ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे देशातील लोकशाहीला धोका आहे, ती वाचवायची असेल तर सगळ्या विरोधकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे, असे आवाहन करत आहेत. त्यांचे हे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून असले तरी भारतीय समाजाची एकूणच ऐतखाऊ मानसिकता पाहिली तर या देशातील लोकशाहीला खरंच धोका आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. तो धोका मोदींपासून नसून या देशातील बहुसंख्य लोकांच्या मानसिकतेमुळे आहे. कारण मोदी हे काही अमरपट्टा बांधून आलेले नाहीत. पण लोकप्रतिनिधी आणि लोक यांची जी मानसिकता बदलत आहे, त्यामुळे लोकशाहीला धोका निर्माण होऊ शकतो. तो धोका केवळ लोकशाहीला नसून देशाच्या स्वातंत्र्यालाही पोहोचू शकतो, कारण जो कुणी आपल्याला फुकटच्या सवलती देईल तो आपला अशी लोकांची मानसिकता बनत चालली आहे. बहुसंख्य लोकांची परिश्रम करण्याची मानसिकता लोप पावताना दिसत आहे.
सरकारने लोकांच्या परिश्रमाला पोषक वातावरण निर्माण करायचे असते, पण आता आम्ही तुम्हाला आयतेच देतो, तुम्ही आम्हाला फक्त तुमची मते द्या, असे लोकप्रतिनिधी म्हणत आहेत आणि दुसर्‍या बाजूला लोकही विचार करत आहेत, नाही तर पाच वर्षांतून एकदाच संधी मिळते. आपल्या पोळीवर जितके तूप पाडून घेता येईल, तेवढे घ्या. पुढचे पुढे पाहून घेऊ. अनेक लोकांची हीच प्रवृत्ती श्रम करण्याची वृत्ती, वेगळा कलात्मक विचार करण्याची सवय मोडून काढत आहे. उद्या याचीच परिणती आपले स्वातंत्र्य गमावण्यातही होऊ शकते. कारण चीनसारख्या देशाने आपल्याकडील लोकांची ही ऐतखाऊ मानसिकता हेरली आणि आपल्याकडे कारवाया करायला सुरुवात केली, तर आज श्रीलंका, पाकिस्तान हे जसे चीनकडे आपली पत गहाण टाकून बसले आहेत, तसे आपल्याकडे होऊ नये ही अपेक्षा. असे बोलणे योग्य नाही, पण आपल्याकडील लोकांची ऐतखाऊ मानसिकता पाहता हे विधान अगदीच वैरलागू आहे, असे म्हणता येत नाही.
लोकांनी लोकांचे लोकांसाठी चालविलेले राज्य अशी लोकशाहीची व्याख्या आहे, राजेशाही संपून लोकशाही आली. पण ती टिकवण्यासाठी लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची आणि लोकांची मानसिकता ही लोकशाहीला पोषक असणे आवश्यक असते, तरच लोकशाही टिकून राहते, अन्यथा, एखाद्या हुकूमशहाची राजवट येते आणि लोकांना त्याचे गुलाम बनून रहावे लागते. या देशाचा इतिहास पाहिल्यावर असे दिसेल की, ज्या लोकांनी या देशाचे शत्रूूंपासून संरक्षण करावे, अशी अपेक्षा होती, तेच संस्थानिक जेव्हा परकीयांकडून मिळणार्‍या सवलतींना सोकावले तेव्हा देश गुलाम झाला. त्यामुळे माणसेही मनाने आणि तनाने परकियांची गुलाम झाली. इथले जे राज्यकर्ते होते, ते संघटित होऊन लढण्यापेक्षा बाहेरून आलेल्या आक्रमकांशीच सलोखा करून त्यांचे मांडलिक होण्यात धन्यता मानू लागले. मुस्लीम शासक आणि त्यानंतरच्या ब्रिटिश राजवटीत काहींचा अपवाद वगळता, अनेकांनी त्यांच्या हाताखाली काम करणे मान्य केले. समाज जेव्हा नावीन्याचा शोध घेणे सोडून आयते मिळण्याची अपेक्षा ठेवून राहतो तेव्हा त्याला काही हक्क राहत नाहीत. तो आक्रमकांकडून हिरावला जातो.
भारताला स्वातंत्र्य मिळल्यानंतर आता भारतीय लोक लोकशाहीच्या माध्यमातून स्वत:चा विकास स्वत: करून घेतील, अशी अपेक्षा होती. तसे झालेही आहे. कारण देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ज्या देशाला बर्‍याचशा गोष्टी आयात कराव्या लागत होत्या, तोच देश आता उपग्रह निर्माण करून त्यांचे प्रक्षेपण करत आहे, इतकेच नव्हे तर अन्य देशांचे उपग्रह अवकाशात सोडत आहे. आपल्या देशातील लोकशाही शासनप्रणालीमुळे समाजाच्या विविध वर्गातील लोकांना विविध क्षेत्रात समानसंधी मिळत आहे, पण त्याचवेळी याच लोकशाही देशात अनेक राजकीय नेत्यांची घराणेशाही रुजलेली आहे. त्यांचे पक्ष म्हणजे त्यांची स्वतंत्र संस्थाने झालेली आहेत. ज्या नेत्यांनी या पक्षांची स्थापना केली, त्यांचीच मुले त्या पक्षाचे मालक बनलेले आहेत, त्यातून लोकशाहीतून घराणेशाही रुढ झालेली आहे. ते लोकशाहीला मारक आहे. कारण जगात लोकशाही असलेले बरेच लोक आहेत, तिथे आदर्श लोकशाहीला आवश्यक इतकेच पक्ष आहेत.
भारतामध्ये अनेक पक्ष आहेत, तसेच नव्याने निर्माण होत असतात. त्यात पुन्हा सत्तेसाठी कोणकुणाशी आघाडी आणि युती करेल, याचा काहीच धरबंद नाही. नागालँडमध्ये तर सगळेच पक्ष सत्ताधार्‍यांच्या बाजूने आहेत, म्हणून तिथे विरोधात कुणीच नाही. तिथे विरोधात बसायची कुणाचीच इच्छा नाही, सगळ्यांना सत्तेचे फायदे हवे आहेत, त्यामुळेच त्यांना लोकशाहीची किती चिंता आहे ते कळते. लोकशाहीच्या नावाने जाहीर सभांमधून गळे काढणारे नेते आपल्याच मुलांना पुढे आणून घराणेशाही निर्माण करत आहेत, त्यामुळे राजकीय पक्ष ही धंदेवाईक दुकाने बनली आहेत की काय, असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. पक्षाच्या माध्यमातून निर्माण होणारी प्रचंड संपत्ती आणि आपल्याच वारसांना तिचा उपभोग घेता यावा, ही इच्छा लोकशाहीत घराणेशाही निर्माण होण्यास कारणीभूत आहे. एका बाजूूला लोकशाहीची भाषा करणारे नेते दुसर्‍या बाजूला आपली घराणेशाही मजबूत करत आहेत.
भारतामध्ये आरक्षण ही संकल्पना जे मागे राहिले आहेत, त्यांना समान संधी मिळून ते पुढे यावेत यासाठी होती, पण ऊस गोड लागला की, तो मुळासकट खायचा ही प्रवृत्ती उसाला घातक ठरते. कारण उसाची मुळेच उरली नाहीत, तर पुढे तो रुजणार कसा, याचाही विचार ते खाणारा करत नाही. सुरुवातीच्या काळात आरक्षण ही सुविधा होती, पण ती पुढील काळात सवय होऊन बसली आहे. म्हणजे आरक्षण काढून घेतले तर आता आम्ही आपल्या पायावर चालूच शकत नाही, अशी मानसिकता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे कुठल्याही क्षेत्रात आम्हाला आरक्षण मिळायला पाहिजे, अशी लोकांची मानसिकता बनत चालली आहे. त्यांना देता मग आता आम्हाला का नाही, याच मानसिकतेतून लढे उभारले जात आहेत. ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जात आहेत. महिलांचे सक्षमीकरण जरूर व्हायला हवे, पण प्रत्येक बाबतीत जर आरक्षण हाच पर्याय असेल तर मग स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्वाला ते आगामी काळात पोषक ठरणारे आहे का, याचाही विचार करण्याची गरज आहे.
आरक्षण हा काही गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही, हे न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे. आरक्षण म्हणजे काय हे एका उदाहरणावर अगदी स्पष्ट होऊ शकेल, ज्याला पोहता येत नाही, त्याला पोहायला शिकवताना पाठीला बांधायला हवेचा फुगा दिला जातो. पोहणारा खाली बुडू नये म्हणून तो फुगा सुरुवातीच्या काळात पाठीला बांधणे आवश्यक असते, अन्यथा पोहणारा बुडण्याची शक्यता असते, पण एकदा माणसाला पोहायला यायला लागले की, त्याने तो फुगा सोडून देण्याची गरज असते. अन्यथा, एकेकाळी त्याला बुडण्यापासून वाचवणारा फुगा हा त्या माणसाच्या वेगवान पोहण्यामध्ये अडथळा ठरत असतो. त्यामुळे त्याची गती मंदावत असते. त्यामुळे त्या माणसाचेच नुकसान होत असते. पण एकदा माणसाला सुरक्षित वातावरणाची सवय लागली की, तो आव्हान स्वीकारण्याला तयार होत नाही. तो त्या कंफर्ट झोनमध्ये जगत राहतो. पण तीच परिस्थिती त्याच्या अधोगतीला कारणीभूत ठरू लागते. बहुसंख्य भारतीयांमध्ये हीच मानसिकता वाढीला लागत आहे.
नुकताच राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांनी संप केला होता, त्यामुळे सात दिवस लोक वेठीला धरले गेले होते. केंद्राचे असो वा राज्याचे असो, कर्मचार्‍यांच्या वेतन, निवृत्ती वेतन, विविध आयोग, भत्ते, महागाई भत्ता अशा अनेक गोष्टींवर खर्चाचे जे प्रमाण आहे, तितका कामाचा आऊट पूट ही मंडळी देतात का, याचा विचार व्हायला हवा. ज्यांना लोकप्रतिनिधी म्हटले जाते, ते संसद आणि विविध मंडळांमध्ये आपले वेतन, भत्ते आणि सुविधा, भरपूर निवृत्ती वेतन अशा सगळ्या सुविधा एकमताने मंजूर करून घेतात. एकूणच काय सरकारशी संबंधित घटक सरकारकडून जास्तीत जास्त खेचून घेण्याचा आटापिटा करतो. पण हा सगळा पैसा सर्वसामान्य माणूस जो कररूपाने पैसा भरतो किंवा जे धोका पत्करून व्यवसाय करतात, त्यांच्याकडून आलेला असतो. ही एकूणच मानसिकता लोकशाहीलाच नव्हे तर आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्यालाही घातक आहे.
