काँग्रेससह देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांच्या इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इन्क्लुसिव्ह अलायन्स अर्थात ‘इंडिया’ आघाडीची तिसरी बैठक पुढच्या आठवड्यात ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर रोजी मुंबईत होत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी देशभर वेगानं दौडत असलेला भाजपच्या विजयाचा वारू रोखण्याचं तगडं आव्हान ‘इंडिया’ आघाडीपुढं असणार आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी एकसंधपणानं भाजपशी मुकाबला करण्याचं समान सूत्र इंडिया आघाडीनं ठरवलेलं आहे. त्या दृष्टिकोनातून पाहता आपापसांतील मतभेद बाजूला ठेवून थोडं साशंकपणानं का होईना, परंतु विरोधी पक्ष एकमेकांसोबत उभं असल्याचं चित्र वरवर तरी दिसत आहे, मात्र युत्या आणि आघाड्यांमधला सर्वात कळीचा मुद्दा ठरतो तो जागावाटपाचा. लोकसभा निवडणूक एप्रिल ते मे २०२४ दरम्यान अपेक्षित आहे.
लोकसभेसाठी अवघे ७ ते ८ महिनेच शिल्लक उरले असताना इंडिया आघाडीनं मुंबईतील बैठकीत जागा वाटपाच्या फॉर्म्युल्यावर ठोस निर्णय अपेक्षित आहे. कारण तिथंच खर्‍या अर्थानं इंडिया आघाडीतील पक्षांच्या एकसंधपणाचा खरा कस लागणार आहे. मुंबईतील बैठकीत लोकसभा निवडणुकीतील जागावाटपावर चर्चा करण्यासाठी राज्यनिहाय संयोजकांची नेमणूक होऊ शकते. हा समन्वयक राज्यातील घटक पक्षांशी सल्लामसलत करून आराखडा तयार करेल. त्यानंतर आघाडीची समन्वय समिती चर्चा करून जागावाटप निश्चित करेल. सोबतच संयुक्त जाहीरनामा तयार करण्यासाठी एका ज्येष्ठ नेत्याची संयोजक म्हणून नेमणूक करू शकते. ही समिती सर्व पक्षांशी चर्चा करून जाहीरनाम्याचा मसुदा तयार करेल, असं म्हटलं जात आहे. प्रत्यक्षात मुंबईतील बैठकीत काय होतं, त्यावरच या बैठकीचं यशापयश अवलंबून असेल.
महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झाल्यास मे महिन्यामध्ये म्हणजेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीआधी शरद पवार यांच्या निवासस्थानी महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली होती. या बैठकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना (उबाठा) या तिन्ही पक्षांचं आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्रितरित्या लढवण्यावर एकमत झालं होतं, तर जागावाटपाच्या फॉर्म्युल्यावर लवकरच चर्चा करण्याचंही या बैठकीत ठरवण्यात आलं होतं, परंतु तिन्ही पक्षांतील नेत्यांची जागावाटपाच्या फॉर्म्युल्यावर परस्पर विरोधी मतं बाहेर येत गेली आणि विसंवाद वाढीस लागला. मध्यंतरीच्या काळात देशपातळीवरील विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी तयार झाल्यानंतर जागावाटपाच्या चर्चांनी पुन्हा जोर धरला आहे.
मुंबईत होणार्‍या इंडिया आघाडीच्या बैठक काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेने (उबाठा)च्या समन्वयातून होत असली तरी या बैठकीचं यजमानपद ठाकरे गटाकडं आलं आहे. इंडिया आघाडीची सर्वात पहिली बैठक बिहारच्या पाटणा शहरात झाली होती. या बैठकीचे निमंत्रक जनता दल (यु)चे प्रमुख आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार होते, तर दुसरी बैठक काँग्रेसनं भाजपला धूळ चारत पटकावलेल्या कर्नाटकच्या बंगळुरू शहरात झाली होती, मात्र महाराष्ट्रात विरोधी पक्षांपैकी कुणीही सत्तेत नसताना ही बैठक होत आहे. किंबहुना भाजपने दणका देत महाविकास आघाडीला सत्तेतून खाली खेचल्याची जळजळीत पार्श्वभूमी राज्यातील राजकारणाला आहे. शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीनंतर राज्यातील राजकीय गणितं पूर्णपणे बदलून गेली आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा एक गट भाजपप्रणित एनडीएत, तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा दुसरा गट इंडिया आघाडीत, त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट एनडीएत, तर शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीचा दुसरा गट इंडिया आघाडीत, अशी ही विचित्र अवस्था आहे. त्यातही कधी शरद पवार आणि पंतप्रधान मोदी एकाच व्यासपीठावर दिसतात, एकदा, दोनदा नव्हे, तर चार-चारदा पवार काका-पुतण्यात भेटीगाठी होतात, त्यापैकी एक तर गुप्त भेट, त्यानंतर पवारांना मंत्रीपदाच्या ऑफर्सच्या वावड्या, त्यावर पवारांनी केलेला खुलासा, अशा सार्‍या संशयकल्लोळात इंडिया आघाडीच्या बैठकीचं यशस्वी आयोजन करणं ठाकरे गटासाठी नक्कीच आव्हानात्मक म्हणावं लागेल.
देशाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं पंतप्रधान मोदी यांनी प्रथेनुसार ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून देशवासीयांशी संवाद साधला. सन २०१४ पासून यंदापर्यंत सलग दहाव्यांदा लाल किल्ल्यावर ध्वजवंदन करणारे पंतप्रधान मोदी हे पहिलेच बिगरकाँग्रेसी पंतप्रधान ठरले. पुढील वर्षीच्या स्वातंत्र्य दिनाआधी देशात लोकसभा निवडणुका पार पडणं अपेक्षित आहे. तसं पहायला गेल्यास लोकसभा निवडणुकीआधीचं मोदी यांचं लाल किल्ल्यावरून केलेलं अखेरचं भाषण होतं, परंतु पुढील वर्षी याच दिवशी, म्हणजे १५ ऑगस्ट २०२४ रोजी मी याच लाल किल्ल्यावरून तुमच्याशी संवाद साधत देशानं साधलेली प्रगती, क्षमता, यश यांचा लेखाजोखा मांडेन, अशा शब्दांत आगामी लोकसभा निवडणुकीत फेरविजयाचा दृढ विश्वास मोदी यांनी आपल्या भाषणातून व्यक्त केला.
गेल्या ९ वर्षांमध्ये भारतात भ्रष्टाचाराची लढाई सुरूच आहे, ती यशस्वी झाली की नाही यावर पंतप्रधान मोदींनी मौन पाळलेलं असलं, तरी लोकशाहीला असणारा परिवारवादाचा धोका सांगताना पंतप्रधानांचा रोख स्वाभाविकच भाजपला आव्हान देणार्‍या प्रादेशिक पक्षांकडे आणि उघडच काँग्रेसकडे होता. एरवी पंतप्रधान आपल्या भाषणाची सुरुवात ही ‘मेरे प्यारे देशवासीयो’, अशी करतात, परंतु या वेळच्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात ‘मेरे प्यारे परिवारजनो’ या शब्दाचा वापर केला. काँग्रेस असो किंवा इतर प्रादेशिक पक्ष वा कधी काळी समाजवादाचा नारा देणार्‍या पक्षांमध्येही घराणेशाहीनं शिरकाव केल्याचं सत्य नाकारता येणार नाही. विवेकनिष्ठता वा बुद्धिवादी या शब्दांऐवजी भारतीय मानसिकतेला कुटुंबनिष्ठा अर्थात परिवारवादच अधिक भावतो हेही सत्यच.
याच मानसिकतेवर प्रहार करताना आपला देश हा दोन-चार परिवारासाठी नव्हे, तर देशातील सर्व परिवारांसाठी चालवायचा आहे. घराणेशाही लोकशाहीला मारक असल्याचे वाक्बाण पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून चालवले. मी पुन्हा येणार असं स्वत:च म्हणणं हा अहंकार आहे. आपण पुन्हा निवडून येऊ की नाही, या भीतीपोटी स्वत:ला मानसिक दिलासा देण्याचा हा प्रयत्न आहे. पंतप्रधान मोदींची अवस्थादेखील मी पुन्हा येईन म्हणणार्‍या देवेंद्र फडणवीसांसारखी होईल, अशी टीका करण्यात विरोधक मश्गुल आहेत, पण मोदींनी आपल्या भाषणातून घराणेशाहीकडे लोकांचे लक्ष वेधले आहे.
इंडिया आघाडीच्या मुंबईतील बैठकीला आठवडाभराचा कालावधी उरलेला असताना काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षातील कुरबुरी थांबलेल्या नाहीत. दिल्लीमध्ये काँग्रेस स्वबळावर निवडणुका लढवणार असेल, तर इंडिया आघाडीच्या बैठकीला कशासाठी जायचं? अशी आडमुठी भूमिका आपनं घेतल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यामुळं आपचे संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुंबईतील बैठकीला गैरहजर राहणार असल्याचे संकेत आहेत. अर्थात आपने केजरीवाल मुंबईत येतील, असा खुलासा केला असला, तरी ते येतील तेव्हाच खरं. असंही दिल्ली सेवा विधेयकावेळी विरोधकांची बेकीतली एकी आपच्या कामाला न आल्यानं केजरीवाल यापुढं इंडिया आघाडीच्या बैठकांत उपस्थित राहण्यास फारसे उत्सुक नसल्याचंच दिसत आहे.
२००४ सालापासून २०१४ ची निवडणूक वगळता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रत्येक विधानसभा, लोकसभा निवडणूक एकत्र लढवली आहे. त्यामुळे आघाडीत जागावाटप आणि मतदारांचं समीकरण ठरलेलं आहे, पण आता आघाडीला शिवसेनेच्या ठाकरे गटासोबत जागा ठरवायच्या आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या ४८ जागांपैकी शिवसेना १८, राष्ट्रवादी ४, काँग्रेसला १ जागा मिळाली होती. जिंकलेल्या जागांच्या सूत्रानुसार ठाकरे गट २१, राष्ट्रवादी १९, काँग्रेसनं ८ जागा लढवाव्यात अशी प्राथमिक चर्चा आहे, तर मुंबईतील ६ जागांपैकी ४ जागांवर ठाकरे गट आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीने प्रत्येकी १ जागा लढवावी, याकडं आघाडीचा कल आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा परिणाम विधानसभेवर होत असतो.
जागावाटप करताना कोणतीही कुरबूर होणार नाही, याची काळजी घेतानाच जिंकण्यासाठी तडजोड करायचीही तयारी ठेवावी लागेल. विशेष म्हणजे जागावाटपावरून मतभेद उघड न करण्याचं तारतम्य सर्वच पक्षातील नेत्यांना पाळावं लागेल. इंडिया आघाडीत जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला तरी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे गटात बंडखोरी होण्याची भीतीसुद्धा मविआच्या नेत्यांना आहे. त्या त्या पक्षातील इच्छुक उमेदवार आणि पक्षासाठी अनेक वर्षांपासून मतदारसंघात पक्षाचं काम करत असलेल्या उमेदवारांची जागा दुसर्‍या पक्षाकडे गेली, तर निश्चितच अशा उमेदवारांची नाराजी वाढेल. त्यामुळं इतरांना शांत करणं, त्यांची समजूत काढणं इंथं मविआची कसोटी लागणार आहे. त्यामुळं जागावाटपाचा फॉर्म्युला योग्य वेळेत ठरल्यास पुढील तोडगा काढण्यास वा त्यासाठी रणनीती आखण्यास अवधी मिळू शकेल.
