अमर मोहिते
अदानी उद्योग समूहावरील हिंडेनबर्गने केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक तज्ज्ञ समिती नेमली. या समितीने आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल चक्रावून टाकणारा आहे. चक्रावून म्हणण्यापेक्षा नेमकी काय चौकशी झाली याची चौकशी करायला एक समितीच नेमणे योग्य ठरेल. कारण समितीने जो अहवाल दिला आहे, तो अहवाल अप्रत्यक्षपणे अदानीचे कौतुक करणारा आहे. त्यामुळे या चौकशीच्या टोपीखाली नेमकं काय दडलंय याचे गूढ कायम आहे.
या टोपीखाली दडलंय काय, मुकुटाखाली दडलंय काय, हे गाणे मानवी मनाच्या गूढ आणि अनभिज्ञ गोष्टींकडे निर्देश करणारे आहे. नवीन पिढीला हे गाणे बहुधा ज्ञात नसावे. या ओळींची आठवण व्हावी, अशी काहीशी परिस्थिती न्यायालयीन घडामोडींमुळे निर्माण झाली आहे. भारतीय शेअर बाजाराला आव्हान देणारी घटना याच वर्षी जानेवारी महिन्यात घडली. जगप्रसिद्ध अशा हिंडेनबर्ग संस्थेने अदानी समूहावर गंभीर आरोप केले. त्यानंतर एकच गहजब होऊन विरोधकांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले. हिंडेनबर्ग अहवालाने अदानी समूहाला गळती सुरू झाली. राजकीय कलगीतुरा सुरू झाला. काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. अदानी समूहाची उलाढाल, गौतम अदानी यांची संपत्ती याची गणिते मांडण्यात आली. नियमानुसार म्हणा अथवा अजून काही सूत्र मांडा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन पोहोचले. न्यायालयाने आधी स्वतः गोष्टी समजून घेतल्या. हिंडेनबर्ग आरोपाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाने एक तज्ज्ञ समिती नेमली. या समितीने आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल चक्रावून टाकणारा आहे. चक्रावून म्हणण्यापेक्षा नेमकी काय चौकशी झाली याची चौकशी करायला एक समितीच नेमणे योग्य ठरेल. कारण समितीने जो अहवाल दिला आहे, तो अहवाल अप्रत्यक्षपणे अदानीचे कौतुक करणारा आहे. अदानीवर आरोप झाल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था अस्थिर झाली नाही. छोट्या गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात अदानी समूहात गुंतवणूक केली, असा दावा या अहवालात करण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे हा अहवाल सिक्युरीटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) दिलेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. अदानी समूहाच्या शेअर्सच्या किमती सेबीचे नियम डावलून वाढवण्यात आल्या असे तूर्त तरी म्हणता येणार नाही, असा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे. हिंडेनबर्गचा आरोप, शेअर बाजारात झालेली उलथापालथ, राजकीय नाट्य, पंतप्रधान मोदींचे मौन या सर्व गोष्टींवर नजर टाकण्याआधी अदानी समूहाचा इतिहास बघणे आवश्यक आहे. लोकसंख्येने बलशाली असलेल्या भारतात मोजक्याच उद्योगपतींच्या हातात अनेक बडे उद्योग आहेत. म्हणजे त्यांच्याच इशार्‍यावर भारतीय शेअर बाजाराच्या रेषा वरखाली होत असतात. यामध्ये सर्वात जुने आणि विश्वासू उद्योगपती समूह म्हणजे टाटा, बजाज. ज्यांची नावे गरीबांच्या घरातही घेतली जातात.
या समूहाची उत्पादने भारतातील घराघरात दिसतील. या दोन उद्योगपतींसह अन्य काही उद्योगपती होते, पण त्यांची चर्चा हवी तशी झाली नाही. काही उद्योग त्या त्या राज्यापुरते मर्यादित राहिले. त्यांची आर्थिक उलाढाल रुपयाच्या मागे अनेक शून्य लावणारी आहे. काँग्रेसच्या काळात किंवा केंद्रातील आघाडी सरकारच्या काळात उद्योगपतींची चर्चा दीर्घकाळ चालत नव्हती. म्हणजे हर्षद मेहताने शेअर बाजाराला गंडा घातल्यानंतर अनेक गोष्टींची चर्चा सुरू झाली. तरीही उद्योगपतींना प्रसिद्धीचे वलय नव्हते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे स्टेरिंग भाजपकडे असताना पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात अंबानी समूहाने टेलिकॉम इंडस्ट्रीचा चेहराच बदलून टाकला. सरकारी कंपन्यांकडूनच नेटवर्क घेऊन त्यांनाच गळती लावली. परिणामी टाटा, बजाज यांच्या यादीत अंबानी नाव घराघरात पोहोचले. त्यानंतर अनेक उद्योगांमध्ये अंबानी समूहाने घोडदौड सुरू केली.
लोकशाही आघाडीचे सरकार गेले. गेले म्हणण्यापेक्षा सोनिया गांधी यांनी देशभर सभांचा तडाखा लावला आणि काँग्रेसला नवसंजीवनी दिली. मित्रपक्षांना घेऊन काँग्रेस सत्तेत आली. त्यानंतर अंबानी समूहाची गती किंचितशी कमी झाली. मग नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये करिष्मा दाखवला. गोध्रा व त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीने मोदींसाठी केंद्रातील राजकारणाची दारे उघडी करून दिली. पुढे ते पंतप्रधान झाले. त्यानंतर अनेक गोष्टी बदलत गेल्या. उद्योग समूह व त्यांच्या उलाढालीची चर्चा घराघरात होऊ लागली. टाटा, बजाज, अंबानी यांच्यासोबत अदानी नाव पुढे आले. रेसकोर्समध्ये घोड्यांच्या शर्यतीत एखादा घोडा अचानक पुढे निघून जातो तसा अदानी समूहाचा यशाचा प्रवास सुरू झाला. हा प्रवास खरंच थक्क करणारा होता. शेअर बाजारात अनेक कंपन्या आहेत. त्यांचा नफा कोट्यवधी रुपयांचा आहे. या यादीत अदानी समूहाने आपले स्थान तयार केले. एकापाठोपाठ एक नवीन कंपन्यांचा धडका अदानी समूहाने सुरू केला. कोट्यवधी रुपयांचा नफा आणि हजारो नोकर्‍या या स्पर्धेतही अदानी समूह ताठ कण्याने उभा राहिला.
केंद्र सरकारचे नवीन धोरण, नवनवीन प्रकल्प, नवीन योजना, यात आलेली खासगी गुंतवणूक यामुळे उद्योग समूहांची चर्चा अधिकच होत असते. अदानीने जागतिक उद्योगपतींच्या यादीत अंबानीलाही मागे टाकले. छोट्या गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करण्यातही अदानी समूहाने बाजी मारली. अशी यशस्वी वाटचाल सुरू असताना अचानक हिंडेनबर्गचा अहवाल आला. आता हा अहवाल आला की आणला गेला हाही स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे. बरं हा अहवाल आल्यानंतर एखाद्या वादळाप्रमाणे याची चर्चा सुरू झाली. अदानी समूहाचे शेअर्स धडाधड कोसळले. कोट्यवधी रुपयांचा नफा असलेल्या समूहाला उतरती कळा लागली. हे वादळ कधी थांबणार किंवा कोण थांबवणार, असाही प्रश्न निर्माण झाला. कारण अदानी समूहाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेच पाठबळ आहे. मोदी यांचीच कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक अदानी समूहात आहे, असा थेट आरोप राहुल गांधी यांनी केला, तर दुसर्‍या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयात अदानी समूहाची चौकशी करण्यासाठी याचिका दाखल झाल्या. चौकशीसाठी तज्ज्ञ समितीची मागणी करण्यात आली.
केंद्र सरकारने बंद लिफाफ्यात समितीसाठी नावे दिली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. ओपी भट्ट, न्या. जेपी देवधर, केव्ही कामथ, नंदन निलेकणी, शेखर सुंदरेसन हे या समितीत आहेत. या समितीने सेबीने दिलेल्या माहितीच्या आधारे चौकशी केली आणि अहवाल सादर केला. अदानी समूहाने नियम डावलून शेअर्सच्या किमती वाढवल्या, असा हिंडेनबर्गचा अहवाल सांगतो. याची चौकशी कदाचित अजून संपलेली नसावी. कारण हा अहवाल अदानी समूहावर आरोप झाल्यानंतर काय परिस्थिती होती यावर भाष्य करणारा आहे. अदानी समूहावरील आरोपानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर होती. छोट्या गुंतवणूकदारांनी अदानी समूहात अधिक गुंतवणूक केली, असा हा अहवाल सांगतो. त्यामुळे या अहवालाचे कौतुक करावे की टीका, असा प्रश्न निर्माण होतो.
हिंडेनबर्गने अहवाल दिला त्या काळाची चौकशी होणे अपेक्षित आहे. त्या काळात नेमके काय झाले, नियमांचे पालन झाले का? नियमांचे पालन झाले नसेल तर त्याला नेमकं कोण जबाबदार आहे, कोणाच्या आशीर्वादाने गोष्टी घडल्या याची सखोल चौकशी होणे अपेक्षित आहे. बहुधा चौकशी समितीने पुस्तकाच्या शेवटच्या पानावरुन अभ्यास सुरू केला असावा. आरोपानंतर काय झालं यावर अधिक प्रकाश चौकशी अहवालात टाकण्यात आला आहे. आता न्यायालयानेच नेमलेल्या चौकशी समितीने असा अहवाल दिला असेल तर त्यावर प्रश्नचिन्ह कोण उपस्थित करणार किंवा मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार अशी परिस्थिती सध्या आहे. तरी अजून सेबीचा चौकशी अहवाल सादर झालेला नाही.
सेबीने चौकशीसाठी अजून सहा महिन्यांची मुदत मागितली होती. न्यायालयाने त्यांना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. अंतिम अहवाल 30 जून 2023 रोजी सादर करायचा आहे. त्याआधी 14 ऑगस्टला सेबीला अंतरिम चौकशी अहवाल न्यायालयाला द्यायचा आहे. सेबी काय अहवाल सादर करणार याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे, पण न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने जो चौकशी अहवाल सादर केला त्याने किमान गौतम अदानी यांना शांत झोप लागत असावी.
अदानी समूहावरील आरोपावरून रंगलेले राजकारणही तितकेच मजेशीर आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे वर्चस्व आणि त्यांचा अभ्यास सर्वच विषयांत आहे. शरद पवार विरोधकांमधील पहिले असावे ज्यांनी अदानी समूहाच्या संसदीय चौकशी समितीला थेट विरोध केला. कोण हिंडेनबर्ग, मी ओळखत नाही. आमच्या काळातही उद्योग समूहांवर असे आरोप होत होते, अशी भूमिका शरद पवार यांनी मांडली. नंतर पवार यांनी घूमजाव केले. सर्व विरोधकांची इच्छा असेल तर होऊ द्या अदानी समूहाची चौकशी, असे पवारांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर गौतम अदानी यांनी थेट शरद पवार यांचीच भेट घेतली. जवळपास दोन तास उभयतांमध्ये चर्चा झाली. या चर्चेचा तपशील समोर आलेला नाही. या बैठकीनंतर अदानी समूहाची चर्चा थोडीशी निवळली. न्यायालयीन चौकशी समितीच्या अहवालानंतर अदानी समूहाला बळ मिळाले आहे. परिणामी अदानी समूहाच्या टोपीखाली नेमकं दडलंय काय, या मुकुटाखाली नेमकं दडलंय काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. हा प्रश्न बहुधा अनुत्तरीतच राहील.
