सोमवारी राज्यातील ५ विधान परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या अतिशय महत्वाच्या असल्याने भाजपने त्यावर लक्ष केंद्रित केल्याचं काँग्रेसचे बंडखोर उमेदवार सत्यजित तांबे यांच्या उमेदवारीनंतर उजेडात आलं. काँग्रेसचे विद्यमान विधान परिषद सदस्य डॉ. सुधीर तांबे यांना काँग्रेसने तिसर्‍यांदा नाशिक पदवीधर मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. खरंतर तांबे कुटुंबीय काँग्रेसपासून दुरावत असून त्यांची भाजपशी जवळीक वाढल्याचं निवडणुकीच्या धामधुमीआधीच स्पष्ट झालं होतं. सत्यजित तांबेंच्या पुस्तक प्रकाशनाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हजेरी लावली होती. त्यावेळी फडणवीस यांनी सत्यजितसारख्या चांगल्या लोकांना अधिक काळ सभागृहाबाहेर ठेऊ नका. अशा लोकांवर आमची नजर असते, असं सांगत भाजपचे मनसुबे उघड केले होते. सत्यजित तांबे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांचे भाचे.
थोरात यांना ईडीची नोटीस आल्याने तेही ईडीच्या रडारवर आहेत. त्यामुळेच थोरात-तांबे कुटुंबीय वेगळ्या वाटेवर तर नाहीत ना, अशी शंका आता उपस्थित केली जाऊ लागली आहे. सुधीर तांबेंना उमेदवारी दिली असताना त्यांनी अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत काँग्रेसला अंधारात ठेऊन सत्यजित तांबे यांचा अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. आता भाजपचे लोकप्रतिनिधी सत्यजित तांबेंच्या प्रचारात उघडपणे फिरू लागले आहेत. त्यामुळे राज्यात भाजपने काँग्रेसला हादरा देण्याचं काम केलं आहे. निवडणूक निकालानंतर तांबेंची पुढची भूमिका काय असेल हे दिसून येईल. त्याचबरोबर बाळासाहेब थोरात यांचाही मार्ग काय असेल हेही समजून येईल, पण नगर, नाशिक जिल्ह्यात काँग्रेसमध्ये खिंडार पाडण्यात तूर्तास भाजप यशस्वी ठरली आहे. विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीत एकी नसल्याचं दिसून आलं आहे.
राजकारणात अशी उलथापालथ सुरू असताना केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारला चांगली साथ देत असल्याचं दिसून आलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दावोस दौर्‍यावरून हे दिसून आलं आहे. दावोसमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार असल्याने रोजगारही उपलब्ध होणार आहे. त्यानंतरच्या गेल्या आठवड्यातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबई दौर्‍यातही मुंबईत केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर योजनांचा वर्षाव झाला. भाजपला कुठल्याही परिस्थितीत मुंबई महापालिका काबिज करायची आहे. मुंबई महापालिका सोन्याचं अंडं देणारी महापालिका असल्याने ठाकरे कुटुंबीयांची आर्थिक आवक बंद करण्यासाठी भाजपला मुंबई महापालिका ताब्यात घ्यायची आहे. त्याचसाठीचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दौरा होता. या दौर्‍यात मोदींच्या हस्ते अनेक विकासकामांची उद्घाटने करून भाजपने मुंबई महापालिका निवडणूक प्रचाराचा नारळच फोडला. तिसरे इंजिन मिळालं तर मुंबईचा विकास झपाट्याने होईल, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं वक्तव्य सूचक असंच आहे. मुंबईत सध्या ठाकरे गट आणि भाजपची ताकद आहे.
शिंदे गट सोबत असला तरी मुंबईत त्याची जादू चालेल यावर भाजपला शंका आहे. म्हणूनच ठाकरे गटाला शह देण्यासाठी राज ठाकरेंचं इंजिन जोडण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल, हेच नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणावरून स्पष्ट होतं. स्वतः राज ठाकरे यांची भाजपशी जवळीक वाढल्याचं लपून राहिलेलं नाही. तसं पाहिलं तर आता राज ठाकरे यांच्याही राजकीय अस्तित्वाची लढाई सुरू आहे. राज ठाकरे यांच्या सभांना लाखोंची गर्दी होत असली तरी निवडणुकीच्या राजकारणात त्यांना यश मिळेनासं झालं आहे. त्यामुळे ठाकरेंना आता एकला चलो ऐवजी कुणाची तरी सोबत घेऊनच राजकारण करण्याची गरज आहे. त्यातूनच भाजपसोबत गेल्यास मनसेसाठी फायद्याचंच ठरणार, हे निश्चित आहे. त्याचबरोबर सध्या मुंबई असलेले अमराठी मतदार आपल्याकडे खेचण्याचाही भाजपचा प्रयत्न असणार आहे. मागच्यावेळीच मुंबई महापालिकेत भाजपने महापौर बसवण्याची रणनीती आखली होती, पण भाजपमधील नेतृत्वात असलेल्या अंतर्गत गटबाजीमुळे मोठा नेता तयार होऊ न देण्याची खबरदारी भाजपमधील बड्या गटाने घेतल्याने तसं होऊ शकलं नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःहूनच मुंबईवर लक्ष केंद्रित केल्याने उद्धव ठाकरे हेही आता राजकीयदृष्ठ्या आक्रमक झाले आहेत. शिंदे गट, भाजप आणि केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांनी ठाकरे गटाला जेरीस आणलं आहे. ठाकरे गटाचे ताकदवान नेते ईडीच्या भीतीने गपगार होऊ लागले आहेत. आता तर एक-दोन वगळले तर ठाकरे परिवाराबाहेरील नेते उघडपणे बोलायची हिंमत दाखवेनासे झाले आहेत. ठाकरे गटासोबत आता शिवसेनेतील फारसे बडे, वजनदार नेते राहिलेले नाहीत. त्यातच भाजपने आता ठाकरेंचा दबदबा असलेल्या मुंबईवरच लक्ष केंद्रित केलं आहे. त्यामुळेच मुंबई आणि महाराष्ट्रातील आंबेडकरी मतांचं राजकारण ठाकरे यांनी आता सुरू केलं आहे. आंबेडकरी मतदार जादातर रामदास आठवले यांच्यासोबत जातात. जिथं सत्ता तिथं जायचं हे गेल्या काही वर्षांपासूनचं रामदास आठवलेंचं धोरण आता आंबेडकरी जनतेच्या पचनी पडत नाहीये. त्यामुळे आंबेडकरी जनता आठवलेंवर नाराज आहे.
त्याचा फायदा उचलण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून वंचित आघाडीचे प्रकाश आंबेडकर यांनी सक्रिय राजकारण सुरू करून प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या आखाड्यात मोजमाप करायला सुरुवात केली आहे. विधान परिषद निवडणुकीत त्यांनी सर्वच जागांवर आपले उमेदवार उभे केले आहेत. मुंबईत आंबेडकर अनुयायी प्रभाव पाडणारे आहेत. म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीच्या दिवशीच प्रकाश आंबेडकरांशी युती करत असल्याचं जाहीर केलं. दोन्ही नातवांची खर्‍या अर्थाने राजकीय अस्तित्वाचीच लढाई आहे. त्यामुळेच त्यांच्या युतीला महत्व आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी प्रकाश आंबेडकरांपासून नेहमीच चार हात लांब राहणे पसंत करतात. प्रकाश आंबेडकरांचा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर विश्वास नाही. दोन्ही काँग्रेसचाही आंबेडकरांवर विश्वास नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडीत असलेल्या उद्धव ठाकरे यांची कसोटी लागणार आहे. प्रकाश आंबेडकरांशी युती करण्याआधी ठाकरे यांनी किमान शरद पवार यांच्याशी विचारविनिमय केला असेल असा तर्क आहे.
त्याशिवाय ठाकरे दोन्ही काँग्रेसला पसंत नसलेल्या आंबेडकरांशी युती जाहीर करतील, असं वाटत नाही, पण या युतीबाबत अद्याप अधिकृत खुलासा दोन्ही काँग्रेसकडून आलेला नाही. उलट दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांनी आंबेडकरांबद्दल अविश्वासच व्यक्त केला आहे. आंबेडकरांनीही थेट शरद पवारांचं नाव घेऊन त्यांची भाजपशी जवळीक असल्याचं युतीच्या घोषणेनंतर सांगून टाकलं. त्यामुळे महाविकास आघाडीत या युतीवरून बिघाडी तर होणार नाही ना अशीही शंका घ्यायला वाव आहे. ठाकरे-आंबेडकर युती होण्यापूर्वीच बाळासाहेबांची शिवसेना आणि जोगेंद्र कवाडे यांच्या युतीची घोषणा झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि जोगेंद्र कवाडे यांनी तशी घोषणा केली. या घोषणेनंतर रामदास आठवले यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे शिंदे-कवाडे युतीपासून भाजपने अलिप्तच राहणं पसंत केलं आहे. निवडणुकीच्या मतांवर डोळा ठेऊनच हा युतीचा खेळ आतापासूनच सुरू झाला आहे.
राजकारणात ही उलथापालथ सुरू असतानाच भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यपालपदाच्या जबाबदारीतून त्यांना मुक्त करावे, ही पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केलेली विनंती येणार्‍या महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घडलेली राजकीय घडामोड असल्याचे बोलले जात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले या महनीय व्यक्तींविरुद्ध त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने घेतलेले आक्षेप व या मुद्यांवरून निवडणूक रिंगणात होऊ शकणारे वादळ यांची शक्यता लक्षात घेऊनच ही राजीनाम्याची इच्छा कोश्यारी यांनी व्यक्त केली आहे, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांकडून राज्यपालांच्या विनंतीचं कौतुक केलं जात आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसातच राज्यपाल बदलले जाण्याचे संकेत त्यातून मिळत आहेत.
राज्यातील भाजप नेत्यांमध्ये आता राज्यपालांना बदललं पाहिजे असा मतप्रवाह आहे. याआधीही दिल्लीच्या नेत्यांकडे तशी मागणी केली गेली होती, पण दिल्लीतून राज्यपालांना अभय दिलं गेलं होतं, पण आता स्वतः राज्यपालांनीच निवृत्तीची मागणी केल्याने दिल्लीतूनच सूत्र हलल्याचं बोललं जातंय. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना कसंही करून मुंबईसह राज्य काबिज करायचं आहे. त्यामुळेच गेल्या आठ-दहा दिवसात महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी वेगाने घडताना दिसत आहेत. नुकताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दिल्लीचा संयुक्त दौरा झाला. यावेळी दोन्ही नेत्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी बंद दाराआड चर्चा केली. ही राजकीय भेट नसल्याचं सांगितलं जात असलं तरी महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ विस्तार, महापालिका निवडणुकांची तयारी, राज्यपालांची बदली हेही मुद्दे प्रामुख्याने बैठकीत आल्याचं सांगितलं जातं.
