रिफायनरी : कोकणचा विकास नव्हे विनाशच!

कोकणात बारसू सोलगाव येथे प्रस्तावित असलेल्या रिफायनरी प्रकल्पातून कच्च्या खनिज तेलावर प्रक्रिया झाल्यावर पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, डांबर आदी उत्पादने मिळतील. तयार झालेली सर्व उत्पादने पुन्हा खाडी-समुद्रातून पाईपलाईनद्वारे निर्यात करावी लागतील. याठिकाणी फक्त तेल शुद्धीकरणाचाच प्रकल्प उभारण्यात येणार नसून त्यासोबत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनवून त्यात रासायनिक द्रव्ये व प्लास्टिक बनवण्याचे अधिक धोकादायक उद्योग असतील. तसेच या रिफायनरीला व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सला वीज पुरवठा करण्यासाठी सुमारे अडीच हजार मेगावॅटचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचेदेखील प्रस्तावित आहे. यातून कोकणाचा विकास कमी आणि विनाशच जास्त होईल, असे दिसते.

रिफायनरीच्या विरोधात आवाज उठवणार्‍या पत्रकार शशिकांत वारिसे यांची हत्या झाल्यानंतर कोकणातच नव्हे तर देशभर रिफायनरीचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कारण निसर्गदत्त कोकणात रिफायनरी आणून या प्रदेशाची राखरांगोळी करण्याचा हा सारा निर्दयी प्रकार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. एका पत्रकाराला ठार मारून त्याच्या थडग्यावर रिफायनरीचा ताजमहल उभा राहू शकत नाही. कारण रिफायनरीचा फटका बसणारा प्रत्येक ग्रामस्थ आज सांगत आहे, मी शशिकांत वारिसे आहे. मी मेलेलो नाही, जिवंत आहे. वारिसे यांच्या हत्येनंतर निघालेल्या ग्रामस्थांच्या आक्रोश मोर्चात हा आवाज घुमला होता. तो पुढे आणखी घुमणार आहे. कारण, रिफायनरी आता माणूसच नाही तर निसर्ग ओरबाडून टाकणार आहे आणि एकदा निसर्गाचे तुकडे तुकडे केले तर तो लाभार्थ्यांनासुद्धा भविष्यात जिवंत ठेवणार नाही. जगभरचे वातावरण बदल पाहता आपल्या सर्वांच्या हे लक्षात येऊ शकते. तुर्की, सीरियातील भूकंप काय सांगतात. जगभरातले पूर, आगी काय विचारत आहेत : तुम्ही मला ओरबाडून टाकणार असाल तर तुम्हालासुद्धा मी जिवंत ठेवणार नाही. कोकणात आता सुखाने दोन घास खाणारा माणूस पुढे जिवंत राहणार नसेल तर ही रिफायनरी नव्हे, हा विकास नव्हे, हा विनाश आहे, हेच वारिसे सांगत होता, पण त्याचा आवाज कायमचा बंद करण्यात आला.

राजापूर तालुक्यातील नाणार परिसरात 14 गावांमध्ये जगातील सर्वात मोठा 6 कोटी टनांचा रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्प उभारण्याचा आधी घाट घातला होता. आता तो निम्म्यावर आला असून बारसू सोलगाव परिसरात तो उभारला जाणार आहे. ‘रिफायनरी’ म्हणजे शुद्ध मराठी भाषेत ‘खनिज तेल शुद्धीकरण प्रकल्प’.‘रिफायनरी म्हणजे प्रदूषण आणि प्रदूषण म्हणजे रिफायनरी’ हे साधे सरळ समीकरण आहे, पण सत्ताधारी ग्रीन रिफायनरी सांगून आताही लोकांची दिशाभूल करत आहेत. खरंतर ‘ग्रीन’ ही संज्ञा जैविक पदार्थ वापरून बनवण्यात येणार्‍या ऊर्जेकरिता वापरण्यात येते, मात्र ग्लोबल वॉर्मिंगच्या जमान्यात प्रदूषणकारी रिफायनरी प्रकल्प कोकणातील जनतेच्या गळी उतरवण्यासाठीच त्याला ‘ग्रीन रिफायनरी’ असे नाव सरकारकडून दिले जात आहे. रिफायनरी कधीच ग्रीन नसते. एकदा हे सांगणार्‍या सरकारच्या मंत्र्यांनी मुंबईत माहुल परिसरात एक दिवस राहून दाखवावे. या भागातील माणसे आज नरकयातना भोगत आहेत. स्वत: न्यायालयाने ही गोष्ट मान्य केली आहे. मग आणखी कुठले पुरावे हवेत सरकारला. आता सरकार म्हणेल : तंत्रज्ञान आता बदलले आहे. ते ग्रीन आहे, पण यातून निघणारे सांडपाणी, वायू, टाकाऊ पदार्थ कसे ग्रीन असतील. ते आजुबाजूचा निसर्ग मारून टाकणारच. आता आंबे, काजू, नारळ, सुपारी, भात, नाचणी, मासे अशांवर आपले जीवन जगणार्‍या लोकांना पुढे रिफायनरीमुळे या सर्वांवर पाणी सोडावे लागले तर मग त्याचा फायदा काय? शिवाय हा फक्त राजापूरचा प्रश्न नाही, तर समुद्र, खाड्या मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित होऊन सर्व कोकणावर त्याचे खूप मोठे वाईट परिणाम होणार आहेत. चिपळूण परिसरात लोटे एमआयडीसी परिसरातील केमिकल्स कंपन्यांमुळे आज हा परिसर जगायला लायक उरलेला नाही. या भागातून जाताना काही मिनिटांत तुम्हाला गुदमरायला होते. श्वास कोंडतो. परिसरातील बागा, खाड्या, झरे, विहिरी, बोअरवेल सर्व प्रदूषित झाले असून लोकांवर गाव सोडून जाण्याची वेळ आली आहे.

प्रस्तावित असलेल्या रिफायनरी प्रकल्पातून काय होणार आहे. कच्च्या खनिज तेलावर प्रक्रिया झाल्यावर पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, डांबर आदी उत्पादने मिळतील. तयार झालेली सर्व उत्पादने पुन्हा खाडी-समुद्रातून पाईपलाईनद्वारे निर्यात करावी लागतील. याठिकाणी फक्त तेल शुद्धीकरणाचाच प्रकल्प उभारण्यात येणार नसून त्यासोबत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनवून त्यात रासायनिक द्रव्ये व प्लास्टिक बनवण्याचे अधिक धोकादायक उद्योग असतील. तसेच या रिफायनरीला व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सला वीज पुरवठा करण्यासाठी सुमारे अडीच हजार मेगावॅटचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचेदेखील प्रस्तावित आहे. एक मेगावॅट वीज निर्माण करण्याकरिता दररोज 12 मेट्रिक टन कोळसा लागतो. त्यामुळे 2500 मेगावॅट वीज निर्माण करण्याकरिता 30 हजार मेट्रिक टन कोळशाची गरज भासेल. त्यासाठी 3 हजार ट्रक कोळसा प्रतिदिवशी लागणार आहे. आता एवढ्या प्रमाणात कोळसा जाळल्यानंतर 10 हजार मेट्रिक टन म्हणजेच 1 हजार ट्रक राख (फ्लाय अ‍ॅश) दररोज निर्माण होईल. परिणामी सभोवतालच्या परिसरात राखेचे साम्राज्य पसरेल. त्यामुळे श्वसनाचे व त्वचेचे विकार होतील.

रिफायनरीसाठी प्रचंड प्रमाणात पाणी लागणार आहे. पाण्याची गरज समुद्राच्या पाण्यातूनच भागवण्यात येईल. त्यासाठी प्रकल्पाच्या ठिकाणी समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करणारा नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी प्रति तास दीड कोटी लिटर पाण्याची गरज भासेल. म्हणजेच दिवसाला 36 कोटी लीटर पाण्याची आवश्यकता असणार. जेव्हा दररोज समुद्रातून हे 36 कोटी लिटर पाणी प्रचंड दाबाने आत खेचले जाईल, तेव्हा माश्यांसह अनेक समुद्री जीव अगदी मगरी, कासवे इत्यादी आत खेचली जातील. ती थेट कंडेंसरमध्ये जाऊ नयेत म्हणून मध्ये जाळ्या बसवलेल्या असतात. त्यात अडकून अनेक जीव मरतात, मात्र या जाळ्या फार फाईन असत नाहीत. कारण त्या फार फाईन असल्यास त्याचा प्रचंड दाब थेट पंपांवर येतो. त्यामुळे अनेक छोटे जीव थेट पंपात आणि तिथून कंडेंसर मध्ये फिरून दुसर्‍या टोकाने बाहेर पडतात, तेव्हा प्रचंड दाबाने व तापमानाने त्या जीवांचा चुराडा होतो व दुसर्‍या टोकाने त्यांच्या अवशेषांच्या भुग्याचा भला मोठा ढीग बाहेर पडतो. यालाच शास्त्रीय भाषेत ‘क्लाऊडिंग इफेक्ट’ म्हणतात. या ढिगामुळे सूर्यप्रकाश समुद्राच्या तळापर्यंत पोहचत नाही व त्याने समुद्री वनस्पती मरतात. याचा परिणाम शेवटी सर्वच जलचरांवर होतो.

ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाला सर्वात मोठा धोका त्याच्याच शेजारी असणार्‍या जैतापूरच्या अणुऊर्जा प्रकल्पापासून आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पापासून ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाचे अंतर फक्त 20 किलोमीटर आहे. अशाप्रकारे केवळ 20 किलोमीटरच्या परिसरात दोन राक्षसी प्रकल्प उभे करून अवघ्या कोकणला विनाशाच्या खाईत लोटण्याचा घाट घातला जात आहे. मुळात अणुऊर्जा प्रकल्पात एखाद्या वेळीस बिघाड झाला व संकटकालीन परिस्थिती निर्माण झाली तर संभाव्य विनाश टाळता यावा या हेतूने अणुप्रकल्पाच्या 40 किलोमीटरच्या परिघात कोणताही मोठा औद्योगिक प्रकल्प, ऊर्जा प्रकल्प, विमानतळ, रेल्वेस्टेशन बनवण्यास भारतीय अणुऊर्जा आयोगाने सक्त मनाई केलेली आहे. त्यातही काही गोष्टींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास पूर्ण वाव आहे. भारतीय अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना झाली तो काळ साठच्या दशकाचा होता. त्यावेळी 100 मेगावॅट ते जास्तीत जास्त 500 मेगावॅट एवढ्याच क्षमतेचे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारले जात होते. त्यामुळे एवढ्या क्षमतेच्या प्रकल्पांना 40 किलोमीटर परिघाचे अंतर आखून दिलेले होते. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा देशातील नव्हे तर जगातील सर्वात मोठा 10 हजार मेगावॅटचा अणुऊर्जा प्रकल्प आहे.

मग 100 मेगावॅट प्रकल्पाला लागू असलेला नियम 10 हजार मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाला तसाच्या तसा कसा लागू होऊ शकेल? जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी हेच कमीत कमी अंतर 400 किलोमीटर ते 4 हजार किलोमीटर यांच्यादरम्यान असायला हवे. अगदी कमीत कमी 100 किलोमीटर अंतर गृहीत धरले तरी जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या निर्मितीनंतर थेट गोव्यापर्यंत कोणताही प्रकल्प उभारता कामा नये. ते केव्हाही धोकादायक असू शकते. अशा विपरीत परिस्थितीत स्थानिक माणूस जगण्याच्या स्थितीत उरणार नाही. प्रकल्पासाठी ग्रामस्थांच्या जमिनी जबरदस्तीने हव्या आहेत आणि यासाठी भूमाफिया पंढरीनाथ आंबेरकरसारख्यांना लोकांमध्ये दहशत पसरवण्यासाठी सोडले जात आहे. त्याचा पर्दाफाश पत्रकार वारिसे करत होता, म्हणूनच राजापूर परिसरात दहशत माजवणार्‍या आंबेरकरने त्याला आपल्या गाडीखाली चिरडला. त्याचा मेंदू बाहेर काढला, पण राजापूरच्या ग्रामस्थांचा मेंदू अजून शिल्लक आहे. ते जाब विचारणारच : आम्हाला विनाश नको आहे. आम्ही आधीही जगत होतो. पुढे जगत राहणार आहोत. निसर्ग आम्हाला जगवणार आहे.