही वेळात देवेंद्र फडणवीस यांना एकनाथ शिंदे यांच्यानंतरचे पद घेण्यास भाग पाडण्यात आले. ही केंद्रीय नेतृत्वाची दूरदर्शी हुशारी आहे, असे भाजपचे काही लोक मानत असले तरी अखिल भारतीय ब्राम्हण महासंघाने मात्र भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या निर्णयाचा जातीय दृष्टिकोनातून विचार करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

नितीन गडकरी यांना पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेतून हटवण्यासाठी त्यांचे चारित्र्यहनन करण्यात आले. गेल्या तीन वर्षांपासून भाजपमधील तथाकथित नेतेमंडळी देवेंद्र फडणवीस यांची घोडदौड रोखण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आता देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या राजकीय कौशल्याने भाजपला पुन्हा सत्तेवर पोहोचवल्यानंतर भाजप नेतृत्वाने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांना बळजबरीने उपमुख्यमंत्रीपदावर बसवण्यात आले. भाजपमध्ये ब्राम्हणांचे खच्चीकरण करण्यात येत आहे, असा आरोप अखिल भारतीय ब्राम्हण महासंघाचे अध्यक्ष गोविंद कुलकर्णी यांनी केला, मात्र भाजपशी संलग्न असलेल्या परशुराम सेवा संघाने हा आरोप फेटाळून लावला आहे, पण या वक्तव्यांमधून महाराष्ट्राच्या राजकारणात ब्राम्हणांचे खच्चीकरण करण्यात येत आहे का, असाही प्रश्न चर्चिला जात आहे.

महाराष्ट्रात प्रशासनात ब्राम्हण आघाडीवर आहेत, पण राजकारणातील त्यांची पिछेहाट किंवा त्यांना डावलणे याला अनेक वर्षांचा इतिहास आहे. पेशवे ब्राम्हण होते. त्यांनी अतुलनीय पराक्रम गाजवून अटकेपार झेंडे नेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याचे भारतव्यापी साम्राज्यात रूपांतर केले. इतका पराक्रम गाजवूनही त्यांना स्वामी बनता आले नाही. त्यांना स्वामींचे सेवक म्हणून जबाबदारी पार पाडावी लागली. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आचार्य अत्रे, एस. एम. जोशी, सेनापती बापट यांच्यासारख्या अनेक ब्राम्हण नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली लढा देण्यात आला, पण संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यावर मात्र त्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण झाले. ते मराठा होते.

महाराष्ट्रातील राजकारणात ब्राम्हणांची पिछेहाट होण्यास एक महत्वाचे कारण घडले ते नथुराम गोडसेने महात्मा गांधीजींची केलेली हत्या. त्याचा फटका महाराष्ट्रातील सगळ्याच ब्राम्हणांना बसला. त्यात पुन्हा ब्राम्हण-ब्राम्हणेतर हा लढा छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळापासून चाललेला होता. त्यामुळे ब्राम्हणेतर समाजाच्या मनात ब्राम्हणांबद्दल रोष होता. राजकारणात समाजाचे संख्याबळ महत्वाचे असते. ब्राम्हण समाज हा संख्येने कमी आहे. तो विविध पक्षांमध्ये विभागला गेलेला आहे. त्यामुळे त्यांचे राजकीय वजन पडत नाही. भाजपचे दिवंगत प्रमुख नेते ज्यांना त्यावेळी भावी पंतप्रधान म्हटले जात असे, ते प्रमोद महाजन एकदा म्हणाले होते की, ‘महाराष्ट्रात राजकारणात नशीब काढायचे असेल तर आपण जातीने मराठा किंवा दलित असायला हवे. हे माझ्या लक्षात आल्यानंतर मी दिल्लीचा रस्ता धरला.’ महाजन यांचे हे विधान प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आहे.

संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाल्यानंतर आजवर दोनच ब्राम्हण मुख्यमंत्री झाले. पहिले मनोहर जोशी आणि दुसरे देवेंद्र फडणवीस. मनोहर जोशी यांच्यावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा वरदहस्त होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वरदहस्त आहे. हे दोघेही कार्यक्षम असले तरी त्याचा उपयोग होण्यासाठी त्यांना कुणा मोठ्या नेतृत्वाचा वरदहस्त असणे आवश्यक होते. शिवसेनेत फूट पडून भाजप आणि शिंदे या गटाची सत्ता सध्या महाराष्ट्रात स्थापन झाली आहे. या सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील असे वाटत असताना महाराष्ट्रातील एकूणच जातीय समीकरण बघून आणि शिवसेनेला निष्प्रभ करण्यासाठी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने ऐनवेळी देवेंद्र फडणवीस यांना बाजूला ठेवून एकनाथ शिंदे यांच्या डोक्यावर मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट ठेवला.

फडणवीस यांना असे अचानक डावलण्यात आल्यामुळे ब्राम्हणांचे खच्चीकरण करण्यात येत आहे, अशी भावना ब्राम्हणांच्या संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आली. देवेंद्र फडणवीसांना दुय्यम स्थान देऊन जातीने मराठा असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद देऊन भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला एका दगडात अनेक पक्षी मारायचे आहेत. त्यात मराठा आरक्षणाचा एक अतिशय महत्वाचा विषय आहे. मराठा जातीच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर अन्य जातीचे मुख्यमंत्रीही झाले आहेत. तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा लॉबीचा कायमच प्रभाव राहिलेला आहे. मुळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात शुगर लॉबीचा मोठा प्रभाव राहिला आहे. जसे म्हणतात की, साखरेचे खाणार त्याला देव देणार. त्यामुळे महाराष्ट्रात ज्याच्याकडे साखर त्याच्याकडे सत्ता असेच समीकरण राहिलेले आहे. ब्राम्हणांच्या हातावर साखर देऊन त्यांचे तोंड गोड करण्यात येते.