जी-२० बैठकीच्या निमित्ताने मुंबापुरी सजली आहे. दक्षिण मुंबईत गेल्यास आपल्याला बस स्टॉप, झाडांचे कठडे, रेलिंग्ज, उड्डाणपूल अशा विविध ठिकाणी जी-२० बैठकीसाठी मुंबईत दाखल झालेल्या प्रतिनिधींचे स्वागत करणारे बॅनर्स वा फ्लेक्स दिसतील. दुभाजकांमध्ये तिरंगी लायटिंग, झेंडे फडकताना दिसतील, दूरचित्रवाहिनी, वृत्तपत्रांमध्ये पानभर जाहिराती दिसतील. अनेक महत्वांच्या रस्त्यांवर सजावट करण्यात आली आहे. झाडलोट करून परिसरातील रस्ते, पदपथ चकाचक करण्यात आले आहेत. या बैठकीच्या पूर्वसंध्येला गेट वे ऑफ इंडियाच्या वास्तूवर जी-२० च्या लोगोसह करण्यात आलेल्या आकर्षक रोषणाईने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. मुंबईत मंगळवारपासून भारताच्या जी-२० अध्यक्षतेखालील विकास कार्य गटाच्या (डीडब्लूजी) पहिल्या बैठकीला कुलाब्यातील ताज महल पॅलेसमध्ये अधिकृतरित्या सुरूवात झाली. या बैठकीचे सत्र पुढील ३ दिवस म्हणजेच १६ डिसेंबर २०२२ पर्यंत असणार आहे. जी-२० सदस्य, अतिथी देश आणि निमंत्रित आंतरराष्ट्रीय संघटना या बैठकीत व्यक्तिशः सहभागी होत आहेत. भारताला २०२३ सालचे जी-२० चे अध्यक्षपद मिळाल्यापासून देशभरात जी-२० संदर्भातील चर्चांना उधाण आले आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतून या बैठकांना सुरूवात होत असल्याने राज्यकर्त्यांना त्याचे वेगळेच अप्रुप आहे. पण जी २० चे अध्यक्षपद मिळाल्याचा इतका गवगवा कशाला? या बैठकी मुंबईत झाल्या न झाल्याने काय फरक पडणार आहे? या बैठकांचा सर्वसामान्यांना नेमका काय फायदा, त्याआधी जी-२० नेमके काय रे भाऊ तेच आधी सांग असे एक ना अनेक प्रश्न लोकलमधून प्रवास करता करता, रिक्षा-टॅक्सीत बसल्या बसल्या वा बसच्या रांगेत उभे राहून चर्चांमध्ये रमलेले मुंबईकर उपस्थित करताना दिसत आहेत. या बैठकांचा सर्वसामान्य मुंबईकरांशी थेट संबंध नाही, हे शत प्रतिशत खरेच. या बैठकांमध्ये नेमके कोण सहभागी झालेत, मुंबईत येऊन हे प्रतिनिधी नेमके कुठल्या विषयांवर चर्चा करताहेत, हे कुणाच्या गावी नाही, हेही तेवढेच खरे. परंतु अशा बैठका आणि या बैठकांत सामील विषयांच्या अनुषंगाने होणारी वैचारिक घुसळण, विचारमंथन, शहराची भविष्यातील जडणघडण, सामाजिक अभिसरणाच्या दृष्टीने मार्गदर्शक वा उत्प्रेरक ठरू शकतात, हे मात्र नाकारून चालणार नाही. त्याचे अर्थातच शहरात राहणार्‍या प्रत्येकाच्या जीवनमानावर आज ना उद्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतात.
त्याआधी जी-२० म्हणजे नेमके काय हे माहिती करून घ्यायला हवे. जी-२० ची सुरुवात जी- ७ राष्ट्रगटाच्या प्रेरणेतून झाली. अगदी सुरूवातीला फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन, अमेरिका आणि कॅनडा या ७ आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली आणि औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत देशांनी मिळून जी-७ राष्ट्रगटाची स्थापना केली. पुढे १९९८ मध्ये रशियाही या गटात सामील झाला. त्यानंतर हा जी-७ राष्ट्रगट जी- ८ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. मात्र २०१४ मध्ये रशियाने क्रिमिया हा युक्रेनचा भूभाग गिळंकृत केल्यानंतर या समूहातून रशियाची हाकालपट्टी करण्यात आली. त्यानंतर हा समूह पुन्हा जी-७ म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
पूर्व आशिया आणि आग्नेय आशियात १९९७ साली आर्थिक संकट ओढावले होते. या आर्थिक संकटावर चर्चा करण्यासाठी १९९९ मध्ये, जी-८ देशांनी जर्मनीतील कोलोन या शहरात बैठक घेऊन चर्चा केली होती. यामध्ये आणखी काही देशांना सामावून घेत जर्मनीच्या बर्लिन शहरात डिसेंबर १९९९ मध्ये पुन्हा एकदा बैठक घेण्यात आली. ही जी-२० राष्ट्रगटाची सर्वात पहिली बैठक होती. त्यानंतर जी- २० राष्ट्रगटाची अधिकृतरित्या स्थापना करण्यात आली. एकाअर्थाने जी-२० हे औद्योगिक राष्ट्रगटांचे विस्तारीत रुप मानले जाते. जी -२० म्हणजे ग्रुप ऑफ ट्वेन्टी. अर्थात जगातील प्रमुख विकसित आणि विकसनशील देशांचा राष्ट्रगट. या राष्ट्रगटात जगातील १९ आर्थिकदृष्ट्या शक्तीशाली देश आणि युरोपियन युनियन (युरोपातील देशांचा समूह) यांचा समावेश आहे.
या राष्ट्रगटात भारतासोबतच अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, ब्रिटन, अमेरिका अशा १९ देशांचा समावेश आहे. २० वा सदस्य म्हणजे युरोपियन युनियन. जागतिक आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रमुख देशांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करावेत हा राष्ट्रगट स्थापन करण्यामागचा उद्देश आहे. अगदी सुरूवातीच्या टप्प्यात जी- २० राष्ट्रगटात सामील देशांचे अर्थमंत्री आणि संबंधित देशांतील केंद्रीय बँकांचे गव्हर्नर एकत्र येऊन आर्थिक प्रश्नांवर चर्चा करायचे. पण २००८ च्या आर्थिक संकटाने जगभराती सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांना जबर तडाखा दिल्यानंतर जागतिक आर्थिक प्रश्नांवर अगदी गांभीर्याने चर्चा करण्यासाठी जी-२० देशांचे राष्ट्रप्रमुख वर्षातून एकदा जी-२० लीडर्स समिट म्हणजे राष्ट्रप्रमुखांच्या परिषदेत सहभागी होऊ लागले.
त्याशिवाय संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक आरोग्य संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक अशा आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रमुख तसेच काही देश पाहुणे म्हणून शिखर परिषदेत सहभागी होऊ लागले. तेव्हापासून जी-२० राष्ट्रगटाच्या परिषदा जागतिक पातळीवर लक्ष वेधून घेऊ लागल्या. जगातील ८५ टक्के अर्थव्यवस्था आणि ७५ टक्के व्यापार या २० देशांच्या राष्ट्रगटात एकवटलेला आहे. जगातील ६० टक्के लोकसंख्या देखील या राष्ट्रगटामध्ये रहाते. त्यामुळे जी-२० राष्ट्रगटामध्ये घेण्यात येणारे निर्णय आणि त्याचे जागतिक पातळीवर उमटणारे पडसाद हे फारच महत्वाचे असतात. त्यामुळे या राष्ट्रगटाच्या परिषदांमध्ये होणारे काम अतिशय महत्वाचे ठरते. खासकरून विकसनशील आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना सामावून घेणे आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिरता देण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेणे याकडे संबंध जगाचे लक्ष असते.
संयुक्त राष्ट्रांचे अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरात जसे मुख्यालय आहे, तसे जी-२० राष्ट्रगटाचे कायमस्वरूपी कार्यालय नाही. दरवर्षी फिरत्या स्वरूपात एका देशाकडे जी-२० चे अध्यक्षपद येते. त्याला जी-२० प्रेसिडन्सी असे म्हणतात. प्रेसिडन्सीच्या शेवटी जी-२० राष्ट्रगटाची बैठक होते आणि जी-२० चा कारभार पुढील देशाकडे सोपवला जातो. एकदा अध्यक्षपद मिळाल्यानंतर पुढील २० वर्षे त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे या अध्यक्षपदाला विशेष महत्व आहे. त्यानुसार इंडोनेशियानंतर भारताकडे जी-२० चे अध्यक्षपद आले आहे. नोव्हेंबरमध्ये इंडोनेशियातील बालीत झालेल्या जी-२० राष्ट्रगटाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी माध्यमातून सन्मानपूर्वकरित्या हे अध्यक्षपद भारताकडे सोपवण्यात आले. अध्यक्षपद स्वीकारताना पंतप्रधान मोदींनी ‘वसुधैंव कुटुंबकम’चा नारा दिला.
१ डिसेंबरपासून भारताला जी-२० परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले असून ते ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत भारताकडे राहणार आहे. याकालावधीत देशभरात परिषदेच्या १६१ बैठका होणार असून त्यापैकी १४ बैठका महाराष्ट्रात होतील. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या महानगरांमध्ये या बैठका होणार आहेत. १३ ते १६ डिसेंबर याकालावधीत मुंबईमध्ये परिषदेच्या विकास कार्य गटाची बैठक होणार आहे. त्यानंतर पुणे येथे १६ आणि १७ जानेवारीला पायाभूत सुविधा कार्यगटाची तर औरंगाबाद येथे १३ आणि १४ फेब्रुवारीला बैठक होणार आहे. २१ आणि २२ मार्चला नागपूर येथे रिग साईड इव्हेंट होणार आहे. त्यानंतर मुंबईत २८ आणि ३० मार्च, १५ ते २३ मे आणि ५ आणि ६ जुलै, १५ आणि १६ सप्टेंबर २०२३ याकालावधीत विविध बैठका होतील. पुणे येथे १२ ते १४ जून, २६ ते २८ जून याकालावधीत बैठका होणार आहेत.
वर्षभरात विविध देशांचे शेकडो प्रतिनिधी या परिषदांच्या निमित्ताने देशातील अनेक शहरांना भेटी देतील. यामध्यमातून आपापल्या राज्याचे किंबहुना देशाचा नावलौकीक वाढवण्यासाठी ही मोठी संधी असणार आहे. एकाबाजूला महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक प्रगतीत पिछाडीवर पडत असल्याची, राज्यातील प्रकल्प बाहेर जात असल्याची ओरड होत असताना गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी देखील ही संधी ठरू शकते. त्यासाठी राज्याच्या विकासासोबतच संस्कृती आणि शहरांचे ब्रँडिंग अतिशय उत्तम प्रकारे आणि आक्रमकपणे करण्याची आवश्यकता आहे.
या परिषदांच्या निमित्ताने शहर सौंदर्यीकरणावर अधिक भर देणे, स्वच्छता, रस्त्यांची दुरूस्ती, चौकांचे सुशोभीकरण, रोषणाई याबाबींवर भर देऊन परिषदेच्या बैठक काळात शहरांचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत. हा तर वरवरचा दिखावा झाला. विकासाचाच विचार करायचा असल्यास पायाभूत सुविधानिर्मितीसाठी ठोस निर्णय घ्यावे लागतील. त्याही पलिकडे जाऊन राज्यातील प्रबळ आर्थिक क्षमतेची सन्माननीय सदस्यांना माहिती करून द्यावी लागेल, त्यासाठी आपल्याकडील तज्ज्ञ मंडळीचा स्वतंत्र कार्यगट तयार करणे, औपचारिक-अनौपचारिक स्वरूपात परदेशी पाहुण्यांसोबत माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. पुढील वर्षभर ही संधी आपल्या हाती असणार आहे.
जी-२० परिषदाचे निमित्त आणि मुंबई महापालिका निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने मुंबईला सुंदर करण्याचा संकल्प सोडला आहे. या अंतर्गत गेट वे ऑफ इंडिया येथे नुकतेच मुंबईला सुशोभित करणार्‍या ५०० प्रकल्पांचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी मुंबईतील रस्त्यांची दुरुस्ती आणि रिसर्फेसिंग करुन महत्वाचे रस्ते काँक्रिटचे करुन किमान ते ३० वर्ष टिकवण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. वर्षभरात ५०० किलोमीटर रस्त्यांचे काम हाती घेऊन ते पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही ते म्हणाले. शहराच्या सौंदर्यीकरणाबरोबरच स्वच्छता, पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करणे. ५ हजार स्वच्छता दूतांच्या माध्यमातून शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठीचे नियोजन करणे.
शहरातील कोळीवाडे, जुन्या इमारतींचा विकास करणे, मुंबई शहरात सर्व सुविधायुक्त आकांक्षीत स्वच्छतागृहे बांधणे, झोपडपट्टी परिसरात स्वच्छतागृहांची अधिकची तसेच पर्यायी व्यवस्था करणे, सांडपाण्याच्या नियोजनासाठी कम्युनिटी वॉशिंग मशीन संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे, झोपडपट्टी परिसरात अनेक ठिकाणी वीज नाही तेथे हँगिंग लाईट ही संकल्पना राबविण्याचे नियोजन करणे. ऐतिहासिक वारसा स्थळांचे महत्व जाणून त्याच पद्धतीने त्याची जपणूक करणे, स्काय वॉकच्या ठिकाणी एस्कलेटर्स बसविणे, अशा एक ना अनेक घोषणांचा पाऊस यावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी पाडला. निवडणुका येतील, तशा जातील, सरकार येईल, तसे जाईल. परंतु मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. अनेकांच्या स्वप्नांना बळ देण्याचे काम हे शहर करते. सगळ्यांना सामावून घेणारे असे हे शहर आहे. त्यामुळे या शहरात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या बैठका या होतच राहतात वा यापुढेही होतच राहतील. पण आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांसाठी रेड कार्पेट अंथरणार्‍या सर्वसामान्य मुंबईकरांना या माध्यमातून उत्तम पायाभूत सोईसुविधा मिळाल्या, तर हरकत काय, असे कुठल्याही मुंबईकराला वाटल्यास गैर ठरणार नाही.
