मुंबईचे जुळे शहर असलेल्या नवी मुंबईचा विस्तार इतका झपाट्याने झाला की आता तिसरी मुंबई पनवेलपासून पुढे होऊ घातली आहे. ठिकठिकाणी गगनचुंबी इमारती उभ्या राहत आहेत. बर्‍याच इमारतींतून कुटुंबे राहण्याससुद्धा आली आहेत. आधुनिक सुखसुविधा तेथे निर्माण करण्यात आल्या आहेत. अंतर्गत अग्निरोधक यंत्रणाही आहेत, पण आगीचा बिकट प्रसंग निर्माण झाला तर या यंत्रणा त्याला तोंड देण्यासाठी सक्षम ठरतील काय, इमारतीत अडकलेल्यांची सुटका कशी आणि कोण करणार, असा सवाल काही जाणकार वारंवार व्यक्त करू लागले आहेत. महापालिकेची अग्निशमन यंत्रणा कुठे-कुठे पुरी पडणार, हा प्रश्नच आहे. आगीसारख्या घटना या काही सांगून होत नाहीत. गॅस सिलिंडरचा स्फोट, शॉर्टसर्किट, फटाके फोडताना दाखविण्यात येणारा निष्काळजीपणा अशी एक ना अनेक कारणे आग लागण्यामागे आहेत. गगनचुंबी किंवा उत्तुंग इमारती उभ्या राहत असताना शेवटच्या मजल्यापर्यंत पोहचणारी शिडी उपलब्ध नाही.
मुंबईत उत्तुंग इमारतींमध्ये आगीची घटना घडते तेव्हा अग्निशमन यंत्रणेची किती तारांबळ उडते हे पाहण्यात आले आहे. त्यानंतर त्रुटींवर चर्चा होतात. पुढे त्या केवळ ‘चर्चा’च असल्याचे लक्षात येते, परंतु यापुढे तसे होता कामा नये. शहरीकरणाचा वाढता वेग लक्षात घेता जागोजागी सुसज्ज अग्निशमन यंत्रणा उभारली पाहिजे, नव्हे ती काळाची गरज ठरली आहे. तहान लागली की विहीर खणायची सवय आपल्याकडे असल्याने आवश्यक ती यंत्रणा वेळीच उभारण्याची गरज आहे. पाच मजल्यांपासून अधिक उंच इमारती निम्न शहरी भागातच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही बांधल्या गेल्या आहेत, अनेक ठिकाणी तशी बांधकामे सुरू आहेत. या ठिकाणी एक लक्षात येते की अग्निशमन यंत्रणेबाबत कोणतीही काळजी घेण्यात आलेली नाही. नगरपालिकांकडे असलेल्या या यंत्रणांना मर्यादा आहेत. ग्रामपंचायतींकडे अशी यंत्रणा असण्याचा प्रश्न येत नाही. वर-वर साधी वाटणारी ही बाब गंभीर चिंता उत्पन्न करणारी ठरू शकते किंबहुना तशा घटना घडलेल्या आहेत.
इमारतींचे जाळे पसरत असताना (हवं तर त्याला सिमेंटची जंगलं म्हणूयात) अशा कितीतरी जागा दाखविता येतील की तेथे धडपणे रस्ते नाहीत. अरूंद बोळ वाटावेत असे रस्ते आहेत. एखादी आगीची घटना घडली तर बंब त्वरित तेथे पोहचेल अशी परिस्थिती नाही. यावरही अनेकदा ओरड झाली आहे. जागा मोक्याची असेल तेथे उंच इमारती बांधण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. वर्दळीचे रस्ते अतिक्रमणासाठीच असतात असा कित्येकांचा ठाम समज झालेला आहे. त्यामुळे मूळ बांधकामापेक्षा काही फूट अधिक जागा बळकाविण्यात आलेल्या आहेत. यावर कुणीही बोलत नाही कारण सगळाच मामला तेरी भी चूप मेरी भी चूप अशातला! ज्या ठिकाणी नागरी वस्ती असेल तेथील रस्ते किमान मोठे आणि मोकळे असावेत या सर्वसाधारण नियमाला सपशेल हरताळ फासण्यात आलेला असतो. हा प्रकार शहरातच नव्हे तर कात टाकणार्‍या गावांतूनही झालेला पहावयास मिळेेल. यावर टीकाटिप्पणी होत असते. तरी त्यातून फारसे काही साध्य झालेले नाही. गावांमध्ये दोन किंवा तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक मजल्यांच्या इमारती बांधण्याचे चांगलेच पेव फुटलेले आहे. त्यासाठी जुनी घरे पाडून नवे इमले तयार होत आहेत.
मूळ जागेपेक्षा अधिक जागा बांधकामासाठी वापरण्यात आल्याने रस्ता आपोआपच अरुंद होतो. ग्रामपंचायतही त्यावर काही बोलत नसते. हळूहळू ही गावे शहरीकरणाकडे वाटचाल करू लागतात. नियोजन नसल्याने नंतर जो काही गोंधळ व्हायचा तो होतो. नियोजित शहरे वसविण्यात येत असली तरी आजूबाजूला अतिक्रमणांचा विळखा पडतो. मतांसाठी राजकारण्यांना अशी अतिक्रमणे हवी असतात. या अतिक्रमणांमुळे आसपासच्या वस्तीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही निर्माण होत आहे. परप्रांतातून येऊन जमिनी हडप करून त्यावर बस्तान ठोकणारे कित्येकदा आजूबाजूच्या वस्तीसाठी डोकेदुखीचा भाग ठरून जातात. नवीन वस्त्यांची अशी अनेक ठिकाणे दाखविता येतील की सायंकाळनंतर एकटी-दुकटी महिलाच काय एकटा पुरुषही जा-ये करण्यास धजावत नाही. नवीन वसाहती, वस्ती तयार होऊनही त्या ओस असल्याचे दृश्य दिसते ते केवळ त्या भागात सुरक्षिततेची हमी नसते म्हणून! वाटमारीचे प्रकार अशा ठिकाणी होतात तेव्हा पोलीसही हतबल झालेले दिसतात.
स्वस्तात घर खरेदी करण्याकडे सर्वसामान्यांचा किंवा मध्यमवर्गीयांचा कल असतो. ज्या इमारतीत आपण घर घेतोय त्याचा दर्जा योग्य आहे की नाही याची खात्री केली जात नाही. कदाचित चांगल्या कामासाठी शंका कशाला, अशीही मानसिकता असते. बर्‍याचदा असे होते की या इमारतींचा दर्जा यथातथाच असतो. अल्पायुषी ठरणार्‍या या इमारती आजूबाजूस धोका निर्माण करतात. चाळीसारख्या तयार झालेल्या या इमारती बांधकाम सुमार असेल तर कशा धोकादायक ठरू शकतात याचे ज्वलंत उदाहरण रायगड जिल्ह्यातील महाडमध्ये सन २०१९ मध्ये पहावयास मिळाले. तारीक गार्डन नावाची भुसभुशीत पायावर उभी असलेली ५ मजली इमारत पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळली आणि त्यात १६ जणांचा हकनाक जीव गेला.
सर्वजण मध्यमवर्गीय कुटुंबातील होते. दुर्घटनेनंतर हळहळ व्यक्त होण्यापलीकडे फारसे काही घडले नाही. आयुष्यातील कमावलेली पुंजी अशा ‘पत्त्याच्या बंगल्यां’तून गुंतवून कपाळावर हात मारून घ्यायची वेळ अनेकांवर येत असते. यांना कोणी वाली नसतो. यांच्या सुरक्षिततेची कुणाला फिकीर नसते. यावर तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शक मत व्यक्त केले जाते, परंतु भ्रष्ट यंत्रणेमुळे मृताच्या टाळूवरील लोणी खाण्यास सवकलेल्यांना चाप बसलेला नाही. दैवाच्या हवाल्यावर आम्ही सुरक्षित आहोत या समजुतीतून सामान्य माणूस टुकार दर्जाच्या इमारतींतून राहत असतो. एखादा अपघात घडला की स्ट्रक्चरल ऑडिटचे फर्मान निघते. अशा ऑडिटचा अहवाल कधीच प्रसिद्ध होत नाही.
नवीन वसाहती उभ्या राहत असताना काही अंतरावर दर्जेदार आरोग्य सुविधा अपेक्षित असतात. आजमितीला अशी ठिकाणे आहेत की त्याच्या आसपास आरोग्य सुविधा धडपणे नाहीत. ही समस्या ग्रामीण भागाला खेटून ज्या वसाहती उभ्या राहत आहेत तेथे प्रामुख्याने दिसून येतात. नागरी वस्ती वाढत असताना अन्यत्रच्या आरोग्य व्यवस्थेवर कमालीचा ताण आलेला जाणवत आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बरीचशी ढेपाळलेली असताना नवीन वसाहतींना त्याचा उपयोग होईल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. आरोग्य व्यवस्थेबाबत सुरक्षितता गरजेची वाटणे गैरलागू ठरणार नाही. जागांचे भाव गगनाला भिडले असल्याने शहरी भाग किंवा त्याच्या आसपासचा परिसर या ठिकाणी आपले घर असावे ही अपेक्षा सामान्य माणसाला ठेवता येत नाही.
म्हणून घराच्या शोधात असणारा माणूस शहर आणि ग्रामीण भागाच्या दरम्यान असणार्‍या नव्या वसाहतीकडे वळू लागला आहे. अनेकदा सुरक्षित वातावरण नसतानाही घर घेतले जाते. बांधकाम व्यवसाय इतका सुसाट झालाय की मिळेल त्या जागी इमारती उभ्या केल्या जात आहेत. म्हणूनच तेथील सुरक्षिततेचा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला जात आहे. प्रश्न मोठ्या इमारतींपुरताच नाही, तर इतर वसाहतींचीही तीच परिस्थिती आहे. आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवली तर कोणतीही मदत वेळेत पोहचेल याची खात्री नाही. पाणी, स्वच्छतेचाही प्रश्न आहे. एकूणच सर्व प्रश्न सुरक्षित जीवनशैलीशी निगडीत आहेत. काही ठिकाणी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचीही सुविधा नाही. जादा पैसे मोजून नियोजित ठिकाणी पोहचावे लागते.
शहरे किंवा नवीन वसाहती वसवताना नियोजन नसते ही बोंब आपल्याकडे आहे. त्यावर उथळ चर्चा होतात ज्यात फारसे गांभीर्य नसते. विकासकामे ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात होत आहेत त्याच्या अवतीभवती वस्ती वाढत आहे. पाण्याची व्यवस्था नसेल तेथे जलवाहिन्या बिनदिक्कतपणे फोडून पाणी चोरले जात आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी जवळपास पोलीसही नसतात. सर्वच मामला रामभरोसे असतो. एकूण सुविधा, सुरक्षेच्या नावाने सारी बोंबच आहे. नव्या नागरी वस्त्या तयार होताना आवश्यक ती काळजी घेतली पाहिजे म्हणूनच केलेला हा ऊहापोह!
