मंत्रालय हे राज्य कारभाराचा गाडा चालवणार्‍या सत्तेचे प्रमुख केंद्र आहे. राज्यातील गोरगरीब जनतेपासून ते अगदी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी ते राजकीय कार्यकर्ते, पदाधिकारी, नेते असे सर्वांचेच लक्ष मंत्रालयातील घडामोडींवर केंद्रित झालेले असते. एकीकडे प्रत्येक अधिवेशनात विरोधकांकडून शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर रान उठवले गेल्यानंतरही प्रश्न न सुटणारे शेतकरी जगण्याच्या शेवटच्या आशेने मंत्रालयाकडे येत असतात आणि जेव्हा मंत्रालयात येऊनदेखील त्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत अथवा सरकारी लालफितीमध्ये अडकून बसतात तेव्हा हाच बळीराजा मंत्रालयातील पाचव्या- सहाव्या मजल्यावरून अपेक्षाभंगाच्या दुःखाने उडी मारून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करत असतो, तर दुसरीकडे मंत्रालयातील बदल्या, बढत्या, टेंडर अशा विविध कामांमध्ये आधीपासूनच फिल्डिंग लावून बसलेले दिलीप खोडेंसारखे लाचखोर कोट्यवधींच्या उलाढाली अगदी सहजासहजी करत असतात.
सचिवालयाचे नाव बदलून मंत्रालय केल्याने सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सुटतातच असे नाही, तर खर्‍या अर्थाने येथे अजूनही दलाल, कंपूबाज, भ्रष्ट लोकांचीच चलती आहे हे दिलीप खोडे प्रकरणावरून स्पष्ट होते. इथे प्रश्न केवळ एका दिलीप खोडे यांचा नाही, तर मंत्रालयातील प्रत्येक विभागात, खात्यात आणि अगदी मंत्रालयापासून जिल्हा, तालुका पातळीपर्यंत जे हजारो दिलीप खोडे सर्वसामान्य जनतेच्या आयुष्याची होळी करत आहेत त्यांच्यावर सरकार म्हणून मंत्री, ज्येष्ठ सनदी अधिकारी यांचा काही वचक, दरारा यापुढे तरी राहणार आहे की नाही याचा आहे.
मंत्रालयामध्ये ओएसडी असल्याचे सांगून काँग्रेसचे आमदार वजाहत मिर्झा यांच्या नावाने २५ लाख रुपयांची लाच घेताना दिलीप खोडे याला नागपूर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने काही दिवसांपूर्वी रंगेहाथ अटक केली. नागपूरमधील एका आरटीओ अधिकार्‍याकडून २५ लाखांची लाच घेताना त्याला रंगेहाथ पकडण्यात आले. ज्या आरटीओ अधिकार्‍याने हे २५ लाख रुपये दिले त्याच्यावर २ महिलांच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप आहे आणि हे प्रकरण अधिवेशनात उपस्थित न करण्याच्या कारणासाठी दिलीप खोडे याने एवढी बक्कळ रक्कम उकळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वास्तविक दिलीप खोडेची मागणी ५० लाखांची होती, मात्र तडजोड २५ लाखांवर झाली आणि त्यानंतर संबंधित आरटीओ अधिकार्‍याने हे प्रकरण भ्रष्टाचारविरोधी विभागाकडे दिले, मात्र मंत्रालयात चोरावर मोर कसे असतात हे दिलीप खोडेच्या प्रकरणातून अधिक स्पष्ट व्हावे. आता प्रश्न उभा राहतो तो हा की अशा दिलीप खोडेंची गरज राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी तसेच अन्य वर्गाला का भासते याचा.
कोण हा दिलीप खोडे? दिलीप खोडे हा २००८ मध्ये अमरावती एमआयडीसीमध्ये टेक्निशियन या पदावर सेवेत रुजू झाला आणि त्यानंतर यवतमाळवरून त्याने थेट २००९ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्रालयात ओएसडी म्हणून एण्ट्री केली. आता त्या सरकारमध्ये दिलीप खोडेला यवतमाळहून मंत्रालयात आणि तेथेही थेट गृहमंत्र्यांचा ओएसडी म्हणून कोणी नियुक्त केले, कोणी शिफारस केली हा सगळा संशोधनाचा विषय आहे, मात्र या खोडेचे तेव्हापासून जे मंत्रालयातील बदल्या, बढत्या यामध्ये जे लागेबांधे आहेत ते डोळे विस्फारून टाकणारे आहेत. विशेष म्हणजे दिलीप खोडे ज्या सरकारांच्या काळात या बदल्या आणि बढत्यांच्या रॅकेटमध्ये सक्रिय सहभागी होता त्यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादीचेदेखील सरकार होते.
त्यानंतर २०१४ मध्ये तत्कालीन माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनेचे सरकार होते, तर २०१९ ते २०२२ असं पावणेतीन वर्षे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या महाविकास आघाडीचे सरकार होते आणि गेल्या नऊ महिन्यांपासून राज्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आहे. याचा अर्थ दिलीप खोडे हा या चार राज्य सरकारांच्या कार्यकाळात पोसला गेला आहे. राज्यातील जनता काँग्रेसच्या भ्रष्ट कारभाराला कंटाळली की भाजपला निवडून देते, भाजपला कंटाळली की अन्य तिसर्‍या आघाडीला निवडून देते, मात्र मंत्रालयात सरकार कोणाचेही बनले तरी खर्‍या अर्थाने राज्य कारभार दिलीप खोडेसारखे भ्रष्ट दलालच चालवत असतात. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या मनात जर प्रश्न उभा ठाकला की सरकार काँग्रेसचे आहे, भाजपचे आहे, शिवसेनेचे आहे की आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आहे, त्याच्याने सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनात कोणताही फरक पडलेला दिसत नाही. भारतीय लोकशाही व्यवस्थेसाठी हे खर्‍या अर्थाने सर्वात घातक आहे.
अर्थात आताचे राज्यकर्ते दिलीप खोडे हा आमच्या सरकारच्या काळातच पकडला गेला, असे सांगून स्वत:ची पाठ थोपटून घेऊ शकतात, मात्र दिलीप खोडे हा शिंदे आणि फडणवीस सरकारच्या गेल्या नऊ महिन्यांच्या काळातही या उद्योगांमध्ये सक्रिय होता याकडे कसे दुर्लक्ष करता येईल? अगदी पूर्वीपासून राज्यभरातील आरटीओ कार्यालय म्हणजे दलालांचा मोठा अड्डाच झाला आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी आरटीओतील कामे ही दलालांकडूनच झटपट आणि गतिमानतेने होत असतात. २०१४ नंतर राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार सत्तेवर आले आणि त्यामुळे राज्यातील जनतेच्या या सरकारकडून असणार्‍या अपेक्षा वाढल्या. यात प्रामुख्याने सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा असते ती म्हणजे पोलीस ठाणे, तहसीलदार कार्यालय, तलाठी कार्यालय किंवा स्थानिक नगरपालिका, महानगरपालिका ते अगदी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती ते मंत्रालयापर्यंत प्रशासकीय कामांमध्ये सर्वसामान्य जनतेला सुधारणा अपेक्षित असते.
नरेंद्र मोदी हे कोट्यवधी भारतीयांचे लोकप्रिय पंतप्रधान यासाठी ठरले, कारण कोट्यवधी भारतीयांनी मोदींमध्ये भ्रष्ट व्यवस्थेबाबतची प्रचंड चीड पाहिली, मात्र राज्यामध्ये मोदींच्या विचारांचे सरकार आल्यानंतरही जर प्रशासकीय व्यवस्था पूर्वीप्रमाणेच कार्यरत राहणार असेल तर मग भारत देश अथवा महाराष्ट्र राज्य हे भ्रष्टाचारमुक्त होणार तरी कसे आणि केव्हा? असा प्रश्न आज सर्वसामान्यांना पडला आहे. मोदींनी या देशाला भ्रष्टाचारापासून मुक्त करायचे असेल तर काँग्रेसला हटवावे लागेल, असे आवाहन जनतेला केले होते. त्याप्रमाणे जनतेने ते मान्य करून काँग्रेसला हटवून भाजपला सत्तेत आणले. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार पाच वर्षे होते. आताही भाजप आणि शिंदे यांचे सरकार आहे, तर मग खोडेसारख्या भ्रष्टाचार्‍यांना कोण पोसत आहे, असा प्रश्न पडतो.
२०१९ मध्ये महाराष्ट्रात सत्तांतर होऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मंत्रालयात त्यांचे प्रचंड जल्लोषात स्वागत झाले होते. उद्धव ठाकरे यांचे हे स्वागत ते मुख्यमंत्री झाले म्हणून कमी मात्र शिवसेनेचे पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री झाले आणि त्यामुळे मंत्रालयातील आणि राज्यातील कारभारावर शिवसेना पद्धतीचा वचक निर्माण होईल या आशेने ते झाले होते. हे मुख्यमंत्री झालेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या लक्षातच आले नाही. कारण दिलीप खोडेचे उद्योग हे ठाकरे सरकारच्या काळातही बिनबोभाटपणे सुरूच होते.
राज्याचे मुख्यमंत्री अत्यंत स्वच्छ प्रतिमेचे पृथ्वीराज चव्हाण असोत, अशोक चव्हाण असोत, मोदींच्या विचारांचा वारसा सांगणारे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असोत की सर्वसामान्य जनतेच्या इच्छा, अपेक्षा पूर्ण करणार्‍या शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे असोत अथवा आता कोणी एकेकाळी रिक्षा चालवून आपला उदरनिर्वाह करत राज्याच्या सर्वोच्च पदावर अर्थात मुख्यमंत्रीपदावर पोहचलेले एकनाथ शिंदे यांच्यासारखे अत्यंत तळागाळातील मुख्यमंत्री असोत, मुख्यमंत्रीपदावर कोणीही आले अथवा गेले तरी जर कामे ही दिलीप खोडे यांच्यासारख्या दलालांकडूनच होणार असतील तर सर्वसामान्य जनतेने आधारासाठी पाहायचे तरी कोणाकडे, याचे उत्तर मंत्रालयातील सर्वोच्च सत्तापदावरील नेत्यांनी देणे गरजेचे आहे.
एक दिलीप खोडे पकडला गेल्यामुळे मंत्रालयातील असंख्य दिलीप खोड्यांचे उद्योग थांबणारे नाहीत. ते यापुढेदेखील कमी अधिक प्रमाणात सुरूच राहणार आहेत, पण मग मंत्रालयातील सत्ता नेमकं चालवतो कोण? दलाल? भ्रष्ट अधिकारी? भ्रष्ट कर्मचारी? की मंत्री व मुख्यमंत्री? याचेही उत्तर सर्वसामान्य जनतेला कधीतरी मिळणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे डबल इंजिन सरकार महाराष्ट्रात गतिमान कारभार करत आहे, मात्र या गतिमान कारभाराला मंत्रालयातील असंख्य दिलीप खोडे हे डाग लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि त्यामुळे अशा दिलीप खोडेंना खड्यासारखे बाजूला करून स्वच्छ प्रशासन देण्याची जबाबदारी या दोन्ही प्रमुख नेत्यांची आहे एवढेच त्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
