पाटणा, बंगळुरू आणि त्यानंतर मुंबई अशा तीन ठिकाणी इंडिया आघाडीच्या जोरदार बैठका झाल्या. या बैठकांना मिळणारा प्रतिसाद वाढताना दिसत आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारला देशातील विशेषत: प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येऊन सुरू केलेला हा विरोध आहे. कारण मोदी यांची एकाधिकारशाही हे देशातील लोकशाही आणि प्रादेशिक पक्षांच्या मुळावर येत आहे. त्याची प्रचिती देशभरातील विविध प्रादेशिक पक्षांना येत आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष यांना भाजपने कसे फोडले आणि त्यांंना कमकुवत केले, ही त्याची ठळक उदाहरणे आहेेत. आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष जरी आपल्या मूळ मालकांकडे असले तरी त्यांची लढण्याची क्षमता कमी झालेली आहे. कारण त्यांच्यामधून एक वेगळा गट तयार झालेला आहे. हे दोन पक्ष फोडण्यासाठी भाजपच्या केंद्रातील सत्तेकडून कशा पद्धतीने केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर केला ते सगळ्यांनी पाहिले. भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांच्यामागे तपासाचा ससेमिरा लावण्यात आला, ते जेव्हा भाजपमध्ये सहभागी झाले तेव्हा त्यांच्यामागील तपासाचा समेमिरा बंद झाला.
इतकेच नव्हे तर जेव्हा २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपच्या हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेली, मी पुन्हा येईन, ही निवडणूक ही केवळ एक औपचारिकता आहे, शरद पवार हे आता राजकीयदृष्ठ्या संपलेले आहेत, असे अनेक दावे फोल ठरल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा अपेक्षाभंग झाला. इतकेच नव्हे तर मोदी आणि शहा यांच्यासाठीही तो मोठा धक्का होता. कारण उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करून त्यांना प्रचंड मानसिक धक्का दिला होता. कारण काहीही झाले तरी शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत हातमिळवणी करणार नाही, असे मोदी-शहांना वाटत होते. त्यात पुन्हा शिवसेनेने तसे केले तरी काँग्रेस शिवसेनेला आपल्यासोबत घेणार नाही, असे त्यांना वाटत होते. कारण शिवसेनेवर प्रांतवादाचा ठपका आहे, त्यामुळे काँग्रेसचे राष्ट्रीय पातळीवर नुकसान होऊ शकते, अशी भीती होती. त्यामुळे काँग्रेसच्या मुख्य नेत्या सोनिया गांधी शिवसेनेसोबतच्या हातमिळवणीसाठी तयार नव्हत्या. पण शरद पवार यांनी भाजप आणि शिवसेनेतील दुहीचा अचूक फायदा उठवला.
शरद पवार यांनी सोनिया गांधी यांना विश्वासात घेतले. सध्या आपल्याला नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय पातळीवरून सामना करणे शक्य नाही, त्यामुळे आपण तो प्रादेशिक पातळीवरून करायला हवा. भाजपची सत्ता असलेली राज्ये त्यांच्या हातून काढून घेता आली तरी त्यातून आपल्याला भाजपची ताकद कमी करता येईल, असा तो पवित्रा होता. पवारांनी आकारास घातलेल्या महाविकास आघाडीत तेव्हा सोनिया गांधी सहभागी व्हायला तयार झाल्या, पण सुरुवातीला त्यांनी या आघाडीला बाहेरून पाठिंबा देण्याची सुरक्षित भूमिका घेतली, पण महाराष्ट्रातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी त्याला विरोध करत आपण सत्तेत सहभागी व्हायला हवे अशी भूमिका घेतली. कारण सत्तेत सहभागी झालेे नाही, तर पक्षाला त्याचा काहीच लाभ होणार नाही. आपल्या पाठिंब्याचा फायदा राष्ट्रवादी आणि शिवसेना करून घेतील, सत्तेची फळे ते खातील.
त्यामुळे सत्तेत सहभागी होण्याचा काँग्रेसने निर्णय घेतला. त्यातून तीन पक्षांची महाविकास आघाडी स्थापन झाली. प्रादेशिक पक्ष असलेल्या शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाला. त्यांना काँग्रेसने सत्तेत सहभागी होऊन पाठिंबा दिला. खरे तर काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष असल्यामुळे ते फार काळ कुठल्या पक्षाचा पाठिंबा कायम ठेवत नाहीत, कारण त्यांना पाठिंबा देऊन अन्य पक्षाला अधिक मजबूत आणि मोठे करायचे नसते. पण नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर काँग्रेसची पार वाताहत झालेली आहे. मागील दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला लोकसभेत विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी जेवढ्या जागा लागतात, तितक्याही निवडून आणता आल्या नाहीत. काँग्रेसची देशपातळीवर अशी वाताहत झालेली असल्यामुळे शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याला पाठिंबा देण्याशिवाय त्यांना पर्याय नव्हता.
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला महाराष्ट्रात यशस्वी ठरला. त्यातून त्यांना भाजपची सत्ता घालवून आपली सत्ता आणता आली. काँग्रेस आपल्यासोबत असली तर पुढील काळात हाच फॉर्म्युला वापरून आपल्याला राष्ट्रीय पातळीवर मोदींना खाली खेचून आपली सत्ता आणता येईल, अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यात शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांचा पुढाकार होता. इतकेच नव्हे तर राज्यात मुख्यमंत्री झालेले उद्धव ठाकरे देशाचे पंतप्रधान होतील, असा विश्वास त्यांनी जाहीरपणे व्यक्त केला होता.
महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला यशस्वी होऊन सत्ता आल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी महाराष्ट्रात येऊन मोठ्या उत्साहात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन गेल्या होत्या. पुढील काळात आपल्याला याच फॉर्म्युल्यावर काम करायचे आहे, असेच या प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना वाटत होते. याच धर्तीवर विरोधी पक्षांनी इंडिया आघाडी स्थापना केलेली आहे, त्याची पायाभरणी त्याच वेळी महाराष्ट्रात करण्यात आलेली होती. आजही इंडिया आघाडीतील नेत्यांना एकत्र करण्यामध्ये शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचा पुढाकार दिसतो.
इंडिया आघाडीमध्ये अनेक प्रादेशिक पक्ष आहेत. त्यांच्यासोबत राष्ट्रीय पक्ष असलेला काँग्रेस आहे. मुख्य म्हणजे काँग्रेसशी कायम विळ्या भोपळ्याचे संबंध ठेवणार्‍या ममता बॅनर्जी यांनी आता त्यांच्याशी जुळवून घेतले आहे. इंडिया आघाडीच्या बैठकांमध्ये त्या राहुल गांधी यांच्या पाठीवरून हात फिरवताना दिसतात. इंडिया आघाडी जशी बाळसे धरत आहे, तसे मोदी-शहादेखील सावध भूमिका घेत आहेत. त्यांनीही एनडीएची मोठी बैठक आयोजित करून त्यात इंडियापेक्षा जास्त संख्येने विविध पक्षांच्या नेत्यांना निमंत्रित केले. आता खरे तर भाजपचे केंद्रात बहुमत आहे, त्यामुळे त्यांना एनडीएतील अन्य पक्षांची गरज नाही, पण इंडिया आघाडीतील पक्षांची संख्या वाढू नये, त्यांचे वजन आपल्यापेक्षा जास्त होऊ नये, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. अजून इंडिया आघाडीच्या अनेक गोष्टी स्पष्ट व्हायच्या आहेत.
आघाडीचा मुख्य नेता कोण, जागावाटप कसे होणार, सगळ्यांचा समान लोगो कुठला, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे त्यांना शोधायची आहेत. इंडिया आघाडीतील पक्ष जसे म्हणत आहेत त्याप्रमाणे त्यांना देशातील लोकशाहीला वाचवायचे असेल आणि मोदींची कथित एकाधिकारशाही मोडून काढायची असेल तर त्यांना एक उपाय करावा लागेल. या पक्षांच्या नेत्यांना काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना इंडिया आघाडीचे मुख्य नेता म्हणून मान्यता द्यावी लागेल. कारण इंडिया आघाडीतील विविध पक्ष एका भावनेने एकत्र आलेे असले तरी त्यांचे नेतृत्व करणारा एक नेता नाही. त्यामुळे इंडिया आघाडी सध्या चेहराहीन आहे. त्यावरून भाजप त्यांच्यावर टीका करत आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडीला चेहरा द्यावा लागेल. आजही आपण जेव्हा इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठकीतील सामूहिक छायाचित्र पाहतो, तेव्हा सोनिया गांधी, राहुल गांधी हे मध्यभागी असतात. त्यानंतर इतर पक्षांचे नेते दिसतात.
इंडिया आघाडीला स्थैर्य येण्यासाठी त्यांना मुख्य नेत्याची निवड करावी लागेल. नाही तर ही आघाडी विस्कळीत होत जाईल. यापूर्वी अशा प्रकारे तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचे प्रयत्न झाले, पण त्यावेळी एकत्र झालेल्या नेत्यांची एका मुख्य नेत्याची निवड करण्यावर सहमती झाली नाही, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या विरोधात एकत्र आलेल्या या आघाड्या कोसळल्या. याचा शरद पवारांना अनुभव आहे. आता इंडिया आघाडीत शरद पवार हेच सिनियर मोस्ट नेते आहेत. जसे त्यांनी महाराष्ट्रात पुढाकार घेऊन काँग्रेसला महाविकास आघाडीच्या वर्तुळात आणले, तसेच त्यांना आता इंडिया आघाडीचा फॉर्म्युला यशस्वी होण्यासाठी सगळ्या पक्षांना काँग्रेसचे नेतृत्व मान्य करायला भाग पाडावे लागेल.
कारण काँग्रेसचा आज प्रभाव कमी झाला असला तरी तोच पक्ष भाजपला टक्कर देऊ शकतो. काँग्रेसच इंडिया आघाडीतील संघटन टिकवून ठेवू शकतो. काँग्रेसने या अगोदर यूपीएच्या सरकारमध्ये विविध पक्षांना एकत्र घेऊन केंद्रात १० वर्षे सत्ता चालवली आहे, तो अनुभव त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडीतील अन्य पक्षांनी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना आपला चेहरा म्हणून मान्यता दिली तरच त्यांचे ईप्सित साध्य होऊ शकते, कारण जरी आज आघाडीतील सगळे म्हणत असले की, युनायटेड वुई स्टॅण्ड, पण युनायटेड वॉक अवघड आहे, त्यासाठी म्होरक्या हवाच. नुसता मेळा उपयोगाचा नाही.
