– विजय बाबर
महाराष्ट्राची लाईफलाईन असलेल्या ‘एसटी’ने अमृत महोत्सव साजरा केला आहे. तिला एसटी, लालपरी, अगदी लाल डब्बाही म्हणतात. सर्वसामान्यांच्या प्रवासासाठी एसटी हाच एक विश्वासाचा आधार आहे. ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’, ‘जिथे रस्ता, तिथे एसटी’, ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’, ‘एसटीचा प्रवास, सुखाचा प्रवास’ असे वेगवेगळे नारेही सरकारने दिले, मात्र सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या एसटीकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचेच चित्र आहे. सरकारकडे या व्यवस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक नसल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आणि नागरिकांनी ‘खासगी’ वाटा निवडल्या. कारण, अपेक्षित सोयी-सुविधा मिळत नसतील, तर पर्याय शोधणे हा मानवी गुणधर्म आहे.
राज्यात सध्या एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप, कुरघोड्या, उणी-दुणी काढण्याची स्पर्धा लागली आहे. या सार्‍या गदारोळात शासनाकडे आस लावून बसलेल्या सामान्य व्यक्तीचा हिरमोड झाला आहे. प्रसंगी त्याचे नुकसानही होत आहे. सामान्यांच्या हिताकडे लक्ष न देता आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन सध्या चर्चा होत आहेत, हे वेगळे सांगण्यासाठी कोणत्या भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. वास्तवाकडे सरकारला लक्ष देण्यासाठी भाग पाडणारे विरोधकही ना राज्यात सक्षम आहेत, ना केंद्रात सक्षम आहेत. राज्यात तर अनेक समस्या आहेत; त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र येऊन त्यातून मार्ग काढणे ही सामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे, परंतु त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. याला राजकारणी जेवढे दोषी आहेत तेवढेच सामान्य नागरिकही दोषी आहेत. जोपर्यंत राज्यातील जनतेला त्यांची योग्य जबाबदारी समजत नाही, तोपर्यंत त्यात फारसा फरक पडण्याची अपेक्षा करणे गैर आहे.
एसटीने लालपरीपासून सुरू केलेला प्रवास एशियाड, हिरकणी, शिवनेरी, शिवशाही ते विठाई असा सुखद टप्प्यावर आणला आहे. 1920 सालच्या सुमारास अनेक उद्योजकांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरू केली होती. त्यामुळे हेवेदावे आणि अनियंत्रित भाडेवाढ यांसारख्या समस्या उद्भवू लागल्या. त्यामुळे त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी मोटार वाहन अधिनियम 1939 अस्तित्वात आणला गेला. कायद्याने खासगी वाहतूक व्यावसायिकांची संघटना तयार करण्यात आली. यामुळे समस्यांवर नियंत्रण आलेच, पण प्रवाशांसाठी खूप सोयी निर्माण झाल्या. ठराविक थांबे, वेळापत्रक निश्चित भाडे इत्यादी सुविधांमुळे प्रवास सुकर होऊ लागला. एसटी महामंडळाकडे जवळपास 18 हजार 449 जुन्या बसेस आहेत. राज्यात नवीन बसेसची खरेदी न झाल्याने जुन्याच खिळखिळ्या बसेसवर महामंडळाचा डोलारा काम करतो आहे. खासगी वाहतुकीला आळा घालण्याचे आवाहन केले जात असले, तरी त्यासाठी एसटीला सुविधाच दिल्या जात नसतील, तर प्रवासी चार पैसे जास्त मोजून खासगीकडे वळले, तर त्यात सामान्य नागरिकांना दोष देता येणार नाही. शहरी भागात इतके जाणवत नसले तरी ग्रामीण महाराष्ट्रात अजूनही लाल डब्याला पर्याय नाही.
‘गाव तेथे एसटी’ या ब्रीदवर महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ सातत्याने काम करीत आहे, पण प्रवाशांना खासगीचा सहारा का घ्यावा लागला, याचे उत्तर महामंडळ आणि त्यावर अंकुश ठेवणार्‍या सरकारने शोधलेले नाही. कदाचित, त्याचे उत्तर कागदोपत्री तयार असेल, पण ते वास्तवात उतरवण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मानसिकताही दिसत नाही. राज्य परिवहन महामंडळाने स्व. बाळासाहेब ठाकरे बसस्थानक स्वच्छता स्पर्धा सुरू केली. बसस्थानक, बसेस आणि परिसर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी त्या त्या आगार प्रमुखांची असली, तरी त्यांना आवश्यक सुविधा पुरवण्याची, त्यांच्याकडून काम करून घेण्याची जबाबदारी कोणाची हा मूळ प्रश्न अनुत्तरित आहे. बस डेपोत रात्री मुक्कामी असलेल्या चालक-वाहकांची आरामाची खोली बघितल्यानंतर यापेक्षा कारागृह बरे असेच म्हणावे लागेल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेच्या मनात पोहोचण्यासाठी शोधलेला एक उपाय म्हणजे गावोगावच्या एसटी प्रवासात महिलांसाठी दिलेली 50 टक्के भाडे सवलत. यामुळे हाफ तिकीटवाल्या महिला प्रवाशांची संख्या तर वाढलीच शिवाय केंद्राप्रमाणेच ज्येष्ठांना पूर्णपणे मोफत प्रवास जाहीर केल्याने अनेक ज्येष्ठांनीही आपले उरले-सुरले प्रवासाचे स्वप्नही साकार करीत घराबाहेर पडणे पसंत केले. एसटीच्या या हाफ तिकीट योजनेला संपूर्ण राज्यातून भरघोस प्रतिसाद मिळाला. त्यावर अनेक पुरुष प्रवाशांनी टीका करून कायदा काय अन् सवलती काय, सगळ्याच कशा काय बायकांना मिळतात, असा नाराजीचा सूरही आळवला. विशेष म्हणजे या हाफ तिकीट सवलतीतही एसटीने चांगली कमाई केली.
काही दिवसांपासून ठराविक धार्मिक स्थळांकडे जाणार्‍या गाड्यांमधील प्रवाशांवर नजर टाकली तर हल्ली बहुतांश देवस्थानांकडे साकडे घालण्यासाठी राज्यातून फक्त महिलांनी आघाडी घेतल्याचे लक्षात आल्याने एसटीने काही ठिकाणी आता हा हाफ तिकीट दर बदलून तो पाऊण तिकीट असा केला आहे. अर्थातच यासाठी प्रवाशांची पसंतीच मिळत आहे. असे असले तरीही मिळालेल्या नफ्याचा आणि वेळोवेळी सरकारी तिजोरीतून जमा होत जाणार्‍या निधीचा उपयोग महामंडळाच्या उर्जितावस्थेसाठी किती आणि कसा केला जातो, हाच प्रश्न आहे.
महाराष्ट्र हा खेड्यांचा प्रदेश आहे. डोंगर दर्‍यात वसलेल्या गावांना जोडण्यासाठी एसटीसारखे दुसरे सुरक्षित साधन नाही, यावर कोणाचेही दुमत असू नये. खासगी प्रवासी वाहने, त्यात कोंबून भरणारे प्रवासी आणि अर्धे अधिक गाडीच्या बाहेर येत बेदरकारपणाने वाहने दामटवणारी खासगी वाहने पाहिली तरी धडकी भरावी अशी अवस्था प्रत्येक एसटी स्थानकाच्या दारात नित्याने दिसते आणि तरीही मोडकळीस आलेल्या एसटीचे पुनरुज्जीवन अधिक चांगल्याप्रकारे आणि ताताडीने करावे अशी मानसिकता ना महामंडळाची दिसते, ना सरकारची जाणवते. आज मुंबईत जसा लोकलने प्रवास केल्याशिवाय पर्याय नाही, अगदी त्याचप्रकारे दैनंदिन व्यवहार, नोकरी, शिक्षण, बाजार, दवाखाना, कोर्ट कचेरी, प्रशासकीय कामे आदी अनेक कारणांकरिता दर दिवशी लाखो प्रवासी एसटीवर अवलंबून आहेत. मग या प्रवाशांना किमान सुरक्षित आणि भरवशाचा स्वच्छ, दिलासादायी प्रवास देणे ही सरकारची जबाबदारी नाही का?
सध्या पावसाळा सुरू आहे. कोकणासह महाराष्ट्रातील कोणत्याही एसटी स्थानकांत जा, खड्ड्यांचे, चिखलाचे, घाणीचे साम्राज्य. तुटलेली फुटलेली सार्वजनिक शौचालये… स्थानकाच्या दारातच ठाण मांडून बसलेले पथारी, हातगाडे, काळ्या-पिवळ्या खासगी गाड्या… त्यातच भिकारी अशी अक्षरश: एकप्रकारे अनास्थेची आणि बेजबाबदारीची लक्तरे जणू पसरलेली दिसतात. सरकार आपल्या कामाची जाहिरातबाजी करून घेताना अशा जाहिराती आणि आपले मुखवटे हे फक्त सुशोभित वाहनांवर झळकले जावे यासाठी धडपडते. हा खर्च कमी करून राज्यातील प्रत्येक आगारात स्वच्छता, सुसूत्रता, गर्दीवर नियंत्रण, उत्तम प्रशासकीय व्यवस्था, सुरक्षा, दुरुस्त गाड्या आणि किमान आजारी पडायला लावणार नाहीत अशी सार्वजनिक शौचालये, आदी सुविधा त्वरेने देऊ केल्या, तर निश्चितच महांमडळ नुकसानीच्या गर्तेतून बाहेर येण्यास मदत होईल. रेल्वेप्रमाणे महामंडळासाठीही खासगी कंपन्यांकडून आर्थिक मदत घेतली जाते. त्यातून ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतर करा’ या धर्तीवर राज्यातील काही स्थानकांचा चेहरा बदलण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यातही भ्रष्टाचार आणि खाबुगिरी आड आल्याने अनेक स्थानके वापराविना, अर्धवट बांधकाम केलेली, अजूनही हस्तांतरित न झालेली किंवा अर्धवटच हस्तांतरित झाल्याने पुढची जबाबदारी कुणी घ्यायची? अशा विवंचनेत असणारी अनेक एसटी स्थानके आजही काहीतरी चांगलेच घडेल या प्रतीक्षेत आहेत. ज्या धार्मिकस्थळांना रोज लाखोंच्या संख्येने भाविक भेट देतात, तेथील स्थानकांची, आगाराची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. पावसाळ्यात तर तिथे गाड्या आगारात जाऊ शकत नाहीत. संपूर्ण आगर चिखलाने भरलेले असते.
एसटी महामंडळापासून विभक्त होत ठिकठिकाणच्या नगरपालिका, महानगरपालिकांनी स्थानिक शहर बस सेवा सुरू केल्या आहेत. त्यातही कंत्राटदारांनी आपले ‘खेळ’ सुरू केले आहेत. चार चार महिने चालक-वाहकांचे पगार थकीत राहतात आणि मग सलग आठ-आठ दिवस या बसेस शहरातून गायब होतात. अशावेळी पुन्हा एकदा खासगी वाहने, रिक्षावाले डोके वर काढतात. त्यातून त्यांची मनमानी, अर्वाच्य भाषा, भाडे नाकारणे व अडवून भाडे मागणे आदी गोष्टी नित्याच्या होतात. एकंदरच जिथे जिथे सरकारी यंत्रणांनी सक्षमपणाने नियंत्रण करावयाचे आहे, तिथे तिथे हमखास डोळेझाक सुरू आहे आणि त्यातूनच अनंत समस्यांची निर्मितीही अव्याहतपणाने सुरू आहे. हे थांबण्यासाठी सार्‍या प्रवाशांनी एकजुटीने ‘हक्काचा प्रवास सुरक्षित प्रवास’, या ब्रीदावर एकत्रित येण्याची गरज आहे. कारण जोवर ही एकजूट वज्रमूठ बनून सत्ताधार्‍यांवर आघात करणार नाही तोवर सार्वजनिक समस्यांचा अंत नाही, हे लक्षात घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
