महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या अडीच तीन वर्षांत कुरघोडीच्या राजकारणाला प्रचंड ऊत आलेला आहे. आपल्याच पक्षाची सत्ता राज्यात यावी तसेच आपल्यालाच मुख्यमंत्रीपद तसेच महत्वाची मंत्रीपदे मिळवण्यासाठी मोठी स्पर्धा लागलेली आहे. त्यात पुन्हा राजकीय पक्ष म्हणजे दुकानदारी होऊन बसली आहे की काय, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्याचे पक्षातील वरिष्ठांशी पटले नाही किंवा आपल्याला संधी मिळाली नाही तर पक्ष बदलला जातो किंवा स्वत:चा पक्ष स्थापन केला जातो. आपल्या देशामध्ये लोकशाही शासनप्रणाली आहे. लोकांनी लोकांचेे लोकांसाठी चालविलेले राज्य, अशी लोकशाहीची व्याख्या आहे. जगात लोकांमधून पुढे आलेल्या क्रांतिकारकांनी राजेशाही संपुष्टात आणल्यानंतर लोकशाहीची स्थापना केली. त्यामुळे लोकांचे प्रतिनिधी सत्तेत येऊन लोकांच्या हितासाठी राज्य करतील, अशी अपेक्षा होती. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींनी एकमेकांना सहकार्य करून लोकांच्या हिताचे निर्णय घेणे अपेक्षित असते.
त्यामुळे लोकशाही शासनप्रणालीत सत्ताधारी आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विरोधक अशी व्यवस्था असते, पण जेव्हा विरोधासाठी विरोध केला जातो आणि सभागृहांचे कामकाज बंद पाडले जाते. त्यात अधिवेशन चालविण्यासाठी काही कोटींचा केलेला खर्च फुकट जातो. खरे तर जसजसा काळ पुढे सरकत जाईल, तशी लोकशाहीची तत्वे लोकप्रतिनिधींना अधिक कळतील, ते अधिक परिपक्व होत जातील, असे वाटत होते, पण काळ जसजसा पुढे जात आहे, तसा पक्षीय राजकारण हा एक व्यवसाय होऊन लोकप्रतिनिधी राष्ट्रीय राजकारणापासून दूर जाताना दिसत आहेत. आपले राज्य किंवा राष्ट्र यापेक्षा आपला पक्ष आणि मी असे समीकरण होऊन बसले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष हे जनसेवेपेक्षा ज्यांना पद आणि पैशांचा लोभ आहे, ज्यांना कुठलीही उलाढाल करण्यात काहीही गैर वाटत नाही, अशा लोकांसाठी आहेत की काय असे वाटते.
लोकांची सेवा करायचीच असेल तर लोकप्रतिनिधींमध्ये इतकी गळेकापू स्पर्धा कशासाठी असते, असा प्रश्न लोकांना पडतो. सगळ्यांनी मिळून जर एकमेकांना सहकार्य केले, तर अनेक प्रकल्प वेळीच मार्गी लागतील. विकासाचा वेग वाढेल. त्यामुळे सगळ्यांचाच फायदा होईल, पण एखाद्या कामाचे श्रेय आपल्या पक्षाला मिळावे आणि त्याचा निवडणुकीत फायदा व्हावा यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले जातात किंवा एखाद्या प्रकल्पाचे श्रेय दुसर्‍या पक्षाला मिळू नये, म्हणून विरोध करून तो थांबवला जातो. या अडवाअडवीच्या धोरणातून लोकांचेच नुकसान होत असते. त्यातून राज्याच्या किंवा देशाच्या प्रगतीमध्ये अनेक गतिरोधक उभे राहतात. प्रकल्पांचा खर्च वाढत जातो. त्याचा भार पुन्हा जनतेवरच येतो. त्यामुळे लोकांचेच नुकसान होते. त्यामुळे लोकांच्या हितासाठी अस्तित्वात आलेल्या लोकशाहीमुळे लोकांचेच नुकसान होत असेल तर त्याला अर्थ काय असा प्रश्न पडतो. खरे तर याविषयी लोकप्रतिनिधींचे प्रबोधन करण्याची गरज आहे, पण ती करणार कोण आणि कशी असा प्रश्न आहे.
अन्य कुठल्याही लोकशाही देशांमध्ये पाहिले तर असे दिसते की, तिथे अगदी मर्यादित संख्येने राजकीय पक्ष असतात. जसे अमेरिकेत दोन आणि इंग्लडमध्ये तीन राजकीय पक्ष आहेत, पण आपल्या देशात इतके राजकीय पक्ष आहेत की, त्यांचा नेमका आकडा सांगता येणार नाही. कारण दिवसागणिक राजकीय पक्ष स्थापन केले जात असतात. या पक्षांमुळे लोक विभागले जात असतात. त्यातून गटातटाच्या मतभेदाला आणि राजकारणाला पेच चढतो. त्यातून एकमेका सहाय्य करून असे होण्यापेक्षा एकमेकांची वाट अडवू, अशी परिस्थिती निर्माण होताना दिसते. सध्या महाराष्ट्रातील राजकारणाचा विचार केला तर असेच चित्र दिसत आहे. त्यामुळे लोकांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. प्रत्येकजण असे म्हणत आहे की, मी खरा आणि दुसरा खोटा, पण असे म्हणणार्‍या राजकीय पक्ष आणि नेत्यांची इतकी संख्या वाढली आहे की, नेमका खरा कोण आणि खोटा कोण हेच लोकांना कळेनासे झाले आहे. कालपर्यंत एकत्र असणारे राजकीय पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते दुसर्‍या दिवशी एकमेकांचे अनेक वर्षांपासूनचे शत्रू असल्यासारखे आरोप-प्रत्यारोप करू लागतात, तेव्हा लोकांनाही आश्चर्याने बोट तोंडात घालण्याची वेळ येते.
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर अन्य पक्ष असले तरी काँग्रेस हा इथला सर्वव्यापी प्रभाव असलेला पक्ष होता. त्यांच्यातही गट असत, पण निदान पक्ष म्हणून ते एक होते. शरद पवार यांनी काही वेळा काँग्रेसमधून बाहेर पडून वेगळा पक्ष स्थापन करून त्या माध्यमातून सत्ता मिळवली, पण ते काही काळानंतर पुन्हा काँग्रेसमध्ये आपला पक्ष विसर्जित करत असत, पण राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केल्यानंतर मात्र त्यांनी पुन्हा तो पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला नाही. काँग्रेससोबत त्यांनी आघाडी करून महाराष्ट्रात सत्ता मिळवली, केंद्रात मंत्रीपदे मिळवली, पण त्यांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये पूर्वीप्रमाणे विलीन केला नाही, त्यांनी आपले वेगळे महत्व कायम ठेवले. जेव्हा सोनिया गांधी राजकारणात सक्रिय झाल्या आणि त्यांच्याकडे प्रथेप्रमाणे गांधी घराण्यातील पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार म्हणून पाहिले जाऊ लागले तेव्हा आपल्याला पंतप्रधानपदाची संधी मिळणे अवघड आहे, त्यामुळे आपण वेगळा मार्ग निवडलेला बरा असे वाटून पवारांनी सोनिया गांधींवर विदेशीपणाचा ठपका ठेवून बाहेरचा रस्ता धरला. त्यामुळे राज्यात काँग्रेस विभागली गेली आणि तिचे दोन तुकडे झाले.
महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाचा प्रभाव असला तरी तो राष्ट्रीय पक्ष असल्यामुळे त्यांच्याकडून राज्यातील भूमिपुत्रांच्या प्रश्नांची दखल हवी तशी घेतली जात नव्हती, त्यामुळे त्यांनी जावे कुणाकडे, असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यातून मराठी भूमिपुत्रांच्या न्याय हक्कांसाठी शिवसेनेची स्थापना झाली. पुढे शिवसेनेच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रांमध्ये सामान्य मराठी माणसांना नोकर्‍या मिळाल्या. तसेच मराठी माणसाचा मुंबईमध्ये प्रभाव निर्माण झाला. पुढे आणीबाणीनंतर भाजपची स्थापना झाल्यावर या पक्षाच्या नेत्यांनी देशभरातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखांचा आधार घेऊन भाजपचा विस्तार करायला सुरुवात केली.
महाराष्ट्रात भाजपने आपला प्रभाव वाढवण्यास सुरुवात केल्यावर त्यांचा प्रबळ स्पर्धक काँग्रेस होता. त्यांच्याविरोधत एकट्याने टक्कर देणे सोपे नव्हते त्यामुळे त्यांना राज्यपातळीवर प्रभाव असणारा आणि आपल्याशी मिळतीजुळती विचारसरणी असणारा मित्र हवा होता. असा मित्र त्यांना शिवसेनेत दिसला. त्याचबरोबर मराठी माणसांचा विषय घेऊन बरीच वर्षे प्रयत्न करूनही शिवसेनेलासुद्धा एकट्याने महाराष्ट्रातील सत्ता मिळवणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे त्यांनाही कुणी तरी विचार जुळणारा मित्रपक्ष हवा होता. त्यामुळे सुमारे तीस वर्षांपूर्वी शिवसेना आणि भाजपने युती केली. त्यातूनच १९९५ साली त्यांना राज्यातील सत्ता मिळाली, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही या दोन पक्षांच्या युतीची सत्ता होती. अगदी मुंबई महानगरपालिकेतही शिवसेना आणि भाजप अनेक वर्षे युतीमध्ये सत्ता उपभोगत होते. आज याच पालिकेच्या निवडणुकीसाठी हे दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिलेले आहेत.
शिवसेनेतून छगन भुजबळांपासून बरेच नेते बाहेर पडले, त्यांनी आपल्या संघटना स्थापन केल्या, पण राज ठाकरे जेव्हा शिवसेनेतून बाहेर पडले तेव्हा मोठा फरक पडला, कारण त्यांनी वेगळा पक्ष स्थापन केला. त्यामुळे शिवसेनेत उभी फूट पडली. कालपर्यंत एकच असलेले शिवसैनिक दोन पक्षांमध्ये विभागले गेले. विठ्ठला कोणता झेंडा घेऊ हाती, अशी त्यांची द्विधा अवस्था झाली. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यात राजकीय संघर्ष सुरू झाला. दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या विरोधात निवडणुका लढवू लागले. कालपर्यंत एकाच पक्षात असलेले नेते एकमेकांवर आक्रमक आणि काही वेळा खासगी स्वरुपाची टीका करू लागले. आम्ही कसे तुमच्या भल्यासाठी काम करत आहोत. त्यांनी तुमचे कसे नुकसान केले आहे, हे ऐकल्यावर लोकांनाही आश्चर्य वाटू लागले. कारण आज एकमेकांवर टोकाची टीका करणारे हे नेते कालपर्यंत एकत्र होते. निवडणुकांच्या वेळीसुद्धा हेच नेते आम्हालाच मते द्या, असे म्हणून लागल्यावर नेमके कुणाला मत द्यायचे, असा प्रश्न लोकांना पडू लागला.
२०१९ सालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर तर महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती कल्पनेच्या पलीकडे बदलली आहे. त्यामुळे राज्याचे राजकारण एका भोवर्‍यात अडकलेले दिसत आहे. कारण कुठल्याच गोष्टीची काही निश्चिती नाही. मुुळात या निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना युतीला लोकांनी बहुमत दिलेले होते, पण शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा विषय पुढे आणून भाजपसोबतची युती तोडली. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसशी महाविकास आघाडीची स्थापना करून मुख्यमंत्रीपद मिळवले, पण ज्या पक्षांशी आपण आघाडी करत आहात, त्यातून आपल्याला जरी मुख्यमंत्रीपद मिळणार असले तर एकूणच पक्षसंघटना आणि शिवसेनेचे नेते आणि पदाधिकारी यांच्या भवितव्यावर काय परिणाम होईल, याचा त्यांनी विचार केला नाही, असेच म्हणावे लागेल. कारण शिवसेनेच्या स्थापनेपासून काँग्रेस हा त्यांचा कडवा प्रतिस्पर्धी होता. पुढे शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केल्यानंतरही शिवसेना त्यांच्या विरोधात राहिली. शिवसेना हिंदुत्ववादी तर आघाडी केलेले हे दोन्ही पक्ष समाजवादी विचारसरणीचे होते. खरे तर या दोन्ही विचारसरणींचे नाते हे विळ्या भोपळ्यासारखे राहिलेेले आहे.
अशा विचारसरणींच्या पक्षांसोबत शिवसेनेने युती केली, पण त्यामुळे हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेल्यामुळे भाजपचे केंद्रातील आणि राज्यातील नेते अतिशय नाराज आणि संतप्त झालेले होेते. त्यामुळे पुढे अडीच वर्षे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार जावे यासाठी देव पाण्यात ठेवले होते, इतकेच नव्हे तर त्या देवांची सर्वप्रकारे उपासना सुरू ठेवली होती. अडीच वर्षांनंतर ते देव त्यांना प्रसन्न झाले आणि शिवसेनेत नाराज असलेल्या एकनाथ शिंदे गटाला त्यांनी बाहेर पडण्याचा मार्ग खुला करून दिला. त्यांना गुवाहाटीला नेऊन पुन्हा राज्यात आणले गेले. त्या गटाच्या मदतीने भाजपने स्वत:कडे दुय्यम स्थान घेऊन सत्ता मिळवली. आता शिंदे गट खरी शिवसेना आम्हीच असा दावा करत आहे. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे शिवसेनेत राज ठाकरे यांच्या वेळी पडली होती, तशी पुन्हा उभी फूट पडत आहे. त्यामुळे अगदी शिवसेनेच्या शाखांवर ताबा मिळवण्यासाठी शिवसैनिकांमध्ये संघर्ष होताना दिसत आहे.
शिवसेनेचा दसरा मेळावा दरवर्षी शिवाजी पार्कवर होतो. त्याला मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून अजून परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वातावरण तापत आहे. दसरा मेळाव्यात शिवसेनेचे शक्तिप्रदर्शन होत असते. सध्या खरी शिवसेना कुठली यावरून वाद सुरू आहे. त्यावर शिक्कामोर्तब करण्याच्या प्रयत्नातून दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवर घेण्यापासून शिवसेनेची अडवणूक करण्यात येत आहे, हे उघड गुपित आहे. महाराष्ट्र हा राजकीय पातळीवर असा गटातटात आणि विविध पक्षांमध्ये विभागला गेला आहे. प्रत्येक पक्ष म्हणत आहे, आम्हीच खरे आणि दुसरे खोटे. आम्हालाच मते द्या. सत्ता आणि मत्ता मिळवण्यासाठी राजकीय नेत्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षांच्या सुरू असलेल्या कुरघोडीमुळे लोकांची मात्र कोंडी होत आहे. खरा कोण, खोटा कोण, असा प्रश्न त्यांना पडत आहे. त्यामुळे नेमके मत द्यायचे तरी कुणाला असा प्रश्न लोकांना पडतो. मते विभागली जातात. त्यामुळे कुठल्याच पक्षाला बहुमत मिळत नाही, त्यामुळेच महाराष्ट्राला राजकीयदृष्ट्या अधांतरी लटकत राहण्याची पाळी आलेली आहे.
