साधारणपणे दोन वर्षांपूर्वी संपूर्ण जगाला एक दु:स्वप्न पडले होते. कोरोना विषाणूचा जीवघेणा विळखा सर्वच देशांना पडला होता. या काळात सर्वत्र लॉकडाऊन होते. आरोग्यसेवा वगळता सर्वकाही ठप्प होते. अर्थात, त्याचा परिणाम जगातील सर्वच अर्थव्यवस्थेवर होणे अपरिहार्य होते. आता दोन वर्षांनी परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे, पण कोरोनामुळे सर्वात दयनीय स्थिती झाली, ती श्रीलंकेची. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पर्यटन क्षेत्रावर उभी असते. कोरोना काळातील लॉकडाऊनमुळे सर्वच देशांची विमानसेवा बंद होती. त्यामुळे श्रीलंकेतील पर्यटन ठप्प होऊन अर्थव्यवस्था कोलमडली. परिणामी गतवर्षीच्या सुरुवातीलाच तिथे महागाई विक्राळ रूप धारण करू लागली. विदेशी चलनाचा तुटवडा झाल्याने श्रीलंकेतील इंधन व अन्य सामुग्रीची आयात पूर्णत: ठप्प झाली. गॅस सिलिंडर, पेट्रोल-डिझेलसाठी दिवसभर मोठमोठ्या रांगा लागल्या होत्या. वीज खंडित होण्याचे प्रमाण खूप जास्त होते. याचा परिणाम म्हणून वर्षाच्या मध्यावर जनक्षोभाचा उद्रेक झाला. अखेर तिथे आणीबाणी जाहीर करावी लागली.
महागाईविरोधात लोकांच्या तीव्र भावना निर्माण झाल्याने या परिस्थितीचा परिणाम श्रीलंकेतील राजकीय अस्थिरतेवर झाला. त्या एवढ्याशा देशात अवघ्या चार महिन्यांत तीन पंतप्रधान झाले, पण आता तेथील परिस्थिती फार बदलली नसली तरी, आता तिथे तूर्तास तरी सर्व काही शांत आहे. अशा कठीण परिस्थितीत भारत शेजारधर्म पाळत श्रीलंकेच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला. वस्तुत:, कोरोना काळाचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरदेखील काही प्रमाणात झाला, पण भारताने कायम ‘आत्मनिर्भरते’बरोबरच दुसर्‍या देशांच्या मदतीची वाट चोखाळली आहे. भारताने स्टार्टअप इंडिया, मेक इंडिया अशा विविध उपक्रमांनी भारत हा आता ‘आत्मनिर्भर’ होत चालला आहे. संरक्षण व्यवस्थेत दिवंगत मनोहर पर्रिकर यांनी आपल्या संरक्षणमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत दिलेला ‘स्वदेशीकरणा’चा मंत्र आता भारतीय सैन्याच्या प्रत्येक उपकरणांत, शस्त्रसामुग्रीमध्ये दिसत आहे. अंतराळ संशोधनातदेखील भारताने ‘नासा’च्या तोडीस तोड यश मिळवले आहे. अगदी चंद्र आणि मंगळावरदेखील स्वारी केली आहे. अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) माध्यमातून परकीय गंगाजळीत भर पडत आहे.
भारताने सर्वच क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताने दबदबा निर्माण केला आहे. आता भारताचे लक्ष्य 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे आहे आणि त्यादृष्टीने वाटचाल सुरू आहे, तर दुसरीकडे भारताचा पारंपरिक शत्रू असलेल्या पाकिस्तानची स्थिती आता श्रीलंकेसारखी झाली आहे. 1947 च्या फाळणीनंतर भारताला ब्रिटिश साम्राज्यापासून स्वातंत्र्य मिळाले आणि पाकिस्तानची निर्मिती झाली. त्या फाळणीत नागरिक या देशातून त्या देशात गेले आणि तेथून आपल्या भारतात आले. त्याप्रमाणे संपत्तीचीदेखील वाटणी झाली. त्यावेळच्या संपत्तीत भर टाकत-टाकत भारतीय अर्थव्यवस्था जगभरात पाचव्या स्थानी पोहोचली आहे.
सुमारे 75 वर्षांपासून जगाच्या नकाशावर आलेल्या पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था आता पार ढेपाळली आहे. हा देश केव्हाही दिवाळखोरीत जाऊ शकतो अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानची विदेशी चलनाची गंगाजळी 5.57 अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. मुळात प्रत्येक देशाला थोड्याफार प्रमाणात आयात करावीच लागते. अशावेळी हा परकीय चलनाचा साठा महत्त्वाचा ठरतो. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानकडील परकीय चलनातून जेमतेम महिनाभरापुरती आयात करता येऊ शकते, तर यावर्षीच्या पहिल्या तीन महिन्यांच्या कर्जफेडीची रक्कम आहे 8.5 अब्ज डॉलर्सची!
श्रीलंका आणि पाकिस्तान यासारख्या देशांवर केवळ जागतिक बँक किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच नव्हे, तर प्रायव्हेट कर्जे (अन्य देशांकडून जास्त व्याजदरांवर घेतलेली कर्जे) देखील आहेत. मार्च 2022 पर्यंत पाकिस्तानचे एकूण कर्ज 43 लाख कोटी पाकिस्तानी रुपयांवर पोहोचले होते. यामध्ये सर्वाधिक कर्ज इम्रान खान यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळातील आहे. पाकिस्तानने चीन, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतार यांच्याकडून सर्वाधिक कर्ज घेतले आहे. 2021 मध्ये पाकिस्तानने इंटरनॅशनल डेव्हलपमेन्ट असोसिएशनकडून 16295 दशलक्ष डॉलर्स, आशियाई विकास बँकेकडून 13423 दशलक्ष डॉलर्स, कमर्शिअल बँकेकडून 10287 दशलक्ष डॉलर्स, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून 7384 दशलक्ष डॉलर्स आणि इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकंस्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंटकडून 1840 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे या सर्व कर्जाच्या परतफेडीचे मोठे आव्हान पाकिस्तानसमोर आहे. म्हणूनच या परतफेडीच्या मुदतीत वाढ करण्याची विनंती पाकिस्तान या देशांना करत आहे.
कोरोना काळातील लॉकडाऊनचा फटका इतर देशांप्रमाणेच पाकिस्तानलाही बसला. त्यावेळी फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सच्या (एफएटीएफ) ग्रे लिस्टमध्ये असलेल्या पाकिस्तानला पैसा उभारणे कठीण जात होते. त्यातच एफएटीएफच्या काळ्या यादीत जाण्याची टांगती तलवार पाकिस्तानवर होती. त्यातच गेल्यावर्षी आलेल्या महापुरामुळे राजकीय अस्थिरतेशी झगडणार्‍या पाकिस्तानचे आर्थिकदृष्ठ्या कंबरडेच मोडले. जवळपास 30 अब्ज डॉलरहून अधिक नुकसान या पुरामुळे झाले. शिवाय, नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. या सर्वांच्या परिणामस्वरुप पाकिस्तानमध्ये गरिबी सातत्याने वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय गरिबी निर्देशांकात, मागील वर्षाच्या तुलनेत 2022 मध्ये दारिद्य्र दरात 35.7 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. जगातील सर्वात गरीब 116 देशांच्या यादीत पाकिस्तान 92 व्या स्थानी आहे. चलनवाढीचा दर 30 ते 40 टक्के आहे, तर ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) सध्या सुमारे 25 टक्के आहे.
यातून मार्ग काढण्यासाठी पाकिस्तान निरनिराळे उपाय करत आहे. पाकिस्तानने वीजबचतीवर भर दिला असून नागरिकांसाठी एक नियमावली तयार केली आहे. बाजार व दुकाने रात्री साडेआठ वाजता, तर शॉपिंग मॉल आणि रेस्टॉरंट रात्री 10 वाजता बंद करण्याचे निर्देश पाकिस्तान सरकारने दिले आहेत. याशिवाय, सर्व सरकारी विभागांना वीज वापरात 30 टक्क्यांपर्यंत बचत करायला सांगितले आहे. त्यातून ऊर्जाविषयक आयातीत 62 अब्ज पाकिस्तानी रुपयांची बचत होईल, असे गणित सरकारने मांडले आहे.
याशिवाय, सरकारी मालमत्ता विकण्याचा निर्णय पाकिस्तानमधील शहाबाझ शरीफ सरकारने घेतला आहे. पाकिस्तानने थेट अमेरिकेतील आपल्या दूतावासाची इमारतच विकायला काढली आहे. या दूतावासाच्या या इमारतीत एकेकाळी संरक्षण विभाग होता आणि त्याच्या खरेदीसाठी तीन बोली लागल्या असून त्यात एका भारतीयाचा समावेश आहे. याची किंमत सुमारे 6 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स असल्याचे सांगितले जाते, तर कतारला 2560 मेगावॅटचे उत्पादन करणाऱे दोन एलएनजी प्लान्ट विकण्याचाही निर्णय पाकच्या शरीफ सरकारने घेतला आहे. सुरुवातीला या प्लान्ट्सचे खासगीकरण करण्याचा घाट पाक सरकारने घातला आहे.
विशेष म्हणजे, गेल्या ऑक्टोबरमध्ये फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सने (एफएटीएफ) पाकिस्तानला आपल्या ग्रे लिस्टमधून वगळले आहे. जगभरातील दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा आणि मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणांवर अंकूश ठेवण्याचे काम ही संस्था करते. अशा रीतीने पाकिस्तान चार वर्षांनी या यादीतून बाहेर आल्याने त्याला परदेशातून निधी उभारायला संधी आहे, मात्र या सर्वात ‘विश्वासार्हता’ हा मुख्य मुद्दा बनला आहे. आतापर्यंतचा इतिहास पाहता, त्याच्यावर या वित्तीय संस्थाच काय, पण पाकिस्तान ज्याला आपला मित्र समजतो, तो चीनदेखील पाकिस्तानबाबत खात्री देऊ शकत नाही.
सदैव पाकिस्तानच्या पाठीशी उभे राहणार्‍या अमेरिकेनेदेखील 2018 पासून आर्थिक मदतीचा हात आखडता घेतला आहे. सौदी अरेबियाकडून पाकिस्तानला काही प्रमाणात मदत होते. आताही पाकिस्तान सौदीकडेच डोळे लावून बसला आहे. 2014 साली भारतात मोदी सरकार आल्यापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची कोंडी करण्यात भारत यशस्वी झाला आहे. अफगाणिस्तानमधील तालिबान्यांनी पाकिस्तानला देश तोडून टाकण्याची धमकी दिली आहे.
आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या श्रीलंकेच्या मदतीला भारत लगेच धावून गेला. काही महिने त्यांना औषधे व इंधनाचा पुरवठा भारताने केला, पण भारताविरुद्ध कायम छुपे युद्ध खेळणार्‍या पाकिस्तानला मोदी सरकारकडून मदत मिळण्याची शक्यता नाही. जम्मू आणि काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 हटविल्यानंतर पाकिस्तानमधील तत्कालीन इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भारताबरोबरचे व्यापारी संबंध संपुष्टात आणले होते. विशेष म्हणजे, दरम्यानच्या काळात पाकिस्तानातील व्यापारी तसेच तेथील काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते पाकिस्तानने भारतासह इतर शेजारील राष्ट्रांबरोबरचे व्यापारी संबंध सुधारण्याची गरज आहे, पण हे शहाणपण पाकिस्तानच्या सरकारला सुचायला हवे.
