आपल्याकडं मित्रमंडळींना पार्टी देण्यासाठी बाटली आणायची म्हटलं तर खिशाला खार लागलीच म्हणून समजा. अशा वेळेला यार आपण आता गोव्यात पाहिजे होतो, असे उदगार अलगद तोंडातून बाहेर पडतात. पण आता हा विचारही न केलेला बरा… कारण गोव्यातून महाराष्ट्रात एक बाटली जरी दारू आणली, तर संबंधित व्यक्तीवर थेट मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा नुकताच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिलाय. जनतेचं सरकार म्हणून ओळख निर्माण करत असलेल्या शिंदे सरकारमधील एका मंत्र्यानं हा इशारा द्यावा? हा इशारा तमाम मद्यप्रेमींच्या जिव्हारी न लागता तोच नवल. जुलमी सीतमने ढाया ऐसा कहर कि तोड़ डाले दिल के सारे अरमान…अशी अवस्था मद्यप्रेमींची या अनपेक्षित धक्क्यानं झालीय. काश अब्र करे चादर-ए-महताब की चोरी, ता मुझ से भी हो जाम-ए-मय-ए-नाब की चोरी, टुक तकिया पे सर धर के रहा सो तो लगाई, साहब ने हमें मसनद-ए-कम-ख़्वाब की चोरी, अशा काहीशा भावनाही राज्यातील तमाम मद्यप्रेमींच्या मनात दाटून आल्या आहेत.
गोवा राज्याने देशातीलच नव्हे, तर जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर विशेष नावलौकीक मिळवलाय. गोवा हे तरुणांचं आणि जोडप्यांचं आवडतं पर्यटन स्थळ. पर्यटकांना इथली नाइटलाइफ भुरळ घालते, ती प्रामुख्यानं कुठल्याही बंधनाशिवाय खाओ, पियो अन मजा करो यामुळंच. गोव्यातील ऐतिहासिक चर्च, मंदिरे आणि अप्रतिम निसर्ग सौंदर्य, समुद्रकिनारे, खळखळणार्‍या पाण्याच्या लाटांचा सर्वांनाच अनुभव घ्यायचा असतो. पोर्तुगीज प्रभाव असलेले खाद्यपदार्थ, चविष्ट सी फूडचाही आस्वाद घ्यायचा असतो आणि त्याचसोबत रिचवायचं असतं मनसोक्त मद्यही. स्वांत सुखायची अनुभूती घेत असताना पृथ्वीवर स्वर्ग कुठं असेल तर इथंच… अशा भावना आपसूकच या मद्य पर्यटकांच्या मनात दरवळू लागतात ते सात वे आसमान पे पोहोचता क्षणीच… गोव्यात सर्व वयोगटातील लोक सहलीला जातात. त्यातील हौशी मद्यप्रेमी स्पार्कलिंग वॉटरसोबतच गोव्याच्या फेणीची चव आवर्जून चाखतात आणि त्यातील काहीजण आपल्या मित्र मंडळींसाठी गोव्यातून मद्याच्या बाटल्याही महाराष्ट्रात घेवून येतात. कारण अल्कोहोलच कमी प्रमाण आणि मद्यातील दरात मोठी तफावत याचं वेगळंच आकर्षण मद्यप्रेमींमध्ये असतं. त्यामुळे गोव्यात जात असाल, तर एखादी बाटली आमच्यासाठीही आण अशी हक्काची मागणी मित्र मंडळीकडं केली जाते.
बियर असो, व्हिस्की, रम, जीन किंवा वाईन अशा सर्वच प्रकारचं मद्य गोव्यात महाराष्ट्राच्या तुलनेत जवळपास निम्म्या किमतीला उपलब्ध आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात गोव्यात जेव्हा पोर्तुगिजांचं राज्य होतं तेव्हा पोर्तुगिजांनी गोव्यात स्वदेशी वाईन खुल्या बाजारात विक्री करण्यासाठी व्यापार्‍यांना प्रोत्साहन दिलं होतं. पुढं गोवा स्वतंत्र झाल्यानंतर वाईनची जागा हळुहळू इतर मद्य पेयांनी घेतली. काळाच्या ओघात गोव्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी गोव्यातील उदारमतवादी संस्कृतीला इथल्या राज्यकर्त्यांनी जास्तीत जास्त प्रोत्साहन देण्याचं काम केलं. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी धोरणं आखण्यात आली, यासंदर्भात केलेल्या सर्वेक्षणात मद्यविक्रीतून मिळणारा नफा मोठा असल्याचं हेरून मद्य उत्पादन आणि विक्रीवरील कर जेवढे कमी ठेवता येतील तेवढे कमी ठेवले. परिणामी इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्यात मद्य स्वस्त मिळू लागलं. वाईन शॉपपासून पान टपरीपर्यंत सर्वच ठिकाणी मद्य सहज उपलब्ध होवू लागलं. त्यानिमित्ताने गोव्यात मौजमजेसाठी येणार्‍या पर्यटकांचा ओघही तुफान वाढला. सरकाच्या तिजोरीत प्रचंड भर पडली.
एका बाजूला मद्यविक्रीतून गोव्याची नफेखोरी सुरू असताना गोव्यातून अन्य राज्यात होणार्‍या मद्य तस्करीलाही चालना मिळाली. आजच्या घडीला गोव्यातून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणार मद्याची तस्करी होते. तशीच तस्करी गुजरात, कर्नाटक वा इतर राज्यातही सुरूच असते. लॉकडाउनच्या काळात वाईन शॉप बंद असताना गोव्यातून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात मद्याची तस्करी सुरू होती. रस्तेमार्गाने मद्य नेण्यासाठी गोव्यातील मद्य दुकानांचे मालक ग्राहकांना व्हिजिटर्स परमिट देत असतात. पण हे परमिट काही राज्यं आणि केद्रशासित प्रदेशांमध्येच वैध आहे. अशा व्हिजिटर्स परमिटला महाराष्ट्रात काहीच आधार नाही असं प्रशासनानं आता स्पष्ट केलं आहे.
गोव्यातील मद्य दुकानांचे मालक केवळ नफा कमावण्याच्या हेतूनेच हे परिमट देत असल्याचं प्रशासनाचं म्हणणं आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार गोव्यातून महाराष्ट्रात दारुची एकही बाटली आणली जाऊ शकत नाही. कोल्हापूर आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील रस्ते मार्गानं प्रामुख्यानं गोव्यात अवैधपणाने महाराष्ट्रात मद्याची तस्करी होते. त्यामुळं गोवा आणि सिंधुदूर्गला जोडणार्‍या छोट्या रस्त्यांवरही तात्पुरत्या स्वरुपात चेकपॉइंट्स उभारण्याच्या सूचना पोलीस प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. अशाच तस्करांना मोक्का लावण्याचं सरकारच्या विचाराधीन आहे. तरीही हौसेपोटी गोव्यातून महाराष्ट्रात मद्य घेऊन येणार्‍यांनीही वेळीच सावध व्हायला हवं, नाहीतर उगाच कायद्याच्या कचाट्यात अडकलो की थेट तुरूंगवारी करावी लागू शकते.
राज्य गोवा असो वा इतर कुठलंही, मद्यविक्री हा कुठल्याही सरकार, प्रशासनाच्या महसुली उत्पन्नाचा महत्त्वाचा भाग असतो. महाराष्ट्रात मद्यावर सर्वाधिक कर लावण्यात येत असला, तरी देशातील एकूण खपाच्या केवळ ८ टक्केच मद्याचा खप महाराष्ट्रात होतो. तर आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यात ४५ टक्के मद्याची विक्री होते. मात्र या पाचही राज्यांना मद्यविक्रीतून मिळणारा महसूल मात्र १० ते १५ टक्के इतकाच आहे. तामिळनाडू आणि केरळला १५ टक्के, आंध्र आणि कर्नाटकला ११ टक्के तर तेलंगणाला एकूण उत्पन्नापैकी १० टक्के उत्पन्न मद्य विक्रीतून मिळत असल्याचा अहवाल नुकताच एका संस्थेने दिला होता. त्यामुळं तस्करीतून दुसर्‍या राज्यातील मद्यविक्रीला चालना मिळावी आणि आपल्या राज्यातील मद्यविक्रीला त्याचा फटका बसावा, किंबहुना सरकारी महसूल घटावा असं कुठल्याही सरकारला वाटणार नाही. त्यादृष्टीनं गोव्यातून महाराष्ट्रात होणार्‍या अवैध मद्य तस्करीला आळा घालण्यासाठी दिलेला हा इशारा तसा योग्यच म्हणावा लागेल. काही का असेना मद्यविक्रीच्या बाबतीत शिंदे सरकारही थोडं बहुत का होईना पण सकारात्मक असल्याचंच दिसून येतंय. या मागचं कारण म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी मॉल्स आणि शॉपिंग स्टोअर्समध्ये वाईन विक्रीबाबत केलेलं सकारात्मक वक्तव्य हे होय.
राज्यात ठाकरे सरकार असताना कोरोनामुळं झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी मद्यविक्री अनुज्ञप्तींना सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार अनुज्ञप्ती शुल्कातील १५ टक्के वाढ मागं घेण्यात आली होती. खाद्यगृह, परमिट रूम्सना आसनक्षमतेच्या ५० टक्क्यांपर्यंत परवानगी देण्यात आली होता. शिल्लक मद्यसाठा संपेपर्यंत सीलबंद विक्री करण्यास परवानगी दिली होती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे घरपोच मद्यसेवा सुरू करण्यासही मुभा देण्यात आली होती. सरकारच्या या निर्णयांवर तेव्हाच्या विरोधकांनी जबरदस्त टीका करून सरकारला सळो की पळो करून सोडलं होतं. हे सरकार मद्यपींचं सरकार असल्याची हेटाळणी केली होती. त्यानंतर ठाकरे सरकारने सुपर मार्केट आणि किराणा दुकानातून वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्यावर तर हा निर्णय राज्यातील जनतेसाठी अतिशय दुर्दैवी असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. एकीकडं ठाकरे सरकार हा निर्णय शेतकर्‍यांच्या हितासाठी घेतल्याचं सांगत होतं. तसंच वाईन म्हणजे दारू नाही हेही पटवून देण्याचा प्रयत्न होत होता.
वाईनची खुली विक्री करून एक वर्षात १ हजार कोटी लिटर वाईन विक्रीचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवलं होतं. यातून २.५ लाख बाटल्यांची विक्री वाढेल आणि सरकारला मिळणारा महसूल १०० कोटीवरून २५० कोटीवर जाईल असा विचार सरकारनं त्यावेळी केल्याचं म्हटलं जात होतं. २० नोव्हेंबर २०२१ रोजी घेतलेल्या आणखी एका निर्णयात याच सरकारने आयात केलेल्या स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्क ३०० टक्क्यांवरून १५० टक्के, तर उत्पादन शुल्कात ५० टक्के कपात करून मद्य स्वस्त केलं होतं. परंतु लोकांना व्यसनांपासून, अंमली पदार्थांपासून, मद्यापासून परावृत्त करणं, तसा प्रचार-प्रसार आणि लोकशिक्षण-लोकजागृती करणं हे सरकारचं कर्तव्य असताना सरकार केवळ आर्थिक फायद्यासाठी मद्यपान आणि व्यसनाधीनतेला मोकळं रान करून देणारे निर्णय घेत असल्याचं म्हणत विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. लोक व्यसनाधीन होऊन बरबाद झाले तरी चालतील पण सरकारचा महसूल वाढला पाहिजे असा सरकारचा अट्टाहास असल्याचं म्हटलं जात होतं.
परंतु एकेकाळी याच मुद्यावरून टीका करणारे विरोधक सत्तेत बसताच महसुली नफ्याकडं बघू लागले आहेत. मागील सरकारच्या काळात परदेशी मद्यावरील कर ५० टक्के कमी केल्याने दुप्पट कर गोळा झाला आहे. या निर्णयापूर्वी शेजारच्या राज्यांमध्ये कमी कर असल्यानं हे परदेशी मद्य तस्करीद्वारे राज्यात येत होते. या मद्य तस्करीला आता आळा बसला असून परदेशी मद्याची विक्री वाढली आहे, अशी कबुली राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी विभागाचा कारभार हाती घेताच दिली होती. सोबतच ठाकरे सरकारनं मॉल्स आणि सुपरमार्केटमध्ये वाईन ठेवण्याचा निर्णय पब्लिक डोमेनमधे ठेवला होता. त्याविषयी लोकांची मते विभागाने घेतली आहेत. त्याचा आढावा घेण्यास सांगितला असून त्यावर विचार करून लवकरच निर्णय घेऊ, असंही मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
तज्ज्ञांच्या मते थकल्यानंतर शिथील वाटून आराम देणारे, मन उल्हसित करणारे सौम्य मद्य म्हणून वाईनची ख्याती आहे. ग्रीक व रोमन परंपरा असणार्‍या युरोपीय देशांमध्ये वाईनला विविध पातळ्यांवर प्रतिष्ठा आहे. ख्रिस्त काळापूर्वीपासून वाईनचे प्रस्थ आहे. समाजातील सगळ्या जुन्या संस्कृतींमध्ये पदोपदी वाईनचा उल्लेख हमखास आढळून येतो. दुर्दैवानं मद्य आणि दारू यामध्ये फरक न करण्याच्या मानसिकतेमुळे मद्यनिर्मितीसारख्या एका मोठ्या व्यवसायाबद्दल केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देशपातळीवर आजवर आपल्याला एक पाउल मागंच राहावं लागलं आहे. जागतिकीकरणामुळे बाजारपेठ खुली झाली आहेे, द्राक्षापासूनचे मद्य आपल्याकडे नवीन नाही; मात्र परदेशात वाईन ज्या पद्धतीने आरोग्य पेय म्हणून विकसित झाले ते पाहूनच भारतातील वाईन उद्योगाचे भवितव्य आकारत चाललं आहे. या उद्योगाला केवळ नाव न ठेवता उद्योग म्हणून प्रोत्साहन देण्याची खरी गरज आहे, तसं नसतं तर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा न हो! असं म्हणण्याची वेळं खुद्द गालिबवर तरी का आली असती म्हणा…
